ad ad

म्यागेजिन


सुनकाण्डमा विवादमा परेपछि उनले न्यायाधीशको कुर्सीबाटै भनिन्– ममाथि निर्ममतापूर्वक छानबिन गरियोस्

सुनकाण्डमा विवादमा परेपछि उनले न्यायाधीशको कुर्सीबाटै भनिन्– ममाथि निर्ममतापूर्वक छानबिन गरियोस्

सर्वोच्चकी न्यायाधीश सारंगा सुवेदी भन्छिन्– अदालतले कागजको खोस्टो दिएर मात्रै हुँदैन, कार्यान्यनमै पहल गर्नु पर्छ (तस्बिर : सरोज बैजु)


राधिका अधिकारी
असार १, २०८१ शनिबार १८:४२, काठमाडौँ

महिला न्यायाधीशको कथा–७

पोखराको कुरा हो। एउटी आमालाई सौतेनी छोराहरूले आफ्नो भागको अंश नदिएर दुःख दिएका थिए। उनकी एउटी छोरी मात्रै थिइन्। छोरीको सहारामा मुद्दा लडिरहेकी ती आमाको मुद्दा सारंगा सुवेदीले लिइन् र बहस गर्न तयार भइन्।

विपक्षी वकिल थिए राधेश्याम कमारो। जो एकपटक कानुनमन्त्री समेत भइसकेका थिए। उनको तामझाम नै बेग्लै थियो। राधेश्याम अदालतमा पुग्दा माहौल नै अर्कै हुन्थ्यो। सबै ‘अहो, मन्त्रीज्यू!’ भन्थे। उनका कुरा ध्यान दिएर सुन्थे। 

पीडित आमैका सौतेनी छोरा पनि चानचुने थिएनन्। प्रधानपञ्च भइसकेका थिए। आमैलाई मुद्दा जितिन्छजस्तो लाग्दैनथ्यो। 

‘मैले न्याय पाउँछु त नानी?’ उनी रुँदै सारंगासँग प्रश्न गर्थिन्।

सारंगा आश्वस्त पार्दै भन्थिन्, ‘पाउनुहुन्छ आमा।’ 

सारंगा सम्झना गर्छिन्, ‘यो मुद्दा मेरो लागि ठूलो चुनौती थियो।’ 

जिल्ला अदालतले पीडित आमाको पक्षमा फैसला गरेन। मुद्दा पुनरावेदन गयो। छोराले अरु थुप्रै आरोप आमालाई लगाए। त्यसबेला पुनरावेदन अदालत पोखरामा रामप्रसाद श्रेष्ठ मुख्य न्यायाधीश थिए। उनले सारंगाको बहस सुनेपछि आमालाई राहत हुने किसिमको फैसला सुनाए। यसको विरुद्धमा अर्को पक्ष सर्वोच्च गयो। 

त्यतिबेला ती आमाको उमेर ८४ वर्ष भइसकेको थियो। आमा जीवित हुँदै उनलाई अंश दिलाउनु पर्ने दायित्व सारंगामा थियो। मुद्दा लड्दा लड्दै उनलाई केही भएको खण्डमा त्यो सम्पत्ति स्वतः छोराकै हुन्थ्यो। त्यसैले सारंगाले शेषपछिको बकसपत्र गरेर सम्पत्ति छोरीको नाममा गराउन खोजिन्।

तर, आमाका लागि बकसपत्र लेखिदिन कोही तयार भएनन्। सारंगा आफैँले बकसपत्र लेखिन् अनि रजिस्ट्रेसन गर्न मालपोत कार्यालय पुगिन्। त्यहाँका हाकिमले पनि रजिस्ट्रेसन गर्न मानेनन्। उनको अडान थियो, यस्तो बकसपत्र रजिस्ट्रेसन गर्न मिल्दैन। 

सारंगा मालपोतको अभिलेख शाखामा गइन्। त्यही किसिमका अन्य फाइल झिकिन् र पेस गरिन। उनले भनिन्, ‘रजिस्ट्रेसन गरिदिनुहुन्न भने दरपिठ आदेश गरिदिनुहोस्।’ 

