युनिकोड
सरकार प्रमुख निर्वाचित भएको झण्डै १० महिनापछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) बाट विदेश मामिला सल्लाहकार नियुक्त भए, डा. रूपक सापकोटा। चीनको रेनमिन विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधि गरेका डा. सापकोटा अघिल्लो वर्षसम्म परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको उपकार्यकारी निर्देशक थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ११ महिने विदेश नीतिको अभ्यास, वातावरण सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप–२८) मा नेपालको योजना लगायतका विषयमा नेपालखबरले डा. सापकोटासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
सरकारको नेतृत्व सुरु गरेको १० महिनापछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले तपाईंलाई परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार नियुक्त गर्नुभयो। यो जिम्मेवारी प्राप्त हुनुअघिको ‘परराष्ट्र नीति’ को मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ।
नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको स्वतन्त्र, सन्तुलित र अंसलग्न परराष्ट्र नीतिलाई यस अवधिमा पनि प्रभावकारी रुपमा निरन्तरता दिइएको पाइन्छ। निकटतम दुवै छिमेकी मुलुक र नेपालका विकास साझेदार शक्ति राष्ट्रहरूसँग मित्रवत्, सन्तुलित र थप विश्वासपूर्ण सम्बन्ध कायम भएको छ। सबैजसो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूसँग आर्थिक सहकार्यका लागि आपसी विश्वासको वातावरण निर्माण भएको देखिन्छ।
यसबीच प्रधानमन्त्रीले दुई निकटतम छिमेकी मुलुकहरू, भारत र चीनको औपचारिक भ्रमण र संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिने क्रममा अमेरिकाको समेत भ्रमण गर्नुभयो। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासंघमा सहभागिता जनाउने क्रममा प्रधानमन्त्रीले नेपालको सफल एवं मौलिक शान्ति प्रक्रिया र जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको नकारात्मक प्रभाव लगायतका विषयलाई महत्वका साथ उठाउनु भयो। साथै, ४७ वटा अल्पविकसित मुलुकहरू (एलडीसी) को अध्यक्षका हैसियतमा प्रधानमन्त्री अल्पविकसित देशहरूको चासोका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
लगत्तै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेस नेपाल भ्रमणमा आउनु भयो। महासचिव गुटरेसको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालका चासो र एजेन्डा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु मुखरित हुन सके। यस आधारमा भन्नुपर्दा यो ११ महिनाको अवधिमा नेपालको विदेश नीतिको एउटा चक्र सफलतापूर्ण रुपमा पूरा भएको देखिन्छ।
यसको मतलब, परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा कुनै ‘ब्रेक थ्रु’ हुन सकेन, परम्परालाई निरन्तरता दिने काम मात्र भएको रहेछ, होइन?
त्यसो पनि होइन। निकै जटिल र पेचिलो पृष्ठभूमिका बीच सरकारको नेतृत्व सम्हालेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सुझबुझपूर्ण र परिपक्क परराष्ट्र नीतिका कारण महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन्।
विश्वव्यापी कोभिड महामारीले विश्वलाई नै २–३ वर्ष आक्रान्त पार्यो। जसका कारण, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध केही हदसम्म संकुचन हुन पुगेको थियो। त्यसपछि अहिले फेरि विश्व दुई वटा युद्ध (रुस–युक्रेन र इजरायल–हमास) बाट गुज्रिरहेको स्थिति छ।
