युनिकोड
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच सुदूरपश्चिम सरकारमा सहभागी हुने गरी सहमति जुटेको छ।
एमाले तयार नभएकै कारण मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ५१ दिन बितिसक्दा पनि दीर्घ सोडारीले सरकार विस्तार गर्न पाएका थिएनन्। एमाले नगएपछि माओवादी पनि प्रदेश सरकारमा सहभागी हुन रोकिएको थियो।
आइतबार (जेठ २७) प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच बालुवाटारमा समझदारी जुटेपछि गतिरोध अन्त्य भएको हो।
एमाले अध्यक्ष ओलीले नचाहेकै कारण सुदूरपश्चिम सरकारमा एमाले सहभागी नभएपछि प्रधानमन्त्रीले पहलकदमी लिएका हुन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता एवं सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री सोडारीले सरकार विस्तार गर्न नपाएपछि बजेट ल्याउने कि नल्याउने अन्योल थियो।
तर, आइतबार बालुवाटारमा प्रचण्ड र ओलीबीच सरकारमा सहभागी हुन मन्त्री पठाउने समझदारी जुटेको माओवादीतर्फबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सांसद ओमविक्रम भाटले बताए।
अब मुख्यमन्त्री सोडारी, एमाले सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल तथा माओवादी नेताहरू बसेर छलफल गर्ने र सोमबारसम्म सरकारलाई पूर्णता दिने उनले जानकारी दिए।
‘केन्द्रमा समझदारी जुटेकोले अब एमालेका साथीहरू र मुख्यमन्त्रीसहित हामी बसेर सरकार विस्तारको गृहकार्य अघि बढाउँछौं,’ भाटले नेपालखबरसँग भने, ‘३–३ वटा मन्त्रालय लिएर सुदूरपश्चिम सरकारमा सहभागी हुन माथिबाट सर्कुलर आएको छ। आजै बेलुका वा भोलि बिहानसम्म निष्कर्षमा पुगेर सरकारमा जाने मन्त्रीहरू तय गर्छाैँ।’
एमालेका सुदूरपश्चिम सांसद सुरेन्द्रबहादुर पालले पनि केन्द्रीय तहमा सहमति जुटेको बताए।
‘माथि आज बिहान समझदारी जुटिसकेको रहेछ,’ उनले भने, ‘अब सुदूरपश्चिम सरकारमा जाने कुरा प्रस्ट भयो।’
मन्त्रालय भागबण्डाको जिम्मा प्रदेशलाई!
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीले मन्त्रालयबारे निर्णय लिने जिम्मा प्रदेश समितिलाई दिएका छन्।
‘कुनकुन मन्त्रालय लिने भनेर प्रदेशबाटै टुंगो लगाउन सर्कुलर आएको छ,’ माओवादी सांसद भाटले थपे।
तर, एमाले सांसद पाल भने त्यो पनि प्रचण्ड–ओलीले टुंगो लगाइदिएको खबर पाएको बताउँछन्।
‘मन्त्रालय पनि माथिबाटै तोकेर पठाइदिएको सुनेको छु, यसबारे औपचारिक जानकारीले दलका नेताले दिनुहोला,’ पालले थपे।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका सबै दललाई मन्त्रालय पुर्याउनुपर्ने भएकोले बाँडफाँटमा लचिलो हुने नीति लिइने भाट दाबी गर्छन्। उनले भने, ‘२ प्लस १ (दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री) लिएर भए पनि सुदूरपश्चिम सरकारलाई अब पूर्णता दिन्छौँ। समयमै बजेट ल्याउनुपर्ने भएकोले अब ढिलाइ गर्ने पक्षमा हामी छैनौँ।’
गले ओली?
सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीलाई दिन एमाले तयार नै थिएन। त्यसमा पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले निकै बल लगाएको नेताहरु बताउँछन्।
अर्कोतिर केन्द्रीय सरकारमा प्रचण्डलाई समर्थन गरेपछि एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिमसहित दुईवटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री दाबी गरेको थियो।
जबकि, सो प्रदेशमा समाजवादीका ४ सांसद मात्र छन्।
७ सांसद रहेको रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिरहेकै बेला एकीकृत समाजवादीको दाबीले केन्द्रीय राजनीति नै केही दिन हल्लियो।
वैशाख २ मा नागरिक उन्मुक्तिका दुई सांसद कैलाश चौधरी र लक्ष्मणकिशोर चौधरीले बहुमत देखाउँदै दुई फरक कित्ताबाट मुख्यमन्त्रीमा दाबी नै पेस गरेका थिए।
तर, एउटै दलबाट दुईजनाको दाबी परेपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाले प्रक्रिया नै रद्द गरिदिए।
त्यही बेला एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिने गरी प्रचण्ड, ओली, एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठसहित सहमति जुट्यो।
अनि समाजवादीका संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीले वैशाख ४ गते एमाले, माओवादी केन्द्र, नाउपाको समर्थनमा बहुमत जुटाए।
सोडारीले नाउपाका कैलाश चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बनाए। वैशाख १८ मा नाउपाकै टीका थापालाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए।
बाँकी मन्त्रालय सोडारीसँगै छन्।
एमाले र माओवादीलाई कुरिरहेका उनले जेठ ३ मा प्रदेश सभामा विश्वासको मत पनि लिए।
एमाले ११, माओवादीका १०, एकीकृत समाजवादी ४, नाउपाको रञ्जिता पक्षका २ र स्वतन्त्र सांसद डा. ताराप्रसाद जोशीसहित २८ जनाको समर्थनसहित बहुमत कायम राख्न सफल भए।
तर, एमाले र माओवादी सहभागी नभएकैले सरकारलाई पूर्णता दिन भने सकेका थिएनन्। सुदूरपश्चिममा ७ मन्त्रालय खाली छन्।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय खाली छन्।
अन्य प्रदेश सरकारले धमाधम बजेट ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेका छन्। तर, सुदूरपश्चिममा सोही मन्त्रालय हेर्ने मन्त्री नियुक्त हुन सकेको छैन।
त्यही भएर शीर्ष तहका सबै नेतालाई दबाब दिएको माओवादी सांसद भाटले बताए।
‘माथि सहमति गर्नुपर्यो, होइन भने तलैबाट भए पनि टुंग्याएर जान्छौं, बजेट आउने बेला भइसक्यो भनेपछि आज बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्षबीच छलफल भयो र यहाँको (सुदूरपश्चिम) सरकार विस्तार प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति जुटेको हो,’ उनले भने।
कसरी होला भागबण्डा?
माओवादीले अर्थ मन्त्रालय दाबी गरेको उनले बताए।
‘अर्थसहित केही मन्त्रालयमा हाम्रो स्वाभाविक दाबी छ,’ भाटले भने, ‘औपचारिक टेबलमा अब बस्छौं, एमालेको के दाबी आउँछ, जे गर्दा सहमति हुन्छ, त्यसमै छलफल गरेर टुंगो लगाउँछौँ।’
एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराउने समझदारी हुनु नै सफलता भएको उनले बताए। भन्छन्, ‘एमाले सरकारमा सहभागी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने द्विविधा थियो। त्यसले गर्दा सरकार विस्तार र मोडालिटीमा अन्योल भयो। अब एमाले पनि सरकारमा सहभागी भएपछि हामी दुईवटै दल सँगै हुन्छौँ।’
मुख्यमन्त्री सोडारीले पनि भोलि सोमबार सरकार विस्तार हुने बताए।
‘भोलिसम्म सरकार विस्तार भइसक्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयको विषयले अब विस्तार रोकिँदैन।’
माधवलाई बिच्किन नदिने रणनीति
सुदूरपश्चिम सरकार विस्तार गर्न नसकेपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल रुष्ट थिए।
उनले मधेस प्रदेशको सरकारमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)कै सरोजकुमार यादवलाई समर्थन कायम राखिरहे। जबकि, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले केन्द्रमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार छोडिसकेका थिए भने मधेसमा एमाले र माओवादीले पनि समर्थन फिर्ता लिइसकेका थिए।
नेपालले सुदूरपश्चिम सरकार विस्तार नगरी कसैलाई सहयोग नगर्ने अडान राखे।
उनको यस अडानले मधेस प्रदेशमा केन्द्रीय गठबन्धनअनुकूलको सरकार बन्न सक्ने भएन। बरु जसपा नेपालकै मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत पाउने भए।
यो विश्लेषण गरेर प्रचण्ड र ओलीले माधवकुमार नेपाललाई विश्वासमा लिने गरी सुदूरपश्चिम सरकारमा मन्त्री पठाउन सहमति जनाएका हुन्।
जेठ २१ गते शीर्ष तहमा जुटेको सोही सहमतिअनुसार मधेस प्रदेशमा एकीकृत समाजवादीले जनमतका सतीशकुमार सिंहलाई मुख्यमन्त्रीमा सहयोग गरेको छ र सरकारमा समेत सहभागी भइसकेको छ।
प्रतिक्रिया