एउटा बकसपत्र रजिस्ट्रेसन गराउन सारंगाले १८ दिन मालपोत कार्यालय धाउनुपर्‍यो। अन्ततः सर्वोच्च अदालतले पनि आमाको पक्षमा फैसला गर्‍यो। उनले आँखाभरि आँसु पारिन्। सारंगाले आमैलाई छातीमा टाँसेर भनिन्, ‘आमा तपाईं बाँच्नु पर्छ है। आमालाई होइन, अंश छोरीलाई चाहिएको भनेका छन्। यो अंशको भोगचलन तपाईंले गर्नु पर्छ।’ 

मुद्दा सर्वोच्च आइपुगेर आमाको पक्षमा फैसला हुँदासम्म १२ वर्ष बित्यो। यो १२ वर्षको अवधिमा आमैले अनेक हार बेहोरिन्। पटकपटक न्याय पाउँछु भन्ने आश नै मारिन्। तर, अन्ततः उनले निसाफ पाइन्।

सारंगाले यही मुद्दाबाट सिकिन्, ‘अदालतमा मुद्दा लड्नुअघि सेवाग्राहीलाई यो सिस्टममा न्याय पाइन्छ भनेर आश्वस्त पार्नु ठूलो चुनौती रहेछ।’ 

सारंगाले आफ्नो २२ वर्ष लामो वकालतीकालमा थुप्रै यस्ता मुद्दा लडिन्। जो आज सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीशका रुपमा कार्यरत छिन्। उनी अदालतले फैसला दिएर मात्र नपुग्ने बरु कार्यान्वयनको पहल पनि गर्नुपर्ने बताउँछिन्।

‘अदालतले कागजको खोस्टो दिएर मात्रै पीडितले न्याय पाउँदैनन्। आफ्नै फैसला कार्यान्यनका लागि पनि पहल गर्नु पर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘मैले अदालतको आदेश मात्रै होइन, पीडितको न्याय स्थापित पनि हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले काम गरेको छु।’ 

७ कक्षापछि साँघुरियो दुनियाँ
उनी जन्मिनुअघि नै बुवा प्रेमविजय कोइराला खाइरहेको सरकारी जागिर छाडेर पोखराबाट काठमाडौँ आएका थिए। उनले एक्स्पोर्ट–इम्पोर्टको व्यवसाय सुरु गरे। सारंगा काठमाडौँमै जन्मिन्, बागबजारमा उनको बाल्यकाल बित्यो। मावली हजुरबा महेन्द्रप्रसाद दुलाल परराष्ट्रका जागिरे थिए। सारंगाको ज्यादाजसो समय उनकै सान्निध्यमा बित्यो।

‘मलाई अक्षर चिनाउनु भएको नै मावलको हजुरबुवाले हो। जागिरकै दौरानमा दिल्लीस्थित दूतावासमा जाँदा मलाई पनि लैजानुभयो। कक्षा ३ सम्म दिल्लीकै संगीत भारती स्कुलमा पढेँ,’ उनले सुनाइन्।

त्यसपछि काठमाडौँ फर्किएकी उनी बानेश्वरको अमर आदर्श स्कुल भर्ना भइन्। सारंगा र उनका दाजुको उमेर अन्तर थोरै थियो तर कक्षा एउटै। घरमा विभेद देखिँदैनथ्यो। त्यो जमानामा पनि उनकी आमा नर्बदा कोइराला साँवा अक्षर चिन्थिन्। ४ छोरी र २ छोराका पिता बुवाले पनि छोरा र छोरीमा फरक व्यवहार गरेनन्। बुबा सधैँ भन्थे, ‘तिमी बुझेर पढ। तिमीले ल्याउने नम्बर ठूलो कुरा होइन।’

तर, ७ कक्षा पास गरेपछि सारंगाको समानताको भ्रम टुट्यो। दाजु र उनको स्कुल छुट्टियो। उनी गल्र्स हाइस्कुल भर्ना भइन्। स्कुलको वातावरणले सारंगालाई छोरा र छोरी फरक हुन् भन्ने चेतना भरिदियो।

‘घरमा त्यो वातावरण थिएन। तर स्कुलमा गएपछि तिमी छोरी हौ, यो गर्नु पर्छ, त्यो गर्नु हुँदैन भनिन्थ्यो। खाद्य विज्ञान, कुकिङका बारेमा पनि मैले त्यही स्कुलमा सिकेको हुँ। त्यो स्कुलले मलाई छोरी मान्छे हुन सिकायो,’ उनले सुनाइन्।

यो फरक महसुसले उनको कलिलो चेतनालाई नमज्जासँग गिजोल्यो। नमिठो अनुभूति गरायो। 

‘हरेक कुरामा बन्देज लगाएजस्तो, आफ्नो दुनियाँ साँघुरो भएजस्तो नमिठो अनुभूतिले चिमोटिरह्यो,’ सारंगा पुराना दिन सम्झिन्छिन्, ‘बिस्तारै शरीरमा आउने परिवर्तनले पनि फरक हुँ भन्ने हुँदै गयो। यी कुराले थोरै संकुचित बनायो।’ 

हुर्किंदै गर्दा आमा भन्थिन्, ‘छोरा मोरा त जे गरेर पनि खाइहाल्छन्, छोरीहरूले राम्रो जागिर गर्नु पर्छ।’

त्यो बेला आमाको भनाइ अर्थ समात्न नसकेकी उनलाई अहिले महसुस हुन्छ, आफ्नो कमाइ नभएकै कारण थुप्रै ठाउँमा खुम्चिएर बाँच्नु परेको थियो आमाले।

सारंगाले एसएलसी दिएकै वर्ष २०३८ सालमा पोखरामा उनका जिजुबुवाको मृत्यु भयो। परिवार १३ दिने काजकिरियाका लागि गाउँ गयो। त्यसपछि सारंगा काठमाडौँ फर्किनन्। राम्रो नम्बर ल्याएर पास भएका उनका साथीहरू डाक्टर र इन्जिनियरको सपना बोकेर दौडिरहेका थिए। सारंगालाई अलग बाटो हिँड्न मन लाग्यो। उनले कानुन पढ्ने निधो गरिन्।

राम्रो नम्बर ल्याएर एसएलसी पास गरेकी छोरीले थाहै नभएको विषय पढ्ने निर्णय गरी भनेर आमा खुब रिसाइन्। आमाले विज्ञान पढ्न भनिरहँदा सारंगाले बुवा गुहारिन्। बुवाले कमर्समा स्नातकोत्तर गरेर कानुन पनि पढेका थिए। 

उनले ढाडस दिए, ‘कानुन अध्ययन गरेर तिमीले केही गर्न सकिनौ भने पनि धेरै कुरा बुझ्छौ। तिमीलाई पढ्न मन छ भने ठिक छ।’

त्यसपछि तीन बित्ता उफ्रिएर कलेज गएकी सारंगालाई त्यतिबेला कानुन पढेर के हुन्छ भन्ने चाहिँ थाहा थिएन। 

‘त्यसको स्कोप के हो भन्ने नबुझिकनै म कानुन पढ्न निस्किएँ,’ उनी भन्छिन्।

आईएल पढ्ने बेला त्यो ब्याचमै सारंगा एक्ली छात्रा थिइन्। जमानै अर्को थियो। केटा र केटी बोलेको देख्यो भने बात लागिसक्थ्यो। कलेजका दिनमा उनी एक्ली थिइन्, कुरा गर्ने साथी समेत थिएनन्। 

‘त्यो एक्लोपनले मलाई आफ्नो व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर सिकायो,’ सारंगा सुनाउँछिन्। 

आईएल पढ्दाबाटै स्कुल पढाउन थालेकी सारंगालाई यसले बोल्ने क्षमता विकासमा सहयोग गर्‍यो। आईएल पास गरेपछि अभिवक्ताको लाइसेन्स निकालिन्। त्यसपछि सुरु भयो उनको वकालत यात्रा।

पहिलो बहसमै जित
२०४५ सालमा जग्गा निषेधाज्ञाको मुद्दा लड्न अञ्चल अदालत पोखरा पुगिन्। त्यसबेला त्यहाँका न्यायाधीश थिए दामोदरप्रसाद प्रजापति। उनले सारंगालाई हेरेर सोधे, ‘तपाईं वकिल भनेर कसरी थाहा हुन्छ?’ 

