युनिकोड
एमालेका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाईंका ‘अराजक–राजावादी’ गतिविधि र त्यसको प्रतिकार गर्ने एमाले जनवर्गीय संगठनहरूको त्यस्तै अराजनीतिक प्रयासका कारण चिसो बढ्दै गरेको मंसिरको नेपाली राजनीति मज्जासँग तातेको छ। यो विषयका अलावा गणतन्त्र रक्षाका लागि परिवर्तनकारी राजनीतिक शक्तिहरूबीचको सम्बन्ध, आगामी हप्तादेखि एमालेले सुरु गर्न लागेको मध्यपहाडी लोकमार्ग अभियान लगायतका विषयमा नेपालखबरले नेकपा (एमाले) का सचिव एवं मधेश प्रदेश इन्चार्ज योगेश भट्टराईसँग लामो कुराकानी गरेको छ।
प्रस्तुत छ– कुराकानीको सम्पादित अंश :
मंसिर महिना किसानहरूले धान भित्र्याउने बेला हो। तर, यसपटक मंसिरमा राजावादीहरूले ‘राजनीतिक धान’ भित्र्याउलान् जस्तो देखियो नि!
राजावादीहरूको धान फलेकै छैन। उनीहरूको बिउ नै राम्रो छैन, फल्दै–फल्दैन।
तर, राजावादीहरू एकदम उत्साही देखिन्छन्, गणतन्त्र ल्याउन भूमिका खेलेका राजनीतिक दलहरू चाहिँ तर्सिएजस्तो। किन यस्तो स्थिति त!
राजतन्त्र पनि नेपालको सन्दर्भमा इतिहास हो, यो भविष्य होइन। यो फर्कंदैन।
हामी मार्क्सवादीहरूले बुझ्ने अर्काे कुरा हो– कुनै पनि वस्तुको अस्तित्व वा पतन त्यो स्वयंभित्र हुन्छ। हो, नेपालको राजतन्त्रको अन्त्य अन्तिममा एमाले, कांग्रेस, माओवादीजस्ता दलहरूको सचेत प्रयत्नका कारण भयो। तर, राजतन्त्र अन्त्यमा ज्ञानेन्द्र शाह र राजतन्त्र स्वयंको भूमिका रह्यो। त्यसैले पनि त्यो फेरि फर्केर आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन।
राजावादीहरूको यति उत्साही हुने स्थिति कसरी बन्यो त?
क्रान्तिपछि प्रतिक्रान्तिका सम्भावना हुन्छन्। २०६२–०६३ मा हामीले शान्तिपूर्ण ढंगले राजनीतिक क्रान्ति गरेका हौँ। त्यो क्रान्तिले राजतन्त्रलाई विदा गर्यो। राजतन्त्रको विदाईमा ज्ञानेन्द्र शाहको पनि सकारात्मक भूमिका छ। उनले प्रतिकार गरेको भए अझ ठूलो रक्तपात हुन्थ्यो। तर पनि राजतन्त्र त समाप्त हुन्थ्यो नै। किनभने, त्यो आफै कुहिसकेको थियो। उसको गतिविधि र निर्णयका कारण त्यो जनताबाट तिरस्कृत भइराखेको थियो।
राष्ट्रिय परिस्थिति उनको विरुद्धमा गइसकेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि उनका लागि अनुकूल थिएन। उनले सत्ता छाड्नुबाहेक अर्काे विकल्प नै थिएन। त्यसक्रममा उनले सहज ढंगले जनताको ‘म्यान्डेट’ स्वीकार गरे।
दुनियाँमा राजतन्त्रको अन्त्य दुखद भएको छ। त्यक्रममा ठुल्ठूला घटना भएका छन्। तर, त्यो विन्दुमा राजा ज्ञानेन्द्रले सही निर्णय लिए। त्यहीकारण आज उनी नेपालमा छन्। त्यो बेला उनले प्रतिकार गरेको भए उनी आफू र उनको परिवारमाथि भौतिक कारबाही पनि हुनसक्थ्यो। अथवा उनी देशभित्र बस्न नसकेर निर्वासित पनि हुनसक्थे।
त्यही कारणले आज उनको फिर्तीको वातावरण बनाउन सहज भएको हो कि!
तर अघि पनि भनेँ– क्रान्तिपछि प्रतिक्रान्तिका केही न केही अवशेष हुन्छन्। जातका नाममा, धर्मका नाममा अनेक नाममा संगठित हुने प्रयत्न हुन्छन्। त्यो नहुने होइन।
हाम्रो उदारवादी संविधानले पनि उनीहरूलाई गतिविधि गर्ने ‘स्पेस’ दिएकै छ।
हाम्रो क्रान्ति कहिले पनि निषेधकारी क्रान्ति होइन। यो सहअस्तित्वको क्रान्ति हो। यहाँ अनेक राजनीतिक दल र विचारधाराले खेल्ने मौका पाउँछन्। रुसी क्रान्ति, चिनियाँ क्रान्ति, कोरियाली क्रान्तिजस्तो अर्काे वर्ग, अर्काे पार्टीलाई निषेध गर्ने क्रान्ति हाम्रो होइन।
कांग्रेसजस्तो लिबरल डेमोक्रेसीवाला पार्टी यही संविधानमा अटाएको छ, माओवादीजस्तो उग्रवामपन्थी बाटोबाट आएको पार्टी पनि यही संविधानभित्र छ। एमालेजस्तो समाजवादी र ‘डेमोक्र्याटिक पोस्चर’ भएको पार्टी पनि यहीँ छ। सँगसँगै हामीलाई राजतन्त्र चाहिन्छ भन्नेहरू पनि यही संविधानभित्र छन्, संसदमा छन्।
हामी बुद्ध जन्मेको देशका मानिस हौँ। हाम्रो क्रान्तिमा बुद्धको प्रभाव छ। हामी निषेधकारी होइनौँ। यो कुरा ज्ञानेन्द्रले पनि बुझेका होलान्। नबुझेको भए बुझ्नुपर्छ।
उनलाई राष्ट्रले जे सम्मान दिएको छ, त्यो सम्मानप्रति उनले अनादर गरे भने त्यो उनका निम्ति दुर्भाग्य हुन्छ। अब पनि उनी यो सिस्टमसँग लड्न आउने होइन।
तर कतिपय राजावादीहरूको गुनासो छ– ‘उनीहरूलाई निषेध गरियो, त्यसैले आफूहरूसहित समन्वयको बाटोमा जानुपर्यो।’ यो कत्तिको सत्य हो?
