‘सेतो हात्ती’ जस्ता नेपाली दूतावास, जताततै फजुल खर्च

विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुमा जतिसुकै समस्या आइपरे पनि त्यसको समाधानमा परराष्ट्र मन्त्रालय उदासीन देखिएको छ। यसैको एउटा उदाहरण हो– २१ वर्षदेखि उपयोगविहीन भएर बसेको जर्मनीको बोनस्थित नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको २ घर र त्यसले चर्चेको २ हजार ८४६ वर्गमिटर जग्गा।

दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहे पनि सो घर र जग्गाका लागि नेपालको राज्य कोषबाट निरन्तर खर्च भने भइरहेकै छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको यस वर्षको प्रतिवेदन अनुसार दूतावासको उक्त जीर्ण भवनको सुरक्षा, विद्युत र पानी महसुल गरी विगत एक बर्षको अवधिमा मात्रै ८ हजार ६२६ युरो खर्च भएको छ। महालेखाले बोनस्थित नेपालको उक्त सम्पत्तिबारे प्रश्न उठाएको धेरै वर्ष भइसकेको छ। तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले न त उक्त भवन र जग्गा बिक्री गर्न सकेको छ, न त सट्टापट्टा नै।

‘प्रयोगविहीन घरजग्गामा प्रत्येक वर्ष खर्च भइरहेकोले २१ वर्षमा उक्त घरजग्गामा १ करोड ८६ लाख भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ,’ महालेखाले प्रतिवेदनमा औँल्याएको छ। उक्त सम्पत्तिको बिक्री वा सट्टापट्टा वा अन्य उपयुक्त उपाय अपनाई यथाशीघ्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यहोरा विगत वर्षका महालेखाका प्रतिवेदनहरूमा औँल्याइए पनि त्यसमा सरकारको ध्यान नगएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जर्मनी एकीकरणअघि पश्चिम जर्मनीको बोनमा नेपाली राजदूतावास थियो। तर सन् २००० मा दूतावास बर्लिन सारिएको थियो। त्यसपछि दूतावासको उक्त सम्पत्ति त्यसै मिल्किन पुगेको छ।

बोनस्थित पुरानो दूतावास भवनबारे आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी प्रतिवेदन पेस गर्न नेपाली राजदूतावास जर्मनीलाई मन्त्रिपरिषदको २०७६।८।१७ को निर्णयबाट अख्तियारी प्रदान गरिएपछि नियोगबाट बिक्रीको लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी आएको महालेखाले जनाएको छ।

वासिङ्टनमा महंगो जग्गा उपयोगविहीन
नेपाल सरकारको स्वामित्वमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्टन डी.सी.मा चान्सरी भवन, कर्मचारी आवास र राजदूतको निवासगरी तीन भवन छन्। सोमध्ये ०.९३ एकड अर्थात् ४० हजार ७२६ वर्गफिट क्षेत्रफल भएको राजदूत निवास रहेको जग्गामा तीन तले भवनको पछाडिपट्टि करिब ३० हजार वर्गफिट जग्गाको उपयोग नभएको महालेखाले जनाएको छ।   

विदेशस्थित नियोगहरूमा रहेका पुराना सवारीसाधन लगायत अन्य प्रयोगविहीन मालसामानको लागि बीमा लगायतका कारण थप आर्थिक दायित्व सिर्जना भएको महालेखाले जनाएको छ।

नियोगमा वित्तीय अनुशासन पालना भएन
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार विदेशस्थित अधिकांश नेपाली दूतावासको आर्थिक अनुशासनको पाटो कमजोर देखिएको छ। नियोगमा देखिएका नीतिगत र व्यावहारिक समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा तालुकदार निकाय परराष्ट्र मन्त्रालय मूकदर्शक बनेको महालेखाको प्रतिवेदनको आशय छ।

३० राजदूतावास, ७ महावाणिज्यदूतावास तथा ३ स्थायी नियोग गरी हाल विदेशस्थित नेपाली नियोगको संख्या ४० छ। ४० नियोगमध्ये ९ राजदूतावास कार्यालय र ११ राजदूत निवास मात्र सरकारको स्वामित्वमा छन्। बाँकीले भवन भाडामा लिई सञ्चालन गर्छन्।

नियोगहरूको लागि भवन खरिद तथा निर्माण गर्दै जाने नेपाल सरकारको नीति भए पनि साउदी अरबको रियादमा ५२ करोड ७७ लाख रुपैयाँमा जग्गा खरिद गर्ने कार्य मात्र भएको छ।

एक वर्षमा नियोग भाडाका लागि मात्रै ९० करोड ६० लाख
गत एक बर्षमा नियोगहरूको घर/अपार्टमेन्ट भाडाको लागि ९० करोड ६० रुपैयाँ लाख खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ। गैरआवासीय भवन निर्माण गर्न विगतमा अस्ट्रेलियाको क्यानबेरा, मलेसियाको क्वालालम्पुर, श्रीलंकाको कोलम्बो, पाकिस्तानको इस्लामावाद र चीनको बेइजिङसमेत पाँच स्थानमा खरिद गरिएका जग्गा लामो समयदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको महालेखाले औँल्याएको छ।

उल्लिखित विदेशस्थित यी पाँच नेपाली नियोगको घर भाडाको लागि गत एक वर्षमा मात्र १० करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गामा भवन निर्माण गरी घर भाडा खर्चमा न्यूनता ल्याउनुपर्ने महालेखाले सुझाएको छ।

क्यानबेरामा जग्गा लिजमा खरिद भयो, तर भवन बनेन
महालेखाका अनुसार नेपाली राजदूतावास, क्यानबेराले ६ हजार १९८ वर्गमिटर जग्गा ९९ वर्षको लागि १२ लाख अस्ट्रेलियन डलरमा लिजमा लिएको छ। जग्गा खरिदको लागि २१ मार्च २०१८ मा गरिएको सम्झौताको बुँदा ३(ए) मा लिजमा लिएको सो जग्गामा १८ महिनाभित्र भवन निर्माण कार्य सुरु गरी ३६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

‘अस्ट्रेलियन क्यापिटल अथोरिटीले ५ मे, २०२२ सम्म पुनः भवन निर्माणको कार्य सुरु गर्न स्वीकृति दिएकोमा जग्गा खरिद गरेको ५० महिना बितिसक्दा पनि भवनको ड्रइङ डिजाइन मात्र तयार भएको छ। तर निर्माण कार्यको लागि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन,’ महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ।

भवन निर्माणको लागि बजेट सुनिश्चितता भएपछि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी नियोगले महालेखालाई अवगत गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। लिज सम्झौताबमोजिम भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको महालेखाले औँल्याएको छ।

नियोगका स्थानीय कर्मचारीको पारिश्रमिकमा आयकर गणना भएन
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६७ (६) मा रोजगार जहाँसुकै भए पनि नेपाल सरकारले भुक्तानी दिने भएमा भुक्तानीको स्रोत नेपालमा रहेको मानी कर कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूले सोअनुसार स्थानीय कर्मचारीहरूको पारिश्रामिक आयकर गणना नगरेको पाइएको महालेखाले जनाएको छ। गत एक वर्षमा विदेशस्थित २१ नेपाली नियोगले आयकर ऐनविपरीत नेपालमा स्थायी घर ठेगाना भएका ८२ नेपाली नागरिकलाई स्थानीय कर्मचारीको रूपमा भर्ना गरी १३ करोड २ लाख रुपैयाँ करार सेवा शुल्क भुक्तानी गरेको महालेखाले जनाएको छ।

‘आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७ तथा अनुसूची–१ बमोजिम उल्लिखित स्थानीय कर्मचारीको पारिश्रामिक भुक्तानीमा लाग्ने रू.३ करोड २५ लाख पारिश्रमिक कर कट्टा गरेको छैन। यस सम्बन्धमा यकिन गरी सो बापतको कर कट्टा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ,’ महालेखको ठहर छ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७६।९।२८ को निर्णयबाट विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा कार्यरत सर्भिस स्टाफ (अर्दली) को पारिश्रमिक वृद्धि भई मासिक एकमुष्ट अमेरिकी डलर ६०० देखि १ हजार ३६५ सम्म तोकिएको पाइएको महालेखाले जनाएको छ।

‘वैदेशिक भत्ता नतोकिएको अवस्थामा आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूची १ को व्यवस्थाअनुसार कूटनीतिक कर्मचारी सरह वैदेशिक भत्ताको ७५ प्रतिशत रकममा कर छुटको सुविधा प्राप्त हुने देखिँदैन। यो वर्ष विभिन्न १४ नियोगले २५ सर्भिस स्टाफलाई २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ पारिश्रामिक भुक्तानी गरेकोमा नियोगले सर्भिस स्टाफको पारिश्रमिक कर ३५ लाख रुपैयाँ कट्टा गरेको छैन,’ महालेखाले भनेको छ। यस सम्बन्धमा यकिन गरी सोबापतको कर कट्टा गर्ने व्यवस्था गर्न महालेखाले सुझाएको छ।

विदेशस्थित ४० नेपाली नियोगमा स्वीकृत २३८ स्थानीय कर्मचारीको दरबन्दीका अतिरिक्त कतारको दोहा, बहराइन, साउदीको जेद्दा, ओमान र अमेरिकाको वासिङ्टनलगायत १० नियोगमा पब्लिक रिलेसन अफिसर, ड्राइभर, अफिस असिस्टेन्ट र सोसल सेक्रेटरी लगायतका पदमा १५ जनालाई अर्थ मन्त्रालयको पटक–पटकको सहमतिका आधारमा स्थानीय कर्मचारीको रूपमा सेवा करारमा नियुक्त गरिएको महालेखाले जनाएको छ।

‘स्वीकृत दरबन्दीका अतिरिक्त थप १५ स्थानीय कर्मचारीको पारिश्रमिकको लागि यो वर्ष रू. ४ करोड १ लाख खर्च भएको छ। ऐनको प्रावधानअनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा नेपाल सरकारबाट थप दरबन्दी स्वीकृत गराएर मात्र पारिश्रामिक भुक्तानी गर्नुपर्दछ,’ महालेखाले भनेको छ।

यसरी दूतावासहरुले अतिरिक्त स्थानीय कर्मचारी राखिएबाट निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६क (२) मा कुनै नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्दा वा तत्काल कायम रहेको संगठन संरचना र दरबन्दीमा पुनरावलोकन गर्दा वा हेरफेर गर्दा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिको लागि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थाको उल्लंघन भएको महालेखाले जनाएको छ।

निकासा भएको रकम अपारदर्शी
परराष्ट्र मन्त्रालयले महालेखालाई उपलब्ध गराएको वित्तीय विवरणअनुसार विदेशस्थित नियोगतर्फ आर्थिक वर्ष २०७८÷२०७९ मा ४ अर्ब २५ करोड १ लाख रुपैयाँ निकासा भएकोमध्ये ४ अर्ब २३ करोड ९६ लाख खर्च भएको छ। तर विदेशस्थित नियोगहरूबाट पेस भएको वित्तीय विवरणमा ३ अर्ब ८२ करोड ८८ लाख खर्च भएको देखिएको छ। 

‘नियोगमा रकम पठाएको आधारमा मन्त्रालयले खर्च प्रविष्टि गर्ने तर यथार्थमा सबै रकम नियोगमा खर्च भई नसक्ने कारण मन्त्रालयले नियोगहरूको वित्तीय विवरणमा उल्लेख भएभन्दा रू.४१ करोड ८ लाख बढी खर्च जनाएको छ,’ महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ।

गत एक वर्षमा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूलाई रू.४ अर्ब २५ करोड १ लाख निकासा भएको मध्ये रू.३ अर्ब ८२ करोड ८८ लाख खर्च भई रू.४२ करोड १३ लाख बाँकी रहेको महालेखाले जनाएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले ४० नियोगलाई २०७८।७९ को प्रथम चौमासिक निकासा दिँदा सोहीबमोजिम बाँकी रकम कट्टा गर्नुपर्नेमा रू.३९ करोड ८१ लाख कट्टी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विनिमय दर फरक परेको कारण निकासा फिर्ता गर्नुपर्ने रकम र फ्रिज कट्टी गरेको रकमबीच रू.२ करोड ३२ लाख फरक देखिएको महालेखाले जनाएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले २०७७।७८ को वित्तीय विवरणमा समावेश गरेको ३९ नियोगको कुल राजस्व रू.१ अर्ब ७५ करोड ९ लाखमध्ये अघिल्लो वर्षको फ्रिज रू.४८ करोड ६१ लाख कट्टा गर्दा खुद राजस्व रू.१ अर्ब २६ करोड ४८ लाख हुने देखिए पनि नियोगहरूबाट पेस भएको वित्तीय विवरणअनुसार रू.१ अर्ब ४८ करोड ७२ लाख राजस्व सङ्कलन भएको देखिएको महालेखाले जनाएको छ। 

‘लेखाङ्कनको अवधि फरक र विनिमय दर परिवर्तनका कारण केन्द्रीय वित्तीय विवरण र नियोगहरूको वित्तीय विवरणमा रू.२२ करोड २४ लाख फरक देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

स्रेस्ताको मौज्दात र बैंक विवरणले देखाएको मौज्दात एक आपसमा भिडान गरी बैंक हिसाब विवरण तयार गर्नुपर्नेमा नेपाली राजदूतावास कोपनहेगन, इस्लामावाद, रियादसमेत ९ नियोगबाट उपलब्ध विवरणअनुसार २०७८ असार मसान्तमा स्रेस्तामा देखिएको मौज्दातभन्दा बैंकमा रू.३७ लाख ५० हजार बढी देखिएको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

घरेलु कामदारको सुरक्षणबापतको ८ करोड ४९ लाख लुकाइयो
नेपाली राजदूतावास ओमान, बहराइन, इजिप्ट र आबुधाबीसमेत ४ नियोगले घरेलु कामदारको सुरक्षणबापत सम्बन्धित रोजगारदाताबाट सङ्कलन गरेको रू.८ करोड ४९ लाख वित्तीय विवरणमा समावेश नगरेको महालेखाले औँल्याएको छ। त्यसो गर्दा, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को उल्लंघन भएको महालेखको ठहर छ।

नेपाली नियोगहरूले विनियोजनतर्फ वर्षान्तमा निकासामध्ये खर्च भई बाँकी रकम तथा राजस्व रकम वर्षान्तमा दाखिला नगरी अर्को आर्थिक वर्षको प्रथम÷दोस्रो चौमासिक निकासाबाट मन्त्रालयले कट्टा गरी हिसाब मिलान गरेको देखिएको महालेखाले जनाएको छ। 

‘उपर्युक्त स्थितिमा मन्त्रालय र नियोगहरूले देखाएको खर्च तथा राजस्व भिडान नहुने समस्या रहेको छ,’ महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ।

सरकारी निकायले अन्य निकायमा राखेको धरौटीको अभिलेख महालेखा परीक्षकद्वारा स्वीकृत ढाँचामा राख्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि राजदूतावासहरूले चान्सरी भवन र कर्मचारी आवास गृह भाडामा लिँदा जेनेभा, हङकङ, कोपेनहेगनलगायत २२ नियोगबाट १०२ घर÷अपार्टमेन्टका सम्बन्धित घरधनीलाई रू.६ करोड ७४ लाख सुरक्षणबापत भुक्तानी भएको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

‘मन्त्रालय तथा नियोगहरूमा रहेको सुरक्षण रकमको अद्यावधिक अभिलेख राख्ने तथा विगतसमेतको जिम्मेवारी देखिने गरी वित्तीय विवरण तयार गरी करार अवधि समाप्त भए पश्चात् सम्बन्धित घरधनीबाट फिर्ता लिई राजस्व दाखिला गर्नुपर्दछ। यो वर्ष नेपाली स्थायी नियोग, न्युयोर्कले विगतदेखि भाडामा लिएकामध्ये २ घर छाडेकोमा घरधनीलाई भुक्तानी दिएको घरभाडा सुरक्षण रू.१२ लाख ९८ हजार फिर्ता लिनुपर्दछ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

नियोगका कर्मचारीको सेवा सुविधाबारे एकीकृत कानुन बनेन
सरकारले विदेशस्थित नियोगका कर्मचारीलाई वैदेशिक भत्ता, पारिवारिक भत्ता, शैक्षिक भत्ता, सेटलमेन्ट भत्ता, औषधि उपचार खर्च, आवासलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा २०३१ सालदेखि पटकपटक र मन्त्रिपरिषद्को २०५१।२।२३ को निर्णयका आधारमा विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

नियोगमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई एकीकृत रूपमा कानुन बनाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने विगतमा सुझाव दिइए पनि त्यसको सुनुवाइ नभएको महालेखाले जनाएको छ।

नेपाली राजदूतावास रियादमा ३ हजार ६६४ वर्गमिटर जग्गा खरिद भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विदेशस्थित नियोगका कर्मचारीका आवास घर भाडाको लागि एक वर्षमा ९० करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

गतवर्ष विदेशस्थित ४० कूटनीतिक नियोगले नियोग प्रमुख, कूटनीतिक कर्मचारी, आश्रित परिवार र निजी कामदारको स्वास्थ्य बीमा तथा उपचार खर्चको लागि रू.२३ करोड १३ लाख खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ।

वैदेशिक भत्तासमेत पाउने कूटनीतिक कर्मचारीहरूले कार्यरत मुलुकको आन्तरिक भ्रमणमा काज खटिई दैनिक भत्ता प्राप्त गरेको अवधिमा समेत गत एक वर्षमा ९ वटा नेपाली नियोगले रू. १९ लाख ७६ हजार वैदेशिक भत्ता भुक्तानी गरेको महालेखाले जनाएको छ। वैदेशिक भत्ता प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई दैनिक भत्ता भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यहोरा अघिल्ला वर्षको प्रतिवेदनमा समेत औंल्याइएकोमा त्यसबारे सुनुवाई नभएको महालेखाले जनाएको छ।