सारंगाले जवाफ दिइन्, ‘सर्वोच्चले लाइसेन्स दिएको छ, राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। यो चाहिँ न्यायिक सरकारले जानकारी राख्नु पर्ने कुरा हो।’ 

सानी देखेर प्रश्न गरियो अथवा छोरी सारंगालाई थाहा छैन। तर, उनको आत्मविश्वास देखेर दामोदर पनि प्रभावित भए। पहिलो मुद्दा उनको पक्षले जित्यो।

त्यही वर्ष उनले पोखरामा आफ्नै ल फर्म खोलिन्। न्यायिक परामर्श केन्द्र नाम राखेर करिअरको सुरुवातमै खोलेको ल फर्ममा उनले काम थालिन्। साइनबोर्डमा बुवाको नाम थियो, तर बुवाले कानुन अध्ययन मात्रै गरेका थिए, वकालत गरेका थिएनन्। उनलाई प्रक्रिया सिकाउने कोही भएन।

आफूले लिएको मुद्दामा विश्वास धरमरायो भने उनी बुवाकहाँ सल्लाह माग्थिन्। बुवा अध्ययन गर्नुपर्ने बाँकी पाटो बताइदिन्थे र भन्थे, ‘तिमी यहाँबाट यो अध्ययन गरेर जाऊ। तिम्रो विपक्षी वकिल जति नै सिनियर होस्, तिमीमा मेरो केसका बारेमा मैले जति कसैले जानेको, बुझेको छैन भन्ने विश्वास हुनुपर्छ।’ 

उनी त्यसै गर्थिन्। 

दोस्रो मुद्दामा हार
बेलचौतारा, तनहुँमा एक महिलाले आत्महत्या गरिन्। उनका सासू–ससुरा र आमाजूले मारेको अभियोग लगाउँदै मुद्दा दर्ता भयो। बिहे भएकी आमाजू माइत आएको बेला यो घटना भएको थियो। यो मुद्दामा जिल्ला अदालत पोखराले महिलाको हत्या भएको ठहर गरी ससुरालाई जेल चलान गरेको थियो। 

यही केस अञ्चल अदालतमा आयो। आमाजूको पक्षबाट सारंगाले बहस गरिन्। भन्छिन्, ‘केसको मैले राम्रोसँग अध्ययन गरेको थिएँ। ती महिलाको आत्महत्या नै हो भन्ने कुरामा कम्तीमा म चाहिँ विश्वस्त थिएँ। तर यो केस मेरो पक्षले हार्‍यो।’ 

जिल्ला अदालतमै ससुराले हत्या स्वीकार गरेकाले अञ्चल अदालतले पनि जिल्लाकै निर्णयलाई सदर गरिदियो। सारंगाको जीवनको पहिलो असफलता थियो यो। जसले उनलाई नमज्जासँग पिरोल्यो। 

बीएल सकिएकै थिएन। शिक्षण पनि गरिरहेकै थिइन्। यो मुद्दा हारेपछि सारंगालाई उकुसमुकुस भइरह्यो। उनलाई आफ्नो असफलताको कथा लेख्न मन लाग्यो। ‘झुण्डिएको लास : हत्या वा आत्महत्या’ शीर्षकमा लेख लेखिन्। कानुन पत्रिकाको विद्यार्थी हस्ताक्षर भन्ने विशेषाङ्कमा उनको उक्त लेख छापियो। 

भन्छिन्, ‘लेखाइले पनि मान्छेलाई हलुंगो बनाउने रहेछ। त्यो लेख छापिएपछि मैले केही राहत महसुस गरेँ।’

पछि यो मुद्दा सर्वोच्च गयो। सारंगाले अनुभवको अभावमा हार भएको महसुस गरेकी थिइन्। त्यसैले यसपटक पीडितलाई वकिल कुसुम श्रेष्ठको जिम्मा लगाइदिन्। सर्वोच्च अदालतले उक्त केसलाई आत्महत्या भएको ठहर गर्दै सासू, ससुरा र आमाजूलाई निर्दोष ठहर गर्‍यो। 

त्यसपछि सारंगालाई हिम्मत आयो, ‘मैले गलत एड्भोकेसी गरेको होइन रहेछु। म सही रहेछु भन्ने भयो। यो कुराले मलाई पेसामा स्थापित हुन राम्रो उर्जा दियो।’

