युनिकोड
राजनीतिमा रवि लामिछानेको उदय २०७९ को निर्वाचनबाट ‘चामत्कारिक’ रूपमा भयो। सायद उनले पनि यस्तो चमत्कार हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका थिएनन्। लोकतन्त्र वा गणतन्त्रका लागि लडेका पेसेवर राजनीतिकर्मी उनी थिएनन्। विद्यार्थी राजनीतिमा संलग्न नभएकाले गणतन्त्रका लागि सडकमा टायर बाल्न, ढुंगा हान्न उनलाई परेन। राजनीतिकै लागि उनले भूमिगत हुनु पनि परेन।
टेलिभिजनको एउटा चर्को प्रस्तोता हुँदै, गणतन्त्रका लागि लडेका तर सत्तामा आएपछि डेलिभरी दिन चुकेका तिनै नेतालाई गाली गर्दै उनले आफ्ना समर्थकहरूको जमात तयार गरे। त्यसैलाई राजनीतिमा भजाए र, नेपालको परम्परागत राजनीतिभन्दा फरक ढंगले उदाए।
स्थानीय निर्वाचनमा आमनागरिकमा देखिएको नयाँप्रतिको झुकावबाट हौसिएर २०७९ असारमा उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) घोषणा गरे। चुनाव चिन्ह घन्टी लिएर उनी मंसिरको चुनावमा होमिए। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट ७ र समानुपातिकमा गरी २० सिट जित्दै देशको चौथो ठूलो शक्ति बन्न पुग्यो रास्वपा। अनपेक्षित सिट जितेपछि उनी झन् हौसिए।
२०८० वैशाखमा भएको उपनिर्वाचनमा रास्वपाले तनहुँबाट अर्को सिट थप्यो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले छाडेको सिट कांग्रेसले गुमायो र कांग्रेसबाटै विद्रोह गरी रास्वपाको टिकट लिएका स्वर्णिम वाग्लेले यो नयाँ पार्टीको शक्ति बढाए।
देशव्यापी संगठन सञ्जाल भएका र तीसौँ वर्षदेखि राज्यशक्तिमा हालीमुहाली गरेका शक्तिहरूलाई हायलकायल पार्दै रविले यो ‘चामत्कारिक उपस्थिति’ देखाएका थिए। त्यसपछि ती शक्तिले २०८४ को चुनावको मुख्य चुनौती नै रास्वपा ठान्न थाले।
‘मिसन ८४’ चलाएका र नचलाएका मुख्य पार्टीहरूले २०८४ मा रास्वपाको विस्तार रोक्ने रणनीति बनाइरहेका बेला, यतिखेर रवि लामिछाने चौतर्फी संकटले घेरिएका छन्, पार्टीभित्र र बाहिर, कानुनी र नैतिकरूपमा। यस व्यूहबाट उनी कसरी बाहिर निस्किन्छन् भन्ने कुराले उनको राजनीतिक भविष्य निर्धारित हुने देखिन्छ।
गृहकै लागि मरिहत्ते, गुम्यो त्यही शक्ति
निर्वाचनलगत्तै २०७९ पुसमा मतदाता र शुभेच्छुकको प्रश्नका बाबजुद रास्वपाले सरकारमा जाने निर्णय गरेको थियो।
रास्वपाले पाँच वर्ष सरकारको काममा प्रश्न गर्दै सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने र २०८४ मा बहुमतका साथ सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने धेरैको सुझाव थियो। तर, शुभेच्छुकको त्यो सुझावलाई खासै महत्त्व नदिई रास्वपा सुरुदेखि नै सरकारमा सहभागी भयो। पुरानै शक्तिहरूसँग भागबण्डामा मिसियो। लामिछानेले आफूलाई गृह मन्त्रालय नै चाहिने अडान लिइरहे। उनको त्यो अडान र सरकारमा सहभागी हुने निर्णयले धेरैथरी शंका उब्जायो।
दुवैपटक गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दै सरकारमा सहभागी भएका लामिछानेले आफूसँग जोडिएका घटनाको छानबिन प्रभावित पारेको आरोपसमेत खेपे।
