नेम्वाङले धरानमा छाडेर गएको एउटा गम्भीर प्रश्न

संविधान सभाका अध्यक्ष रहेका एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बौद्धिक ‘ब्याकअप’ ठानिन्थे। तर त्यसो भईकन पनि पार्टीभित्र उनको हैसियत खुम्चिएको महसुस हुन्थ्यो मलाई। त्यसैले संघीय निर्वाचनको मुखमा झापास्थित ओलीको घर पुग्दा त्यहाँ भेटिएका राष्ट्रिय सभामा एमाले संसदीय दलका नेता तथा ओलीका चुनावी कमान्डर देवेन्द्र दाहाल र ओलीका किचन क्याबिनेटका सदस्यसँग मैले यस विषयमा जिज्ञासा राखेँ। 

प्राप्त जवाफ अनपेक्षित थिए। 

उनीहरूका भनाइमा अत्यन्त नजिकका नेता नेम्वाङले आफूले गरेको संसद् विघटनलाई एउटा सार्वजनिक सभामा घुमाउरो भाषामा विरोध गरिदिएपछि अध्यक्ष ओली उनीसँग क्रूद्ध थिए। संसद्‌बाटै उपाय खोजौँ भन्ने नेम्वाङको सल्लाह ओलीलाई मन परेको थिएन भने ओलीको विघटनकारी कदम नेम्वाङलाई चित्त बुझेको थिएन। नेम्वाङले वाम एकता र सहमतिका नाममा प्रचण्ड, झलनाथ खनाल र माधव नेपालसँग बढाइरहेको हिमचिम पनि ओलीले मन पराइरहेका थिएनन्। आफूनजिकका नेताहरूमाझ ‘प्रचण्ड र माधव नेपालले पार्टी कब्जा गर्ने अवस्था आएका कारण संसद् विघटन गरेर एमाले बचाएको’ आफ्नो दाबीलाई गम्भीरताका साथ लिनुको साटो उल्टै माधव, झलनाथ र प्रचण्डसँग लहसिएको भन्दै ओली नेम्वाङसँग रुष्ट थिए। 

त्यसमाथि विष्णु पौडेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङको साथ लिई आफूलाई पार्टीबाट ‘किकआउट गर्न तानाबाना बुन्ने’ प्रचण्ड र नेपालसँग मिली चुनावमा जाऊँ भन्ने नेम्वाङको सुझावले त झन् ओली नराम्रोसँग रिसाएका थिए। नेम्वाङको सल्लाह पार्टीको हितविपरीत रहेको जिकिर ओलीको थियो भने संसद् विघटनजस्तो गैरसंवैधानिक कदमले पार्टीको हित नगर्ने तर्क नेम्वाङको थियो। पार्टी प्रमुखका हिसाबले अध्यक्ष ओलीका तर्क आफ्ना ठाउँमा सही देखिए पनि लोकतान्त्रिक र कानुनी राज्यका दृष्टिले २०६२/६३ को जनआन्दोलनले पुनःस्थापना गरेको प्रतिनिधि सभाको सभामुखसमेत रहिसकेका नेम्वाङ आफ्नो ठाउँमा ठीक थिए। नेम्वाङले संसद् पुनःस्थापना हुन्छ भनी दिएको वक्तव्य कालान्तरमा सही ठहरिन पुग्यो भने यता एमालेभित्र ओलीको कदमले पार्टीको अस्तित्व बचाएको दाबी यसका शीर्ष नेताहरूको थियो।

नेम्वाङको भद्र असहमतिको मूल्य उनले चितवन महाधिवेशनमा चुकाइसकेका थिए। नेकपाभित्र चलेको शक्ति संघर्षमा नेतृत्व दुई धारमा बाँडिएपछि एक गराउन मध्यस्थता गरिरहेका मध्यमार्गी तथा समन्वयकारी नेता नेम्वाङलाई चितवनको सौराहामा आयोजित पार्टीको दसौँ महाधिवेशन (मंसिर १०–१३, २०७८) मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनबाट रोकिएको थियो। त्यो पदमा ओलीले मन नपराउने भनिएका ईश्वर पोखरेललाई ल्याइएको थियो।

