अब आउने भूकम्पले घर मात्र भत्काउँदैन, हिमताल पनि फुटाउँछ : कुन्द दीक्षित (भिडिओ–वार्ता)

२० वर्षअघि नै ६ फुटे पत्रकार कुन्द दीक्षित आवाज ननिकाली दौडने हरियो रङको फुच्चे रेभा कार (२६३८ एमएम लम्बाइ र १३२४ एमएम चौडाइ) मा सहर घुम्थे। मान्छेहरु उनलाई अचम्म मानेर हेर्ने मात्र होइन, यत्रो बडेमानको मान्छे डल्ले भड्डुमा गुडिरहेको छ भन्दै कानेखुसीसम्म गर्न भ्याउँथे। तर अहिले समय बदलिएको छ। काठमाडौँका सडकमा गुड्ने कारहरुमा विभिन्न मोडलका एकसेएक विद्युतीय गाडीहरुको संख्या निकै बढेको छ। हिजो कुन्दले सन्देश छाड्न चढ्ने गरेको विद्युतीय गाडी अहिले बाध्यता जस्तो हुन गएको छ।

पत्रकारिता पढाउन अधिकतम समय विभिन्न मुलुकमा बिताउने कुन्दले न्युयोर्कको कोलम्बिया युनिभर्सिटीबाट पत्रकारितामा ग्य्राजुएट गरे। त्यसपछि विकास पत्रकारिता मार्फत करिअरको सुरुवात गरे। उनले पर्यावरणमाथि मनग्य रिपोर्टिङ गरे। अमेरिकाबाट बीबीसी रेडियोका निम्ति काम गरेका कुन्दले त्यसपछि इन्टर प्रेस सर्भिसका निम्ति एसिया प्रशान्त क्षेत्रको सम्पादकको रुपमा एउटा कालखण्ड बिताए। त्यसबखत युद्धग्रस्त देशहरुमा गई द्वन्द्व रिपोर्टिङ गरे। 

त्यसपछि उनी नेपाल फर्किए। त्यतिबेला भर्खर माओवादी सशस्त्र संघर्ष सुरु भएको थियो। नेपाल फर्किएर नेपाली टाइम्स अङ्ग्रेजी साप्ताहिक सुरु गरेका कुन्दले त्यसयता पनि पत्रकारितालाई निरन्तरता दिइरहेका छन्।

उनै कुन्दको हालसालै पर्यावरणमाथि लेखिएको ‘डेटलाइन पृथ्वी’ पुस्तक सार्वजनिक भएको छ, जसमा पर्यावरणका मात्र कुरा छैनन्, अर्थ–राजनीतिका विविध आयाममाथि पनि प्रश्न उठाइएका छन्। मान्छेका अहंका कारण पृथ्वी नै नष्ट हुने हो कि भन्ने डर उत्पन्न भइरहेको बेला मैले उनलाई नेपालखबरको स्टुडियोमा डाकेर यो महिना संसारभर यतिधेरै तापक्रम बढ्नाको कारण के हो भनी सोधेको थिएँ। 

पर्यावरणमाथि लामो रिपोर्टिङ गरेका कारण यो विषयमा विज्ञको हैसियत बनाइसकेका कुन्द पर्यावरणलाई गहिरो राजनीतिक विषय मान्दछन्। विश्वभरका पत्रकारलाई वातावरण, द्वन्द्व र त्यसको अर्थ– राजनीतिक आयाम पढाउँदै आइरहेका पत्रकारिताका गुरु कुन्द भन्छन्, ‘पत्रकारले पर्यावरणको संवेदनशीलता बुझे भने धेरै समस्या आफै कम हुँदै जान्छ।’

उनै कुन्द दीक्षितसँग नेपालखबरले गरेको संवाद : 