पेन्सनपट्टाको त्यो मुद्दा
पोखरामै एकजना महिलाको भारतीय सेनाका लाहुरेसँग विवाह भयो। उनी पनि केही समय भारतमै गएर बसिन्। २ छोराछोरी बोकेर नेपाल फर्किन्। उनका श्रीमान् उतै कार्यरत थिए। उतै उनको मृत्यु भयो। त्यहीँ काम गर्नेहरूले उनकी श्रीमतीको नाममा मरुवा चिठी पठाए। 

चिठी बोकेर आउनेले बीचैमा बेइमानी गरिदियो। अर्कै महिला खडा गरेर २ वर्षसम्म पेन्सन खाइदिए। लामो समय श्रीमानको चिठी, खबर नआएपछि ती महिला श्रीमान खोज्न गइन्। त्यसपछि बल्ल थाहा पाइन्, श्रीमानको मृत्यु भइसकेको र अर्कैले श्रीमानको नामको पेन्सन खाइरहेको कुरा। 

नेपाल फर्किएपछि उनी न्यायको खोजीमा भौँतारिरहेकी थिइन्। देशमा भर्खर बहुदल आएर राजनीतिक पार्टीहरू खुलेको अवस्था थियो। चुनावको मुखमा न्याय खोज्न निस्किएकी ती महिलालाई हरेक राजनीतिक पार्टीले न्यायको आश्वासन दिए। एकदिन सारंगाले ती महिलालाई भेटिन्। उनको पीडा सुनिन्। उनको पक्षमा मुद्दा लड्ने अठोट गरिन्। 

निरक्षर ती महिलाको न्याय स्थापित गराउन ठूलो चुनौती थियो। यसमा भारतले पनि चासो दिनु पर्थ्यो। सारंगाले भारतीय सेनाका वेलफेयर अफिसरलाई भेटिन्। उनको कथा सुनाइन्। प्रक्रिया बुझिन्। त्यसपछि नेपाल आएर मुद्दा दर्ता गरिन्। भारतले फिरादपत्रको अनुवाद प्रति माग्यो। फिरादपत्र पठाएपछि अर्को मान्छेले खाइरहेको पेन्सन रोकियो। 

त्यसपछि अर्को पक्ष नामुद वकिल समातेर अदालत गयो। अर्को नाताकायम प्रमाणपत्र बनाएर उनीहरू अदालत आएका थिए। सारंगाले भारतबाट सिटरोल फाराम समेत मगाइसकेकी थिइन्। ५ वर्ष निरन्तर लडेपछि ती महिलाको पक्षमा फैसला भयो। उनले आफ्नो श्रीमानको पेन्सन पाइन्। ती महिलाको नाम आज पनि उनलाई याद छ– तेजकुमारी थापा। जो फैसलापछि अदालतको ढोकामा बरबर आँसु झार्दै ढोगेर घर गएकी थिइन्।

अनि न्यायाधीश
२०६६ सालमा सारंगा पुनरावेदन अदालत बुटवलमा अतिरिक्त न्यायाधीशका रुपमा नियुक्त भइन्। दुई वर्ष काम गरेपछि हेटौँडा पुनरावेदन अदालतमा सरुवा भइन्। २०७० साल जेठमा उनको स्थायी नियुक्ति भयो। १४ महिना काजमा राजविराज पुगिन्। त्यसपछि पाटन, नेपालगञ्ज, विराटनगर र महेन्द्रनगरमा पनि उनले काम गरिन्। 

न्यायाधीश भएपछि सारंगाले घर छोड्नु पर्‍यो। ४ सन्तान श्रीमानको जिम्मामा छोडेर सारंगा आफूलाई खटाएको स्थानमा गइन्। उनका आफन्त भन्थे, ‘हेर तिमीहरूको जिन्दगी, दुईजना दुईतिर भयौ।’ 

बेलाबेला उनकी सासू पनि आफन्तका कुरालाई लिएर गुनासो गर्थिन्। सारंगा यस्तै हो भनेर परिवारमा भन्थिन्। तर, उनको मन समाजले गरेको असमान व्यवहारले पिरोल्थ्यो। 

भन्छिन्, ‘कामका लागि श्रीमान बाहिर जान्छन्, श्रीमतीले घर धानेर बसेकै हुन्छन्। श्रीमान विदेश जान्छन्, श्रीमतीहरूले परिवारको ख्याल गरेर बसेकै हुन्छन्। त्यहाँ चाहिँ कहिले २ जना दुईतिर भन्ने सवाल नउठ्दो रहेछ।’

