युनिकोड
सरकारलाई समर्थन गरेका चार दलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुअघि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमति सार्वजनिक हुनुपर्ने बताएका छन्।
सो सहमति सार्वजनिक नहुँदा प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्ने अन्योलमा आफूहरू परेको ती दलको भनाइ छ।
राप्रपा, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा यस्तो अलमल देखिएको हो। यी सबै दलले असार २८ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत माग्दा विपक्षमा मतदान गरेका थिए।
असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिअनुसार ओली प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्। उनले साउन ६ मा विश्वासको मत लिँदैछन्।
तर, सहमतिपत्र गोप्य राख्दा विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्ने विषयमा अनिश्चय बढेको जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक प्रकाश अधिकारीले बताए।
‘जसपा नेपाललाई मात्र होइन सारा देशलाई संविधान संशोधन गर्ने भन्ने कुराले अन्योलमा पारेको छ,’ अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘के के कुरा हो? के के कुरामा संशोधन हो? कस्तो खाले निर्वाचन प्रणाली हो? उही ०४७ सालको निर्वाचन प्रणाली हो भने यत्रो बलिदानी, संविधान बनाउनु, योगदान गर्नुको अर्थ के रहन्छ? यसकारणले के हो त्यो प्रष्ट चित्र आएपछि एउटा धारणा बन्छ।’
समर्थन गरेपछि सरकारमा जानैपर्छ भन्ने नभए पनि सरकारको न्यूनतम उद्देश्य समेत सार्वजनिक नभएको अधिकारीले बताए।
‘सरकारको उद्देश्य के कसरी आउँछ हेर्न खोजेको पनि हो,’ अधिकारीले थपे, ‘मन्त्रालयको बार्गेनिङ गरेका छैनौँ। संख्या पर्याप्त भएकोले उहाँहरूलाई हाम्रो साथ त्यति आवश्यक छ जस्तो पनि लागेको छैन।’
जनमत पार्टीले पनि संविधान संशोधनका विषयमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको आधिकारिक धारणा खोजेको छ। अध्यक्ष चन्द्रकान्त राउत (सीके) ले बाहिर चर्चा गरिएका कुरा हो भने सरकारलाई समर्थन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए।
‘सात बुँदे सहमति प्रतिगामी भयो भने हामीले समर्थन गर्न सक्दैनौँ,’ राउतले भने, ‘पहिला सार्वजनिक हुनुपर्यो, के कुरा समावेश गरेका छन्।’
सरकार बनेलगत्तै सहमति पत्र सार्वजनिक गर्ने भनेर कांग्रेस एमालेका नेताहरूले बोले पनि अझै सार्वजनिक भएको छैन।
‘सार्वजनिक नहुँदासम्म हामीले भन्ने कुरा के हो भने, हामी संघीयता पक्षधर हौँ, समानुपातिक र समावेशिता चाहन्छौँ,’ जनमत अध्यक्ष राउतले थपे, ‘हामी उत्पीडितका लागि लडेका मान्छे हौँ। त्यसको रक्षाका लागि हामी उभिन्छौँ। हामी सहमतिमा के भयो भनेर खोज्दैछौँ, किनकि यसले अलिकति अन्योल छाएको छ।’
अध्यक्ष राउतले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुअघि नै सहमति पत्र बाहिर ल्याउनुपर्ने बताए।
‘प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत त दिन्छौँ तर, संविधान संशोधन के कस्तो हो छलफल गर्छाैँ,’ राउतले भने।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दलका नेता गंगाराम चौधरीले संविधान संशोधनको कुरा आएपछि मात्र यसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने बताए।
‘अहिलेको संविधानमा नै पूर्ण रूपमा हाम्रो समर्थन छैन, यसलाई अझै परिमार्जन गर्नुपर्छ,’ चौधरीले भने, ‘समानुपातिक, समावेशी प्रणाली हटाउन संविधान संशोधन गर्ने कुरामा कुनै छलफल भएकै छैन।’
सरकारमा जान एउटा मन्त्रालय मागे पनि नदिएको उनले गुनासो गरे।
‘अहिलेको सरकारलाई हाम्रो दलको समर्थन रहन्छ, ६ गते विश्वासको मत दिन्छौँ,’ चौधरीले थपे।
प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ओलीलाई विश्वासको मत दिने कि नदिने, राप्रपाले अहिलेसम्म निर्णय गरिसकेको छैन।
दलका उपनेता बुद्धिमान तामाङले पर्सिसम्म निर्णय गर्ने बताए। तामाङले पनि दुई दल बसेर गरेको संविधान संशोधनबारेको निर्णय सार्वजनिक हुनुपर्ने बताए।
‘संविधानमा कसैलाई पाखा लगाउने र निषेध गर्ने कुरामा हाम्रो दलले स्वीकार गर्दैन,’ तामाङले भने, ‘कम्तीमा यो संविधानले काम गर्दैन भन्ने कुरामा कांग्रेस–एमाले पनि आएकोले मात्र सरकारलाई समर्थन गरेका हौँ, यसका प्रक्रियाबारे हाम्रो भिन्न मत छ। हाम्रो महाधिवेशनले नै पास गरेको एकताको प्रतीकका रूपमा राजसंस्था हुनुपर्यो, पूर्ण समानुपातिक सांसद चयन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्यो र ती मन्त्री बन्न नपाउने प्रावधान राखिनुपर्यो।’
दुई ठूला दल बसेर गरेको सहमति समेत सार्वजनिक नगरेर संविधान संशोधन गर्न खोजेको हो भने त्यो मान्य नहुने उनको भनाइ छ।
‘समावेशी, समानुपातिक प्रणालीबाट पछि हट्ने कुरा हुँदैन, जनजाति, दलित, मधेस, पिछडा वर्ग, महिला लगायत सबैको अधिकारको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ,’ तामाङले थपे।
हाल ओली सरकारमा एमाले, कांग्रेस, जसपा र लोसपा सहभागी छन्। तर, यी चार दलसँग १७७ सिट मात्र छ। संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ अर्थात् १८४ सांसद हुनुपर्छ। त्यसका लागि साना दलहरूको समर्थन आवश्यक हुन्छ।
राप्रपासँग १४ सांसद भए पनि उसले राजसंस्था पुनर्स्थापनाको नारा अघि सार्दै आएको छ।
प्रतिक्रिया