हालसालै तपाईंको ‘डेटलाइन पृथ्वी’ पुस्तक निस्कियो। त्यो पुस्तक पढिसकेपछि निचोड निकाल्न सकिन्छ– यो श्रृष्टिकै अस्तित्व नामेट हुने हो कि भन्ने स्तरमा पर्यावरण बिग्रिरहेको छ। त्यसका पछाडि हाम्रा शासक र नेताहरुको हात छ, तिनले लिएका अदुरदर्शी निर्णयको हात छ। कसरी?
यो मेरो किताब ‘डेटलाइन अर्थ‘ अङ्ग्रेजी संस्करण ३० वर्षअगाडि निस्कियो। एसियाका अन्य ५ भाषामा पहिल्यै आयो, नेपालीमा आउन ढिलो भयो। नेपाली संस्करणमा अनुवाद मात्र छैन, यहाँको सन्दर्भ पनि समाहित छ। 

३० वर्षअगाडि नै मैले अन्तर्वार्ता गरेका र नगरेका अन्य वैज्ञानिकहरुले पनि के लेखिरहेका थिए भने भूगोल संकटतर्फ गैरहेको छ। प्रकृति ध्वस्त हुँदैछ, यसले ठूलो संकट ल्याउँछ भनेको भन्यै थिए। हामीले पनि तिनका कुरा लेख्थ्यौं। जलवायु परिवर्तनका बारेमा २५ वर्ष अगाडिदेखि नै लेखिरहेको हो। वायु प्रदुषणको बारेमा लेखेको हो। वनजंगलको विनाशको बारेमा लेखेको हो। समुद्रको तापक्रम वृद्धि भएर माछाहरु मरे भनेर लेख्यौँ। तर धेरै सुनुवाइ भएन। अहिले आउँदा त यो वर्ष विशेषगरी जुलाई महिना अहिलेसम्मकै (जुन दिनदेखि हामीले तापक्रम नाप्न थाल्यौं) गर्मी महिना भएको छ। 

यो वर्षको जुलाई महिना ३ सय वर्षकै सबैभन्दा गर्मी महिना भएको छ। अमेरिकामा ५२ डिग्री पुग्यो। इरान, इराक, रोममा ४९ डिग्री छ। अरु ठाउँमा आँधीहरु आइरहेका छन्। कतै खडेरी छ। भारतजस्तो देशमा बाढी छ। यसको रिपोर्टिङ गर्ने दुइटा तरिका हुन्छन्। हामीले वातावरण र विकास पत्रकारिता भन्दै सिकाउँथ्यौँ नि, त्यसमा खालि वातावरण संकटका बारेमा मात्र लेखिन्छ। तर त्यसको जरा खोज्दै खोज्दै जाँदाखेरी त्यो अर्थनीति निर्माण गर्ने राजनीतिज्ञहरुमा गएर ठोक्किन्छ। यो किताबमा त्यही जरोबारे कुरा उठाइएको छ। 

यो भूगोलभरिको संकट भएको हुनाले यो देशभित्रको मात्र नभई भू–राजनीतिक रुपमा नेताहरु कत्तिको जिम्मेवार छन् भनेर खोजिन्छ। संसारकै सबैभन्दा बढी प्रदुषण गर्ने देशहरु पहिले युरोप–अमेरिकाहरु थिए, अहिले भारत र चीन भएका छन्। नयाँले पुरानालाई ‘पहिला तिमीहरुले प्रदुषण गर्ने अहिले हामीलाई मात्र भन्ने‘ भनिरहेका छन्। यस्तो दोषारोपणले वातावरण सुध्रनुपर्नेमा जस्ताको तस्तै रहन गयो। यसमा हामीले धेरै समय खर्चियौँ। अब समय छैन। २० वर्षअगाडि गरिसक्नुपर्ने कुराहरु अहिले आएर हतारहतारमा गरेर काम छैन। अब आउने ५ वर्षमा हामीले पेट्रोलियम पदार्थको खपत आधाभन्दा बढी घटाउनैपर्छ। सकिन्छ त? अर्थतन्त्र जोगाउने नाममा हामीले प्रकृत्तिलाई खत्तम बनाउने अवस्थामा पुगिसक्यौँ। 

