युनिकोड
केन्द्रमा बनेको नयाँ गठबन्धनसँगै यसको प्रभाव प्रदेश सरकारहरूमा पर्न थालेको छ। सोहीअनुसार गठबन्धन दलहरू आन्तरिक छलफलमा छन्।
सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलका अनुसार सातवटै प्रदेशमा आलोपालोको आधारमा सरकार चलाउने सहमति भएको छ। सोमबारको सहमतिपछि पौडेलले भनेका छन्, ‘प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू पनि आलोपालोको आधारमा अघि बढाउँछौँ।’
त्यसो त अहिले ४ वटा प्रदेशको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसको हातमा छ। कोसी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री कांग्रेसले सम्हालिरहेको छ।
जसमध्ये गण्डकी र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले त माओवादीबाट मन्त्री बनेकाहरूलाई मंगलबार बर्खास्त नै गरिसकेका छन्।
चुनावी परिणाम कुनै पनि प्रदेशमा एकल बहुमतसहितको सरकार बन्नेगरी आएको छैन। यस्तो अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सहयोगमा सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता छ।
‘साना पार्टीलाई नलिँदा प्रदेश सरकार बनाउन समस्या हुने भयो,’ माओवादीकै अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘त्यसैका लागि आज पनि छलफल भइरहेको छ।’
नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लाई सरकार गठन गर्न साना दलको सहयोग लिनैपर्ने बाध्यता छ।
कोसी
कोसीमा सरकार बनाउन ४७ सांसदको मत आवश्यक हुन्छ। यहाँको प्रदेश सभा ९३ सदस्यीय छ।
अहिलेका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बल्लतल्ल एमालेकै सहयोगमा सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत जुटाएका थिए। यहाँ सबैभन्दा धेरै सांसदको संख्या भएको दल एमाले नै हो। एमालेका यहाँ ४० सांसद छन्।
केन्द्रमा एमालेसहितको सरकार बनेपछि कोसीमा सरकार गठनका लागि अंकगणित सहज हुने देखिन्छ। नयाँ गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी केन्द्रका १३ र जनता समाजवादीका १ सांसद छन्।
अहिले बनेकै गठबन्धनका दलले पनि यहाँ सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत पुग्ने देखिन्छ। यी तीन दलको मात्रै सांसद संख्या ५४ हुन्छ। यद्यपि एकीकृत समाजवादी पनि गठबन्धनमा सामेल भएमा उसँग भएका ४ जना सांसद पनि थपिनेछन्।
कोसीमा नेपाली कांग्रेसका २९ सांसद छन्।
मधेस
मधेस सरकार गठनका लागि ५४ सांसद चाहिन्छन्। यहाँ नेकपा एमालेका २४, जनता समाजवादीका १९ र माओवादी केन्द्रका ९ सांसद छन्। अर्थात्, बहुमतका लागि थप दुई सांसद चाहिन्छन्।
यहाँ जनमत पार्टीका १३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का ९ र एकीकृत समाजवादीका ७ सांसद छन्।
नेपाली कांग्रेससहित बनेको सरकारका अहिलेका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।
लोसपा वा एकीकृत समाजवादी गठबन्धनमा नआई मधेसमा नयाँ सरकार बन्नसक्ने अवस्था छैन।
बागमती
बागमतीमा सरकारको दाबी गर्न ५६ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। यहाँ कुल १ सय १० प्रदेश सभा सदस्य छन्।
७ दलको प्रतिनिधित्व रहेको बागमतीमा नेपाली कांग्रेस एक्लैको ३७ सिट छ। कांग्रेसलाई एक्लै सरकार बनाउन अब १९ सांसदको आवश्यकता पर्छ।
नयाँ बनेको गठबन्धनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका २१ र नेकपा एमालेको २७ सिट छ। यी दुई दलको मतले मात्रै सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत पुग्दैन।
यहाँ एकीकृत समाजवादीको ७ सांसद छन्। एकीकृत समाजवादीले अहिलेसम्म नयाँ गठबन्धनमा जाने वा नजानेबारे निर्णय गरेको छैन। यदि गठबन्धनमा एकीकृत समाजवादी सामेल नै भए पनि एक सिट अझै पुग्दैन।
