गणतन्त्रमाथि खतरा छैन, सरकार संकटमा छ

गणतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न हुने गरी केही भएको छैन र हुनेवाला पनि छैन। खाली सत्ताधारीहरुको अयोग्यता, कुशासन र स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिका कारण जनतामा आक्रोश उत्पन्न भएको छ। सत्ताका लागि रातारात समीकरण फेर्ने, भित्रभन्दा बाहिर भर पर्ने, विकासका नाममा सिन्को भाँच्न नसक्ने, ठूल्ठूला ठेक्कापट्टामा दुई शीर्ष परिवारको हालीमुहाली हुने, आर्थिक विकास ठप्प हुने, ठेकेदारले भुक्तानी नै पाउन नसक्ने, विदेशीले ऋणसमेत पत्याउन नसक्ने जस्ता अवस्था आएपछि जनताले सरकारलाई अभिनन्दन गर्दैनन्। तर, यसको दोष व्यवस्थालाई दिन मिल्दैन। धमिलो पानीमा माछा मारेर कुनै बैंकको डिफल्टरले, मरेको व्यवस्थाको वकालत गरेर राजनीतिको रोटी सेकाउने कुनै पूर्वपञ्चले वा नेपालमा अस्थिरता उत्पन्न गराएर आनन्द लिने कुनै विदेशीले चाहँदैमा नेपालमा उल्टो गंगा बगाउन सम्भव छैन।

प्रधानमन्त्री पुष्पमकल दाहालले मंगलबार अचानक ‘व्यवस्था जोगाउन‘ १२ बुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने दलहरुको बैठक बोलाएपछि तरंग उत्पन्न भएको छ। बिना कारण र विना सन्दर्भ देखाउनका लागि आयोजना गरिने यस्ता बैठकहरु कहिलेकाहीँ प्रत्युत्पादक भइदिन्छन्। यसबाट राजावादी भन्नेहरुको मनोबल बढ्ने र आम मानिसमा पनि साँच्चै केही खतरा पनि आउन लाग्यो कि भन्ने त्रास उत्पन्न हुन्छ।

देशमा त्यस्तो केही भएकै छैन र सम्भव पनि छैन। अब राजतन्त्र फर्किन्छ भन्ने ठान्नु छाती पिटेर रोएपछि मरेका बा–आमा चिहानबाट फर्केर आउँछन् भने जस्तै हो। जस्ता पात्र र दलहरु त्यस खेतीमा लागेका छन्, ती चर्चा गर्न योग्य पनि छैनन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गणतन्त्र स्वीकार गरेर, गणतन्त्रको संविधान बमोजिम निर्वाचन लडेर अस्तित्व बचाएको मात्र हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्न कटिबद्ध छु भनेर राजेन्द्र लिंगदेनले नारायणहिटीमा होइन, शीतल निवासमा पुगेर मन्त्रीको शपथ खाएको धेरै भएको छैन।

केही समयअघि एकजना भारतीय प्राज्ञिक मित्रसँग सन्दर्भबस कुराकानी गर्दा उनले मलाई सोधिन्, ‘नेपालमा त राजतन्त्र ठीक थियो भन्ने मान्छेहरु भेटेँ नि।’ मैले उनको भनाइलाई खण्डन गरिनँ र भनेँ, ‘हरेक देशमा अहिलेको भन्दा पहिलेको व्यवस्था ठीक थियो भन्ने मानिसहरु सधैँभरि हुन्छन्। मैले दिल्लीमा कैयौँ मानिसहरु यस्ता भेटेको छु, जो अंग्रेजको शासन ठीक थियो, कस्तो राम्रो अनुशासन थियो, रेलदेखि पानीजहाजको विकास अंग्रेजले गरिदिएकाले आज यिनीहरुले फूर्ति लगाउन पाएका छन्। नेपालमा खोज्दै जानुभयो भने श्री ३ महाराज मोहन शमशेरको शासन कति राम्रो थियो भन्ने मानिस पनि भेटाउनुहुनेछ।’ 

भित्रभित्रै केही वातावरण बन्छ कि भनेर मुख मिठ्याउनेहरुको सीमित संख्या कुनै ठूलो कुरा होइन। स्वाभािवक छ, जे अस्वाभाविक छ, त्यसप्रति मानिसहरुको धेरै ध्यानाकर्षण हुन्छ। सामाजिक सञ्जालको व्यापकता भएको बेला एउटा गाइले दुईटा बाच्छा पाउँदा त संसारव्यापी थाहा हुने बेलामा दुई–चार जनताले गरेको हल्ला धेरैतिर फैलिनु कुनै अनौठो कुरा होइन।

अवस्था यही हो। एक त जुनसुकै सत्ताप्रति पनि मानिसहरुमा शतप्रतिशत सन्तुष्टी हुँदैन, केही न केही असन्तोष हुन्छ। त्यसमा पनि सत्ताका लागि दलहरु जे पनि गर्छन् र जोसँग पनि मिल्छन् भन्ने जब जनतलाई पर्दछ, थपमा निराशा आउँछ। अहिले त्यही मात्र भइरहेको छ। अस्वाभाविक, अप्राकृतिक र अपाच्य व्यवहार सत्ताबाट भएपछि जनतामा निराशा छाएको छ। यही निराशालाई व्यववस्थाविरोधी आशामा परिणत गर्न सकिन्छ कि भनेर मुख मिठ्याउनेहरुले गरेका चुरिफुरी व्यवस्थाले दिएको सुविधा मात्रै हो।

कुनै आरोप लगाएको होइन, सत्ताका लागि पछिल्ला दिनमा जे जस्ता हर्कतहरु भए, त्यसबाट आम मानिसमा व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा उत्पन्न चाहिँ भएको छ। चुनाव एउटासँग मिलेर लड्ने, प्रधानमन्त्री अर्कासँग मिलेर हुने अनि १५ दिन पनि नबित्दै बेइमानी गरेर सहयात्री बदल्ने प्रवृत्तिले राजनीतिमा आदर्श स्थापना हुन सक्दैन। राजनीतिमा जे पनि जायज हुन्छ भन्ने नाजायज तर्कलाई यस्तो क्रियाकलापले बल पुर्याउँछ। जब अगुवामै त्यो भावना हुन्छ भने त्यसबाट हामी आदर्श समाज र आदर्श राजनीतिको कल्पना गर्न सक्दैनौँ।

मुलुकमा सरकार छन्, सत्तारुढ गठबन्धन छ। सरकार बनिसकेपछि केही देखिने र जनताले अनुभूति गर्न सक्ने काम गर्न सकेको भए सायद अयोग्यता पनि बिर्सिने वातावरण बन्थ्यो होला। तर, सरकार नामको संयन्त्र निकम्मा सावित भएको छ। मन्त्रिपरिषद्का सार्वजनिक भएका निर्णयहरु मात्रै विश्लेषण गर्दा थाहा भइहाल्छ– सरकारको प्राथमिकता के छ? कर्मचारीको सरुवा बढुवा, मन्त्री–कर्मचारीको विदेश भ्रमण स्वीकृति, ससाना ऋण–अनुदान स्वीकार गर्ने जस्ता जनतासँग खास सरोकार नभएका विषयबाहेक कुनै गतिलो निर्णय पाइँदैन। त्यस्ता नियमित र स्वतः हुने निर्णयमा जब देशको मन्त्रिपरिषद् अल्झिन्छ भने देशमा विकास हुन्छ र जनता सन्तुष्ट हुन्छन् भन्ने कल्पना कसरी गर्न सकिन्छ?

राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, आलोचना–प्रत्यालोचना हुन्छ। आरोप पनि लाग्छ। तर, कम्तीमा आफूले गरेका कामहरु यी–यी हुन् भन्न सक्ने अवस्थामा जब सरकार हुँदैन भने त्यस्तो बेला नागरिकको सरकारप्रति मात्र होइन, राज्यप्रति नै विश्वास कमजोर हुन्छ। अहिले त्यही भएको छ। मुलुकमा एकदमै कमजोर सरकार छ। त्यसले दिन गुजार्नेबाहेक केही कामै गर्न सकेको छैन। यस्तो बेलामा जनतामा कसरी उत्साह आउँछ?