तपाईंले नेपाली टाइम्समा वैज्ञानिकहरुलाई उधृत गरेर पोखराको भयावह तस्बिर देखाइएको लेख छाप्नुभएको छ। के पोखराजस्ता सहर संकटको सन्निकटमा छन्? त्यसबारे बिस्तारमा बताउनोस् न। 
त्यसमा पर्यावरणको कुरा मात्र छैन। त्यो भूकम्पसँग पनि जोडिएको कुरा हो। ८ सय वर्षअगाडि पश्चिम नेपालमा ठूलो भूकम्प गएको थियो, झण्डैझण्डै ९ रेक्टरको। जसका कारण हिमशिखर ढलेर त्यहाँ ठूलो बाढी आयो। अहिलेको जुन पोखरा उपत्यका छ, त्यो त्यतिबेला पुरिएर आएको चट्टानले बनाएको हो भनिन्छ। त्यतिबेला अन्नपूर्ण हिमशिखर–४ फुटेर ५ सय मिटर उचाइ घट्यो। कुनैबेला अन्नपूर्ण–२ भन्दा पनि अन्नपूर्ण–४ अग्लो थियो भन्ने कुरा अहिले वैज्ञानिकहरुले त्यहाँको चट्टानहरुको अनुसन्धान गरेपछि पत्ता लगाए। ती वैज्ञानिकका भनाइमा त्यत्तिको ठूलो मात्रामा नभए पनि त्यस्तो दुर्घटना फेरि पनि दोहोरिन सक्छ। किनकि पर्यावरणका कारण हिमनदीहरु हिमतालमा परिणत हुँदै गैरहेका छन्। 

हिमतालहरु फुट्यो भने त्यस्तै खालको बाढी आउन सक्छ। अनुसन्धानबाट के पत्ता लागेको छ भने नेपालमै २७ वटा त्यस्ता हिमतालहरु छन्, जो फुट्न तयार छन्। तिब्बतपट्टि थप ३० वटा होलान्। ती पनि फुटे भने त्यो पनि भोटेकोसी र अरुण हुँदै नेपाल छिर्ने हुनाले त्यसले नेपाललाई पनि असर पार्छ। अब आउने भूकम्पले घर मात्र भत्काउँदैन, हिमताल पनि फुटाउने हुनाले त्यस्तो खालको प्रकोपबाट बच्न हामी पूर्वतयारीका साथ बस्नुपर्दछ।

ती ताल फुटे भने लाखौं मान्छे मारिन सक्ने डर छ। यी कुरा नेचर भन्ने जर्नलमा निस्कियो। त्यसको आधारमा मैले त्यो लेख लेखेको हुँ।

कुन्द दीक्षितसँग भिडिओ–वार्ता :

पर्यावरण सम्बन्धी यस्ता गम्भीर कुराहरु विश्व चहारेको, बुझेको तपाईंले वर्षौंदेखि लेखिरहनुभएको छ। तपाईंले अघि भन्नुभयो यो किताब नेपालीमा ढिलो आयो। नेपाली पत्रकारितामा यस्तो गम्भीर विषयको संवेदनशीलता बुझ्ने पत्रकारहरु कत्तिको छन्, जसले लेखिरहेका छन्?
नेपालमा पनि यो विषय बुझेका पत्रकारहरु छन। कहीँकहीँ सम्पादकले स्पेस नदिएका पनि हुन्। हामीले पर्यावरण भन्ने कुरालाई कम प्राथमिकतामा राख्यौँ। त्यसलाई अरुभन्दा बेग्लै र भित्री पृष्ठमा राखिदिए हुन्छ भन्ने ठान्यौँ। सफ्ट फिचरको रुपमा मात्र हेर्यौँ। तर यो त गहिरो किसिमले राजनीतिक कुरा हो। अर्थ–राजनीतिक मुद्दा हो। यो कुरा हामी पत्रकारले बुझ्यौँ भने यो सम्बन्धित समाचार पहिलो पृष्ठमा आउँछ। किनभने यो राजनीति हो। 

