कर्णालीको विनियोजन विधेयक : यस्ता छन् बजेटका प्राथमिकता, सिद्धान्त र नीति

कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बेदराज सिंहले कर्णाली प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को बजेटका प्राथमिकता, नीति र सिद्धान्त प्रस्तुत गरेका छन्। मन्त्री सिंहले बिहीबार बसेको बजेट अधिवेशनको दोस्रो कार्याकालको दोस्रो बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरू (कर प्रस्ताव वाहेक) प्रस्तुत गरेका हुन्। 

मन्त्री सिंहले पेस गरेको प्रस्तावमाथि जेठ १२ र १४ गते छलफल हुनेछ। यी दुवै दिन सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यतालिका छ।

विधेयकमा विश्व अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता, यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कर्णाली प्रदेशमा परेको लगायतका विषयमा बजेट निर्माण गर्दा नेपालको संविधानमा उल्लिखित लोकतन्त्रको छाताभित्र समाजवाद उन्मुख आर्थिक संरचनाको आधार तयार गर्दै समृद्ध कर्णालीको भावी तस्वीरलाई सामुन्ने राखेर आर्थिक चुनौतीहरूको व्यवस्थापन गर्दै गरिबी, भोकमरी र बेरोजगारीको अन्त्य सहित दिगो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा सिद्धान्त र प्राथमिकता केन्द्रित गरेको रहेका छन्। 

साथै आर्थिक वर्षको बजेट कर्णालीको गरिबी, भोकमरीलाई अन्त्य गर्दै समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीबासीको दिर्घकालीन लक्ष्यलाई संगाल्दै विनियोजन गरिने छ।

यस्तै, नेपाल सरकारको पन्ध्रौं योजना र कर्णाली प्रदेशको पाँच वर्षे विकासको मार्गचित्र सहित प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (२०७६÷०७७–२०८०÷०८१) कार्यान्वयनमा रहेको छ। उक्त योजनाले निर्धारण गरेका प्राथमिकतामा रहेर योजना अवधिमा हासिल गर्न तोकिएका परिमाणात्मक लक्ष्यहरू प्राप्त गरी समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णाली वासीको दीर्घकालीनसोचका साथ समावेशी, दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण, समतामूलक समाज र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगार त्यसका लागि पूर्वाधार भन्ने मूल मर्मका साथ आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट तर्जुमा गरिने अर्थमन्त्री सिंहले बताए। 

उनले कर्णालीको भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बजेट निर्माण गरिने, वित्तिय सुशासन कायम गर्दै दिगो विकासलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरिने, बजेटका प्राथमिकता तथा नीति अन्तर्गत बहुवर्षीय योजना पुरा गर्ने र नयाँ रणनीतिक योजनाको अवलम्बन गरिने, प्रत्येक वर्ष १० हजारलाई रोजगारी सिर्जना गर्न गरी  कर्णाली समृद्धि अभियान चलाइने लगायतका विषयहरु प्रथाकितामा पर्ने छन्। 

नेपालको संविधानले आत्मसाथ गरेको लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा, नागरिकको मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू, उदार लोकतन्त्र, समतामूलक आर्थिक समृद्धि, सङ्घीय शासन प्रणाली अनुरुप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहवीचको सहअस्तित्व, सहकारिता र समन्वय एवम् सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानीमा औद्योगिकीकरण,  उत्पादन र आर्थिक सशक्तीकरण मार्फत स्वरोजगारी सिर्जना गर्दै सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक विकास र समृद्धिलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्तको रुपमा अनुसरण गरिने छन्।

यस्तै, प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ लगायतका कानुनमा तोकिए बमोजिमको कार्य जिम्मेवारी, कर्णाली प्रदेशको विशिष्ट भौगोलिक अवस्थिति तथा अवसरहरू, मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र, संस्थागत क्षमता र उपलब्ध सीमित स्रोत साधन, बजेट निर्माणमा यथार्थता, कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता र नतिजाको सुनिश्चिततासहित समग्र वित्तीय सुशासन कायम गर्दै स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना हुने गरी दिगो प्रतिफलयुक्त कार्यक्रम बजेटमा समावेश हुने छन्। 