कांग्रेसको ३७, राप्रपाको १२ र एकीकृत समाजवादीको ७ गर्दा ५६ सिट हुन्छ। तर, यो सम्भावना कम देखिन्छ। राप्रपालाई नयाँ गठबन्धनमा नसमेट्ने निर्णय भइसकेको छ।
यस्तो अवस्थामा हाम्रो नेपाली पार्टी वा नेमकिपाबाट एकजना सांसद तानेर मुख्यमन्त्री पद जोगाउने तयारी शालिकराम जम्मकट्टेलले थालिसकेका छन्।
गण्डकी
गण्डकीमा सरकार बनाउन ३१ सांसदको आवश्यकता पर्छ। ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेसँग २२ र माओवादीसँग सभामुखसहित ८ सांसद छन्।
बराबर हुने अवस्थाबाहेक सभामुखले मत हाल्न नपाउने हुँदा एमाले–माओवादीको मत २९ मात्रै हुन्छ। यहाँ नयाँ गठबन्धनलाई दुई मत पुग्दैन।
गण्डकीमा राप्रपासँग २ र एकीकृत समाजवादीसँग १ सांसद छन्।
यहाँ कांग्रेस एक्लैको २७ जना सांसद छन्। तर, उसलाई आवश्यक पर्ने अन्य तीन मत भने छैन। एकीकृत समाजवादी र राप्रपाको मत जोड्दा पनि कांग्रेसलाई अझै १ मत पुग्दैन।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले केन्द्रको समीकरण फेरिएसँगै मंगलबार माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेका छन्। संसदको अंकगणित असजिलो हुने देखेरै मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्री बर्खास्त गरेका हुन्।
लुम्बिनी
लुम्बिनीमा सरकार गठनका लागि ४४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। ८७ सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको यहाँ एमालेका २९, माओवादीका ११ र जसपाका ३ सहित ४३ सांसद पुग्छन्। तर, माओवादीको एक मत सभामुखको हो। उनले मतदान गर्न पाउँदैनन्।
त्यस्तो अवस्थामा अहिलेको गठबन्धनलाई दुई मत नपुग्ने देखिन्छ। कांग्रेसको २७, नागरिक उन्मुक्ति ४, राप्रपा ४, जनमत ३, जनमोर्चा १ र एकीकृत समाजवादीका १ सांसद छन्।
एमाले, माओवादी र जसपाबाहेकका सबै दल एक हुँदा पनि कांग्रेसले सरकार बनाउने अवस्था लुम्बिनीमा छैन।
यस्तो अवस्थामा नागरिक उन्मुक्तिलाई साथ लिँदा सहज तरिकाले अहिलेको गठबन्धन सरकार गठन हुने सम्भावना हुन्छ।
कर्णाली
कर्णालीमा सरकार गठनका लागि २१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा एमाले र माओवादीका सांसदको मात्रै सरकार गठनका लागि पर्याप्त सांसद छन्।
यहाँ माओवादी केन्द्रसँग १३ र नेकपा एमालेसँग सभामुखसहित १० जना सांसद छन्। सभामुखले मतदान गर्न नपाउँदा पनि यहाँ २२ सांसद एमाले–माओवादीका हुन्छन्।
यस्तो अवस्थामा अन्य प्रदेशमा भन्दा कर्णालीमा गठबन्धनका लागि नयाँ सरकार बनाउन सहज छ।
कर्णालीमा कांग्रेसका १५, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीका १/१ सांसद छन्।
सुदूरपश्चिम
५३ सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको सुदूरपश्चिममा अहिले ५२ सांसद छन्। बझाङ–१ को प्रदेश सभा–१ का सदस्य पृथ्वीबहादुर सिंहको निधनपछि आगामी वैशाख १५ गते उपनिर्वाचन हुँदैछ।
यहाँ सरकार बनाउन २७ मत आवश्यक पर्छ।
नेकपा एमालेका १०, माअोवादी केन्द्रको सभामुखसहित ११ सांसद छन्। सभामुखले मत दिन नपाउँदा २० सांसद हुन्छन्।
यहाँ नागरिक उन्मुक्तिको ७ र एकीकृत समाजवादीको ४ सांसद छन्। कांग्रेस एक्लैको १८ सांसद छन्।
यस्तेमा नागरिक उन्मुक्ति र नेकपा एकीकृत समाजवादीले समर्थन कायम राखे कांग्रेसका अहिलेको सरकार यथावत रहन्छ। सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका कमल शाह नेतृत्वको सरकार छ।
नयाँ गठबन्धनलाई सरकार बनाउन नागरिक उन्मुक्ति निर्णायक देखिन्छ। राप्रपा र स्वतन्त्रको एक/एक जना सांसद छन्।
प्रतिक्रिया