अहिले नेपालमा भएका सबै पर्यावरणीय संकटहरु जस्तैः चुरेको विनाश, डोजर आतंक, बाढी, पहिरो, खडेरीहरुबाट आउने असर, तराईमा देखिएको कृषि संकट, यी सबै राजनीतिक कारणबाट उब्जिएका समस्या हुन्। अहिले आएर हामीले जलवायु परिवर्तनलाई दोष दिएर काम छैन। किनभने पश्चिम नेपालमा दशकौँदेखि नै खाद्यसंकट छ। त्यो भनेको जलवायु परिवर्तन भन्ने शब्द आविष्कार नहुँदा नै त्यहाँ त्यो संकट थियो। त्यो सब राजधानीले, नेता र नेपालका शासकहरुले बेवास्ता गरेकोले भयो। त्यहाँ कृषिलाई महत्व नदिएर, सिंचाइ नपुर्याएर भयो। त्यसैले त्यहाँका मान्छेहरु भारततर्फ पलायन हुन बाध्य भए। त्यो राजनीतिक कारण बिर्साउनलाई अथवा अर्काेतर्फ मोड्नलाई हामीलाई जलवायु परिवर्तन भनिदिए। विषयान्तर गर्ने यस्तो खतरा छ। त्यसैले पत्रकारहरुले सबै चिजलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोड्न पनि हुँदैन। मधेश तराईमा खडेरी पहिला पनि हुन्थ्यो, त्यो अहिले बढ्दै गयो। यदि पहिल्यैदेखि नै राम्रो सिँचाइ भइदिएको भए त खडेरीले केही पनि असर पार्दैनथ्यो। त्यसैले यस्ता कुरा हामीले बिर्सन हुँदैन। 

मैले भर्खरै परमाणु बमको पिता भनिने जे रोबर्ट ओपनहाइमरमाथिको फिल्म हेरेँ। त्यसमा विश्व नै नाश गर्नसक्ने परमाणु बम बनाउने ओपनहाइमर पनि त्यस्तो विनाशकारी अस्त्र बनाएको भन्दै पछुताउँछन्। पर्यावरण ध्वस्त बनाउन लागिपरेका राजनीतिज्ञहरुले पनि उनीजस्तै पश्चाताप गर्नुपर्ने होइन र? 
ओपनहाइमरलाई त पश्चाताप भयो तर त्यो बेलाको अमेरिकी शासकलाई त्यो भएन। उल्टै ओपनहाइमरलाई शासकहरुद्वारा दुःख दिइयो। जलवायु परिवर्तनमा पनि त्यस्तै भएको छ। जुन वैज्ञानिकले आएर खत्तम भयो, अर्थतन्त्र र राजनीतिलाई बदल्नुपर्छ भनिरहेका छन्, तिनलाई पन्छाउने काम भइरहेको छ। युरोपमा त्यति होइन, अमेरिकातिर चाहिँ भएको छ।

युरोपमा चाहिं यसबारेमा असाध्यै जनचेतना बढिरहेको छ। प्रयत्न पनि त्यही मात्रामा बढिरहेको छ। नर्वेजस्तो देशमा आधा भन्दा बढी बस, कार, ट्रक बिजुलीबाट चल्छन्। साइकलमा हिँड्न जोड दिइएको छ। पहिला प्रदुषण बढाउन भूमिका खेलेकोमा पश्चाताप गर्नलाई युरोपका जनता नै लागेका छन्। हरित गृह ग्यास उत्सर्जन युरोपमा जति नघटे पनि अमेरिकामा पनि घट्ने क्रम बढेको छ। 

तर उता घटे पनि यता हाम्रा दुई छिमेकी देश भारत र चीनमा भने बढ्दो छ। झण्डै ३ अर्ब जनसंख्या भएको दुई देशका जनताको जीवनस्तर पनि उकासिँदो छ। त्यो भनेको के हो भने उनीहरुलाई फ्रिज चाहियो, एसी चाहियो, कार चाहियो। त्यो उर्जा धेरैजसो कोइलाबाट आउँछ। चीन चाहिँ अगाडि बढिसक्यो। चीन भविष्यतिर हेर्छ। उसले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई पूरै नवीकरणीय उर्जातिर लगिरहेको छ। तर भारतले अहिले पनि ६५ प्रतिशत उर्जा कोइलाबाट निकाल्छ। ऊ पनि चीनको बाटोमा जानुको साटो पश्चिमा राष्ट्रहरुलाई ‘यो पर्यावरण बिगार्ने तिमीहरु हौ, हामीलाई पैसा देओ’ भन्दै कराइरहेको छ। तर पछिल्लो समय चाहिँ केही काम थालेको देखिन्छ। 