राजावादी विचार बोक्ने केही राजनीतिक दल छन्। उहाँहरूलाई संविधानले पर्याप्त स्पेस दिएको छ। जस्तोः राप्रपा, राप्रपा नेपालजस्ता पार्टीहरू प्रतिबन्धित छैनन्। उनीहरू हामीसँगै सरकारमा बसेका छन्। अस्ति एमालेले प्रचण्डलाई समर्थन गर्दा राप्रपा पनि सरकारमै थियो। राजेन्द्र लिङ्देनजी पनि सरकारमै हुनुहुन्थ्यो। प्रदेश–१ मा हामीले राप्रपालाई लिएर सरकार बनायौँ। उहाँहरू सँगै यो प्लाटफर्ममा हुनुहुन्छ। अनि हामीले कसरी उहाँहरूलाई निषेध गरेका छौँ?
दुर्गा प्रसाईं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति आक्रामक हुँदा किन तपाईंहरू यति धेरै उतर्सिनु भएको हो नि!
दुर्गा प्रसाईंको बारेमा मलाई धेरै टिप्पणी गर्नु छैन। उनीबारे त्यो तहको टिप्पणी गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि होइन। नेपालमा अराजकता मच्चाउने हिसाबले जो–जसले काम गरिरहेका छन्, दुर्गा प्रसाईं त्यसको प्रतिनिधि पात्र हुन्।
उनले एमालेमाथि किन आक्रमण गरिरहेका छन् भने एमालेजस्तो पार्टीलाई कमजोर नबनाई उनीहरूजस्ताका मुद्दा अगाडि आउँदैनन्।
त्यसोभए त्यति धेरै ‘राजनीतिक चेतना’ भएका मानिस हुन् त दुर्गा प्रसाईं!
दुर्गा प्रसाईं एउटा माइक हो, हतियार हो। उनले त्यो हतियार आफै बोकेका छैनन्। उनलाई अरुले हतियारको रुपमा प्रयोग गरेका छन् त! माइक हो, स्टेजमा कसले बोल्छ, त्यसले बाहिर सुनाइदिन्छ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पनि तिनै दुर्गा प्रसाईंको मुख ताक्नुपर्ने, एमाले पनि महेश बस्नेतलाई अघि सारेर तिनै दुर्गा प्रसाईंमाथि खनिनुपर्ने– यो नेपाली राजनीतिको सौभाग्य हो कि दुर्भाग्य हो!
एमालेको एउटा पदाधिकारीको हिसाबले म के प्रष्ट गर्न चाहन्छु भने व्यक्तिगत हिसाबले दुर्गा प्रसाईंसँग हाम्रो कुनै लेनदेन छैन। उनीसँग हाम्रो कुनै आक्रोश पनि छैन, रिस पनि छैन। उनी आफ्नो बाटोमा हिँड्ने हो, हामी आफ्नो बाटोमा हिँड्छौँ।
तर, जब उनी हाम्रो बाटोमा आएर हामीलाई अवरोध गर्छन्, त्यसपछि उनीसँग अलिअलि टसल हुने हो।
कालोमोसो लगाएर दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध एमाले नै उत्रिएको हो। प्रसाईंले ७ मंसिरका लागि कार्यक्रम तय गरेलगत्तै एमालेको युवा संघले प्रतिकारका लागि त्यही दिन कार्यक्रम तय गरेको छ। यसैबाट देखिन्न र– दुर्गा प्रसाईंले एमालेको बाटोमा तगारो हालेका हुन् कि एमालेले दुर्गा प्रसाईंको बाटोमा तगारो हालेको हो?
उनीसँग हाम्रो कुनै वाद–प्रतिवाद नै छैन। उनी आफ्नो बाटोमा हिँडून्, हामी आफ्नो बाटोमा हिड्छौँ। उनलाई संविधानले जे अधिकार दिएको छ, त्यो अधिकार प्रयोग गरुन्। हामीलाई संविधानले दिएको अधिकार हामी प्रयोग गर्छौं।
उनको मुद्दामा राष्ट्रिय बहस गरेर, तमाम मुद्दाहरूमा बेखबर बसेर, दुर्गा प्रसाईंको विषयमा देशभर भएका १० हजार अनलाइनहरू, सारा रेडियोहरू, सारा टेलिभिजनहरू, सारा पत्रपत्रिकाहरू पछि लागेर यो समयको बर्बाद गर्नुपर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ।
आजका तमाम मुद्दामा पो बहस गर्नुपर्यो हामीले! दुर्गा प्रसाईंलाई ल्याउनु विषयान्तर गर्ने कुरा हो क्या! यो कतिपयले चाहिरहेका छन्। प्रचण्डजीले पनि चाहिरहनु भएको छ। किनकि एमालेमाथि आक्रमण भएको छ, उहाँलाई पनि न्यानो भइरहेको छ।
कांग्रेसले पनि यही चाहेको होला। उसले गर्न नसकेको गाली एमाले र केपी ओलीमाथि दुर्गा प्रसाईंले गरिरहेका छन्। त्यसैले कांग्रेसलाई पनि आनन्द भइराखेको होला।
ज्ञानेन्द्रलाई पनि आनन्द किन भइराखेको होला भने, यो संविधान नफाल्दासम्म त उनी फर्केर आउँदैनन्। यो संविधान कसले फाल्न दिँदैन त! एमालेले फाल्न दिँदैन। कति धार्मिक अतिवादीहरू पनि आनन्द महसुस गरेका होलान्। किनकि दुर्गा प्रसाईंले गेरुवस्त्र लगाएका छन्। यो देशमा धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता हुनुपर्छ र सबै धर्मका मानिसहरू मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने एमाले मात्रै त हो नि!
