अमेरिका, बेलायत र भारतसहित ८ राजदूतमा एमालेको दाबी, कहिले हुन्छ नियुक्ति?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग अमेरिका, बेलायत, भारतसहित ठूला र प्रभावशाली देशका राजदूत आफूलाई दिन सत्ताको प्रमुख घटक नेकपा एमालेले माग राखेको छ।

सरकारले विभिन्न ११ मुलुकका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेयता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भागबण्डाको विषयमा छलफल चलिरहेको छ।

सत्ता गठबन्धनका अन्य घटक माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले समेत राजदूत नियुक्तिमा भागबण्डा खोजेका छन्।  

सरकारले जेठ २४ गते कांग्रेस कोटाबाट नियुक्त भएका ६ सहित उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालका २, माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीका २ र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) बाट राजदूत भएका १ जनालाई फिर्ता बोलाएको थियो।

फिर्ता बोलाइएकामा भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शंकरप्रसाद शर्मा, बेलायतका ज्ञानचन्द्र आचार्य, अमेरिकाका श्रीधर खत्री, पोर्चुगलका सलिन नेपाल, इजरायलका कान्ता रिजाल र दक्षिण कोरियाका प्राडा ज्योति प्याकुरेल भण्डारी छन्। यी सबै कांग्रेस कोटाबाट राजदूत भएका थिए।

यसैगरी, जसपा नेपालबाट राजदूत बनेका डेनमार्कका रामस्वार्थ राय र स्पेनका शर्मिला ढकाल पनि फिर्ता बोलाइएका छन्।

कतारमा रहेका नरेशविक्रम ढकाल र मलेसियामा रहेका डिल्लीराज पौडेल एकीकृत समाजवादीबाट राजदूत बनेका थिए। एकीकृत समाजवादी सत्ता गठबन्धमै भए पनि उनीहरू फिर्ता बोलाइनेमा परेका छन्। नेसपाबाट साउदी अरबको राजदूत बनेका नवराज सुवेदी पनि खोसुवामा परेका छन्।

सरकारको नेतृत्वकर्ता माओवादी कोटाबाट राजदूत बनेकाहरू भने अनवरत छन्।

८ राजदूत पाउनुपर्ने एमालेको माग
कांग्रेस कोटाबाट नियुक्त भएर फिर्ता बोलाइएका ६ सहित ८ मुलुकको राजदूतमा एमालेले दाबी गरेको छ।

‘राजदूत भागबण्डामा सत्ता गठबन्धन दलका आआफ्नै इन्ट्रेस्ट छन्, पुरानै भागबण्डालाई अघि बढाउने कि भन्ने पनि छ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो,  ‘एमाले अध्यक्ष ओली आफै राजदूत नियुक्तिको विषयमा लाग्नुभएको छ। उहाँको चाहना अधिकांशतः पहिलाकै भागबण्डा अनुसार बाँडफाँट गर्नुपर्छ भन्ने छ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७८ असोज ५ गते फिर्ता गरेका राजदूतलाई ओलीले फेरि नियुक्त गर्न चाहेका छन्।
त्यसबेला, अमेरिकामा डा. युवराज खतिवडा, भारतमा नीलाम्बर आचार्य, बेलायतमा लोकदर्शन रेग्मी, स्पेनमा दावाफुटी शेर्पा, इजरायलमा अञ्जान शाक्य एमाले कोटाबाट राजदूत नियुक्त भएका थिए।

यीमध्ये शाक्य राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित भइसकेकी छन्। उनको ठाउँमा ओलीले कसलाई पठाउँछन् भन्ने यकिन भइसकेको छैन। तर, नीलाम्बर आचार्यको ठाउँमा ओलीले यसपालि डा राजन भट्टराईको नाम अगाडि सार्न सक्नेछन्।

तर, उनीहरूलाई फिर्ता बोलाएर कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारले ११ मुलुकमा भागबण्डा गरेरै राजदूत नियुक्त गरेको थियो।

२१ सांसद रहेको रास्वपाले पनि राजदूतमा भागबण्डा चाहेको प्रस्ट सन्देश प्रधानमन्त्रीलाई दिइसकेको छ। तर, कुनकुन देशको राजदूत चाहेको हो, सो पार्टीले खुलाएको छैन। 

‘एमालेले कांग्रेसको भागमा परेर फिर्ता बोलाएका लिएमा रास्वपालाई के गर्ने भन्ने छ,’ स्रोतले थप्यो।

यस्तै, एकीकृत समाजवादीले पहिलाकै २ वटा मुलुकमा राजदूत पाउनुपर्ने अडान राखेको छ। एकीकृत समाजवादीका नेता सोमप्रसाद पाण्डेका अनुसार कम्तीमा २ वटा मुलुकको राजदूत आफ्नो दलले पाउनुपर्ने सन्देश पठाएको बताए।

‘हामीले माग गरेका छौँ, यसबारेमा विस्तृत छलफल भएपछि थप कुरा हुन्छ,’ पाण्डेले भने, ‘पहिलाकै मुलुक दिने कि नयाँ देश भन्ने मात्र हो।’

उपेन्द्र यादवको जसपा नेपालबाट फुटेर अशोक राईले गठन गरेको जसपाले पनि राजदूतमा भागबण्डा खोजेको छ। उसले जसपा नेपालको कोटामा फिर्ता बोलाइएका मुलुकमै राजदूत दिन भनेको छ। 

‘हाम्रा मन्त्रीहरूको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीज्यूलाई खबर पुर्‍याएका छौँ, हामीलाई पनि राजदूत चाहिन्छ भनेर,’ राईले भने, ‘ठीकै छ, बसेर छलफल गरौँला नि भन्नुभएको छ, बोलाउनुहोला।’

उनले सत्ता गठबन्धन दलको बैठकमा कोटा तोक्ने बताए। 

‘प्रधानमन्त्रीसँग बसेको बेला आफ्नो माग गर्छाैँ,’ उनले थपे, ‘सरकारमा सहभागी पार्टीहरूले दाबी त गरिहाल्छन्, माग त राखिहाल्लान्, प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो सुविधा हेरेर गर्नुहोला।’

राजदूत नियुक्ति कहिले?
मुख्य देशमा राजदूत लामो समय रिक्त राख्न नहुने भए पनि अझै केही दिन नियुक्ति भइहाल्ने सम्भावना कम छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेट पास नगरी राजदूतको नियुक्तिको विषयमा छलफल गर्न चाहेका छैनन्। 

‘अहिले प्रधानमन्त्रीको सम्पूर्ण ध्यान बजेटमै छ,’ उनको सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘७ गते बजेट पास भएमा त्यसपछि मन्त्रिमण्डल फेरबदल गर्ने अनि मात्र राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्छ।’

सत्ता गठबन्धनमा कुनै समस्या नभएकोले राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ उनको भनाइ छ। तर, त्यसअघि मन्त्रिमण्डल फेरबदल गरेर जनमत र नागरिक उन्मुक्तिलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने प्रचण्डको योजना छ।

सरकारमा थपिने दुई दलले पनि राजदूतमा भागबण्डा खोजे यो अझ लम्बिन सक्ने देखिन्छ।