युनिकोड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले शुक्रबार १५ मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको व्यवस्थासहित मन्त्री परिषद विस्तार गरे। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीका रुपमा एमालेको नेतृत्व गरेका विष्णु पौडेलसहितले १५ फागुनमा राजीनामा दिएपछि खालि रहेका अधिकांश मन्त्रालयले शुक्रबार (१७ चैत्र) नयाँमन्त्री पाए।
तर, महत्वपूर्णमध्येको एक परराष्ट्र मन्त्रालयले भने पछिल्लो विस्तारमा पनि नयाँ राजनीतिक नेतृत्व (मन्त्री) पाएको छैन। नेपाली कांग्रेसको भागमा परेको परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबारपनि नयाँ मन्त्री नपाउनुको कारण कांग्रेसभित्रै भागबण्डा नमिल्नुलाई मानिएको छ।
एक महिना भन्दा बढी समय मन्त्रीविहीन हुँदा परराष्ट्र मन्त्रालयको काम कारवाहीमै असर पुगेको छ। कतिपय महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी औपचारिक रुपमा समयमै ग्रहण गर्न नेपाल चुकेको छ। परराष्ट्रमन्त्रीको नियुक्ति नहुँदा कतिपय महत्वपूर्ण नियोगमा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुको सरुवामा पनि ढिलाई भएको छ।
मन्त्री नहुँदा न्यूयोर्कमा रोकिएको त्यो कार्यक्रम
न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोग, बेइजिङ (चीन) राजदूतावास र नयाँदिल्ली (भारत) स्थित नेपाली राजदूतावासमा केही महिना यता उपनियोग प्रमुखको जिम्मेवारी खालि छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले छिट्टै नयाँ मन्त्री नपाउने हो भने सर्वाधिक महत्वपूर्ण यी तिनै नियोगमा उपनियोग प्रमुख अझै केही समय खालि रहनेछन्।
सहसचिव तहका अधिकारीहरुको सरुवा परराष्ट्रमन्त्रीको तहबाट हुने गर्छ। निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालकै कार्यकालमा उपरोक्त नियोगहरुमा सहसचिव तहका उपनियोग प्रमुखहरुको पद रिक्त भएपनि एमाले अकस्मात सरकारबाट बाहिरिएपछि सरुवा हुन सकेको थिएन। उनको राजीनामाले गर्दा ती नियोगमा उपनियोग प्रमुखको सरुवा रोकिन पुगेको छ।
यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयकै अधिकारीहरुले सम्हाल्दै आएको संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), पेरिस (फ्रान्स), जेनेभा स्वीट्जरल्याण्ड) र न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगका राजदूत पदपनि खालि भइसकेका छन्। यसमध्ये पछिल्ला तीन वटा नियोगका राजदूतहरुको पदावधि तीन महिना थप गरिएको छ।
खालि रहेका मुलुकमा राजदूत सिफारिसको प्रक्रिया परराष्ट्र मन्त्रालयले सुरु गर्नुपर्छ। तर, परराष्ट्र मन्त्री नहुँदा राजदूत नियुक्ति प्रक्रियापनि अघि बढ्न सकेको छैन। जबकि राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी कार्याविधिमा राजदूतको पदावधि सकिनुभन्दा तीन महिना अगावै सम्बन्धित मुलुकमा राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
राजदूत सिफारिस भइसकेपछि कार्यभार सम्हाल्ने अवधि लामो हुने भएकाले रिक्त हुनुभन्दा तीन महिना अगावै नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रियाको व्यवस्था गरिएको हो। सिफारिसपछि संसदीय सुनुवाई, सम्बन्धित मुलुकको स्वीकृति (एग्रिमो), राष्ट्रपतिको नियुक्ति जस्ता प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ। त्यसैले राजदूत नियुक्ति चाँडो भएको अवस्थामा पनि झण्डै तीन महिना व्यतित हुनेगर्छ।
अफ्रिकी मुलुक मलावीले सम्हाल्दै आएको संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गत अति कम विकसित मुलुकहरु (एलडिसी) को समूहको अध्यक्षता नेपालले प्राप्त गरिसकेको छ। तर, परराष्ट्र मन्त्री नहुँदा यसअघि अध्यक्ष रहेको अफ्रिकी मुलुक मलावीले औपचारिक रुपमा नेपाललाई यो जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न पाएको छैन।
यो जिम्मेवारी गत मार्चमा न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मुख्यालयमा एक औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरी नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाइएको थियो। तर, सरकारबाट बाहिरिने एमालेको निर्णयसँगै परराष्ट्रमन्त्री डा. पौड्यालले राजीनामा दिइन्। त्यही कारण मार्चमा हुने भनिएको हस्तान्तरण कार्यक्रम हुन सकेन।
अहिले त मार्च महिना पुरा भएर अप्रिल लागिसकेको छ। तर, नयाँ परराष्ट्रमन्त्री नियुक्ति नहुँदा सो अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी औपचारिक रुपमा ग्रहण गर्ने अवसरबाट पनि नेपाल चुकेको छ।
नयाँ मन्त्री : नियुक्ति हुँदैन, चर्चामात्रै
शुक्रबार भएको मन्त्रीमण्डल विस्तारमा अधिकांश मन्त्रालयले मन्त्री पाए। लामो समयदेखि खालि रहेका मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्रीको नियुक्तिसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको काँध त हलुको भएको छ। तर, त्यसदिन थोरै मन्त्रालय बाँकी राखेर मन्त्रीमण्डल विस्तार भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले नयाँ मन्त्री पाउन ढिलाई हुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ।
खासगरी नेपाली कांग्रेसभित्रको सत्तासंघर्षले गर्दा यस्तो स्थिति सिर्जना भएको हो। नेपाली कांग्रेसले पाएका ८ मध्ये ३ मन्त्रालय आफ्नो समूहलाई दिनुपर्ने डा. शेखर कोइरालाको माग छ। डा. कोइराला पक्षलाई तीन मन्त्री दिएपछि बाँकी ५ मन्त्रालय रहन्छ। तर, यही बाँकी संख्याबाट कृष्णप्रसाद सिटौला, शशांक कोइराला, महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापा समूहलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता सभापति देउवालाई छ।
सभापति देउवा डा. कोइराला समूहलाई दुई मन्त्रालय दिन सहमत छन्। तर, डा. कोइरालापक्ष यसमा सहमत हुने पक्षमा छैन, यो कुरा शुक्रबारको विस्तारमा सो पक्षले मन्त्रीको नाम नपठाएबाट प्रष्ट भइसकेको छ। यहीकारण मन्त्री मण्डल विस्तार ढिलाई हुने र परराष्ट्र मन्त्रालयले नयाँ परराष्ट्रमन्त्री पाउन अझै केही दिन कुर्नुपर्ने हुनसक्छ।
मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाईसँगै नयाँ परराष्ट्रमन्त्रीमा एक पछि अर्काे गर्दै चर्चामा नयाँ–नयाँ नेताहरुको नाम आइरहेका छन्।
आम निर्वाचन–०७९ लगत्तै कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाको नाम नयाँ परराष्ट्रमन्त्रीका रुपमा चर्चामा थियो। तर, सभापति देउवा आफै प्रधानमन्त्री बन्ने अडानमा रहेपछि कांग्रेस–माओवादीबीचको गठबन्धन टुट्न पुग्यो। यससँगै एमाले–माओवादीबीच नयाँ गठबन्धन निर्माण भयो। र, परराष्ट्रमन्त्री एमालेकी डा. पौड्याल बनिन्।
राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै माओवादी कांग्रेससहितको पुरानै गठबन्धनमा फर्कियो। त्यसपछि नयाँ परराष्ट्रमन्त्रीका रुपमा कांग्रेस नेतृ डा. आरजु राणा देउवाको नाम चर्चामा आयो।
डा. शेखर कोइरालालाई उनकै समूहले आफ्नो सट्टा अरु कसैलाई मन्त्री बनाउन सुझाव दिएपछि नयाँ परराष्ट्रमन्त्रीका रुपमा राणाको नाम चर्चामा आएको थियो।
शुक्रबार विस्तार हुनुअघि भने राणाको साटो कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत सम्भावित परराष्ट्रमन्त्रीका रुपमा चर्चामा रहे। तर, मन्त्रीमण्डल विस्तार हुँदा उनीहरुले क्रमशः उपप्रधानसहित रक्षा र अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए।
खड्काले रक्षा र महतले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने भएपछि शुक्रबार विहानैदेखि नयाँ परराष्ट्रमन्त्रीका रुपमा कांग्रेस नेता रमेश रिजालको नाम चर्चामा थियो। तर, विस्तारको औपचारिक निर्णय हुँदा रिजालले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्राप्त गरे।
पछिल्लो समय कञ्चनपुर– २ बाट निर्वाचित कांग्रेस नेता नारायणप्रकाश (एनपी) साउद नयाँ परराष्ट्रमन्त्रीका रुपमा चर्चामा छन्। राजनीतिमा प्रवेश गरेदेखि नै देउवासँग निकट रहँदै आएका साउद सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला सिँचाई मन्त्री बनेका थिए।
प्रतिक्रिया