त्यसो हुँदा उनीहरूलाई पनि आनन्द भएको होला कि धार्मिक अतिवादीहरूको ‘भोइस’ पनि उनले बोलिदिएका छन्। यो समाजमा बसेर राज्यको नियम, कानुन मान्नुपर्दैन भन्ने कुराको ‘भोइस’ पनि उनले बोलिदिएका छन्। त्यसैले, दुर्गा प्रसाईंले एमालेमाथि आक्रमण गर्दा उनीहरू सबैले आनन्द महसुस गरेका होलान्।
तर, त्यसो भन्दैमा पार्टी उत्तेजित भएर एमालेजस्तो पार्टीबाट अन्यथा कुनै गतिविधि हुँदैन।
युवा संघ लगायत जनसंगठनहरूको ७ मंसिरको जुन हाम्रो विरोध प्रदर्शन छ, त्यो दुर्गा प्रसाईं विरुद्ध होइन। त्यो कुनै पार्टीका विरुद्ध लक्षित होइन। म तपाईंमार्फत् प्रष्ट पार्न चाहन्छु, नेपालभित्र कुनै पनि व्यक्ति वा संस्था कोही पनि एमालेको दुश्मन छैनन्।
एमाले पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेतको भनाइ तपाईंको भनाइसँग मेल खान्छ त!
वाद–प्रतिवादमा कतिपय कुराहरू आए होलान्। तर, आधिकारिक रुपले एमाले कसैका विरुद्ध दुश्मनका रुपमा जाँदैन।
यो दुनियाँमा हामीले कसैलाई दुश्मन ठानेका छैनौँ भने देशभित्र हामी कसलाई दुश्मन ठान्छौँ? आम जनताको दुश्मन हाम्रो गरिबी हो, हाम्रो अशिक्षा हो, हाम्रो पछौटेपन हो, हाम्रो बेरोजगारी हो।
हिजो प्रचण्डले दुर्गा प्रसाईंजस्ता पात्रलाई बोकेर एउटा ‘बेसक्याम्प’ सम्म पुर्याए। प्रचण्डको मेख मार्न सहयोगी हुने ठानेर केपी ओलीले प्रसाईंलाई बोकेर शिखर नै चढाए। अहिले दुवैका निम्ति यी पात्र समस्या बनेका छन्। कस्ता पात्रसँग बसउठ गर्ने, कस्तोसँग नगर्ने भन्ने आत्मसमीक्षा उनीहरूले गर्लान् कि नगर्लान्?
आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। मान्छेहरूसँग संगत गर्ने कुरामा होसियारी अपनाउनुपर्छ।
दुर्गा प्रसाईं अरु थुप्रै कुराहरूमा पछिल्लो समय जसरी आइरहेका छन्, त्यसमा मेरो आपत्ति छ। उनी त्यसरी जानु हुँदैन।
तर, दुर्गा प्रसाईंको कोणबाट हेर्दा मैले एउटा सकारात्मक कुरा देख्छु। जस्तोः ब्याङ्कहरूले उनीमाथि ६–७ अर्ब लगानी गरेका छन्। त्यो सामान्य रकम होइन। ब्याङ्कको पैसा भनेको तपाईंको डिपोजिट हो, मेरो डिपोजिट हो। ब्याङ्कले तपाईं–हामीलाई ८–१० प्रतिशत ब्याज दिन्छ, दुर्गा प्रसाईंलाई १२ प्रतिशतमा ऋण दिन्छ होला। यस हिसाबले ३–४ प्रतिशत ब्याङ्कले नाफा खानेभयो। यसरी ६–७ अर्ब रुपियाँ मेडिकल कलेज र अस्पताल स्थापनाको निम्ति विभिन्न ब्याङ्कहरूले दुर्गा प्रसाईंको नाममा लगानी गरेका छन्।
म आफै त्यो भेग (पूर्वी) को मान्छे हुँ। मैले पटक–पटक हेरेको छु– पूर्वाधारको हिसाबले दुर्गा प्रसाईंले स्थापना गरेका मेडिकल कलेज र अस्पताल कमजोर छैनन्। त्यस हिसाबले उनलाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिनुपर्थ्यो। मनमोहन अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिनुपर्थ्यो।
तर, डा. गोविन्द केसीका कारणले दिइएन। गोविन्द केसी केही शैक्षिक माफियाका एजेन्ट हुन्। यस्ता एजेन्टहरूलाई अघि सारेर नेपालका यस्ता पूर्वाधार निर्माण भएका ठाउँमा मेडिकल कलेजको सम्बन्धन नदिने काम भयो। नर्सिङ कलेज बन्द गरिदिने, मेडिकल कलेजको सम्बन्धन नदिने, इन्जिनियरिङ कलेज बन्द गरिदिने काम भए। जब भर्ना सुरु हुन्छ, केही विद्यार्थी र प्राध्यापकलाई उचालेर तालाबन्दी गरिदिने गरियो।
अनि विद्यार्थीहरू पढ्न बंगलादेश, पाकिस्तान जाने, भारत जाने, चीन जाने, अस्ट्रेलिया जाने हुन थाल्यो। हाम्रो देशका नर्सिङ कलेज बन्द गर्ने, भारतले सीमाक्षेत्रमा सयवटा नर्सिङ कलेज स्थापना गर्ने खेल सुरु भयो। ती नर्सिङ कलेजका विद्यार्थी नेपालीहरू हुने भए।
यस्ता केही शैक्षिक माफियाका एजेन्टहरूलाई सामाजिक अभियन्ताको रुपमा अघि सारियो। तिनलाई केही राजनीतिकर्मीले समर्थन गरे, कतिपय मिडियाले पनि समर्थन गरे। कतिपय बुद्धिजीवी भ्रममा परे, समर्थन गरे। अनि हाम्रो देशको शैक्षिक अवस्था यस्तो भयो।
दुर्गा प्रसाईं र अरुहरूले पनि साथ दिएर स्थापना भएको बीएन्डसीलाई मेडिकल कलेजको स्वीकृति दिनैपर्थ्यो। नदिएपछि उनी मानसिक हिसाबले तनावमा परे। ६–७ अर्ब रुपियाँको ब्याज तिनुपर्ने थियो। मलाई त एक लाख रुपियाँ ऋण खाने हो भनेपनि कसरी व्यवस्था गर्ने हो जस्तो लाग्छ। उनले पनि त्यो त्यत्रो ब्याज रकम कसरी व्यवस्थापन गर्ने!
