युनिकोड
नेपाली कांग्रेसले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पूर्ववर्ती सरकार जस्तो अनुत्तरदायी र असंवेदनशील सरकार नेपालको इतिहासमै नभएको टिप्पणी गरेको छ।
आसन्न निर्वाचनमा मतदाता आकर्षित गर्न तयार पारेको चुनावी घोषणापत्रमा कांग्रेसले ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारको कडा आलोचना गरेको हो।
कांग्रेसले कोरोना महामारीमा भएको मानवीय क्षतिमा तत्कालीन सरकार र पूर्वप्रधानमन्त्री ओली प्रमुख रूपमा जिम्मेवार भएको आरोप पनि लगाएको छ। ‘जनताको स्वास्थप्रति यो हदसम्मका अनुत्तरदायी र असंवेदनशील सरकार नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म थिएन’, घोषणापत्रमा भनिएको छ।
कांग्रेसले तथ्य र तथ्यांकका आधारमा विश्लेषण गर्दा नेकपा, नेकपा एमाले र पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको कारणले झण्डै ४१ महिनाको अवधि पूर्ण रूपमा खेर गएको ठहरसमेत गरेको छ।
‘नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको क्षणदेखि नै संविधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली, नागरिक अधिकार, संवैधानिक संस्था र राज्यको चौथो अंग सञ्चार जगतमाथि नियोजित रूपमा आक्रमण गर्दै वाम गठबन्धनले पाएको अवसरको अधिकांश समय र ऊर्जा सर्वसत्तावादी शासन स्थापना गर्ने धृष्टतामा खर्च गरिएको थियो’, घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
‘सर्वसत्तावादमा खेर गएको समय’ शीर्षकमा कांग्रेसले लेखेको छ–
राष्ट्रवाद, स्थिर सरकार र समृद्धिजस्ता लोकप्रियतावादी नाराको आधारमा तत्कालीन वाम गठबन्धनले २०७४ का तीनै तहका निर्वाचनमा प्रचण्ड बहुमत हासिल गरी नेपालको इतिहासमा नै सबैभन्दा बढी सुविधाजनक र अनुकूल अवसर पाएको थियो। तर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको क्षणदेखि नै संविधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली, नागरिक अधिकार, संवैधानिक संस्था र राज्यको चौथो अंग सञ्चार जगतविरुद्ध नियोजित रूपमा आक्रमण गर्दै वाम गठबन्धनले पाएको अवसरको अधिकांश समय र ऊर्जा सर्वसत्तावादी शासन स्थापना गर्ने धृष्टतामा खर्च गरिएको थियो।
२०७४ फागुनमा प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गर्नासाथ संविधानप्रदत्त नागरिकका नैसर्गिक अधिकार नियन्त्रण गरी नागरिक आन्दोलनमाथि दमनको सुरुवात गरिएको थियो। अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई मौलिक अधिकारको रूपमा संस्थागत गरेको संवैधानिक प्रावधानलाई कुल्चिएर सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाललाई समेत नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले विवादास्पद र नियन्त्रणमुखी विधेयकहरू सरकारले संसदमा दर्ता गरेको थियो।
ती विधेयकहरूले लोकतान्त्रिक प्रणाली, संविधानवाद र विधिशास्त्रका सम्पूर्ण सिद्धान्तलाई नै चुनौती दिएका थिए। संघीय लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएपछि पहिलो निर्वाचित सरकार भएको कारणले राज्यको संघीयकरण तथा संघीय प्रणालीको सिद्धान्त अनुरूप राज्य सञ्चालन गर्नु प्रमुख संवैधानिक दायित्व थियो।
तर सरकारको नीति र कार्यशैली संघीय प्रणाली भन्दा ठीक विपरीत थियो। आवरणमा संघीय प्रणाली भए पनि यथार्थमा एकात्मक र केन्द्रीकृत प्रणालीलाई संस्थागत गरेको थियो।
ओली नेतृत्वको संघीय सरकार मात्रै होइन, नेकपाको नेतृत्वमा बनेका प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरू पनि सघीय प्रणालीको सिद्धान्त अनुसार सञ्चालित भएनन्। सरकार बनेको क्षणदेखि नै कुशासन, भ्रष्टाचार र अनियमितता संस्थागत हुन थालेको थियो।
सार्वजनिक सम्पत्ति माथि लुटतन्त्र मच्चाउँदै सरकारले भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र, आर्थिक अनियमितता र अपारदर्शीताको क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको थियो।
कुशासन र भ्रष्टाचारका सबै भन्दा ज्वलन्त उदाहरण कोभिड महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारी उदासिनता तथा मेडिकल सामाग्री खरिदको भ्रष्टाचार र कमिसन प्रकरण हो। महामारी सुरू भएपछि कोभिड नियन्त्रण गरी जनताको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको अनिवाय प्राथमिक दायित्व थियो।
तर, महामारी नियन्त्रण, राकथाम र उपचारका सम्बन्धमा सरकारले प्रारम्भदेखि नै गम्भीर त्रुटी गर्दै आयो। सरकारले न महामारी नियन्त्रण गर्ने उपयुक्त नीति र कार्य योजना अख्तियार ग¥यो, न परीक्षण, उपचार, खोप, औषधी, क्वारेन्टिन र अस्पतालको व्यवस्थापन गर्न नै संवेदनशील भयो।
काभिडका कारणले लाखौं संक्रमित र हजारौं भन्दा बढी नागरिकको मृत्य भइसकेको मानवीय संकटको घडीमा समत नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरी कमिशनको खेलमा सरकार डुब्यो।
जनताको स्वास्थप्रति यो हदसम्मका अनुत्तरदायी र असंवेदनशील सरकार नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म थिएन। कोभिडका कारणले जति पनि मानवीय क्षति भयो, त्यसका लागि नेकपाको सरकार र पूर्व प्रधानमन्त्री ओली प्रमुख रूपमा जिम्मेवार हुनुहुन्छ भन्दा अत्युक्ति हुने छैन।
उपर्युक्त तथ्य र तथ्यांकका आधारमा विश्लेषण गर्दा नेकपा, नेकपा एमाले र पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको कारणले करिव ४१ महिनाको अवधि पूर्णरुपमा खेर गयो।
‘प्रतिनिधिसभा विघटनः संविधान असफल बनाउने षड्यन्त्र’ शीर्षकमा कांग्रेसले भनेको छ–
नेकपाको नेतृत्वमा सरकार बनेको घडीदेखि नै सुनियोजित रुपमा सार्वभौम संसदलाई सरकारको ‘रबर स्ट्याम्प’ बनाउने दुस्साहस गरियो। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जस्तो संसद र जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही होइन, कम्युनिस्ट शासनमा जस्तो सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रीकृत गरी सर्वसत्तावाद र अधिनायकवाद संस्थागत गर्ने दुष्प्रयास गरियो।
कार्यपालिका अन्तर्गतका निकाय र अधिकार मात्रै होइन, सार्वभौम संसद र स्वतन्त्र न्यायालयलाई समेत सरकारको प्रभाव र नियन्त्रणमा राख्ने षड्यन्त्र हुँदै आयो। २०७७ पुस ५ गते संविधान विपरीत अप्रत्याशित रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो।
त्यसैले २०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने ऐतिहासिक फैसला गरेको थियो।
नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत हासिल गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित सरकार गठनका लागि दाबी पेस गरे पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भएन।
विश्वासको मत हासिल गर्न असफल भएपछि कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संविधानको संरक्षक र पालक समेत रहनु भएका राष्ट्रपतिल २०७८ जेठ ७ गते मध्य राती पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो। दोस्रो पटक गरिएको विघटनले नेपालको संविधान, संवैधानिक सर्वोच्चता, संविधानवाद र २०७७ फागुन ११ गतेको सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलालाई समेत ठाडै चुनौती दिएको थियो।
संविधान नै असफल बनाउने सुनियोजित षड्यन्त्र अनुरूप पटक–पटक असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको वास्तविकता अहिले घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भएको छ।
नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित, राष्ट्रको अभिभावक तथा संविधानको संरक्षक र पालक संस्थाबाट यस्तो असंवैधानिक र विवादास्पद निर्णयको कल्पना गरेको थिएन। त्यसैले संविधानको रक्षाका लागि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनसँग सर्वोच्च अदालत जानु भन्दा अर्को विकल्प थिएन।
२०७८ असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने अर्को ऐतिहासिक फैसला गर्नुका साथै नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गन परमादेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधान, संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानवादको रक्षा मात्रै गरेको छैन, भविष्यमा समेत कसैले लोकतान्त्रिक प्रणाली तथा संविधान माथि अवाञ्छित अतिक्रमण र आक्रमण गर्न नसक्ने संवैधानिक सुनिश्चितता गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसको ऐतिहासिक भूमिका र संघर्षको कारणले नै दुई–दुई पटकसम्म विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भइ पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्यो। आगामी प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षको कार्यकाल पनि पूरा गरी राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न नेपाली कांग्रेस पूर्ण प्रतिबद्ध छ।
प्रतिक्रिया