विश्व शक्तिराष्ट्रहरूबीच केही वर्षयता कटु प्रतिस्पर्धाको स्थिति छ। जुन प्रतिस्पर्धा निकट भविष्यमा कम भइहाल्ने स्थिति पनि छैन। क्षेत्रीय शक्तिराष्ट्रहरू चीन र भारतबीच सन् २०२० मा गलवान उपत्यकामा रक्तपातपूर्ण झडप नै भयो। त्यस झडपयता दुई मुलुकको सम्बन्धमा उत्पन्न तिक्तताले क्षेत्रीय राजनीतिमा असहज स्थिति सिर्जना गर्यो। र यी दुई मुलुकको भौगोलिक अवस्थितिको बीचमा भएकाले नेपालले समेत अप्ठ्यारो स्थितिको सामना गर्नु परिरहेको छ।
यसबीचमा नेपाललाई विश्व शक्तिराष्ट्रहरूले आ–आफ्नो रणनीति, कार्ययोजना र शिविरमा तान्न प्रयत्न गरे। नेपालजस्तो मुलुकका लागि यो निकै जटिल र पेचिलो स्थिति हो।
यस्तो जटिलताका बीच पनि अहिलेको सरकारले स्वतन्त्र, सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई निरन्तरता दियो। साथै ‘शक्तिराष्ट्रहरूको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा नेपाल कुनै खेमामा तानिन चाहँदैन’ भन्ने सन्देश दिन सफल भयो।
यसो भन्दै गर्दा नेपालले आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका लागि हिँड्ने बाटो पनि तय भएको छ। यसको मतलब, आर्थिक विकास र समुन्नतिको आकांक्षालाई केन्द्रमा राख्दै अबको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीति मूलतः अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणमा आधारित हुनेछ भन्ने दिशानिर्देश पनि गरेको छ।
त्यसो भए अब शक्तिराष्ट्रहरूबाट नेपाललाई आ–आफ्नो शिविरमा तान्ने प्रयास टर्यो त!
टरेको छैन। यद्यपि, नेपालले आगामी दिन आफूले हिँड्ने बाटो तय गर्नुको विकल्प छैन।
अझै पनि ठूला शक्तिराष्ट्रहरूबीच सम्बन्ध प्रतिद्वन्द्वितातर्फ उन्मुख छ। अहिलेको बढ्दो प्रतिद्वन्द्विताले विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली नै खल्बलिएको छ।
हाम्रो सन्दर्भमा यसबाट तीन किसिमका चुनौती पैदा हुन सक्छन्। हामीले तय गरेको मार्ग, अंसलग्न हुँदै अर्थराजनीति सहकार्यमा लागि अगाडि बढ्ने नीति कार्यान्वयन गदै गर्दा हामी ती चुनौतीबाट बच्न सक्नुपर्छ।
चुनौती पैदा हुनसक्ने ती तीन क्षेत्र के–के हुन्?
पहिलो– सैन्य होडबाजीको बढोत्तरी र सामारिक द्वन्द्वको सम्भावना, दोस्रो– नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण, र तेस्रो अर्थराजनीति सहकार्यमा रणनीतिक स्वार्थको पाटो।
शक्तिराष्ट्रहरूको बढ्दो सैन्य होडबाजी र राजनैतिक ध्रुवीकरणको सम्भावनाले विश्वभरका साना–ठूला सबैखाले देशहरूमा चिन्ता बढ्दै गइरहेको छ। नेपालजस्तै दक्षिणी गोलार्द्धका अधिकांश देश अहिलेको भूराजनीतिक द्वन्द्वमा संलग्न हुन चाहँदैनन् किनभने उनीहरूलाई आफ्नै आर्थिक विकासको चिन्ता बढी छ। पूर्वी तथा पश्चिमी गोलार्द्धको अनावश्यक द्वन्द्वले आर्थिक सहकार्यलाई थप संकुचन गर्न सक्ने भएकाले यसमा यी राष्ट्रहरू फस्न चाहँदैनन्।
नेपालजस्ता मुलुकहरू आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।
यी माथि उल्लेखित चुनौतीबाट बच्न नेपालले दुई पाटोबाट परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र त्यसका लागि तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ।
त्यसका लागि नेपालले इतिहासदेखि अपनाउँदै आएको पञ्चशील र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको परिपालनको बाटोमा प्रतिबद्ध रहनुपर्छ। पछिल्लो समय अमेरिकी अर्थराजनीतिक परियोजनालाई अनुमोदन गर्दैगर्दा ‘नेपालले कुनै पनि सैन्य एवं सामरिक चरित्रको संरचनामा सामेल हुदैन’ भन्ने प्रतिबद्धता दोहर्याएको छ। आगामी दिन पनि यसबाट विचलित नभई यो नीतिलाई अविच्छिन्न राख्न जरुरी छ।
