मन्त्रीलाई नै थाहा छैन ओली–देउवा सहमति, प्राथमिकतामा परेन संविधान संशोधनको एजेन्डा

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले देशमा अस्थिरता भएको भन्दै संविधान संशोधन गर्ने मुख्य एजेन्डा लिएर सरकार बनाएका थिए। असार १७ गतेको सहमति अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्।

तर, संविधान संशोधनको विषय भने तत्काललाई यी दुई दलको प्राथमिकताबाहिर परेको छ। 

सत्तापक्षकै मुख्य सचेतक समेत रहेका एमाले नेता महेश बर्ताैलाले संविधानका विषयमा राम्ररी अध्ययन नगरी संशोधनको विषय अघि बढाउन नहुने बताए।

‘संविधान संशोधन अलि पछि मात्र अघि बढ्छ,’ बर्ताैलाले भने, ‘हामीले के–के कुरा संशोधन गर्ने, ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसको ‘रिभ्यु’ कसरी हुन्छ, त्यसमा छलफल हुनैपर्छ। त्यो कोर्स अलि पर हो, छलफल हुँदै जान्छ।’

कांग्रेस–एमालेबीच संविधानमा के के संशोधन गर्ने भन्नेबारे प्रष्ट नभएको बर्ताैला बताउँछन्।  

‘त्यत्तिकै लठिबज्र तरिकाले हिँड्दाहिँड्दै, गफ गर्दै, संशोधन गरिहाल्ने भन्दा पनि यसको पनि मेलो, रीत, अंग पुर्‍याएर मुलुकको स्थिरताका लागि आवश्यकता के के हो त? त्यतातर्फ अगाडि लैजानको लागि प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्ने पक्ष के हो भन्ने पाटोबाट थप अध्ययन होला,’ उनले थपे, ‘अहिले छलफल भएको छैन। प्रधानमन्त्रीले भरखरै अस्ति शपथ लिनुभयो, अहिले सबै कुरा भइहाल्दैन।’

संविधान संशोधन गर्दा पनि अहिले निर्वाचन प्रणाली मात्र संशोधन हुने कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडा बताउँछन्। संसदको राज्य व्यवस्था समितिका सभापति समेत रहेका खतिवडाले कांग्रेस–एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा संविधान संशोधनको विषय उल्लेख छ।

‘अहिले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा जुन निर्वाचन प्रणाली छ त्यसलाई संशोधन गर्ने हो,’ खतिवडाले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यो भनेको प्रतिनिधि सभाको सबै प्रत्यक्ष निर्वाचित गराउने र राष्ट्रिय सभाको सबै समानुपातिक बनाउने मोडालिटी छलफलमा छ। प्रदेश सभाको पनि समानुपातिक नराख्ने कि भन्ने छ।’

अन्य विषयमा प्रवेश गर्दा संशोधन कठिन हुने उनको भनाइ छ।

‘संविधान संशोधनका विषयमा हामी सबै राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल गर्छाैँ, जो जो संशोधनको पक्षमा हुनुहुन्छ। तर, सबै विषयमा प्रवेश गरेर संशोधन गर्न गाह्रो छ,’ खतिवडाले थपे। 

सरकारको पक्षमा दुई तिहाइ मत रहेकाले संशोधन प्रक्रिया सुरु गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

कानुनमन्त्रीलाई नै थाहा छैन सहमति    
कानुन, न्याय तथा संदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले त संविधान संशोधनको विषयमा भएका सहमतिबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए।

‘सात बुँदे सहमतिको कुरा मलाई पनि थाहा भएन। बाहिर त आएको छ तर के भएको छ, थाहा छैन,’ उनले भने, ‘भएको छ कि छैन, त्यो पनि थाहा छैन। भएको रहेछ भने बाहिर सार्वजनिक हुन्छ।’

दुई दलले मात्र संविधान संशोधन नहुने पनि उनले प्रष्ट पारे।

‘संविधान निर्माण भएपछि त्यसमा धेरै खाडलहरू रहे, सत्ता सञ्चालन र जनतालाई न्याय सम्पादनमा पनि त्रुटिहरू देखिए,’ चौरसियाले भने, ‘त्यसलाई सच्याउने हो। तर, त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमति खोजिनेछ।’

संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक हटाउन संविधान संशोधन गर्न लागिएको भन्दै माओवादी लगायतका दलले असन्तुष्टि जनाएका छन्। 

तर, संघीयता र समावेशी राज्यको चरित्रमा तलमाथि नगर्ने मन्त्री चौरसिया दाबी गर्छन्। 

‘समावेशी सिद्धान्त र संघीयताको मर्मलाई आत्मसात गरेर मात्रै संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले थपे, ‘यसको भावना विपरीत प्रहार गर्नेगरी केही काम अगाडि बढ्दैन।’

यस्तो गम्भीर मामिलामा समय लाग्ने उनको भनाइ छ। 

‘अहिले छलफल हुन बाँकी छ। पार्टीहरूबीच छलफल सुरु भएपछि सहमति जुटाएर, जुटाउने प्रयास गरेर मात्र संविधान संशोधनका विषयमा सरकार अगाडि बढ्छ,’ मन्त्री चौरसियाले भने। 

कसरी हुन्छ संशोधन? 
नेपालको संविधानले दुई तिहाइ बहुमत पुगेपछि संविधानका कतिपय प्रावधान संशोधन गर्न सकिने भनेको छ। कांग्रेस–एमाले, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सरकारमा छन्। 

राप्रपा, जनमत पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालले यो गठबन्धनलाई समर्थन गरेका छन्। त्यसो हुँदा दुई तिहाइ सहजै पुग्छ। तर, संविधान संशोधन गर्दा निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक प्रणाली हटाउन खोजे जनमत पार्टीले समर्थन नगर्ने बताएको छ। 

संशोधनका लागि कुन विधि अपनाउने भन्ने देउवा–ओलीले खुलाएका छैनन्। यद्यपि, कुनै पूर्व प्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। कतिपयले संसदीय समितिमार्फत यो काम गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्।

‘आयोग बनाउने कि संसदीय समिति बनाएर जाने हो? त्यो विषय बाहिर आएको छैन,’ कानुनमन्त्री चौरसियाले भने। 

कांग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेल पनि संविधान संशोधनका विषयमा ठोस छलफल नभएको बताउँछन्।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बन्दा संविधान संशोधन गर्ने एजेन्डा राखेपनि विस्तृत नलेखेको बताउँछन्। 

‘संविधान संशोधन गर्ने एजेन्डामा छ तर, कसरी गर्ने भन्ने केही खुलाइएको छैन,’ उनले भने।