‘प्रधानमन्त्री ओलीसँग राजा र श्री ३ लाई जत्तिकै अधिकार’

राणाकालीन ‘श्री ३’ र पञ्चायतका ‘राजा’जत्तिकै अधिकार प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा रहेको जिकिर उनका निजी वकिलले गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमाथिको बहसका क्रममा अधिवक्ता रामचन्द्र गौतमले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई उहिलेका राजाजत्तिकै अधिकार दिएको दाबी गरेका हुन् । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ,

‘यहाँ प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा आयो । अहिलेका प्रधानमन्त्री राजाबराबर पावरफुल छन्,’ अधिवक्ता गौतमले बिहीबारको संवैधानिक इजलासमा अहिलेको संविधानलाई ०१५ र ०१९ को संविधानसँग दाँज्दै भने, ‘वैधानिक कानुनमा पनि हेरियो भने श्रीमान् एक मात्र कार्यकारीको पावर श्री ३ मा थियो । अहिलेको संविधानले पनि प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी तोकेको छ । यसरी हेर्र्दा उहिलेको संविधानले श्री ३ लाई जति अधिकार दिएको थियो, त्यत्तिकै अधिकार अहिले केपी ओलीलाई छ । अहिलेको प्रधानमन्त्री राजाबराबर, श्री ३ बराबर हो श्रीमान्।’

६ मिनेट बहस गरेका गौतमले ‘शक्तिशाली प्रधानमन्त्री’लाई प्रतिनिधिसभा विघटनको पूरापूर अधिकार रहेको दाबी गरे । त्यसैले विघटनविरुद्ध परेको रिट खारेज गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो।

‘संसदीय प्रणालीमा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ । प्रधानमन्त्री राजाबराबर हुन्छ, श्री ३ बराबर पावरफुल मान्छे हो । त्यसैले यो रिटलाई चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ,’ उनले इजलासमा भने।

विघटनको नजिर बसे निर्वाचनपछि गठन हुने संसद् पनि नटिक्ने र विघटन हुने सम्भावना रहेको भन्दै इजलासबाट आएको प्रश्नको गौतमले प्रतिकार गरे । ‘एउटै कारणले पटक–पटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने’ उनको तर्क थियो । अदालतले संविधान हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने गौतमको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा बहस गरेका अर्का अधिवक्ता पंकज कर्णलाई न्यायाधीश अनिल सिन्हाले ‘पार्टीको समस्याका लागि दलको विधान हुँदाहुँदै विघटनबाट समाधान खोज्नु कत्तिको उचित हो?’ भनी प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा कर्णले भने, ‘संसदीय दलको विवादको असर सरकारमा पनि पर्छ । कलहको समाधान आन्तरिक रूपले ननिस्किएपछि संसद्मा पुग्छ । त्यतिखेर पार्लियामेन्ट डिजोल्युसनको बाहेक कुनै अवस्था हुँदैन।’

अधिवक्ता बाबुराम दाहालले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तरिकाले काम गर्न पाउनुपर्ने र पार्टीले रोकटोक गर्न नमिल्ने तर्क गरे । चीनको जस्तो पार्टीबाट सरकार चल्ने व्यवस्था नेपालमा नभएकाले दलले प्रधानमन्त्री छानेर पठाइसकेपछि स्वतन्त्र तरिकाले काम गर्न दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।