युनिकोड
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई अदालतको कठघरामा उभ्याउन भूमिका खेल्ने प्रहरी अधिकारीहरु यसअघि नै आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट खेदिइसकेका छन्। एक वर्ष पनि काम गर्न नपाउँदै उनीहरु नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा तानिएका ‘भीआईपी’हरुको घानमा परेका थिए।
त्यस प्रकरणका असर त्यतिमै सीमित रहेनन्। अदालतमा समेत यसको असर देखिएको छ। न्यायपरिषदको असोज ६ गते बसेको बैठकको निर्णय हेरौँ।
त्यसदिन न्यायपरिषदले एक जना उच्च अदालतका र १८ जना जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा गरेको थियो। जिल्ला अदालतमै ३६ जना न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस पनि भएको थियो।
सरुवामा पर्नेमध्ये एकजना यस्ता न्यायाधीश थिए, जो आफूले कानुनबमोजिम गरेको कामका लागि ‘दण्डित’ हुँदै थिए। ती हुन्, काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपाने। उनलाई रुकुमकोट जिल्ला अदालतमा सरुवा गरिएको छ।
उनको सरुवा अस्वाभाविक छ। किनभने, न्यायाधीश न्यौपाने काठमाडौं जिल्ला अदालतमा २०७९ साउनमा मात्रै सरुवा भएर आएका थिए।कुनै असामान्य कारण नपरी दुई वर्षभन्दा कम अवधिमा न्यायाधीशको सरुवा हुँदैन। न्यौपाने काठमाडौंमा हाजिर भएर काम थालेको वर्ष दिन पनि पुगेको छैन।
न्यौपानेका विरुद्धमा कुनै उजुरी वा काममा कैफियत देखिएको थिएन। बरु उनको इजलासबाट साहसिक प्रकारका आदेश र फैसला भएका थिए।
प्रहरीकै हबिगतमा न्यायाधीश
गत असार १ गते नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीद्वय बालकृष्ण खाँण, टोपबहादुर रायमाझी र सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन न्यायाधीश न्यौपानेकै इजलासबाट आदेश भएको थियो। उनकै इजलासमा भएको बयान र थुनछेक बहसपछि यो आदेश भएको हो। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहमा संलग्न भएको र सघाएको अभियोग रहेको उक्त मुद्दा विचाराधीन छ।
यही प्रकरणको अनुसन्धान गरी मुद्दा अदालतसम्म पुर्याउन भूमिका खेल्ने प्रहरी अधिकारीहरूमा तत्कालीन उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्यामलाल ज्ञवाली, उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख मनोजकुमार केसी र काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रमुख दानबहादुर कार्कीको सरुवा यसअघि नै भइसकेको छ। खाँणले आफू कारागार चलान हुनुअघि प्रहरी अधिकृतहरुतिर औँला सोझ्याउँदै ‘तिमीहरुलाई पनि बाँकी राख्दिनँ’ भनेर हिँडेका थिए।
न्यायाधीश न्यौपानेले भने संस्थाले गरेको निर्णयमा आफूले कुनै टिप्पणी नगर्ने प्रतिक्रिया दिए । भन्छन्, ‘संस्थाले खटाएको ठाउँमा जानैपर्छ।जहाँ पुगे पनि आफ्नो ब्रम्हले देखेको निर्णय गर्छु ।’
कानुनमन्त्री ‘प्रभावी’
न्यायमन्त्रीका हैसियतमा कांग्रेसकै उपसभापति धनराज गुरुङ न्यायपरिषद सदस्य छन्। प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष हुने परिषदमा वरिष्ठतम न्यायाधीश, दुईजना कानुनविदका साथै न्यायमन्त्री सदस्य हुने संवैधानिक प्रावधान छ। कानुनमन्त्रीकै प्रस्ताव र दबाबका कारण न्यौपानेले काठमाडौंमा १ वर्ष पनि बस्न नपाएको न्यायपरिषद स्रोतले बताएको छ।
प्रधानन्यायाधीश र अन्य सदस्यहरुले पनि आ–आफ्ना स्वार्थका निर्णय गराउनुपर्ने भएकाले मन्त्रीको जोडबलको प्रतिवाद कसैले नगरेको पाइएको छ।
‘कर्तव्यपालनमा नचुकेका न्यायाधीशमाथि कुनै राजनीतिक शक्तिले दबाब दिएमा प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीशले बचाउ गरिदिनुपर्ने हो तर सबै आ–आफ्ना स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा न्यायाधीशमाथि अन्याय हुन गयो। न्यायपरिषदमा कार्यकारी प्रभावी हुनु सुखद् कुरा होइन,’ न्यौपानेका एक सहकर्मी न्यायाधीशको भनाइ छ।
उच्च अदालतलाई दबाब
कांग्रेस नेता खाँणसहित नक्कली शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्तहरु जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत, पाटन पुगेका छन्। न्यायाधीश न्यौपानेको सरुवाले उच्च अदालतलाई पनि दबाबमा पारेको न्यायाधीशहरुको बुझाइ छ।
उनीहरुको भनाइ छ, ‘हामीलाई थुनामा पठाउनेको हालत यस्तै हुन्छ भन्ने सन्देश दिन सत्तारुढ राजनीतिक शक्ति सफल भएको छ।’
प्रतिक्रिया