त्यो बेलाको सरकार र मेसिनरीको लापर्वाही भयो र यस्तो अवस्था आयो। उनी विक्षिप्त हुँदै गए। विक्षिप्त हुँदै जाँदा अनेक राजनीतिक दलसँग शरण लिन पनि खोजे होलान्। कहिले माओवादीसँग शरण लिन खोजे, कहिले कांग्रेससँग शरण लिन खोजे, कहिले हामी (एमाले) सँग शरण लिन खोजे होलान्।
राजनीतिक दलभित्र आइसकेपछि दलका नीति–नियमसँग सम्झौता गरेर बस्ने हो। उनको कमजोरी कहाँनिर देखिन्छ भने, उनले सम्झौता गर्न चाहेनन्। जब उनी केन्द्रीय कमिटीमा आए, पार्टीका नीति–नियम, दृष्टिकोण नमान्ने गतिविधि उनीबाट हुन थाले। धार्मिक अतिवादतिर लाग्ने र ज्ञानेन्द्र शाहलाई बोकेर हिँड्ने काम गर्न थाले।
धार्मिक अतिवाद र ज्ञानेन्द्रलाई बोक्ने त एमालेको नीति होइन नि! एमाले दुर्गा प्रसाईंको सती जाँदैन नि! त्यसपछि उनलाई हामीले पार्टीबाट निकालिदियौँ। त्यसपछि उनीसँगको सम्बन्ध सिद्धियो।
हाम्रो अध्यक्षले राम्रै बाटोमा आउलान् भनेर उनलाई ‘पोलिटिकल प्लाटफर्म’ दिनु भएको हो। तर, त्यो ‘प्लाटफर्म’ लाई उनले गलत ढंगले प्रयोग गरे। अनि उनलाई पार्टीबाट निकालियो। उनी अहिले आफ्नो ठाउँमा गएका छन्। उनी एमाले नभएपछि हाम्रो अध्यक्षको पनि अहिले केही लेनदेन छैन। त्यसकारण उनीसँग हामीलाई जोड्नुको अर्थ छैन।
नेपालमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतासँगै आएको हो। संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि आक्रमण भइरहँदा एमाले चुप देखिन्छ। के संघीयता र धर्मनिरपेक्षताविना गणतन्त्र एक्लै बाँच्न सक्छ?
धर्मनिरपेक्षता एउटा सिद्धान्त हो, गणतन्त्र पनि सिद्धान्त हो। कस्तो व्यवस्था भन्ने कुरा सिद्धान्त हो नि! तर, संघीयता सिद्धान्त होइन। संघीयतालाई हामीले माध्यमका रुपमा प्रयोग गरेका हौँ। संघीयता एउटा ‘प्राक्टिस’ पनि हो।
यदि यो ‘प्राक्टिस’ असफल भयो भने त्यसलाई पुनरवलोकन गर्न सकिने व्यवस्था हाम्रो संविधानले गरेको छ। तर, अहिले बल्ल प्रदेशका दुई वटा चुनाव भएका छन्। त्यसैले अहिले नै पुनरवलोकन गर्ने बेला भएको छैन। यदि राष्ट्रिय सहमति हुन्छ भने दुई तिहाइका साथ संविधान संशोधनको बाटोमा जान सकिन्छ।
धर्मनिरपेक्षताको कुरा गरौँ। यो कुरा संविधानमा लेखे पनि, नलेखेपछि सयौँ वर्षदेखि नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो। विष्णुको अवतार मानिने राजाको दरबारअगाडि नेपालको सबैभन्दा ठूलो मस्जिद बनाउने कुरा धर्मनिरपेक्ष होइन? धर्मनिरपेक्षता नभए त्यहाँ कसरी मस्जिद बन्छ? बकिङ्गम दरबारअगाडि कसैले शिवको विशाल मूर्ति बनाउँछु भन्यो भने बेलायतले स्वीकृति दिन्छ र?
हाम्रो राज्यले पनि सबै धर्मको संरक्षण गर्ने नीति लिएको छ। इदमा बिदा दिएको छ। किरातहरूको चाड उँधौली–उँभौलीमा बिदा दिइएको छ। बुद्ध जयन्ती र ल्होसारमा बिदा दिएर बुद्धधर्मलाई संरक्षण गरिएको छ। दसैँ–तिहारमा बिदा दिएर हिन्दू धर्मलाई संरक्षण गरिएको छ।
यी सबै अभ्यासलाई हेर्दा हामी धर्म निरपेक्ष हौँ– चाहे त्यो संविधानमा लेखौँ वा नलेखौँ!