सरकारले विश्वास गुमाएको छ। हालै विश्व स्वास्थ्य संगठनको क्षेत्रीय निर्देशकका लागि भएको निर्वाचनलाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ। विषय कुनै एउटा व्यक्तिसँग मात्र सम्बन्धित छैन। हामीले आफ्नोबाहेक जम्मा एक मत प्राप्त गर्यौँ। उम्मेदवार खडा भएदेखि नै सरकार चुप लागेर मात्र बसेन, कतै आफ्नै उम्मेद्वारले जिति पो हाल्छ कि भन्ने मानसिकता देखायो। यस घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो छवि कस्तो बन्दैछ, छरछिमेकले हामीलाई कसरी हेरिरहेका छन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ।

कुनै नेता, दल वा सरकारमाथि आएको चुनौती व्यवस्थाको चुनौती हुँदैन। पक्कै पनि दलहरुका चुनौती बढेका छन्। एकातिर लोकप्रियतावादले बजार पिटिरहेको छ भने अर्कातिर मरेको राजतन्त्रको नाम लिएर राजनीति गर्नेहरुको होहल्ला बढिरहेको छ। यसलाई धारेहात लगाएर, विरोध गरेर, निषेध गरेर वा मुख बन्द गरेर समाधान गर्ने गणतन्त्रको चरित्र पनि होइन, सम्भव पनि हुन्न। त्यसका लागि जो काम गर्ने ठाउँमा छन्, तिनले काम गरेर जवाफ दिनुपर्छ। आफू सत्तामा छ, डाडु–पन्यु हातमा छ, सरकार चलाइरहेको छ। अनि प्रमुख प्रतिपक्षले मिसन–०८४ भन्यो भनेर सत्तापक्षले पनि मिसन–०८४ भन्न थाल्यो भने जनताले के बुझ्छन्? उनीहरु त सरकारमै छन् त। सकेको कुरा गर्नबाट कसले रोकेको छ र?

मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बोलाएको बैठक सत्तारुढ गठबन्धनको सामूहिक असफलताको द्योतक हो। प्रमुख प्रतिपक्षले कुनै काममा अवरोध गरेको छैन, बरु संसद्मा सशक्त आवाज उठाएर सहयोग पुर्याइरहेको छ। यस्तो बेलामा खुरुखुरु काम गर्न छाडेर सरकार होहल्ला गरेर जनताको ध्याना मोड्न लागेको प्रतीत हुन्छ। सरकार बनेको एक बर्ष पुग्न लाग्दा जनताले अनुभूति गर्ने गरी कुनै काम हुन सकेको छैन। संवैधानिक निकाय र स्थापित संयन्त्रहरुले प्रक्रियासंगत रुपमा गरेका कामहरुलाई प्रचारबाजीको विषय बनाएर गरेको होहल्लाले कति दिन नै थेग्छ र? नक्कली भूटानी प्रकरण, वालुवाटार जग्गा प्रकरण, विमानस्थलबाट सुन तस्करी प्रकरण जस्ता विषयमा सरकार निरीह मात्र देखिएन, राजनीतिक फाइदा लिनका लागि अवाञ्छित रुपमा दवाव दिने काममा लाग्यो। यस्ता क्रियाकलापले एकदिनका लागि न्यानो दिए पनि कुनै दिन आफैँलाई घातक हुन्छ भन्ने ख्लाल हुनुपर्ने हो।

व्यवस्थामाथि कुनै संकट छैन, सरकारमाथि संकट छ। जोडजाड पारेको गठबन्धन कुन बेला भत्किन्छ र कुन बेला कुन नेता बाउँडिन्छ भनेर चिन्ताग्रस्त प्रधानमन्त्रीले आफ्नो असफलताको भारी व्यवस्थालाई बोकाउन मिल्दैन। 

(विष्णु रिजाल नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुन्)