अध्यक्षको त्यस्तो व्यवहारले दु:खी बनेका नेम्वाङले ‘क्लोज बैठक’मा सञ्चारकर्मीहरू माझ दुखेसो पोखे पनि आफ्ना सहकर्मी ओलीविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा कहिल्यै असन्तुष्टि पोखेनन्। नेम्वाङ ओलीका हरेक संकटका सारथिजस्ता देखिन्थे। यसैले जति नै असहमति भए पनि ओली पनि नेम्वाङलाई उपेक्षा गर्नै सक्दैनथे। निर्वाचनको मौन अवधि प्रारम्भ हुनु अघिल्लो रात आफ्नो चुनावी क्षेत्र इलामबाट झापा झरेका नेम्वाङसँग ओलीले रातको १२ देखि २ बजेसम्म गोप्य बैठक गरेको देखेपछि मलाई यी दुईबीचको सम्बन्धको प्रगाढता बुझ्ने मौका प्राप्त भएको थियो।

अपुरो सपना 
६२–६३ सालयताको राजनीतिक सक्रियताबारे अध्ययन गर्ने हो भने आफ्नो मिसनप्रति अत्यन्त निष्ठावान्, कर्तव्यप्रति अडिग र प्रतिबद्ध राजनीतिज्ञका रूपमा देखिन्छन्- नेम्वाङ। पार्टीभित्र कैयौँपटक उथलपुथल हुँदा पनि अविचलित नेम्वाङ अन्तिम समयसम्म ‘घर छाडी जाने’ नेताहरूलाई फर्काउन घरदैलो गरिरहेका थिए।

चुनावअघि झापास्थित ओली निवासमा नेकपा विघटनबारे प्रश्न गर्दा प्रचण्डलाई प्रमुख खलपात्रका रूपमा चित्रण गरेका ओलीले पार्टीका पूर्वमहासचिव माधव नेपालको नामसमेत लिन चाहेनन्। त्यो स्तरसम्म सम्बन्ध बिग्रिएको थियो ओली-नेपालको। तर चुनावलगत्तै ओलीको बोली आश्चर्यजनक रूपमा बदलिएको थियो। चुनावअघि मैले उनीसँग गरेको कुराकानीमा ‘प्रचण्डलाई पार्टीमा फर्काउन सकिने तर नेपाललाई कुनै पनि हालतमा घर नहुल्ने’ बताएका ओलीले चुनावपछि ‘जनताले अनुमोदन गरिसकेपछि हामीले जिद्दी गर्नु हुँदैन’ भन्न थालिसकेका थिए। 

ओलीको विचार त्यो स्तरसम्म सकारात्मक बनाउनुमा आफ्नो निरन्तरको प्रयत्न रहेको बताउन चुक्दैनथे- नेम्वाङ। राष्ट्रपति निर्वाचनताका प्रचण्ड, माधव, झलनाथ र वामदेवहरूलाई पार्टीमा मिलाई आफू राष्ट्रपति बन्ने आकांक्षासहित दौडधुप गरिरहेका नेम्वाङलाई एमाले संसदीय दलको कार्यकक्षमा भेट्दा उनले आफ्नो चिरपरिचित मुस्कानसहित भनेका थिए- ‘दक्षिणको जोर चलेन भने हाम्रा आदरणीय कामरेडहरूको फेरि चाँडै पुनर्मिलन हुनेछ र राष्ट्रपति पदमा सर्वसम्मत उम्मेदवारी दिइनेछ।’

अन्ततः नेम्वाङकै विश्लेषण (अध्यक्ष ओलीको पनि) सही हुन पुग्यो। दक्षिणको चाहले विजय प्राप्त गर्‍यो। वाम एकता हुन सकेन। उनको राष्ट्रपति बन्ने सपना अपूरै रहन गयो। केही विश्लेषकले आफ्नै अध्यक्ष ओलीले संसद् विघटनमा साथ नदिएको रिस फेरेका कारण नेम्वाङ राष्ट्रपति बन्नबाट वञ्चित भएको लेखेका छन्।

