युनिकोड
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देव गुरुङले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले बीआरआई परियोजनालाई अगाडी बढाउन लागेपछि सरकार परिवर्तन भएको दाबी गरेका छन्।
बिहीवार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभागले आयोजना गरेको बीआरआई वास्तविकता र भ्रम विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै महासचिव गुरुङले उक्त परियोजना अगाडी बढाउन लागेपछि सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भएको बताए।
‘पछिल्लो समयमा द्वीपक्षीय वार्ता भएर जब अब हस्ताक्षर गर्नुपर्छ, प्रक्रिया अगाडी बढ्नुपर्छ भन्ने चरणमा पुगेको थियो। ठिक त्यही चरणमा पुग्ने क्रममा सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भएको छ। सबैलाई जगजायर नै छ,’ उनले भने, ‘जब बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्ने भन्ने तयारीको चरणमा गइराखेको थियो, त्यो बेलामा सरकार परिवर्तन भएको छ। सरकार परिवर्तन हुनु अघिल्लो दिनमात्रै नयाँ सरकारमा सहभागि हुने मध्ये एउटा घटकले मध्यरातको सम्झौता हुने अघिल्लो दिन एउटा वक्तव्य प्रकाशन गरेको छ।’
सन् २०१७ मा बीआरआईमा सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै अहिले नीतिगत कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौता गर्ने चरण रहेको उनले बताए। दाहाल नेतृत्वको सरकारले नीतिगत कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौता गरेर प्रक्रिया अगाडी बढाउन लागेकै बेला सरकार परिवर्तन भएको उनको तर्क थियो।
कांग्रेस–एमालेका बीचमा सरकार बनाउने सहमती हुनुको अघिल्लो दिन एक दलले ऋणसहितको बीआरआई लिनु हुँदैन भनेर वक्तव्य जारी गरेको भन्दै यसले सरकार परिवर्तन हुनुको एउटा ‘फ्याक्टर’ बिआरआई भएको देखाएको उनको जिकिर थियो।
‘२०१७ मै सम्झौता भइसकेको छ। नीतिगत कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौता गर्ने चरण अहिले हो। नीतिगत कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौताका लागि गत वर्षदेखि निरन्तर छलफल चलिराखेको छ। निरन्तर संवाद चलिराखेको छ,’ उनले भने, ‘तर यसमा नीतिगत सहमतीको डकुमेन्ट तयार गर्ने क्रममा नेपालको तर्फबाट सहमती हुँदाहुँदै पनि यसको हस्ताक्षर गर्ने प्रक्रियामा विलम्ब भइरहेको छ। पटक–पटक यसको हस्ताक्षरका लागि प्रयास भएको छ।’
दलहरुका बिचमा समझदारी जुटाएर बीआरआई परियोजनालाई अगाडी बढाउनुको विकल्प नभएको जिकिर गर्दै महासचिव गुरुङले मुलुकको समृद्धिको लागि बिआरआई परियोजना आवश्यक रहेको पनि बताए।
‘तर नेपालभित्रको आफ्नो सहमती जुट्न नसकेको कारणले गर्दा नीतिगत कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रस्तावमा अहिलेसम्म सहमति हुन सकेको छैन। अहिलेसम्म सहमती नहुनुको पछाडी ऋणको पासोको प्रश्न प्रचारबाजी गरिएको छ। यो यथार्थसम्मत विषय होइन,’ उनले अघि थपे, ‘ऋण कतिखेर हो त भन्दाखेरी जब परियोजनागत आधारमा योजनाहरुको लगत स्टमेट तयार गरेर कति अनुदानमा गर्ने, कति ऋणमा गर्ने, कसले कति शेयर गर्ने भन्ने कुराको सन्दर्भमा अपुग बजेटको सन्दर्भमा ऋणको सन्दर्भ उठ्नसक्छ। अहिले परियोजना नीतिगत कार्यान्वयनको चरणमा ऋणको कुनैपनि प्रावधान छैन।’
प्रतिक्रिया