युनिकोड
श्रीधर खत्री अमेरिकाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत हुन्। परराष्ट्र सम्बन्ध तथा सामरिक मामिलाका जानकार खत्रीसँग अमेरिकामै बसेर अध्ययन गरेको अनुभव छ। उनले विगतमा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक भएर काम गरिसकेका छन्। त्यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको थिंकट्यांक सेन्टर फर नेपाल एन्ड एसियन स्टडिजमा पनि उनले निर्देशकका रुपमा काम गरिसकेका छन्।
खत्री सोमबार संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित भएका छन्। सरकारले अब उनको नाम सहमतिका लागि अमेरिका पठाउनेछ। अमेरिकाले स्वीकृति दिएपछि उनलाई राष्ट्रपतिले औपचारिक रुपमा राजदूत नियुक्त गर्नेछिन्। संसदीय सुुनुवाइलगत्तै खत्रीले कुराकानीमा भने :
अमेरिकाका लागि राजदूत भएर गएपछि यहाँका योजना के छन्?
दुई देशबीच उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदानलाई नियमित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छु। अहिलेसम्म अमेरिकी राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण भएको छैन। अमेरिकी उपराष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण भएको ५० वर्ष बितेको छ। १८ वर्षयता अमेरिकी विदेशमन्त्री तहको भ्रमण हुन सकेको छैन। सहायकमन्त्री तहका भ्रमण भएका छन्, तर ती पनि नियमित छैनन्।
नेपालका तर्फबाट विगतमा राष्ट्रप्रमुखको तहमा भ्रमणहरु भए। अब राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री तहको उच्चस्तरीय भ्रमण मिलाउन अमेरिकासँग पहल गर्नुपर्नेछ। विदेशमन्त्री तहमा नियमित भ्रमण आदानप्रदान गर्ने कोसिस गर्नेछु। यदि उच्चस्तरीय भ्रमण भए हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्ध अझै सुदृढ हुनसक्छ।
नेपाल-अमेरिका सहकार्यका क्षेत्र अनेक छन्। तर यतिबेला नेपालमा एमसीसी सम्झौताबारे दलहरुबीच विवाद छ। यसबारे यहाँको भनाइ के छ?
नेपालका दलहरुबीच एमसीसीबारे अझै स्पष्टता देखिएको छैन। त्यो विषयमा दलहरुले आपसी सल्लाहमा एउटा सहमति बनाउन आवश्यक छ। त्यस विषयमा मैले बोल्ने ठाउँ छैन। अब सरकारले पनि एमसीसीबारे एउटा प्रस्ट धारणा बनाउनुपर्छ।
संसदीय समितिमा सुनुवाइका क्रममा एमसीसीमा नेपाल र अमेरिका दुवैतिरबाट भ्रम फिँजाइयो भन्नुभयो। यसबारे विस्तृतमा बोलिदिनुस् न।
एमसीसी एउटा अनुदान सहयोग मात्रै हो। नेपालले अन्य देश र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट पनि यस्ता अनुदान लिँदै आएकै हो। तर यसलाई संसदबाट पास गर्ने कुरा नेपालका तर्फबाट नै राख्ने काम भयो।
दोस्रो कुरा, अमेरिकाका तर्फबाट पनि एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) को पाटोका रुपमा व्याख्या गर्ने काम भयो। जस्तो अघिल्लो वर्ष एक जना अमेरिकी रक्षा सहायक मन्त्रीले एमसीसीलाई आईपीएसको अंग हो भनिदिए। त्यसले गर्दा यहाँ धेरै चर्चामा आयो। तर नेपालले केही महिनाअघि एमसीसी मुख्यालयलाई सोधेका प्रश्नमा एमसीसी आईपीएसअन्तर्गत नरहेको भन्ने स्पष्ट जवाफ आइसकेको छ। नेपालमै रहेका अमेरिकी राजदूतसँग त्यसबारे अझ थप बुझ्न पनि सकिन्छ। उहाँ त अमेरिकी सरकारकै प्रतिनिधि हो।
संसदबाट अनुमोदन नभए एमसीसी फिर्ता जाला त?
हेर्नुस् अहिले समय भनेको पैसा हो। एमसीसीमा सही गरेको चार वर्ष बितिसक्यो। तर हामीले अझै ढिला गर्यौं भने अर्को चार वर्ष जानसक्छ यसैगरी। अब संसारको मुद्रास्फिति दरमा तलमाथि भइरहेको हुन्छ। ५० करोड डलरको भाउ के हुन्छ? त्यो पैसा उपयोग भएन भने यता ट्रान्समिसन लाइनको पनि लागत बढ्दै जान्छ। त्यो एउटा प्राविधिक कुरा भयो।
मलाई के लाग्छ भने एमसीसीबारे राजनीतिक तहमा एउटा सहमति कायम गरिनु आवश्यक छ। त्यति भएपछि मुलुकको पोजिसन स्पष्ट हुन्छ। हामीले हामीलाई एमसीसी चाहिन्छ या चाहिँदैन स्पष्टसँग अमेरिकालाई भन्न सक्नुपर्छ।
केही राजनीतिक दलले एमसीसी कम्प्याक्टमा संशोधनका लागि अमेरिकासँग संवाद किन नगर्ने भन्ने तर्क पनि गरेका छन् नि।
त्यसमा छलफल हुन नसक्ने त होइन। किनकि कूटनीति आपसी संवाद वा छलफलबाट सञ्चालन हुन्छ। एमसीसीबारे कहाँ कहाँ खाली ठाउँ छन्, हामीले छलफल गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ।
यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मामिला विज्ञ हुनुहुन्छ। नेपालको विदेशनीतिमा देखिएका मुख्य समस्या के हुन्?
हाम्रो विदेशनीतिका लक्ष्य स्पष्ट छन्। हामी स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्रनीतिमा विश्वास राख्छौँ। हामी कुनै पनि विदेशी सैन्य गठबन्धनमा छैनौँ र अबका दिनमा पनि त्यसतर्फ हामीले सोच्नु हुँदैन। त्यसमा कसैको द्विविधा छ जस्तो लाग्दैन। तर हाम्रो विदेश सम्बन्धमा समय-समयमा समस्या देखापर्ने गरेका छन्।
हामी मुलुकको आन्तरिक राजनीतिक समस्यालाई बाहिर लैजान्छौँ। मुलुकभित्र राजनीतिक शक्तिबीच मतभेद भए पनि विदेश नीति सञ्चालनमा उनीहरुबीच एक किसिमको सहमति आवश्यक छ। सबै विषयमा सहमति नहोला, तर आधारभूत राष्ट्रिय स्वार्थ र तिनका प्राथमिकतामा दलीय सहमति आवश्यक छ। त्यसमा अलिकति छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्छ। यदि त्यसो भएको खण्डमा हाम्रो बाहिर इज्जत पनि बढ्छ। मैले यो कुरा लामो समयदेखि भन्दै आएको छु।
तपाईंको कार्यकालमा हामीले फरक के अपेक्षा गर्न सक्छौं?
व्यक्ति फरक हुँदैमा त्यति ठूलो परिवर्तन केही हुँदैन। बदलिँदो विश्व परिवेशमा आफूलाई कसरी एडजस्ट गरेर लैजाने भन्ने मुख्य चुनौती नेपाल सामु छ। मेरो मात्रै होइन, आज यहाँ सुनुवाइमा आएका भारत र बेलायतका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत शंकर शर्मा र ज्ञानचन्द्र आचार्यका लागि पनि यो प्रश्न महत्वपूर्ण छ। परिवर्तित अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा नेपालको स्थान र भूमिकाबारे हामीले सोच्नुपर्छ राजदूतका रुपमा। नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर नै हामीले काम गर्ने हो। यसमा हामीले प्रयास गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया