युनिकोड
आमजनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले वकिलहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुपर्ने बताएका छन्।
साहले आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै वकिलहरुले मनपरी धेरै शुल्क लिने गरेका भन्दै यसको पनि नियमन गर्नुपर्ने बताए।
‘अरुलाई कानून सिकाउने, न्यायको पैरवी, बहस गर्ने, अरुमाथि प्रश्न उठाउने वकिलहरुलाई कानुन लाग्छ कि लाग्दैन? वकिलहरु जवाफदेही हुनुपर्छ कि पर्दैन? आज देशमा वकिलहरुले मनपरी फिस लिने गरेका छन्। वरिष्ठ वकिलहरुले बहस गर्दा झन्डै ५ लाख, १० लाखसम्म पनि लिएको सुन्छौँ’, उनले भने, ‘आज एउटा गरिबले आफ्नो मुद्दामा वरिष्ठ वकिल राख्नै नसक्ने स्थिति पैदा भएको छ। यसरी मनपरी शुल्क राख्न दिने हो कि होइन? अरु देशहरुमा कस्तो प्रचलन छ? नेपालमा बस भाडा पनि सरकारले नियमन गरिरहेको हुन्छ। फ्याक्ट्रीको उत्पादन पनि सरकारले नियमन गरिरहेको हुन्छ। वकिलहरुले बहसमा कति पैसा लिने? लेखनमा कति पैसा लिने? परामर्शमा कति पैसा लिने? त्यसको न्यूनतम र अधिकत तोक्नुपर्ने हो कि होइन? यसबारे सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान जाओस् भनेर विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु।’
उनले वकिलहरु मुद्दाको ठेक्का लिएर लड्ने गरेका बताउँदै जसरी पैसा लिएका छन् त्यही अनुसार कर तिर्नुपर्नेमा त्यसो नभएको उल्लेख गरे।
‘फिस लिनेले रसिद दिनुपर्ने हो कि होइन। रसिद दिँदैन कर पनि दिँदैन। करोडौँ कमाउने वकिलललाई कर लाग्छ कि लाग्दैन? उनीहरुलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्छ’, साहले भने।
अध्यक्ष साहले वकिलहरुले लिने रकमको न्युनतम र अधिकतम मापदण्ड तोक्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिक्रिया