जनतामा अहिले देखिएको निराशाको कारण अहिलेका सत्ताधारीहरूको असफलता पक्कै हो। तर, यसको मुख्य कारण ‘नेकपा’ को विभाजन हो भन्ने कुरा कत्तिको आत्मसात गर्नुभएको छ?
आम जनतामा निराशा र आक्रोश गएको तीन वर्षमा सबैभन्दा माथि पुगेको देखिन्छ। हाम्रो अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हटेपछि शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लगातार सरकारमा हुनुहुन्छ। तर, उहाँहरूले ‘डेलिभरी’ गर्न सक्नुभएन। त्यसैले अहिलेको निराशाको सुरुवात एमाले नेतृत्वको सरकार हटेपछि भएको हो।
नेकपाको विभाजन नभएको भए अहिलेको गठबन्धन बन्न सक्थ्यो र?
त्यो एउटा कारण हो।
नेकपा विभाजनको कसको कारणले भयो भन्ने पर्गेल्न अप्ठेरोका कारण यो विषयमा बोल्न पन्छिन खोज्नु भएको हो?
होइन। त्यो बेलामा मैले जे धारणा राखेँ, आज पनि म त्यो धारणामा छु। तर, हिजो जस्तो परिस्थिति थियो, आज त्यो परिस्थिति छैन। संसद् विघटनको अवस्था त आज होइन नि! यस विषयमा आज धारणा व्यक्त गर्दै हिँड्नुपर्ने आवश्यकता छैन। फेरि त्यो (संसद्) फर्केर आउने पनि होइन।
संसद् विघटनको विषयमा बोल्दा पार्टी (एमाले) मा अप्ठेरो पर्ने पनि होला!
होइन, के अप्ठेरो पर्नु! पार्टीमा हामीले वैचारिक ढंगले आफ्नो कुरा राखिरहेकै छौँ।
खासगरी एमालेको सन्दर्भमा मैले दुई वटा कुराको समर्थन गरिनँ। एक, माधव नेपालले गर्नुभएको पार्टी विभाजन। मैले सुरुदेखि नै भनेँ, ‘कमरेड पार्टी फुटाउनु हुँदैन। यो काम नगर्नुस्। केपी ओलीसँग मिलेरै जाने हो।’
संसद् पुनर्स्थापना भइसकेपछि मैले यो कुरा भनेको थिएँ। किनकि केपी ओली महाधिवेशनबाट चुनिएर आएको अध्यक्ष हो। उहाँलाई महाधिवेशनबाट हटाउने हो भने अर्काे महाधिवेशनबाट हटाउने हो। बीच–बीचबाट हटाउन खोज्दा पार्टी संस्थागत हुँदैन।
दसौँ महाधिवेशन त आइहाल्थ्यो। त्यो महाधिवेशनमा आएर माधव नेपालले प्रतिस्पर्धा गरेको भए भइहाल्थ्यो। ज–जसले सहयोग गर्थे–गर्थे। तर, उहाँ त्यो बाटो हिँड्न चाहनु भएन।
तर, दसौँ महाधिवेशनमा त देखियो नि– त्यहाँ कसरी नेतृत्व चुनियो भन्ने!
माधव नेपाल नै नभएको महाधिवेशनको उहाँलाई के चासो? म महाधिवेशनमा सचिवमा चुनाव लडेर जितेर आएको हुँ। सचिवमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अरु साथीहरू पनि थिए।
‘कम्बोडिया शैली’ (विपक्षीलाई पाखा लगाएर गरिने) चुनावको केही अर्थ छ र?
तपाईंहरूको दृष्टिकोणमा त्यस्तो भयो होला। तर, वास्तविकता के हो भने, त्यो बेला हाम्रो पार्टी अप्ठेरो पोजिसनमा थियो। म एमालेको भलो चिताउने मान्छे। यो कोणबाट हेर्दा आज हामी ‘नर्मल कोर्स’ मा आएका छौँ।
तर जतिबेला संसद् विघटन र पुनर्स्थापनाको लडाइँ चल्यो, जतिबेला नेकपा र एमाले विभाजित भए, जतिबेला हामीले एमालेको सरकार गुमायौँ, त्यो बेला पार्टी ‘नर्मल पोजिसन’ मा थिएन। पार्टी असाधारण संकटमा थियो।
अबका महाधिवेशन फेरि त्यस्तै हुन्छन् त! होइन। हेर्नुस् त हाम्रा प्रदेश अधिवेशनहरू– चुनाव भएनन्? गजबले चुनाव भए। दसौँ महाधिवेशनपछि हामी विस्तारै ‘नर्मल कोर्स’ मा आएका छौँ।
दसौँ महाधिवेशन चाहिँ विशेष परिस्थितिमा भएको महाधिवेशन हो। त्यो बेला पार्टीभित्र बहस–विभाजन भन्दा सकेसम्म एकता नै खोजिन्थ्यो। किनकि पार्टी संकटमा थियो।
पार्टीको विधानले ७० वर्ष उमेर हदको मापदण्ड तय गरेको थियो। तर पछि एक व्यक्ति (अध्यक्ष ओली) को लागि त्यो मापदण्ड नै हटाउने काम भयो। के एमालेजस्तो पार्टीमा नेतृत्वका लागि अरु व्यक्ति सक्षम थिएनन् र विधानमा भएको उमेर सम्बन्धी व्यवस्था हटाउनु पर्यो!