अर्को, अहिले विश्व शक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धा क्रमशः राजनीतिक ध्रुवीकरणतर्फ अघि बढिरहेको छ। त्यसो त पहिलो शीतयुद्धको क्रममा प्रतिद्वन्द्विताको मूल चरित्र विचाराधारात्मक थियो। अहिलेको प्रतिस्पर्धा पनि व्यापार र प्रविधि युद्ध हुँदै विस्तारै विचारधारात्मक प्रतिस्पर्धातर्फ केन्द्रित हुन खोज्दैछ।
त्यसका कारण, हिजोजस्तै फेरि शिविर निर्माण गर्ने हिसाबले प्रतिद्वन्द्विता विकास हुने र नेपालजस्ता मुलुकलाई अप्ठेरो स्थिति सिर्जना हुने थिति देखिएको छ।
तथापि, नेपाल यस्तो राजनीतिक ध्रुवीकरणबाट जोगिनुपर्छ। यसबीचमा त्यस्तो ध्रुवीकरणमा नेपाल सहभागी हुँदैन भन्ने सन्देश दिने काम नेपालले गरेको छ।
‘चीननिकट प्रचण्ड यसपटक भारत–अमेरिका निकट हुनपुगेको’ भन्ने टिप्पणी पनि सुनिन्छ। प्रधानमन्त्री भएपछि विदेश भ्रमणको प्राथमिकता हेर्दा पनि त्यस्तै देखिन्छ ...
सुरुमा उहाँ प्रधानमन्त्री बन्ने बेला फरक चरित्रको गठबन्धन निर्माण भएको थियो। पछि त्यो गठबन्धनमा फेरबदल आयो। त्यसक्रममा उहाँले नेतृत्व गरेको सरकारले अवलम्बन गर्ने परराष्ट्रनीतिका सन्दर्भमा एक किसिमको अनुमान र विश्लेषणहरू गरिए।
तर प्रधानमन्त्रीले यसबीचमा दुवै छिमेकी, सयुंक्त राष्ट्रसंघ लगायत केही मुलुकको भ्रमण गर्नुभयो। त्यसक्रममा विभिन्न खालका महत्वपूर्ण सम्झौता र समझदारी भएका छन्।
निकटतम छिमेक भारत भ्रमणका क्रममा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत व्यापार सम्झौता भएको छ, जुन ऐतिहासिक प्रकृतिको छ। त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान दुवै मुलुक सहमत पनि भएका छन्।
अर्काे निकटतम छिमेक चीनको भ्रमणका क्रममा पनि दीर्घकालीन महत्वका सम्झौता भएका छन्। ती सम्झौता मूलतः ‘कनेक्टिभिटी’ सँग सम्बन्धित छन्। जसमध्ये थप नयाँ व्यापारिक नाकाहरू सञ्चालनका अलवा विद्युत प्रसारणलाइन सम्बन्धी नवीनतम समझदारी पनि भएको छ। चीन भ्रमणका क्रममा भएको सम्झौतामा उल्लेख भएको कोरला नाका भर्खरै सञ्चालनमा आएको छ। केही वर्षयता कोभिड महामारी, प्राकृतिक विपत लगायतले चीनसँग सहकार्यलाई केही प्रभाव पार्यो, अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणपछि दुई मुलुकको सम्बन्धले नयाँ गति हासिल गरेको छ।
यसबाहेक प्रधानमन्त्रीको यसपटकको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागिता उल्लखनीय रह्यो। त्यसलगतै प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रणामा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपालको भ्रमण गर्नुभयो। महासचिव गुटेरेसको चारदिने भ्रमणका क्रममा नेपालका एजेन्डाहरू विश्वसामु मुखरित भए। जसमा २०२६ सम्म नेपालले अतिकम विकसित मुलुकहरूबाट हुन चाहेको स्तरोन्नति, नेपालको आफ्नै विशिष्ट र मौलिक चरित्रको शान्ति प्रक्रिया र अहिलेको जल्दोबल्दो मुद्दा, जलवायु परिवर्तन लगायतमा महत्पूर्ण छलफलहरू भए। साथै, यी विषयहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न महासचिव गुटेरेसको नेपाल भ्रमण सार्थक रह्यो।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकाल सुरु गर्दैगर्दा विदेशनीति सन्तुलित हुँदैन कि भन्ने जुन आशंका थियो, त्यो आशंका आजका दिनसम्म आइपुग्दा पूर्णरुपमा हटेको छ।
प्रधानमन्त्री बनेपछि हाम्रा अधिकांश नेताको समय दुई छिमेकीबीच सन्तुलन मिलाउँदैमा जाने रहेछ। डर पनि तिनीहरूकै हुने रहेछ। यो सन्तुलनको जरुरत किन परेको हो?