सुरूमा उनले नागरिकता र राहदानीको प्रश्न खेपे। नागरिकता प्रकरणमा उनले मन्त्री, सांसद र पार्टी सभापतिको पद एकसाथ गुमाए। उपनिर्वाचनबाट पुनः चुनिएर आउनुपर्यो। राहदानीमा भने उनलाई सरकारले नै मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्यो। लामिछानेले शक्तिको प्रभावमा यो निर्णय गराएको आरोप खेपिरहेकै छन्।
दोस्रोपटक उनी गत फागुनमा सत्तामा गए। यसपालि पनि गृहकै लागि मरिहत्ते गरे। गृह पाएपछि मातहतका निकायले उनीमाथि भइरहेको सहकारी ठगीको अनुसन्धान प्रभावित पारेको आरोप लागिरह्यो। उनले गृहकै लागि मरिहत्ते गर्नुको पछाडि पनि आफैविरुद्धको अनुसन्धान रोक्नु थियो भन्नेसम्मका टिप्पणी भइरहे। यो विषय अदालतसम्मै पुगेको छ र अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी लामिछानेलाई सरकार ढलेसँगै ठूलो राजनीतिक धक्का लागेको छ। एकातर्फ मरिहत्ते गरेर सरकारमा जानुको औचित्य उनले देखाउन सकेनन्। अर्कोतिर एमाले-कांग्रेस सत्ता समीकरण बनेसँगै उनको पार्टी यसअघिको जस्तो अंकगणितीयरूपले निर्णायक पनि रहेन।
कांग्रेसले गृह चलाउँदा उल्टिन सक्छ सहकारी प्रकरण
जीबी राई जोडिएका सहकारीको ठूलो रकम रवि लामिछानेका नाममा पनि परिचालन भएको कागजातहरुले देखाएका छन्। पोखराको सूर्यदर्शन र रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारीका दस्तावेजमा रविले अनियमित तवरले ऋण लिएको उल्लेख छ। ती सहकारीका बचतकर्ता न्यायका लागि संघर्ष गरिरहेका छन्। सञ्चालक जीबी राई फरार छन्। जीबी रविकै व्यापारिक साझेदार हुन्। जीबी अध्यक्ष रहेको ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनमा रवि सेयरधनी तथा प्रबन्ध निर्देशक थिए।
करोडौँ रकम ठगी गरेका विवरण बाहिर आउँदा रविले सुरुमा आफूलाई केही जानकारी नभएको भने। त्यसको केही समयपछि आफूलाई फसाउन यस्ता खबरहरू सार्वजनिक भएको भन्दै पन्छिन खोजे। प्रहरीले उनलाई कानुनी रूपमा अनुसन्धानको दायरामा नल्याएपछि विपक्षी दलहरूको दबाबमा संसदीय विशेष छानबिन विशेष समिति गठन भएको छ। संसदीय समितिले अहिले धमाधम फाइल पल्टाइरहेको छ।
अदालत र प्रहरीमा रहेका दस्तावेजमा रविको नाम हुँदा पनि कारबाहीबाट अहिलेसम्म जोगिएका छन्। तर, संसदीय छानबिनले दिने प्रतिवेदन उनका लागि टाउको दुखाइ बन्न सक्नेछ।
अझ उनले सम्हाल्दै आएको गृह मन्त्रालय अब मुख्यगरी उनको टक्कर परेको शक्ति कंग्रेसको हातमा पुग्न सक्ने देखिएको छ। यस्तो स्थितिमा रोकिएको प्रहरी छानबिन सुरु हुन सक्छ। यसले उनको चिन्ता अवश्य नै बढाउनेछ।
इलाममा जमानत नै जफत हुँदाको नमिठो चोट
गत वैशाखमा सम्पन्न इलाम–२ को उपनिर्वाचनमा रास्वपाले सम्पूर्ण शक्ति लगाएको थियो। पार्टी सभापति एवं गृहमन्त्री लामिछानेसहित सरकारका अन्य मन्त्रीहरूसमेत चुनावी अभियानका क्रममा इलाममा वास बसेका थिए। तर, त्यहाँ मतदाताले रास्वपालाई नमिठो स्वाद चखाइदिए। रास्वपाका उम्मेदवार मिलन लिम्बुको जमानत नै जफत भयो।
एमालेका सुहाङ नेम्बाङले चुनाव जिते। कांग्रेसका डम्बर खड्का दोस्रो, स्वतन्त्र उम्मेदवार डकेन्द्र लिम्बु तेस्रो र रास्वपाका मिलन लिम्बु चौथो भए। विजयी उम्मेदवार सुहाङले २७ हजार ७ सय ७२ मत पाउँदा रास्वपाका लिम्बुले जम्मा ५ हजार ५० मत पाए।
इलामको निर्वाचनमा पाएको चोट रविका लागि निकै महँगो बन्न पुग्यो। उदाउँदो पार्टीको जनमत ओरालो लागेजस्तो देखियो। त्यही निर्वाचनको समीक्षाका निम्ति भनेर उनले महामन्त्री मुकुल ढकाललाई देश दौडाहामा पठाए। उनले ल्याएको प्रतिवेदनले रविलाई झन् विवादमा ल्याइदियो। पार्टीले त्यो प्रतिवेदन न स्वीकार्न सकेको छ, न अस्वीकृत नै गर्न सकेको छ।
संस्थापक महामन्त्रीले नै अनेक प्रश्न उठाउँदै पार्टी छाडेपछि
इलाम निर्वाचनको परिणामपछि देश दौडाहमा गएका महामन्त्री मुकुल ढकालले फर्किएलगत्तै रविको साथ छोडे।
पार्टी स्थापनादेखिका सहयात्री, अझ भनौँ पार्टी स्थापनाका योजनाकारसमेत रहेका ढकालले रविको साथ मात्रै छोडेनन्, जाँदाजाँदै रविमाथि थुप्रै प्रश्नहरू उठाएका छन् भने केही गम्भीर आरोपसमेत लगाएका छन्।
संस्थापक महामन्त्रीसँगको साथ छुटेपछि अब रविले पार्टी कसरी अघि बढाउँछन्, सबैले चासोका साथ हेरिरहेका छन्। आफ्ना निकट र शक्तिशाली पदाधिकारीको विवादपूर्ण बहिर्गमनले रविलाई झन् नराम्रोसँग पिरोलेको छ।
रवि र मुकुलको दोस्ती कहिलेबाट के कारणले प्रतिद्वन्द्वितामा बदलियो? धेरै कुरा बाहिर आएको छैन। मुकुलले केही कुरा भने पनि रवि यो विषयमा मौनजस्तै छन्। सम्बन्ध बिग्रनुमा रवि र मुकुलका केही आन्तरिक विषय छन् कि भन्ने अड्कलबाजी भइरहेको छ।
पार्टीभित्रको सर्वोच्च तहमा रहेको द्वन्द्व सतहमा आएपछि रास्वपाको राजनीतिक भविष्यमा समेत प्रश्न उठेको छ।
सर्वोच्चसँग जोडिएको राजनीतिक जीवनकै संकट
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासमा गृहमन्त्रीका रूपमा रवि लामिछाने रहन पाउने कि नपाउने भनेर गरमागरम बहस भएको थियो। मातहतका निकायले सहकारीको बचत अपचलन (ठगी) को अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले स्वार्थ बाझिएका व्यक्ति गृहमन्त्री रहन नपाउने भन्ने मूल प्रश्न थियो।
न्यायाधीश मल्लले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन नभएकाले उनलाई पदबाट हटाउन नहुने भन्दै तत्काल कानुन बनाउन परमादेश जारी हुने राय दिइन्। साथै, प्रहरी र सरकारी वकिलले कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी निष्पक्ष तवरमा अनुसन्धान गर्ने विश्वास पनि उनको रायमा व्यक्त गरिएको छ।
न्यायाधीश सुवेदीले त स्पष्ट शब्दमा लामिछाने पदमा बस्न नमिल्ने राय दिइन्। उनका पक्षमा महान्यायाधिवक्ताले लेखेको पत्र त गैरकानुनी नै रहेको ठहर उनले गरेकी छन्।
मल्लले गृहमन्त्रीलाई हटाउने कानुन नभएको तर राजीनामा उनको नैतिकताको विषय भएको उल्लेख गरेकी छन्। अर्थात्, प्राविधिक आधारमा मात्र उनले रविलाई पदबाट हटाउन नमिलेको उनको रायबाट बुझिन्छ।
यी दुवै न्यायाधीशले रविमाथि अनुसन्धान हुन सक्ने र उनी पदमा भएकै आधारमा अनुसन्धान नरोकिने राय दिएका छन्। अरु विषयमा राय बाझिए पनि यसमा दुवैको समान दृष्टिकोण देखिन्छ। लामिछानेमाथि आइलागेको नैतिक संकट थियो। भलै उनी पदमा बसिरहे। सरकार अल्पमतमा पर्दा पनि उनले राजीनामा दिनु आवश्यक ठानेनन्।
प्रधानमन्त्रीले संसदको विश्वास गुमाएपछि रविले पनि गृहमन्त्रीको पद गुमाएका छन्। तर, सर्वोच्चमा उठेको प्रश्नले उनको राजनीतिक जीवनमा सधैँभर ठुँगिरहनेछ।
प्रतिक्रिया