पार्टीको विधानले पार्टी केन्द्रीय कमिटीलाई विधानको व्याख्या गर्ने, संशोधन गर्ने अधिकार दिएको छ। त्यो अधिकारको मातहत रहेर केन्द्रीय कमिटीले ७० वर्षको उमेर हदलाई निलम्बन गरेको हो, हटाएको होइन।
केही नेताहरूलाई पार्टीभित्र आउने वातावरण बनोस् भनेर यो निर्णय लिइएको हो। मुकुन्द न्यौपाने त आउनु भयो। तर, वामदेव गौतम कमरेड आउनु भएन। जबकि उहाँको लागि पनि ढोका खोल्न विधानको त्यो व्यवस्थालाई निलम्बनमा राखिएको थियो।
भोलि महाविधेशनले ‘निलम्बन सम्बन्धी प्रावधानलाई स्थायी रुपमा राखौँ’ भन्छ भने महाधिवेशनको हल सर्वाेपरि हुन्छ। त्यतिबेला मैले फरक मत राख्न सक्छु, ‘यसो नगरौँ’ भन्न सक्छु। यो विषयमा महाधिवेशनमा भोटिङ हुनसक्छ। मैले ‘७० वर्षको प्रावधान नहटाऔँ’ भन्ने पक्षमा मतदान गर्न सक्छु। त्यो मेरो अधिकार हो। तर, महाधिवेशन सर्वाेपरि हो।
मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा मैले यो प्रावधान नहटाऔँ भनेको हुँ। केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा पनि ‘यसो नगरौँ’ भनेको छु।
तर, त्यतिबेला ‘लजिक’ त राम्रै आयो– ‘नेताहरूलाई एमाले प्रवेशका लागि ढोका खोलिदिऔँ’ भन्ने। ‘ठीक छ, महाधिवेशनसम्मका लागि ढोका खोलिदिऊँ’ भन्ने भयो।
हिजोको विभाजित मानसिकताबाट फेरि पार्टी एकताको मानसिकतामा फर्कने हो भने एउटा ठाउँ त दिनुपनि पर्यो!
एमाले एकताका लागि पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी फेरि राजनीतिमा फर्कने र एमालेको अध्यक्ष बन्ने चर्चा छ। के उहाँ पार्टी राजनीतिमा फर्कने सम्भावना छ?
उहाँ पूर्वराष्ट्रपति हो। सिङ्गो मुलुकले पनि उहाँलाई त्यही किसिमले सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्छ।
संकटपूर्ण अवस्थामा विकल्पहरू अनेक खालका आउन सक्छन्। त्यो संकटपूर्ण अवस्था अहिले एमालेमा छैन। हामी जे निष्कर्षमा पुग्छौँ, सहजताका साथ पुग्न सक्छौँ।
नेतृत्व कसरी स्थापित गर्ने, त्यो पार्टीको आन्तरिक मामिला हो। त्यसमा स्वयं उहाँ (पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी) ले के चाहनु भएको छ भन्ने मलाई थाहा छैन। उहाँका पनि व्यक्तिगत इच्छाहरू हुन सक्छन्, चाहनाहरू हुन सक्छन्। पार्टीको आवश्यकताको कुरा हुनसक्छ। यी तमाम परिस्थिति हामी हेर्छाैं।
फेरि समय नभई यस्तो कुराको धेरै चर्चा गर्नु आवश्यक पनि छैन। एमालेको महाधिवेशन आउन अझै तीन वर्ष बाँकी छ। तीन वर्ष भनेको ३६ महिना हो। ३६ महिनाअगाडि यो विषयमा किन बहस गर्ने?
त्यसैले, आजको विन्दुमा म तपाईंसँग के भन्छु भने उहाँलाई पूर्वराष्ट्रपतिकै रुपमा हामीले बुझौँ न!
सरकारप्रति आक्रामक त हुनुहुन्छ, तर यो सरकार तपाईंहरूले ढाल्ने कहिले हो?
एमाले ढाल्न गएर सरकार ढल्दैन। तर सरकार यति निष्प्रभावी, यति निकम्मा भइरहेको छ नि– कांग्रेस माओवादीसँग सती जान्छ भने त एउटा कुरा भयो, सती जाँदैन र कांग्रेसले आफ्नो अस्तित्व पनि राख्न खोज्छ भने नयाँ कोर्स निर्माण हुनसक्छ।
त्यसैले, अहिले हामी सरकार ढाल्ने प्रयत्नमा छैनौँ। हामी पार्टीको आन्तरिक काममा छौँ।
सरकार ढल्न त एमाले पनि माओवादीकै सती जानुपर्ने होला नि, आखिर हिजो एमाले सती गएकैले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका हुन्!
हामी सती गएका होइनौँ। हामीले प्रचण्डलाई मौका दिएका हौँ। हामी त बसिराख्या’थ्यौँ, उहाँ हामीलाई खोज्दै आएको हो।
आफूले प्रधानमन्त्री बनाउँदा प्रचण्डलाई ‘मौका दिएको’ हुने, यसरी प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डलाई कांग्रेसले समर्थन गर्दा त्यो सती गएको भन्ने! यस्तो दोहोरो मापदण्ड किन?
अहिले कांग्रेसका कतिपय साथीहरू ‘त्यो (प्रचण्डलाई एमालेले प्रधानमन्त्री बनाएको) बेला एमालेले धोका दियो’ भन्छन्। त्यो कुरा पनि प्रष्ट गर्नुपर्छ।
त्यो बेला धारा ७६ (३) को सरकार बनाउने विषयमा एमालेको सहमति थिएन। ‘ठूलो पार्टीको हैसियतमा उसले सरकार बनाउने, हामीले समर्थन गर्ने’ त्यो हाम्रो लाइन होइन। हाम्रो लाइन त धारा ७६ (२) अनुसारको सरकारको हो। त्यसैले, ‘यदि कांग्रेसले पहल गर्छ भने हामी बाहिर बसेर समर्थन गर्छाैं’ भनेका थियौँ।
तर कांग्रेस ७६ (३) मा गयो। त्यसपछि हामीले कांग्रेसलाई समर्थन गरेनौँ। हाम्रो पार्टी अध्यक्षले पार्टी बैठकमा गरेको रिपोर्टिङमा आधारमा मैले बुझेको कुरा यही हो।
कांग्रेस ७६ (३) मा जान खोज्यो, त्यसपछि प्रचण्डजी त्यहाँबाट निस्कनु भयो र हामीसँग सहयोग माग्नुभयो। त्यसपछि ‘ठीक छ, हामी सहयोग गर्छाैं, तपाईं अघि बढ्नुस्’ भनेको हो।
तर, हामीसँग जे सम्झौता गर्नुभएको थियो, त्यो सम्झौता प्रचण्डले तोड्नुभयो। उहाँ अस्थिर हो। उहाँको जे चरित्र हो, त्यही चरित्र प्रदर्शन गर्नुभयो।
प्रचण्डको यो अस्थिरतामा हिजो जसरी अब एमालेले खेल्न खोज्छ कि खोज्दैन?