निकट छिमेकीहरूसँग सन्तुलनको आवश्यकता हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थितिका कारणले परेको हो। नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको कोणबाट हेर्दा पनि हामीले उनीहरूसँग मित्रवत् र सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्छ।
दोस्रो कुरा, उनीहरूलाई हामी महत्वपूर्ण विकास साझेदारका रुपमा हेर्छौँ। यस हिसाबले निकटतम छिमेकी मुलुकहरू हाम्रो आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण छन्।
हाम्रा छिमेकीहरूको आर्थिक सामर्थ्य एवं अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत बढ्दो छ। उनीहरूले क्षेत्रीय र विश्व राजनीतिमा पनि ठूलो प्रभाव पार्न सक्छन्। यही कारण हामीले उनीहरूसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छौँ र सन्तुलित सम्बन्ध राख्दै पनि आएका हौँ।
अर्को, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको ऐतिहासिक पाटो पनि छ। १९५० को दशकयताको कुरा गर्दा असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनको आधार बनाएका छौँ। नेपाल कुनै एउटा अमूक शिविर अथवा कुनै किसिमको सैन्य गठबन्धनमा सामेल भएको छैन। यसमा सन्तुलन कायम गर्न चुक्यौँ भने त्यसबाट सिर्जना हुनसक्ने भूराजनीतिक भार थाम्न सक्दैनौँ। यो ऐतिहासिक अभ्यासलाई हामीले अहिलेसम्म निरन्तरता दिइरहेका छौँ।
दुवै छिमेकीहरूलाई विश्वासमा लिइसकेपछि परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा सरकारको जोड अब केमा रहन्छ?
अब हामीले आर्थिक विकास र समुन्नतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनु पर्छ। कुन–कुन एजेन्डालाई हामीले प्राथमिकताका साथ उठाउने हो, यस सम्बन्धी सहकार्य कसरी व्यवस्थित गर्ने हो, हाम्रो विदेशनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अब यतैतिर केन्द्रित हुनुपर्छ।
विकास र समुन्नतिका लागि नेपालले लामो समयदेखि ‘आर्थिक कूटनीति’ लाई मूलमन्त्रका रुपमा अगाडि बढाउँदै आएको छ। तर माथि चर्चा गरे जस्तो अहिले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू सैन्य होडबाजीमा लागेको स्थिति छ। यसले गर्दा साना–ठूला सबै मुलुकहरू आफ्नो सुरक्षाको चिन्ता र चासोका कारण ठूलो पैमानामा सैन्य खर्चमा बढोत्तरी गर्दैछन्।
नेपालले हिजो जसरी आर्थिक अनुदान र सहायता प्राप्त गर्थ्यो, अहिले देखिएको सैन्य होडबाजीका कारण त्यो स्थिति अब नरहन सक्छ।
तथापि, आधारभूत रुपमा अहिले पनि हामीले गर्ने ‘आर्थिक कूटनीति’ नै हो। तर हामीले अपनाउँदै आएको ‘आर्थिक कूटनीति’ का स्तम्भहरूलाई परिष्कृत र थप व्यापक बनाउनुपर्छ।
अहिलेसम्म हामीले वैदेशिक अनुदान, व्यापार, लगानी, पर्यटन र श्रमलाई ‘आर्थिक कूटनीति’ को महत्वपूर्ण स्तम्भका रुपमा अघि सारेका थियौँ। अब अर्काे महत्वपूर्ण स्तम्भका रुपमा ‘जलवायु कूटनीति’ र विस्तारित नेपाली डायस्पोरालाई पनि समेटेर आर्थिक कूटनीति अघि बढाउन खोजेका छौँ।
