नेपाल प्रहरीमा सरुवाको नयाँ मापदण्ड, दबाब दिनेको अभिलेख राखिने

नेपाल प्रहरीमा सरुवाको नयाँ मापदण्ड लागू भएको छ। प्रहरी कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड २०७९ (संशोधन सहित) तयार गरी लागू गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय नीति निर्माण समिति (पीसीसी) को बैठकले २०८० असार २८ गते नयाँ मापदण्ड पारित गरेको थियो। उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले साउन २१ गते स्वीकृत गरेका थिए।

प्रहरी नियमावली २०७१ (संशोधन सहित) को नियम ४९ को उपनियम ९९० को अधिनमा रही प्रहरी कर्मचारीको सरुवालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउन सरुवा समय तालिका (सरुवा क्यालेण्डर) समेत समावेश गरिएको छ।

सिनियर प्रहरी अधिकृतको सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ मा प्रहरी कार्यालय सहयोगीदेखि जुनियर प्रहरी अधिकृतसम्मको सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको थिएन।

दर्जागत रूपमा सिनियर प्रहरी अधिकृत कार्यालय प्रमुख रहने कार्यालयहरुको श्रेणीगत विभाजनमा स्पष्टता नभई सरुवा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएकोले सो समेत समेटी नयाँ मापदण्ड लागू गरिएको प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी कुवेर कडायतले जानकारी दिए।

नयाँ मापदण्ड अनुसार सरुवालाई आवधिक, पारदर्शी र अनुमानयोग्य हुने, सेवा विशिष्टिकरणको आधारमा अवसर प्रदान गर्ने, विशिष्टिकृत सेवाको अवधारणा अनुरुप उचित जिम्मेवारी प्रदान गरिने दाबी प्रधान कार्यालयको छ।

सरुवा सिद्धान्त
प्रहरी संगठनको संस्थागत आवश्यकता, प्रहरी कर्मचारीको व्यक्तिगत अपेक्षा र अनुकूलता समेतलाई दृष्टिगत गरी सरुवा गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ। भौगोलिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विविधतासँग सन्तुलन कायम हुने गरी सरुवा गरिने, कार्यक्षमता, कार्य सम्पादन स्तर, योग्यता, तालिम, सेवा विशिष्टिकरण र अनुभवको आधारमा सरुवा गरिने उल्लेख गरिएको छ।

कार्यालय प्रमुख र सहायकको रुपमा आलोपालो हुने गरी सरुवा गरिने, रोलक्रमानुसार कार्यसम्पादनस्तर समेतको आधारमा अवसरको समान वितरणलाई पहिलो प्राथमिकता, सांगठनिक आवश्यकता र व्यक्तिगत क्षमतालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखी सरुवा गरिने उल्लेख छ।

यो मापदण्ड प्रहरी कार्यालय सहयोगीदेखि प्रहरी उपरीक्षकसम्मको पदमा सरुवा गर्दा लागू हुनेछ। यही मापदण्डका आधारमा प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षकदेखि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकसम्मको पदमा सरुवा गर्दा गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न लागू हुने जनाइएको छ।

प्रहरी कर्मचारीको स्थायी वतन भएको जिल्लामा सरुवा गरिने छैन। तर काठमाडौं उपत्यकाको हकमा भने यो प्रावधान लागू नहुने बताइएको छ।

कुनै प्रहरी कर्मचारीले बसाँईसराई गरेमा अनिवार्य रुपमा स्थायी बसाँईसराईको प्रमाणपत्र पेश गरी अभिलेखमा आफ्नो स्थायी वतन अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।

प्रहरी कर्मचारीको सरुवा गर्दा भौगोलिक हिसावले तराई, पहाड, हिमाल र सुविधाको हिसावले शहरी र ग्रामिण तथा सुगम र दुर्गम क्षेत्रमा आलोपालो हुने गरी गरिने मापदण्ड बनाइएको छ।

विशिष्टिकृत सेवा प्रवाह गर्ने प्रहरी कार्यालयहरुमा सम्बन्धित सेवामा आवश्यक पर्ने तालिम प्राप्त नगरेका प्रहरी कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइने छैन।

कार्यालय प्रमुखको रुपमा खटिने प्रहरी कर्मचारीको हकमा कार्यालय प्रमुखबाट कार्यालय प्रमुखकै जिम्मेवारी पाउने गरी सरुवा तथा पदस्थापन नगरिने उल्लेख छ। यसअघि समेत यस्तो मापदण्ड थियो तर कार्यान्वयन भने भएको थिएन।