मलाई प्रचण्डसँग हाम्रो तत्काल कुनै एलाइन्स बन्छजस्तो लाग्दैन। यो कोर्स चाहिँ बदल्नुपर्छ, राजनीतिक कोर्स बदलिन्छ पनि। तर, प्रचण्डसँगको एलाइन्सबाट बदलिँदैन।
प्रचण्डबिना राजनीतिक कोर्स बदल्ने भनेको कांग्रेस–एमाले मिल्ने हो। कांग्रेस–एमालेबीचको द्वन्द्व हेर्दा त्यो सम्भव छ?
सबैभन्दा ठूलो द्वन्द्व त प्रचण्ड र केपी ओलीकै बीचमा थियो नि! तर, ‘मुलुकले ठीक गति पक्रन्छ भने ठीकै छ’ भनेर हामीले प्रचण्डलाई साथ दियौँ। त्यो साथ उहाँले तोड्नुभयो।
नेपालको राजनीतिको गजब कुरा के छ भने, हामी द्वन्द्व पनि गर्छाैं, मिलेर पनि जान्छौँ।
हाम्रा सबै नीति–सिद्धान्त मिलेर यहाँसम्म आइपुगेका होइनौँ। साझा कुरामा हामी एक ठाउँमा बसेको छौँ।
आज जुन ढंगले मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल भइरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय छवि जसरी बिग्रँदैछ, देशभित्र अराजकतावादी–अस्थिरतावादी–अतिवादी शक्तिहरूले जसरी टाउको उठाउन खोजिरहेका छन्, संविधान र व्यवस्थामाथि धावा जसरी बोलिरहेका छन्, यस्तो बेला एमाले र कांग्रेसजस्ता इतिहास भएका दलहरू एक ठाउँमा आएर अहिलेको बेथितिलाई सही दिशा दिऊँ भन्ने स्थितिमा नपुग्लान् भन्न सकिन्न।
मेरो विचारमा आजको ‘पब्लिक ओपिनियन’ पनि यस्तै देखिन्छ। तर, अहिले नै यो वातावरण चाहिँ बनिसकेको छैन।
एमालेले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री हुनुहोस् भन्यो भने सजिलै यस्तो वातावरण बनिहाल्छ नि!
हामी त्यसरी ‘अफर’ गरेर पनि जाँदैनौँ नि! ‘नेगोसिएसन’ हुनुपर्छ नि! देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने, यस्तैगरी चलाउने हो भने त किन नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो? चलोस् यसरी नै। यो गठबन्धन भएर हामीलाई के नोक्सान छ? यो गठबन्धनले तल के नै पो उत्साह ल्याएको छ र? एमालेको पंक्ति गठबन्धनतिर गएको देखिँदैन, कहीँ पनि जाँदैन।
बरु, म मधेशको इन्चार्ज हुँ। त्यहाँ कांग्रेस, माओवादी, समाजवादी, जसपा, लोसपाबाट एमालेतिरै आकर्षण देखिन्छ।
तपाईं इन्चार्ज भएर मधेश झरेपछि एमाले मध्य–पहाडी लोकमार्ग अभियान भनेर पहाडतिर उक्ल्यो। किन हो?
मध्यपहाडी लोकमार्गको अभियान हामीले धेरै पहिले सोचेका हौँ। बेला–बेलामा हामी यस्तो अभियान गर्छाैं। २०७३ मा हामीले मेची–महाकाली अभियान मधेशबाट गर्यौँ। अहिले मध्य–पहाडी लोकमार्गबाट गरिरहेका छौँ। कुनै एउटा समयमा हुलाकी राजमार्ग अभियान पनि गर्छाैं।
पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण केन्द्रित अभियान एमालेले गर्छ। किनकि यस्ता अभियानहरूले मुलुकलाई एकताबद्ध गर्न भूमिका खेल्छन्।
मध्यपहाडी लोकमार्ग अभियानमा मधेशका नेता–कार्यकर्ता पनि सामेल हुनुहुन्छ। पहाड कसरी चलिरहेको छ, उहाँहरूले देख्नुहुन्छ। मधेशको अभियानमा पहाडी मूलका साथीहरू सहभागी हुनुहुन्छ। यसले जातीय एकता र सामाजिक सद्भावलाई अघि बढाउन भूमिका खेल्छ।
अर्काे, पहाडबाट जसरी बसाइँ–सराइ तीव्र भइरहेको छ, डरलाग्दो अवस्था छ। यसबाट नेपालको जनसांख्यिक बनोट नै भत्कने–बिग्रने, असन्तुलित हुने देखिँदैछ। जबकि पहाडमा हिजोभन्दा पूर्वाधार अहिले बढेको छ। हामी ३–५ दिन हिँडेर हामी ताप्लेजुङ पुग्थ्यौँ, अहिले कच्ची बाटो भए पनि गाडी चढेर पुग्न सक्छौँ। गाउँ–गाउँमा बाटो पुगेको छ, स्कुलहरू राम्रा छन्। स्वास्थ्यचौकीहरू पुगेका छन्। मिडिया पुगेको छ। यसरी विविध हिसाबले पहुँच पुगेको छ।
यसका बाबजुद पहाडबाट तीव्र गतिमा बसाइँसराइ भएको छ र यसले हाम्रो जनसांख्यिक संरचनालाई खलल पुर्याउने र नेपालको राजनीतिलाई पनि गलत दिशातिर लाने खतरा बढिरहेको छ। त्यसैले मध्यपहाडी अभियानका क्रममा यिनै विषयलाई आमजनसमुदायको बीचमा पुर्याउन, ध्यानाकर्षण गर्न, देशको अवस्था बुझ्नका लागि गरेका हौँ।
त्यत्रो लोकमार्ग बन्दा नरोकिएको बसाइँसराइ तपाईंहरू त्यो बाटोमा हिँड्दैमा रोकिएला त!