बजेट तथा कार्यक्रमका उद्देश्यहरू 
यस्तै, आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रको समावेशी एवम् समन्यायिक विकासबाट रोजगारीका अवसरहरू कृषि, उद्योग, खनिज, वन तथा पर्यटन लगायतका क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी खाद्य अधिकार, खाद्य सम्प्रभुता सहितको खाद्य सुरक्षा तथा पोषण सुनिश्चित गर्ने। उक्त क्षेत्रबाट रोजगारी एवम् स्वरोजगार सिर्जना गरी स्थानीय समुदायको आयआर्जन वृद्धि गर्ने, रोजगारमूलक, व्यवहारिक एवम् जीवनोपयोगी प्राविधिक सिप तथा तालिम मार्फत युवा, महिला, आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा विपन्नस समुदाय एवम् वर्गको क्षमता विकास गरी  स्वरोजगार सिर्जना गर्ने उद्देश्यहरू रहेका छन्। 

यस्तै, नागरिकलाई राष्ट्रप्रति बफादार,  प्रविधिमैत्री जनशक्तिको रुपमा रुपान्तरण गर्न समग्र शैक्षिक क्षेत्रको सबलीकरण गर्ने, विभिन्न प्रकारका महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण, प्रतिकार्यका लागि नजिकको स्वास्थ्य संस्थाबाट निशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरी नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने,  प्रदेशभित्रको भौगोलिक विकटता र असमानतालाई समुचित रुपले सम्बोधन गर्दै पूर्वाधारको विकास गर्ने साथै कर्णालीका तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू जस्तै; जलसम्पदा, जडिबुटी, पर्यटन, ऐतिहासिक सम्पदा, खस सभ्यता, खनिज सम्पदाको दिगो आर्थिक उपयोग गर्ने उद्देश्य आर्थिक मन्त्रालयले राखेको  छ।

यस्तै, संस्थागत क्षमता विकास मार्फत वित्तीय अनुशासन सहित समग्र क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने, बजेट तथा कार्यक्रमको समयमा नै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तिनै तहका सरकारका निकायहरू तथा निजी, सहकारी र सरोकारवालाबीच उचित समन्वय र सहकार्य गर्ने उद्देश्य रहेका छन्। 

बजेट तथा कार्यक्रमका प्राथमिकता तथा प्रमुख नीतिहरू 
कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले तय गरेका प्राथमिकतालाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय, अधुरा तथा क्रमागत आयोजना पूरा गर्ने, नतिजामुखी नयाँ आयोजना अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने, जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने र आयोजना बैङ्कको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी निजी तथा बाह्य क्षेत्र समेतको लगानी आकर्षित नीति ल्याउने भएको छ। 

यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा स्थायी बसोबास भएका आर्थिक, सामाजिक रुपमा पछि परेका बेरोजगार युवा, व्यवसायी र कृषकहरूलाई उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चाबलनका लागि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको सहलगानीमा एक वित्तीय संस्था स्थापना गरी सहज र सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने,     स्वास्थ्य जनशक्ति, उपकरण र स्वास्थ्य सामग्रीको सहज आपूर्ति, विभिन्न किसिमका महामारी तथा रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, अत्यावश्यक औषधीको नियमित आपूर्तिको व्यवस्था साथै यसै वर्षदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवालाहरूको सहकार्यमा कर्णाली प्रदेशभित्रका सबै नागरिकहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने नीति बनाउने भएको छ। 

दुर्गम स्थानका बासिन्दाका लागि टेलिमेडिसिन तथा घुम्ती स्वास्थ्य शिविरहरूका साथै जटिल अवस्थाका विरामीलाई आकस्मिक उद्धार मार्फत उपचार सेवाको व्यवस्था, चिकित्सा पद्धतिलाई संस्थागत, योग र ध्यानजस्ता पूर्वीय प्राचीन विज्ञानलाई आम नागरिकको दैनिक जीवनचर्याको रुपमा विकास, कर्णाली क्षेत्रको विशिष्टि पहिचानलाई संरक्षण, धार्मिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुताको हकलाई सुनिश्चित गर्न जमिनको अधिकतम उपयोगबाट कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने, पशुपन्छी पालनबाट मासुजन्य एवम् दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन वृद्धि, खाद्यान्न् लगायत अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीको सहज आपूर्ति र भण्डारणको व्यवस्था, फलफूल, तरकारी, दुग्धजन्य र मासुजन्य पदार्थमा कर्णाली प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिने सरकारले जनाएको छ।  

कर्णाली प्रदेशको अर्गानिक उत्पादनलाई ब्राण्डिङ् गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्र्यि रुपमा बजारीकरण गर्ने नीति लिइनेछ।

कृषिमा प्रदान गरिँदै आएको अनुदानलाई समर्थन मूल्य, उत्पादन र बजारीकरणमा आधारित बनाइनेछ। साथै विभिन्न क्षेत्रमा उपलब्ध गराइएको अनुदान नीतिलाई परिमार्जन गरी सहुलियतपूर्ण व्याज अनुदान कार्यक्रम सञ्चा लन गर्ने नीति लिइनेछ। त्यसका लागि प्रदेशभित्र सञ्चाूलित सरकारी र निजी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कानुनमा भएको बाध्यकारी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ। 

यस्तै, प्रदेशभित्रको युवा बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्न तथा श्रमको लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न निजी क्षेत्रको समन्वयमा प्राविधिक, व्यावसायिक सिप तथा तालिमको अवसर प्रदान गर्ने, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पूर्वाधार विकासको अतिरिक्त रोजगारीमार्फत स्वरोजगारी सिर्जना, कर्णाली प्रदेशमा छरिएर रहेका जोखिमयुक्त बस्तीलाई एकीकृत बस्ती विकास, बस्ती विकासमा नदी सभ्यतामा आधारित करिडोर अवधारणा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विकास र विद्युतीय सुशासनलाई संस्थागत गर्ने कार्यका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने खालका नीति सरकारले ल्याउने भएको छ।  

साथै प्रदेशभित्र रहेको अपार जलस्रोतको बहुउपयोग, जलपर्यटनको लागि पूर्वाधार विकास, केन्द्रीय प्रसारण लाईन नपुगेका बस्तीहरूमा वैकल्पिक ऊजा, कृषि, खानी तथा वन पैदावारमा आधारित साना तथा घरेलु उद्योग सञ्चालन गरी स्वरोजगार बन्न युवाहरूलाई उत्प्रेरित, उच्च मूल्यका जडिबुटी तथा खनिज पदार्थको दिगो उत्पादन, सङ्कलन तथा कम्तीमा एक तहको प्रशोधन गरी मूल्य अभिवृद्धिमा जोड दिने, प्रदेशभित्रका महत्तवका क्षेत्र, ऐतिहासिक, धार्मिक, साँस्कृतिक एवम् प्राकृतिक सम्पदा तथा स्थानीय भाषा, संस्कृति, साहित्य, कला, सभ्यता  र ज्ञानको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गरी तिनीहरूको अभिलेख राख्ने, प्रदेशको उच्च शिक्षा प्रणालीलाई सुदृढ र व्यवस्थित गरी उच्च शिक्षाको अध्ययन, अध्यापन, खोज तथा अनुसन्धान कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने लगायतका नीतिहरु अवलम्बन गरिने भएको छ। 

यस्तै, प्रदेशको भूगोल, सम्भावना र पञ्चवर्षीय योजना, समाजमा रहेका आर्थिक, सामाजिक लगायत सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्ने, दलित समुदायको शैक्षिक तथा आयस्तर उकास्न उनीहरूको परम्परागत सिप र ज्ञानको संरक्षण गर्ने, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख राउटे, राजी, वादी, गाइने, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, तेस्रो लिङ्गी र अपाङ्गता लगायत नागरिकलाई विकासका हरेक प्रक्रियामा सहभागी, बालबालिकाको आधारभूत बालअधिकार सुनिश्चित गर्दै उनीहरूको सर्वाङ्गीण विकासको लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन, युवा जनशक्तिलाई जीवनोपयोगी प्राविधिक तथा सिपमूलक तालिम, र २०८१ सालमा कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण, सङ्घीय सरकारबाट प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने ठूला किसिमका रणनीतिक महत्त्वका कर्णाली, भेरी करिडोर, कर्णाली लोकमार्ग र राप्ति करिडोरका साथै महत्तवपूर्ण जलविद्युत आयोजना (जगदुल्ला, नलगाड, ताक्सुगाड, माथिल्लो कर्णाली लगायत) निर्माण तथा सञ्चालनका लागि लगानीकर्ताहरूको पहिचान गर्नुको साथै सरकारी लगानीमा सञ्चाकलन भएका जलविद्युत आयोजनाहरूमा प्रदेश सरकारबाट पनि शेयर लगानी गर्ने कार्यक्रम ल्याउने भएको छ।