अदालतमा पनि उनले विभेदको स्वाद मज्जैसँग चाखेकी छिन्। पुरुष न्यायाधीशलाई श्रीमान भनेर सम्बोधन गर्ने सहकर्मीहरूले नै उनलाई म्याडम भनेर बोलाउँथे। उनले एकदिन म्याडम सम्बोधन गर्दै आएका सहकर्मी न्यायाधीशलाई भनिन्, ‘हजुरले मलाई अफिस समयपछि दिदी, बहिनी, म्याडम, काकी जे भन्नुस् फरक पर्दैन। अफिस समयमा तपाईंको समान हैसियतमा काम गरिरहेका बेला नियमले जे सम्बोधन गर्छ त्यो गर्नुहोस्।’ 

आरती शाह र ३३ किलो सुनकाण्डको विवादमा 
२०८० पुसमा सर्वोच्चमा नियुक्त भएकी सारंगाको न्यायलय यात्रा विवादरहित भने हुन सकेन।

गत वर्ष जेठमा धनुषामा आरती शाह आफ्नै घरमा मृत फेला परिन्। उनको मृत्युलाई हत्या भनेर उनका श्रीमान् तथा श्रीमानको परिवारलाई विपक्षी बनाएर जिल्ला अदालत धनुषामा मुद्दा पर्‍यो। उक्त मुद्दाको थुनछेक निवेदन उच्च अदालत धनुषामा आयो। त्यतिबेला उच्च अदालत जनकपुरधाममा सारंगा कार्यरत थिइन्। उनकै इजलासले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा आरतीका पति र ससुरालाई थुनामा राख्न आवश्यक नदेखिएको भन्दै रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। 

यो आदेशले भर्खर सर्वोच्चमा सिफारिस भएकी सारंगाविरुद्ध सडकमा नाराबाजी नै भयो। संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी पर्‍यो। सारंगालाई माफी माग्न समेत भनियो। तर, उनले गल्ती नगरेकाले माफी नमाग्ने अडान लिइन्। उनीविरुद्ध आरती शाहको माइती पक्षले उजुरी नै गरेका थिए। 

पछि सर्वोच्चले आरती शाहका श्रीमानलाई दोषी ठहर गर्दै जेल चलान गर्‍यो। 

३३ किलो सुनकाण्डमा पनि सारंगाको नाम विवादमा पर्‍यो। त्यतिबेला सारंगा भर्खर विराटनगर उच्च अदालत सरुवा भएकी थिइन्। ३३ किलो सुन तस्करीमा जोडिएका केही व्यक्तिलाई थुनामा पठाउने र केहीलाई धरौटीमा छोडियो। यही आदेशका कारण सारंगालाई न्यायपरिषदमा झिकाइयो। उनीमाथि छानबिन हुने भयो। 

उनले भनिन्, ‘ममाथि निर्ममतापूर्वक छानबिन गरियोस्। न्याय गर्ने कुर्सीमा बसेर अन्याय गर्न मैले छुट पाउनु पर्छ भन्दिनँ। म दोषी देखिएको खण्डमा सजाय होस्।’ 

छानबिनका क्रममा सारंगाको कमजोरी भेटिएन। 

‘दोष नभेटिँदा पनि सबैलाई चित्त बुझेन,’ सारंगा भन्छिन्, ‘न्याय दिन खोज्दा कतिपटक आफू नै अन्यायमा परिन्छ। त्यो मुद्दा मैले पन्छाउन सक्थेँ, विवादित मुद्दा हेर्दिनँ भन्न सक्थेँ। त्यसो गरिनँ। त्यसैको सजाय मैले भोग्नु पर्‍यो।’ 

न्यायको पक्षमा अन्तिमसम्म काम गरिरहने उनको प्रण छ, ‘जीवनमा मेरो त्यति ठूलो सपना केही छैन। न्याय पाउनु पर्नेहरूका निम्ति अन्तिमसम्म काम गर्नेछु।’

महिला न्यायाधीशका कथा :

 

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:info@nepalkhabar.com
News:news@nepalkhabar.com

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
advertising@nepalkhabar.com
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .