युनिकोड
राष्ट्रिय जनमोर्चा १ नं प्रदेश समितिले संघीयता खारेजीको माग गर्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।
बिहीबार मुख्यमन्त्रीको कार्यालय पुगेको राजमो प्रदेश अध्यक्ष अमृतबहादुर पाण्डे नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले संघीयता खारेजीलगायतका माग समेटेर १० बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।
‘कुनै पनि दृष्टिकोणले संघीयता नेपालका लागि उपयुक्त प्रणाली होइन। संघीयताका कारण गणतन्त्र र राष्ट्रियता दुईटैमाथि खतरा उत्पन्न भएको छ। गणतन्त्र तथा राष्ट्रियताको रक्षाका लागि संघीयता खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ’ जनमोर्चाले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘संघीयताका कारण देश दिनप्रतिदिन विदेशी ऋणको मारमा पर्ने खतरा पनि बढ्दै छ। एकातर्फ, संघीयतालाई धान्न नेपालमा राजस्व, स्रोत र साधनको अभाव छ। अर्कोतर्फ, त्यसलाई धान्न विदेशी ऋण सहयोग अनुदान लिनुपर्ने बाध्यता बढ्दै छ। त्यो स्थितिमा मुलुकलाई आर्थिक भारमा पारेर प्रदेशमा शासकीय स्वरूप राख्नुको औचित्य छैन। त्यसैले प्रादेशिक तहलाई खारेज गरेर प्रदेश तहलाई जाने सम्पूर्ण बजेटलाई गाउँको विकासमा लगाउनुपर्ने आवश्यकता छ।’
विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की प्रदेश बाहिर रहेकाले मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रतिनिधिलाई सो ज्ञापन बुझाइएको नेता हरिकान्त शर्माले जानकारी दिए।
ज्ञापन पत्रमा संघीयता खारेजीसँगै गणतन्त्र र राष्ट्रियताको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यस्तै, नागरिकतामा खुकुलो नीति नअपनाउन, भारतीय अतिक्रमित भूमी फिर्ता गर्न र एमसीसीलगायतका राष्ट्रहितविरोधी सम्झौता खारेज गर्न माग गरिएको छ।
यसैगरी बढ्दो महंगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कालोबजारीको नियन्त्रण गर्नुपर्ने, किसान र कृषि उपजको संरक्षण, साना तथा घरेलु व्यवसायी तथा स्वरोजगार पेसा अपनाउनेहरुको संरक्षणको जिम्मा लिन पनि संघीय र प्रदेश सरकारसँग राजमोले ज्ञापनपत्रमार्फत माग गरेको छ।
प्रतिक्रिया