युनिकोड
काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्कुल अफ लले संघीयताका विभिन्न आयामका बारेमा पुस्तक प्रकाशित गरेको छ।
‘संघीयता, शक्तिको निक्षेपीकरण र समावेशी लोकतन्त्र’ शीर्षकको यस पुस्तकमा विभिन्न विज्ञका विचार तथा लेख समावेश गरिएको छ।
संविधानविद् डा विपिन अधिकारीले सम्पादन गरेको पुस्तकमा नेपाल, भारत र अन्य मुलुकका १७ जना विज्ञका कार्यपत्र संग्रहित छन्।
गत वर्षको मंसिरमा संघीयताका विभिन्न आयामहरूमाथि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू सहभागी सम्मेलन गरिएको थियो। सोही सम्मेलनमा प्रस्तुत विषयवस्तुमा आधारित रही संघीयता, शक्तिको हस्तान्तरण र समावेशी लोकतन्त्रको विषय समेटेर पहिलो भागका रूपमा पुस्तक प्रकाशित गरिएको हो।
राजधानीमा गरिएको एक कार्यक्रममा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा भोला थापाले पुस्तकको विमोचन गर्दै यो पुस्तक केवल ज्ञानको संकलन मात्र नभई यसले हाम्रो लोकतन्त्रको विकास र संघीयताको सुदृढीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे।
‘यस पुस्तकले विभिन्न विचारहरू, विश्लेषणहरू तथा अनुभवहरूको गहिरो अध्ययन समावेश गरेको छ,’ उपकुलपति प्रा थापाले भने, ‘नेपालमा संघीय प्रणालीलाई कसरी सुदृढ बनाउन सकिन्छ र समावेशी लोकतन्त्रको अवधारणालाई कसरी व्यवहारमा लागू गर्न सक्छौं भन्ने महत्त्वपूर्ण छलफलहरू यस पुस्तकभित्र समेटिएको छ।’
नेपालले संघीय शासन प्रणालीलाई अंगीकार गरेको छोटो समय भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञ, विद्वान र सरोकारवालाहरूको गहन योगदानको आवश्यकता पनि उनले औँल्याए।
संघीय शासनलाई अझ समावेशी र जनमुखी बनाउन संघीयतासँग सम्बन्धित चुनौती, अवसर तथा यसका व्यावहारिक पक्षहरूका बारेमा अझै धेरै गहिराइमा बहसहरू हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘सम्मेलन र त्यसको उत्पादनका रुपमा यस पुस्तकले सोही दिशातर्फ एउटा कदम अघि बढाउने प्रयत्न गरेको छ,’ प्रा थापाले भने, ‘संघीयता, केवल संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको शक्तिको बाँडफाँट मात्र होइन। यो स्थानीय समुदायहरूलाई सशक्त बनाउन, उनीहरूको आवाजलाई प्राथमिकतामा राख्न र सरकारलाई नागरिकप्रति जवाफदेही हुन सहयोग पुर्याउनुपर्छ । यसका साथै वित्तीय संघीयताको विषय पनि नेपालको लागि महत्त्वपूर्ण विषय हो। यस्ता विषयहरुलाई यो पुस्तकले एक सूत्रमा बाँधेको छ।’
प्रतिक्रिया