यही हप्ताबाट यूएईको दुबईमा हुन लागेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिको २८ औँ सम्मेलन (कोप–२८) मा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री स्वयं नेपालको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेर जाँदै हुनुहुन्छ। त्यसक्रममा प्रधानमन्त्रीले जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा पर्वतीय राष्ट्रहरूको समस्याको पहिचान र सम्बोधन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता साथ उठाउनु हुनेछ।
किनकि, जलवायु परिवर्तनको संकट सिर्जनामा नेपालको भूमिका नगन्य छ। तर, बढी मार चाहिँ नेपालको पर्वतीय र हिमाली क्षेत्रले बेहोर्नु परेको छ। यति हुँदा पनि यसअघिका वातावरण सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा यो समस्या राम्रोसँग ‘फिचर’ हुन नसकेको स्थिति हो। हिमाल र पर्वतीय सवाललाई सहायक प्रकृतिको एजेन्डाको रुपमा मात्र हेरिने गरेको थियो।
यसपटक, कोप–२८ मा हिमाल तथा पर्वतीय मुद्दालाई मूल मुद्दाकै रुपमा हेरिनुपर्छ भनेर नेपालले जोडदार आवाज उठानेछ।
दुई–तीन वटा मञ्चमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनबाट पीडित मुलुकका रुपमा नेपालले प्राप्त गर्ने आर्थिक सुविधालाई क्षतिपूर्तिका रुपमा माग गरिने बताउनु भएको छ। के यस सवालमा नेपाल अब आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुन्छ भन्ने कुराको संकेत हो?
हो। मैले अघि पनि भनेँ, कार्बन उत्सर्जन र जलवायु परिवर्तनमा नेपालको नगन्य योगदान छ। तर जलवायु परिवर्तनको प्रकोपका कारण नेपालले बहुपक्षीय चुनौतीहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ।
यसबीचमा कार्बन उत्सर्जन र जलवायु परिवर्तनका कारक मुलुकहरूले यसको वित्तीय दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने विषय निरन्तर उठेका छन्। वित्तीय दायित्व वहन गर्ने सिलसिलामा विभिन्न कोषहरू पनि स्थापना भएका छन्। गतवर्ष इजिप्टमा भएको कोप–२७ मा हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि कोष स्थापना गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ। सम्भवतः यसपटकको सम्मेलनमा त्यो कोषको स्वरुप र धनी मुलुकहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व सुनिश्चित हुनेछ।
जलवायु परिवर्तनको कारणले नेपालले भोगिरहेका समस्या, खासगरी हिमाली क्षेत्रमा तीव्र गतिमा भइरहेको हिम स्खलन, जैविक विविधताको ह्रास र जीविकोपार्जनमा परेको प्रभावलाई विश्वसामु प्रस्तुत गरी जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउन गम्भिरतापूर्वक लाग्नुपर्छ। अनुकूलनका लागि दोब्बर घोषणा गरिएको वित्तको प्रवाह अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने सहमतिको शीघ्र र पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्छ।
यस कोप २८ सम्मेलनमा नेपालले जलवायु क्षेत्रमा गरेका उल्लेखनीय कामको प्रस्तुति र जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न जलवायु वित्तलाई ‘जलवायु न्याय’को रूपमा उपलब्ध गराउन विश्व समुदायको ध्यान आकृष्ट गदै सशक्त दाबी प्रस्तुत गर्नेछ।
पर्यावरण कोषबाट नेपालले प्राप्त गर्नसक्ने रकम कति हो?