अग्रगामी छलाङ 
राजाले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा पुःस्थापनापछि सभामुख बनेका नेम्वाङले २०४७ सालको संवैधानिक प्रावधानबमोजिम राजाबाट शपथ खान मानेनन्, जनप्रतिनिधि सांसदलाई साक्षी राखी शपथ खाए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला बिरामी भएकाले ४ जेठ २०६३ मा गरिएको राजतन्त्र अन्त्यको घोषणा पनि सभाध्यक्षको हैसियतमा नेम्वाङले नै गर्ने मौका पाए। उनकै नेतृत्वमा १५ जेठमा गणतन्त्र घोषणालाई अनुमोदन गरियो र राजतन्त्रको लामो विरासतलाई औपचारिक रूपमा समाप्त पारियो। देशलाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा पनि नेम्वाङकै अगुवाइमा भयो। 

३ असोज २०७२ मा चौतर्फी दबाब (विशेषगरी भारतको) बीच प्रस्तावनामै ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद-उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य’ लेखिएको संविधान जारी गरियो। ६२/६३ पछि विकसित यी घटनाक्रमलाई नेम्वाङ ‘विश्वमै नभएको अग्रगामी छलाङ’का रूपमा सगौरव ब्याख्या गर्न अग्रसर हुन्थे। पहिचानका नाममा उग्र राजनीति गर्नेहरूलाई उनी मुखैमा प्वाक्क भन्दिन्थे- ‘किन अनावश्यक बखेडा गर्नुहुन्छ? यति समावेशी संविधान विश्वमा कतै छैन। के तपाईंहरू यो पनि गुमेको हेर्न चाहनुहुन्छ?’ 

दोस्रो संविधान सभाको तुलनामा पहिलो संविधान सभा बढी समावेशी थियो र त्यसले सीमान्तकृत समुदायका निम्ति धेरै अग्रगामी व्यवस्था गरेको थियो। माओवादी र पहिचान पक्षधरले उठाएका अधिकतर मुद्दा समेट्ने अधिकतम प्रयत्न त्यसले गरेको थियो। नेम्वाङकै विश्लेषणमा पहिचान र सामर्थ्यसहितको ११ प्रदेश उल्लेख गरेर अहिलेको संविधानभन्दा अग्रगामी व्यवस्था भएको संविधान जारी गर्ने तयारी भइरहेको थियो।

तर अचानक २ जेठ २०६९ मा कहाँबाट यस्तो ‘आँधीबेहरी’ आयो, अनि भन्न थालियो- ‘एघार प्रदेश मान्दैनौँ, जातीय पहिचानसहितको संविधान बनाउँछौँ, बनाउँछौँ। सडकमा यस्तो नाराबाजी गर्ने भीडको अग्रभागमा देखिए- माओवादी, मधेसवादी दल र जनजातिका गैरसरकारी संस्था।परिणाम- संविधानसभा भंग भयो। दोस्रो संविधानसभाका निम्ति चुनाव भयो। सडकमा मान्छे उफार्ने माओवादी तेस्रो दलमा खुम्चियो भने मधेसवादी दल पनि कमजोर भए। जनजातिका गैरसरकारी संस्था ‘गधाको सिङ’झैँ हराए। नेम्वाङ सार्वजनिक वृत्तमा यसबारे त्यति नबोले पनि बेलाबखत आफ्नो निवासमा हुने विमर्शमा भन्थे- ‘हाम्रा दाजुभाइहरू (आदिवासी/जनजाति) बुझ्दै बुझ्दैनन्, कसले उचालिदिन्छ, बुरुक्क उफ्रिन्छन्। हेर्नोस् त भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पनि गुम्यो!’

‘कसैको स्वार्थमा पहिलो संविधानसभा भंग भएको, त्यसले सीमान्तकृतका अधिकार सीमित गरिदिएको र अग्रगामी शक्तिहरूलाई कमजोर बनाएको’ विश्लेषण नेम्वाङको थियो। 

