युनिकोड
सहकारीमा रकम अपचलनबारे संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसद् चल्न नदिने अडानबाट नेपाली कांग्रेस टसमस नहुँदा बजेट अधिवेशन प्रभावित हुने देखिएको छ।
यद्यपि, समिति गठनको क्षेत्राधिकार टुंगो लगाउन बनाइएको कार्यदल सहमति जुटाउने प्रयासमै छ। तर, मंगलबार (जेठ ८) मा बसेको कार्यदलको बैठकमा सहमति जुट्न सकेन।
बिहीबार निर्णायक छलफल हुनेगरी कार्यदलको बैठक बोलाइएको कार्यदलका सदस्य समेत रहेका एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताए।
तर, छलफलकै क्रम चलिरहेका बेला कांग्रेसले आन्दोलन घोषणा गरेर माहोल बिगारेको बर्तौला बताउँछन्।
‘नेपाली कांग्रेसले वार्ताकाबीच आन्दोलन घोषणा गरेर सहमति नगर्ने संकेत देखाएको छ,’ बर्तौलाले भने, ‘त्यसैले आज उहाँहरूसँग ‘फाइनल कुरा’ हुन्छ।’
कार्यदलमा ड्राफ्टकै वरिपरि रहेर बिहीबार अधिकतम प्रयास हुने बर्तौलाले बताए।
यद्यपि, पार्टीको बटमलाइनबाट तलमाथि नहुने कांग्रेस सहमहामन्त्री एवं कार्यदल सदस्य जीवन परियारले बताए।
‘छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसद् चल्न दिँदैनौँ,’ उनले थपे, ‘जबर्जस्ती त यसअघिको बैठकमा पनि गरेकै हुन्, भोलिसम्म हेरौँ। आज (बिहीबार) को बैठकमा सत्तापक्ष कुन रुपमा प्रस्तुत हुन्छ सोही अनुसार मिल्ने/नमिल्ने तय हुन्छ।’
अब संसद् बैठक जेठ ११ गते बोलाइएको छ। जेठ १५ गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने बाध्यकारी नियम छ।
यदि कार्यदलले समितिको क्षेत्राधिकार टुंगो लगाउन नसके कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध पार्नेछ। त्यसबेला या त नाराबाजीकै बीच बजेट ल्याउनुपर्नेछ नत्र संसद् अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ।
कांग्रेसले सत्तापक्ष पेल्ने रणनीतिका साथ प्रस्तुत भएको ठहर गरेको छ।
‘सरकार पक्ष पो जिम्मेवार हुनुपर्यो, छानबिन समितिको क्षेत्राधिकारबारे हामी प्रष्ट छौँ,’ परियारले थपे, ‘जसका लागि यत्रो समयदेखि आन्दोलन गरेर छानबिन समिति चाहिन्छ भन्यौँ, जसले सहकारीमा रकम अपचलन गरेको छ, त्यसको बारेमै छानबिन नभए कसको बारेमा गर्ने त?’
तर, एमालेबाट कार्यदल सदस्य रहेका कानुनमन्त्री पदम गिरी र प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैला तयार नभएको परियारले आरोप लगाए।
‘मुख्यकुरा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई लागेको आरोप छानबिन हुनुपर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘उहाँहरू सहकारीको नामभन्दा केही पनि सोच्नुहुन्न। सहकारीको छानबिन पनि हामीले नाइँ भनेका छैनौँ। गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि र ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा सहकारीबाट करोडौँ पैसा आएको छ र त्यसको अपचलन भएको छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो।’
उता, एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैला भने कांग्रेसले परिस्थितिलाई झन् जटिल बनाउन खोजेको आरोप लगाउँछन्। उनले कांग्रेस बैठक बस्न समेत तयार नभएको बताए।
‘संसदलाई मुठभेडमा लगेर कांग्रेस हाउस बन्द होस् भन्ने चाहन्छ?’ बर्ताैलाले प्रश्न गरे, ‘उहाँहरू रवि लामिछानेको नाम राख्नैपर्छ भनिरहनुभएको छ। बैठक बस्न तयार हुनुहुन्न। कुन उद्देश्य, कहाँको आदेश कुर्नुभएको हो?’
कांग्रेसले बुधबार (जेठ ९) मा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको बैठकबाट सहकारी ठगीविरुद्ध चरणवद्ध रूपमा आन्दोलन निर्णय गरेको छ।
जसअनुसार आइतबार (जेठ १३) काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा वृहत् विरोध प्रदर्शन गर्दैछ। यस्तै गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी रकम अपचलनमा जोडिएका जिल्लाहरू चितवन, पोखरा र रुपन्देहीमा पनि सोही दिन आन्दोलन तथा प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सत्तारुढ दल भने बजेट भाषणअघि नै सहमति जुट्ने विश्वासमा छ।
‘अहिलेसम्मको अवस्था ५०/५० प्रतिशत हो। सकेसम्म सदन खुलाएरै बजेट ल्याउने अधिकतम् प्रयास भइरहेको छ,’ सत्तारुढ दलका एक उच्च तहका नेताले भने, ‘त्यसका लागि प्रधानमन्त्री आफैँले पनि पहल गरिरहनुभएको छ। यदि संसद् खुल्ने अवस्था भएन भने अध्यादेशमार्फत बजेट आउँछ।’
सरकारसँग स्पष्ट बहुमत भएपनि प्रतिपक्षीले संसद् खुल्न नदिएकाले अध्यादेशको बाटोमा पुग्नपर्ने तयारीमा शीर्ष नेताहरू रहेको ती नेताको दाबी छ।
कांग्रेसको अवरोधको कारण संसद् बैठक नाराबाजीकै बीच चलिरहेको छ। बुटवलको सुप्रिम र पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा नाम मुछिएका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछाने छानबिन समिति बनाउन लचक भएका थिए।
तर, उनी आफ्नो नाम उल्लेख गर्न तयार भएनन्। कांग्रेसले नामै किटेर जानुपर्ने माग राखेपछि छलफल सहमतिमा नपुगेको नेताहरू बताउँछन्।
प्रतिक्रिया