युनिकोड
सरकारले अनुचित लेनदेन तथा मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ।
चैत्र ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो अपराध नियन्त्रणका लागि उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको अध्यक्षमा पूर्वएआईजी पुस्कर कार्की र संजीव मिश्र सदस्य रहनेगरी ३ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
३ महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेशसहित सो आयोग गठन गरिएको नेपाल सरकारकी प्रवक्ता समेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाईनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरुको विद्युत महशुलसम्बन्धि विवाद निरुपण गर्न रायसहित नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद १५ दिन अर्थात २०८० चैत्र २५ गतेसम्म थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
प्रतिवेदनका कामहरु केही बाँकी भएकाले समय थप गरिएको पनि मन्त्री शर्माले बताइन्।
प्रतिक्रिया