जलवायुजन्य प्रकोपबाट भएको क्षतिको तुलनामा नेपालले हालसम्म प्राप्त गरेको वित्तिय लाभ निकै कम छ। उदाहरणका लागि, हरित जलवायु कोषबाट नेपालले हालसम्म करिब नौ अर्ब रुपैयाँ मात्र जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यक्रमम सञ्चालनका लागि प्राप्त गरेको भनिएको छ।
भर्खरै सार्वजनिक भएको नेपालको जलवायु अनुकूलन योजनामा सन् २०२१ देखि २०५० सम्म नेपाललाई ४७ अर्ब डलर आवश्यक पर्छ भन्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ।
नेपालले जलवायु अनुकूलन उन्मुख भएर काम गरिरहेको छ। उदाहरणका लागि, हामीसँग रहेको ४५ प्रतिशत वनले धेरै कार्बन शोषण गर्ने काम गरेको छ। स्थापित अनुकूलन सम्बन्धी कोषहरूमा नेपालको सहज पहुँचका लागि तथ्यपरक तरिकाले दाबी प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ। अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तीय संयन्त्रहरूबाट देशभित्र पुँजीगत लाभ भित्र्याउनका लागि ‘जलवायु कूटनीति’ लाई आक्रामक र प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन जरुरी छ।
‘जलवायु कूटनीति’ लाई आक्रामक र प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने हो भने त्यस अनुसारको संरचना पनि आवश्यक पर्ला। त्यसको तयारी चाहिँ के छ?
पहिलो विषय, माथि उल्लेख गरिएझैँ पर्वतीय राष्ट्रहरूको समस्याको पहिचान र सम्बोधनमा विश्वको ध्यानाकर्षण गर्ने ठोस पहल आवश्यक छ। नेपालले उस्तै समस्या भएका पर्वतीय मुलुकहरूको समस्याहरूलाई रणनीतिक रुपमा उठान गरी पर्वतीय मुलुकहरूसँग सहकार्यको रणनीति बनाउन नेपालले नेतृत्व लिनुपर्छ। यस पटकको कोप २८ सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनमा नेपालको मुद्दा, पर्वतीय एजेन्डालाई सशक्त ढंगवाट उठाउन र प्रबर्द्धन गर्न ‘हिमालको आव्हानः जलवायु संकटबाट हामीलाई कसले बचाउँछ?’ विषयक उच्चस्तरीय बैठकको आयोजना नेपालले पहिलो पटक गर्दैछ।
अर्को, विश्वका प्रमुख कार्बन उत्सर्जनकर्ताहरूलाई तुरुन्तै उत्सर्जन घटाउन, विकसित राष्ट्रहरूलाई जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन, वित्त अनुदानमा बढोत्तरी र क्षति एवं नोक्सानीको विषय सम्बोधन गर्न समान चरित्र र परिवेश भएका देशहरूको सहकार्यको माध्यमबाट सशक्त दबाब सिर्जना गरिनुपर्छ।
अब नेपालको प्राथमिकता सहज जलवायु वित्तमा पहुँचको विषय हुनुपर्छ। आगामी दिनमा नेपालले हरित जलवायु कोष र अन्य कोषहरूमा विशेष गरी आवेदन प्रक्रियाहरूको सरलीकरण र क्षमता अवरोधहरू हटाउन एवं जलवायु कोषमा प्रत्यक्ष पहुँच सुधार गर्न सशक्त रुपमा बहस–पैरवी गर्नेछ। नेपालले लिएका दुरगामी र महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयन गर्न र नेपालले स्थानीय अनुकूलन योजना कार्यान्वयन, पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित अनुकूलन, पूर्वसूचना प्रणालीको सफलता, जलवायुमैत्री कृषि र स्वच्छ उर्जा लगानीमा गरेका उपलब्धीहरूलाई उजागर गर्दै यस्ता कार्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न वित्तीय र प्राविधिक सहयोग जुटाउन दातृ निकाय र अन्य सरोकारवाला अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वार्ता गर्न आवश्यक छ। त्यसैले, यस सन्दर्भमा जलवायु क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने नीति निर्माण र प्रकृयागत हस्तक्षेपका लागि नेपालले छुट्टै शक्तिशाली संयन्त्र निर्माण गर्ने सोच बनाउनुपर्छ।
त्यस्तो संयन्त्र के हुनसक्छ?