त्यसैले उनी दोस्रो संविधान सभाबाट कुनै पनि हालतमा ३ असोज २०७२ मै संविधान जारी गर्न रातदिन नभनी खटेका थिए। संविधानमा हिन्दुराष्ट्र राख्न दबाब दिइरहेको आरएसएस र भाजपा नेतृत्वको नरेन्द्र मोदी सरकार निर्धारित समयमा संविधान जारी गर्न नदिन कम्मर कसेर लागिरहेका थिए। तिनले मधेसी कार्ड खेलिरहेका थिए। संविधान रोक्न भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले विशेष दूत बनाई परराष्ट्र सचिव एस. जयशंकरलाई नेपाल पठाएका थिए, जसले संविधान लेखनमा नांगो हस्तक्षेप गर्न खोजे। भारतीय दबाबमा राष्ट्रपति रामवरण यादवले समेत संविधान तत्काल जारी नगरौँ भनेको भन्दै नेम्वाङले भनेका थिए, ‘संविधान जारी गर्न राष्ट्रपति पनि अनिच्छुक। मलाई प्रलोभन दिइयो। नमानेपछि धम्की पनि दिए। तर हामीले मानेनौँ। ९० प्रतिशतभन्दा बढीको सहमतिमा संविधान जारी गर्‍यौँ। यदि ३ गते संविधान जारी नगरेको भए त्यसपछि संविधान बन्ने नै थिएन। अहिले पाएका उपलब्धि सबै गुम्ने थिए।’

अन्तिम रणनीतिक वक्तव्य
मैले नेम्वाङबारे यति लेखिसकेपछि तपाईं आफैँ विश्लेषण गर्नसक्नुहुन्छ- मरणोपरान्त उनको योगदानका कारण पुष्प वर्षा हुनुपर्नेमा (अ) सामाजिक सञ्जालमा किन घृणा ओकलिँदै छ भन्ने कुरा? यो बुझ्न २५ भदौमा आयोजित एमालेको युवा संघ नेपालको कोशी प्रदेशस्तरीय सम्मेलनमा नेम्वाङले सम्बोधन गरेको ४० मिनेट लामो सम्भाषण सुने अझ बढी प्रस्ट भइन्छ। कोशी प्रदेश नामकरणको लफडामा फसेको प्रदेशको केन्द्र मानिने धरानमा एमालेले रणनीतिक महत्त्वका हिसाबले नेम्वाङलाई प्रमुख अतिथि बनाइएको सभामा व्यक्त त्यो उनको अन्तिम वक्तव्य पनि हो। त्यहाँ उनले आफूलाई चुनावमा हराउन दक्षिणतिरबाट मान्छे आएको बताएका छन्। उनी मात्र होइन, गएको निर्वाचनमा त्यसरी हराउने अभियानमा पारिबाट आएकाहरू थुप्रा थिए।

आफ्नो ‘आदेश’ नमानी संविधान जारी गर्ने नेतृत्व लिएका नेम्वाङ मोदी सरकारका निम्ति टाउको दुखाइ थिए। त्यसैले उनलाई संविधानमा धर्मनिरपेक्षता सुटुक्क घुसाउने ‘क्रिश्चियन’ भन्दै दुष्प्रचार गरियो। यो उपक्रममा राजावादी र धर्मभिरुहरू लागेको देखिन्छ। पछिल्लो समय उनले यस विषयमा सार्वजनिक सभाहरुमा समेत स्पष्टीकरण दिँदै हिँड्न थालेका थिए। धरानको भाषणमा पनि उनले गुरु फाल्गुनन्दको अनुयायी आफूले जनगणनामा किरात धर्म लेख्ने तर घरमा श्रीमतीले हिन्दुधर्म पालना गर्ने हुनाले दुवै धर्मलाई बराबर अभ्यास गर्ने गरिएको बताएका थिए। माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा आफूले गुरु फाल्गुनन्दलाई राष्ट्रिय विभूतिको मान्यता दिलाएको र केपी प्रम हुँदा त्यो दिनमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गराएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘व्यवहारमा म हिन्दु हुँ, लिखतमा किरात धर्म।’

उनको यही विचारलाई सम्मान गर्दै बिहीबार नेम्वाङको अन्त्येष्टि पनि पशुपति आर्यघाटमा दुवै धर्म-संस्कारबाट गरिएको छ। नेम्वाङले अन्तिम समयसम्म पनि संविधानमा धर्मनिरपेक्षता आफूले ‘सुटुक्क घुसाएको’ नभई दलहरूको सहमतिका आधारमा राखिएको बताइरहे। 