स्वभाविक अपेक्षा राख्ने बाहेक अनुचित दबाब वा प्रभाव सिर्जना गरी सरुवा र काज माग गर्ने प्रहरी कर्मचारीको अभिलेख राखी सोही बमोजिम मूल्याङ्कन गरी सरुवा गरिने उल्लेख छ।

सामान्यतया कार्यालय प्रमुखको रुपमा १ वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेपछि अन्यत्र सरुवा गरिने छ। कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिँदा कार्य क्षमता, कमाण्ड, तालिम, अनुभव र निजले प्राप्त गरेका अवसर समेतलाई मूल्याङ्कन गरिने, एउटै दर्जामा दोहोर्याएर कार्यालय प्रमुख दिँदा एक कार्यालय प्रमुखबाट अर्को कार्यालय प्रमुखबीचको समय अन्तर दर्जागत रुपमा आवश्यकता अनुसार निर्धारण गरिने बताइएको छ।

सामान्यतया कार्य सम्पादनस्तर सन्तोषजनक नभएका, प्रहरी आचरण विपरीत कार्य गरेका, प्रचलित कानूनद्वारा कारबाही भएका, कार्य क्षमता कमजोर भएको कारणले कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाइएका र सुपरिवेक्षकले कार्यालय प्रमुख दिन उपयुक्त नहुने भनी कैफियत गरिएका प्रहरी कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुखको रुपमा दोहोर्याएर सरुवा नगरिने मापदण्डमा उल्लेख छ।

प्रहरी कर्मचारीको सरुवा गर्दा एउटै दर्जामा पूर्व दरबन्दी पर्ने गरी सरुवा नगरिने, अन्य दर्जामा पनि पूर्वदरवन्दी रहेको कार्यालयमा सरुवा नगरिने, सरुवा तथा पदस्थापन भएको दरवन्दीमा हाजिर नहुने प्रहरी कर्मचारीलाई सोही बमोजिम मूल्याङ्कन गरी अन्यत्र सरुवा गरिने भएको छ।

नेपाल प्रहरीमा विशिष्टिकृत सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरुको छुट्टै आन्तरिक नीति भएमा सोही बमोजिम वा सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिसमा सरुवा गरिने, दरबन्दी भन्दा बढी संख्यामा प्रहरी कर्मचारी खटाउनुपर्ने भएमा दरबन्दी थपका लागि ‘ओएण्डएम’ गर्न नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्वेषण योजना तथा विकास निर्देशनालयलाई लेख्नु पर्ने र तत्काल दरबन्दी थप नहुने भएमा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्वेषण योजना तथा विकास निर्देशनालयको सिफारिसमा मात्र खटाइने उल्लेख छ।

प्रहरी ईकाईहरुलाई जनघनत्व, क्षेत्रफल, अपराधिक क्रियाकलाप, मुद्दा दर्ता संख्या, सुरक्षा संवेदनशीलता, सुगम र दुर्गम, यातायातको पहुँच लगायतको आधारमा क, ख र ग श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ।

वर्गीकरण गर्ने क्रममा प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभाग, अन्वेषण योजना निर्देशनालय, बजेट शाखा, उपत्यका प्रहरी कार्यालय, प्रदेश कार्यालयहरुबाट प्राप्त विवरणको विश्लेषण पश्चात नीति निर्माण समितिको बैठकबाट पारित गरिएको छ।

सरुवा माग गर्दा प्रहरी कर्मचारीले प्रहरी नियमावली २०७१ (संशोधन सहित) को अनुसुची ९१३ बमोजिमको फाराम भरी विद्युतीय माध्यम वा पत्रद्वारा सम्बन्धित कार्यालय मार्फत सरुवा गर्ने कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ। व्यक्तिगत सिफारिस, फोन तथा म्यासेजका माध्यमबाट माग गरिएका सरुवा सिफारिस सम्बोधन नहुने बताइएको छ।

दरवन्दीका कर्मचारी नखोज्ने कार्यालय प्रमुखको कार्यलाई जनशक्तिको उचित परिचालन नगरेको वा जनशक्तिको दुरुपयोग गरेको तथा अनुशासन र आदेशको पालना नगरेको विषय बनाई प्रहरी नियमावली २०७१(संशोधन सहित) बमोजिम कारबाही गरिने बताइएको छ।

सरुवा पदस्थापना पश्चात तोकिएको समयावधिभित्र रवाना नलिने प्रहरी कर्मचारी र रवाना नदिने जिम्मेवार प्रहरी कर्मचारीको कार्यसम्पादन र कार्यदक्षता मूल्याङ्कन सोहीअनुसार गरिने उल्लेख छ।