भारतले सन् २०३० सम्ममा आधाभन्दा बढी निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनलाई ‘इलेक्ट्रिक भेहिकल’ मा परिवर्तन गर्ने भनेको छ। यसको प्रभाव हामीकहाँ पनि पर्छ होला नि? 
भारतको त्यो नीतिको असर हामीकहाँ पनि अवश्य पर्छ। मैले आजभन्दा २० वर्षअगाडि रेभा गाडी कुदाउँदा यत्रो अग्लो मान्छेले फुच्चे गाडी कुदाएको भन्दै अचम्म मान्थे। पर्यावरणबारे अलिकति सचेत र त्यसैबारे लेखिरहेको हुनाले त्यतिबेला मैले आफैले बिजुली गाडी चढ्नुपर्छ भनेर एउटा स्टेटमेन्ट बनाएको हुँ। अहिले आएर त एउटा बाध्यता नै भइसक्यो। नेपालमा जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न पेट्रोलियम खपत घटाउनुपर्छ भन्ने होइन। हामीले पेट्रोलियम पदार्थ खपत नगर्दैमा पृथ्वी बच्नेवाला छैन। किनभने कार्बन उत्सर्जनमा हाम्रो योगदान जम्मा ०.०२ टन प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष छ। कतारको ३५ छ। अमेरिकाको १८ छ। अरु देशको हामीभन्दा धेरै बढी छ। 

हामी पेट्रोलियमबाट नवीकरणीय उर्जा र बिजुली यातायातमा जानुपर्ने कारण हाम्रो अर्थतन्त्र जोगाउनलाई हो, वातावरण जोगाउन होइन। किनभने हाम्रो २५ प्रतिशत आयातको खर्च पेट्रोलियम पदार्थमा हुन्छ। त्यो बढ्दो छ। देशभर सडक बढिरहेका छन्। कार मोटरसाइकलहरुको संख्या बढ्दैछन। एलपीजी ग्यासको खपत बढ्दैछ। हाम्रो निर्यात केही छैन तर आयात त्यसरी बढ्दै जाने हो भने अर्थतन्त्र खत्तम हुन्छ। त्यो जोगाउन पनि हामी नवीकरणीय उर्जातिर जानुपर्छ भन्ने सन्देश किताबमा पनि छ र मैले त्यसलाई अभ्यासमा पनि ढाल्ने प्रयत्न गरेँ। 

तर हामीले के याद राख्नुपर्छ भने ठूलो बिजुली कार चलाएर यो समस्या समाधान भने हुँदैन। किनकि ठूलो बिजुली कार बनाउनका लागि धेरै पेट्रोलियम पदार्थ खपत हुन्छ र त्यत्तिकै मात्रामा अन्य पदार्थ पनि चाहिन्छ। ठूलो बिजुली कार बनाउन पेट्रोलियम कार बनाउन जत्तिकै खर्च लाग्छ। बरु हामीले बिजुली कार चलाउनुछ भने सानो चलाऔँ। त्यसैले सरकारले एसयूभी कारमा बढी कर लिएको मलाई ठिकै लागेको थियो।

तर अहिले त ठूला कारमा बढाइएको कर फेरि घटाइयो नि?
त्यही त समस्या छ। त्यसमा बढाए हुन्छ, त्यो किन्न सक्नेले तिर्न सक्छन्। बरु बसहरुमा कर छुट चाहिन्छ। किनकि बिजुली बसहरु असाध्यैै महँगा छन्। त्यसमा छुट दिने हो भने मान्छेले आयात गर्न थाल्छन् र पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम हुन्छ। यो हामीले आउने पाँचसात वर्षमा त्यसै पनि गर्नुपर्छ। किनभने चीन र भारतले अब डिजल र पेट्रोलका गाडीहरु बनाउनै छाड्छन्। त्यसैले अब आउने पाँचछ वर्षभित्रै हामीले यहाँ चार्जिङ स्टेसन र बिजुली उत्पादन बढाएर तयारी अवस्थामा बस्नुपर्‍यो।