संविधान सभामार्फत मधेसी, जनजाति, दलित, महिलाजस्ता सीमान्त समुदायका अधिकार लिपिबद्ध गर्न अग्रसरता लिएका नेम्वाङ यथास्थितिवादीहरूले नानाभाँती आरोप लगाई दुष्प्रचार गर्दासमेत आफ्नो कर्तव्यबाट कहिल्यै डगमगाएनन्। त्यसबापत उनीप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्नुको साटो स्वजनहरूले नै ‘वंश गद्दार, केपीको हनुमान’जस्ता आरोप लगाई गाली गरिरहेका छन्। नेम्वाङका सहकर्मीहरूले समेत उनको प्रतिरक्षा गरेको देखिँदैन। यो हेर्दा ‘नेम्वाङ न पार्टीका भए, न जातिका’ जस्तो देखिन्छ।

आफूलाई पहिचानविरोधी भन्दै आफ्ना स्वजातिबाट ढुंगामुढा गरिएपछि नेम्वाङले धरानको सभामा निकै मर्मस्पर्शी शब्द बोलेका थिए। उनले भनेका थिए, ‘मलाई विश्वास छैन, यो पहिचानको ढुंगा हो। यो पहिचानको ढुंगा त खतरनाक हुँदोरहेछ। ठ्याक्कै ताप्लेजुङको लिम्बु डीएसपीलाई लाग्ने! झापाको राजवंशी हवलदारलाई लाग्ने! कस्तो खालको ढुंगा हो यो!’

नेम्वाङले जीवनको अन्तिम घडीमा भनेको यो कुराले एउटा गम्भीर प्रश्न छाडेको छ, जसमा घोत्लिन जरुरी छ। जसरी पहिलो संविधान सभा भंग गराउन अतिवादीहरू ह्वार्र आए र विलुप्त भए, त्यसरी नै अहिले कतै पूर्वको आन्दोलनमा पनि दार्जिलिङ कब्जा जमाइसकेको भारतीय जनता पार्टीको घृणाको राजनीतिले मधेसमा जस्तै घुसपैठ गरेको त छैन?

नभए मृत्युपूर्व नेम्वाङले भनेझैँ ‘सबै दल मिलेर राखेको कोशी प्रदेशको नामकरणको दोष किन एमालेको थाप्लोमाथि मात्र हालेर आक्रमण गरिँदो छ?’

त्यहाँ आन्दोलनको संयोजन गरिरहेकाहरूले गम्भीर भएर संश्लेषण गर्न जरुरी छ।  

यदि त्यसो हो भने नेम्वाङको तर्कझैँ ‘ढुंगाले होइन, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट समस्या समाधान गर्न तत्पर रहनु जरुरी छ।’ यो नै उनलाई सच्चा अर्थमा श्रद्धाञ्जली हुनेछ। 

निष्ठाको राजनीति कोमामा गएको र इमान्दारिताले अस्तित्व रक्षार्थ संघर्ष गरिरहेका बेला यी गुणतत्व धारण गरेका नेम्वाङ नेपाली राजनीतिमा मानक पात्र थिए। यत्रतत्र जाति र धर्मका नाममा उग्रताले विस्फोटको रूप लिने भय व्याप्त भइरहेको समयमा नेम्वाङजस्ता ‘मोडरेट’ नेताको अभाव सदा महसुस भइरहनेछ। द्वन्द्व धर्म र जाततर्फ लम्किँदै गरेको यस्तो संवेदनशील समयमा जनजाति समुदायका सर्वमान्य नेताको अवसान राष्ट्रकै लागि अपूरणीय क्षति हो। 

हामीले सहमति खोज्न घरघर दौडने नेता गुमाएका छौँ। दुर्भाग्य! अझ त्यस्ता असल नेताविरुद्ध विष वमन गरिएको छ। उनकै समुदायका केही मान्छेले गद्दार भन्दै सत्तोसराप गरिरहेका छन् भने अर्कातर्फ अतिवादी समूहले ‘क्रिश्चियन र विदेशी दलाल’ भन्दै उनीविरुद्ध घृणा फैलाउने प्रयास गरिरहेका छन्।

नेम्वाङको सचेत सक्रियतामा अग्रगमनको मूल खाँबो संविधान जारी गरिएको मिति नजिकिँदै छ। उनको पार्थिव शरिरमा श्रद्धाको पुष्पगुच्छा चढाउँदै गर्दा ‘प्रतिगमनको ओरालोतर्फ गइरहेको देशलाई समझदारीको राजमार्गमा फर्काउने अर्को सुवास जन्माउने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्‍यौँ त?