कतिपय मुलुकहरूले मन्त्रालय स्तरकै संरचनाहरू विकास गर्न थालेका छन्। केही अध्येता–नीति निर्माताहरूले यस्तै संयन्त्र निर्माणको बारेमा नेपालमा छलफल चलाएका पनि छन्।
कोभिड–१९ को महामारीका बेलामा नेपालले छुट्टै संयन्त्र निर्माण गरेको थियो। झण्डै मन्त्रालय स्तरकै प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धी संयन्त्र निर्माण गरिएको थियो।
हालसम्म वन तथा वातावरण मन्त्रालयभित्र एक एकाइले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी मामिलाको नेतृत्व गरिरहेको छ। जलवायु परिवर्तन सहित भूकम्प, बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपका कारण सिर्जना हुने संकट समाधान गर्न सक्ने गरी स्थायी र ‘डेडिकेटेड मेकानिजम’ निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने बेलाबेलामा आवाज उठ्ने गरेको छ। यस सन्दर्भमा समयमै ध्यान दिन सकियो भने उत्पन्न समस्याको समयमै र दिगो समाधान खोज्न सकिन्छ।
परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारका रुपमा परराष्ट्र मामिला सञ्चालनलाई थप समृद्ध बनाउन के भूमिका खेल्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ?
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र भूराजनीतिक परिघटनाहरूमा तीव्र रुपमा परिवर्तन भइरहेको स्थिति छ। शक्तिराष्ट्रहरूका आ–आफ्नो चासो र स्वार्थ हुन्छन्। आफ्नो चासो र स्वार्थ अनुकूल हुने गरी उनीहरू नेपाललाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउन प्रयासरत छन्।
यस परिप्रेक्ष्यमा, परराष्ट्र मामिला सल्लाकारका रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी विषयमा नेपालले अवलम्ब गर्नुपर्ने नीति, कार्यक्रम, योजना तथा भविष्यका लागि मार्गदर्शन हुनसक्ने विषयहरूबारे गहन र वस्तुपरक विश्लेषणका आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई परामर्श दिने भूमिका खेल्न आवश्यक हुन्छ, जस्तो लाग्छ।
मुलकको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राखी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सम्बन्ध सुदृढ, सबल, सन्तुलित एवं समयसापेक्ष बनाउन परराष्ट्र मामिलालाई विधिसम्मत ढंगवाट सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा पृष्ठपोषण गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नु एक कठिन कार्यभार हो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र वैदेशिक मामिलाको क्षेत्रमा रहेकोे मेरो अध्ययन र योग्यता एवं एक दशकभन्दा लामो अनुभवका आधारमा परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारको रुपमा यी पक्षमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छु भन्ने आत्मविश्वास छ।
‘परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार’ को पदलाई संस्थागत बनाउन तपाईंको भूमिका के रहन्छ?
अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र वैदेशिक मामिला सम्बन्धी जिम्मेवारीको महत्व संसारभरि बढ्दै गएको छ। भर्खरकै उदाहरण हेरौँ, पूर्वप्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुन बेलायतमा परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न तयार हुनुभयो। पूर्वप्रधानमन्त्री केभिन रुड अमेरिकाका लागि अस्ट्रेलियाको राजदूत नियुक्त हुनुभयो।
चीनमा पनि लामो समय कूटनीतिक सेवामा रहनु भएका वाङ यीलाई फेरि दोहोर्याएर विदेशमन्त्रीको जिम्मेवारी प्रदान गरियो। उता, अमेरिकामा विदेशमन्त्री जोन केरीलाई जलवायु नीति सम्बन्धी राजदूत चयन गरियो।
हाम्रो सन्दर्भमा पनि नेपालको भूराजनीतिक अवस्थति र पछिल्लो विकसित घटनाक्रमलाई अध्ययन गर्दा परराष्ट्र सल्लाहकारको जिम्मेवारीको महत्व थप बढेर गएको छ। यसर्थ, परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारको पदलाई संस्थागत बनाउन सबै पक्षको ध्यान जान आवश्यक छ। मलाई अहिले प्राप्त जिम्मेवारी र कार्यदेशलाई कुशलतापुर्वक निर्वाह गर्न सकेको खण्डमा परराष्ट्र सल्लाहकारको पदलाई आगामी दिन संस्थागत गर्दै लैजानका लागि मद्दत पुग्छ भन्ने लाग्छ।
प्रतिक्रिया