सहकारीमा संकट : राज्यले नियमन गरेन

सडक छेउमा मकै पोल्नेदेखि दैनिक ज्यालामजदुरी गर्नेहरुले भविष्यलाई साँचेर बचत गरेको रकम सहकारीले हिनामिना बनाएर बिचल्लीमा पारेको छ। सञ्चालक सहकारीको रकम कुम्ल्याएर फरार छन्। 

सहकारी संकटको समस्याले अहिले सडक र सदन तताइरहेको छ। सहकारी संकट विषयमा शनिबार पोखरामा जारी नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलमा पनि बहस भयो। 

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेड नेपालकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्ललाई पत्रकार जनार्दन बरालले सहकारीमा देखिएका संकटबारे प्रश्न सोधे।

तीनै जनाले एउटै स्वरमा भने, ‘सहकारी सहकारी जस्तो भएनन्। सिद्धान्त बिर्सिएर चलाइयो।’

राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेड नेपालकी अध्यक्ष मल्लले बाहिर हल्ला चलेजस्तो सहकारीमा समस्याको चाङ नरहेको दाबी गरिन्। ‘सहकारीमा मात्रै समस्या आएको होइन। यतिबेला अर्थतन्त्र नै सकसमा छ’, उनको दाबी छ।

सहकारी ऐन २०७४ पूर्ण रुपमा कार्यन्वयन हुन नसक्दा पनि सहकारीमा समस्या देखिएको मल्लले बताइन्।

‘सहकारी पनि वित्तीय क्षेत्र हो भनेर कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गरेका थियौँ। कर्जा असुली न्यायधिकरणको व्यवस्था पनि गरेका थियौँ। बचकर्ता र कर्जा सुरक्षण कोष जुन विमाको काम गर्ने अवधारणाले ल्याएका थियौँ। ऐन बनेपछि मन्त्रालयमा निरन्तर दबाब दिएपनि लागु हुन सकेन,’ उनले भनिन्। 

समस्याग्रस्त सहकारीले अवधारणा अनुसार काम गर्नै नसकेको उनको जिकिर छ। मल्लले अगाडि थपिन्, ‘सहकारीले सिद्धान्त, मूल्यमान्यता पालना गरेनन्। जसले सहकारीलाई आफ्नो कम्पनी चलाउन कलेक्सन काउण्टरको रुपमा चलाए। त्यसमा समस्या आयो।’

सहकारी स्वनियमन र शुसासनमा चल्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘सबै सहकारीमा समस्या छैनन्। सहकारीको ब्यानर राखेर, साइनबोर्ड राखेर त्यस्ता व्यक्तिहरु जो सहकारी भन्दा विपरीत सिद्धान्त बोकेका व्यक्तिहरुले चलाएर समस्या आएको हो,’ उनको ठोकुवा छ। 

सहकारी संस्थालाई नियमन गर्न बनेका कानुन कार्यन्वयन हुन नसक्दा समस्या देखिएकोमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले पनि सहमति जनाए। 

सहकारी खोल्न दिने सरकारले खोलेपछि नियमन नगर्ने उनको भनाइ छ। अनुगमन भएपनि प्रभावकारी नहुने उनको आरोप थियो।

‘बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने सहकारीको रिपोर्ट अहिले पनि मन्त्रालयमा होला, सबै ठिक छ भन्नेछ। सहकारी संस्था जाँच्न जादा त्यो सहकारी संस्थाहरुले उनीहरुलाई पैसाको बिटो दिने रहेछन्। अनि दसैंमा घरघरमा सहकारी सञ्चालकलाई पैसा पठाउन लगाउने रहेछन्’, २०७० सालमा काठमाडौंको ओरियन्टल सहकारी प्रकरणको छानविनमा फेला परेको सम्झँदै कार्कीले सुनाए। 

ऋण तथा बचत सहकारीमा बढी समस्या देखिएको पूर्वन्यायाधीश कार्कीले बताए। ‘अहिले एक जना मात्रै सक्रिय भएर सहकारी खोल्छ। उ नै अध्यक्ष बन्छ, परिवार अथवा आफ्ना आसेपासेलाई सञ्चालक बनाउँछ, अरु मान्छेको हात हुदैन’, उनले थपे, ‘नेपाली जनता फेरि भेडा छौं हेर्नुस। ब्याज यति प्रतिशत दिन्छ भनेपछि बैंकमा ब्याज थोरै छ त्यहाँ लएर पैसा राख्छौं।’

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले सहकार्यको सिद्धान्तले खोलिएको सहकारीमा समस्या आउनु विडम्बनापूर्ण भएको बताए।

‘एकका लागि सबै र सबैका लागि एक मूल मन्त्र लिएर सहकारी अभियान सुरु भएको हो। यसमा समान आर्थिक हैसियत भएका जमात मिलेर आफ्नो समस्या समाधान गर्न सिर्जना गरेको वैधानिक संस्था हो’, दुवाडीले भने, ‘एकआपसमा विश्वास, घनिष्ठता र एकले अर्काको समस्याप्रति अपनत्व ग्रहण गर्दै समस्या समाधानमा प्रयत्नशिल हुनुपर्ने हो। तर, हामीले त्यो लाइनबाट अगाडि बढाउन नसक्दा समस्या सिर्जना भएको देखियो।’

सहकारीमा अविश्वासको वातावरण सिर्जना भइरहेको अवस्थामा विश्वासको वातावरणमा बदल्न सरकारले सहजकारी भूमिका निर्वाह गर्ने उनको भनाइ छ।