यसले एउटा ‘म्यासेज’ त दिन्छ नि! जस्तोः २०७३ मा हामीले काँकडभिट्टाबाट अभियान सुरु गर्यौँ। राजविराजमा हामीमाथि आक्रमण भयो। त्यहाँ दुखद घटना भयो। एमालेलाई मधेशबाट निषेध गर्ने प्रयत्न गरियो। त्यो बेला सबै शक्तिहरू त्यहीँ लागे।
तर एमाले जब्बर पार्टी हो, मधेश छोडेन। हामी मधेशमै बस्यौँ, हाम्रा नेता–कार्यकर्ताहरू मधेशमै बस्नुभयो। कतिका घर तोडफोड भए। हाम्रा पार्टी अफिसहरू पटकपटक जलाइए। तर, एमाले भागेन।
मधेशमा हिजो त्योबेला एमालेप्रति जसरी भ्रमहरू सिर्जना गरियो, आज त्यसमा ‘रिभर्स’ भएको छ। हिजो मधेशमा एमालेप्रति जुन तहको नकारात्मक धारणा थियो, आज त्योभन्दा सय गुणा बढी सकारात्मक धारणा विकसित भएको छ।
त्यसकारण मध्य–पहाडी लोकमार्गमा हुने हाम्रो अभियानले सिङ्गो नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउनेछ। अघि मैले भनेका विषयवस्तुमा आम जनतालाई सुसूचित गर्ने कुरामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
हामी हिँड्दैमा मान्छेले बसाइँसराइ छोड्छन् भन्ने त होइन। तर अब हामी पहाडमा पनि अवसर छ भनेर बहस चलाउछौँ।
पहाडमा यसरी तीव्र गतिमा बसाइँसराइ भएको छ भने आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा योजना आयोग, सरकारका थिङ्क ट्याङ्कहरूले, एमालेका थिङ्क ट्याङ्कहरूले पहाडमा बसोबासलाई स्थिर गर्ने उपायहरू के हुन्– खोज्नुपर्यो भनेर ध्यानाकर्षण गराउछौँ।
२००७ देखि नै जनसंघर्षद्वारा स्थापित परिवर्तन गुम्नुमा राजनीतिक पार्टीहरूबीचको द्वन्द्वको मुख्य भूमिका छ। अहिले पनि परिवर्तनकारी राजनीतिक दलहरूबीच त्यस्तै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको स्थिति देखिन्छ। २०६३ को परिवर्तनबाट प्राप्त परिवर्तन जोगाउन राजनीतिक दलहरूबीच अस्वस्थ भन्दा सौहार्द्र प्रतिस्पर्धाको पहल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन?
एमाले कसैसँग टसल गर्न जाँदैन। तर, किन हो, अरु एमालेसँगै नै टसल गर्न आइरहेका छन्।
नेपाललाई राजनीतिक व्यवस्थाको खोजी गर्ने प्रयोगशाला बनाउनु हुँदैन। २०६२–०६३ को आन्दोलन र संविधान सभाबाट संविधान निर्माणपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भएको हो। यसमा संघीयतालाई जोडिराख्नु आवश्यक छैन। दुनियाँका कतिपय मुलुकहरू संघीयताबिना हामीभन्दा राम्रोसँग अघि बढेका छन्। यो अभ्यासबाट जाँदा ठीकै होला भनेर हामीले संघीयता मानेका छौँ। त्यसलाई राम्रै बनाएर लैजाऊँ।
तर, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र– जो बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था हो– यो नेपालमा निर्विकल्प व्यवस्था हो। यसमा अर्काे व्यवस्थाको खोजी गर्ने कुरा नेपाललाई फेरि पनि मध्ययुगीन अवस्थातिर फर्काउने कुरा हो। एमाले यसमा सहमत छैन।
अरु पार्टीहरू यसमा के गर्नुहुन्छ? कांग्रेसबाट यस विषयमा बहस भएको देखिएको छैन। कांग्रेस निर्जीवजस्तो अवस्थामा छ। कांग्रेस लगायतका राजनीतिक दलहरू पनि यसमा बहसमा आउन्। हामी सबैले यो संविधान, यो व्यवस्थाको अपनत्व लिऊँ।
व्यवस्था र संविधानप्रति सहमत हुने शक्तिहरूसँग एमालेको सहकार्य हुन्छ। तिनीहरूप्रति हाम्रो मित्रवत् व्यवहार हुन्छ।
अर्काे कुरा, संविधानको आधारभूत कुरा मानेर आएका, एमालेसँग सैद्धान्तिक असहमति रहेकाहरूसँग पनि हाम्रो मित्रवत् व्यवहार हुन्छ। जस्तोः राप्रपा– जसले केही कुराबाहेक संविधानको आधारभूत कुरा मानेको छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र संसदमा रहेका सीके राउत (जनमत पार्टी) अन्य दलहरू। राउतजी र विप्लवजीहरूलाई अहिलेको बाटोमा फर्काउन केपीकै सरकारको भूमिमा थियो।
एमाले कसैसँग ‘इगो’ राख्दैन। बृहत्तर स्वार्थको विषयमा हामी सबै सँगै जान सक्छौँ।
भिडिओ-
प्रतिक्रिया