‘संघीय शिक्षा ऐन’ तत्काल संसदमा पेश गर्न गगन थापाको माग

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले ‘संघीय शिक्षा ऐन’ तत्काल संसदमा पेश गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन्।

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका महामन्त्री थापाले चालू संसद अधिवेशनबाटै सो ऐनलाई पारित गर्ने आफूहरुको चाहना भएको पनि स्पष्ट पारे।

शिक्षा पत्रकार समूहले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले कक्षा ११ र १२ को शिक्षामा अति राजनीतिकरण भएकाले त्यसलाई अनुगमन गर्नका लागि प्रदेशमा ‘शिक्षा लोकपाल’ को व्यवस्था हुनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने प्रस्ताव समेत राखे। 

नेपालको संविधानले कक्षा ११ र १२ को शिक्षा पनि स्थानीय तह मातहतमा रहने व्यवस्था गरेको छ। तर यो अति राजनीतिकरणको शिकार हुने पुगेकाले यसको अनुगमनका लागि प्रदेशमा नै सो लोकपालको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको महामन्त्री थापाको भनाई थियो। 

उनले संविधानले दिएको अधिकार तलमाथि नहुने गरी कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई अगाडि बढाउनका लागि पनि सो लोकपाल प्रदेशमा बनाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क समेत गरे।  

उनले भने, ‘कक्षा १२ सम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारलाई चलाउन दिने कुरा हामीले संविधानमा नै व्यवस्था गरेका छौं। तर त्यसलाई संचालन गर्ने काममा अति राजनीतिकरण हुने भयो। स्थानीय तहका प्रमुख पनि कुनै राजनीतिक पार्टीको हुने भएकाले शिक्षामा राजनीतिकरण हावी हुने भयो। त्यसकारण यसलाई अनुगमन गर्नका लागि प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने गरी शिक्षा लोकपालको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ। यसो गर्दा संविधानले दिएको अधिकार पनि तलमाथि नहुने, आग्रहको आधारमा हुने व्यवहारलाई पनि नियन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था प्रदेशमा गर्न सकिन्छ कि भन्ने मेरो कुरा हो।’

कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइरालाले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ऐनहरु तर्जुमा नभएकाले विद्यालय तहको शिक्षा सहज ढंगले अघि बढन सक्ने अवस्था नरहेको बताए।

विद्यालय तहको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य भन्ने तर निजी विद्यालयले शुल्क लिने यस्तो अन्यौलको अवस्था तत्काल हटाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिए।

शिक्षाविद् कोइरालाले निजी विद्यालयको सञ्चालनका सम्बन्धमा ठोस धारणा ल्याउन पनि ढिलाई गर्न नहुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। 

उनले भने, ‘अहिले बनेको आधारभूत शिक्षा ऐनलाई हेर्नु भयो भने केन्द्रीकरणको आभास छ। नीतिलाई हेर्नु भयो भने जनवादी केन्द्रीयताको अभाव छ। र, संविधानलाई हेर्नु भयो भने विकेन्द्रीकरणको आभास छ। पहिलो समस्या यही हो। दोस्रो निजी विद्यालयलाई के गर्ने भन्ने विषयमा एकदमै अन्यौल भयो। यता निःशुल्क शिक्षा भन्ने, अनिवार्य शिक्षा भन्ने। अनि निजीले शुल्क लिने। यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनु पर्दछ।’

शिक्षाविद् कोइरालाले केन्द्रीकरणको आभास हुने खालका कानुनी व्यवस्थाका कारण विद्यालय तहको शिक्षा प्रभावकारी हुन नसकेको दाबीसमेत गरे।