युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शान्ति प्रक्रिया थालनी भएको १८ वर्षपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा सहमति हुनु शान्तिका पक्षधरहरूका लागि खुसीको विषय भएको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा समसामयिक विषयमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिका साथ कानुन पारित हुने चरणमा पुगेकाले पारित भएका कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले यथेष्ट सहजीकरण गर्ने स्पष्ट पारे।
‘हाम्रो देशमा द्वन्द्व थियो। हामीले शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढायौँ। यो प्रक्रिया हाम्रो आफ्नै हिसाबको मौलिक (होम ग्रोन) हो। कहिले धीमा गति र कहिले समाधान हुँदै यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। हामीले दुनियाँका लागि एक नमुनाका रूपमा शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। मूल प्रवाहका साथै द्वन्द्वबाट अलगथलग भएका पक्षहरूलाई उत्थान गर्ने गरी हामी अघि बढेका छौँ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘नेपालमा शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताका रुपमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानिबनसम्बन्धी कानुनलाई लिएका छौँ। राजनीतिक कार्यदल र संसदको सम्बन्धित समितिबाट पीडितकेन्द्रित हुने गरी सर्वसम्मत पारित भइसकेको छ। यस अर्थमा म खुसी व्यक्त गर्दछु। यो हाम्रो सफलता दुनियाँका लागि उपयोगी हुन सक्नेछन्।’
प्रधानमन्त्रीको भनाइ विस्तृतमाः
सभामुख महोदय,
हामीले भन्दै आएका छौँ–यो शान्ति प्रक्रिया मौलिक (होमग्रोन) हो। हामी आफैँले यस प्रक्रियालाई आफ्नै हिसाबले प्रारम्भ गरेका हौँ। यो हाम्रो आफ्नै प्रयासबाट अगाडि बढेको छ। त्यही कारण हुनसक्छ, यो सफलतापूर्वक अगाडि बढेको छ। शान्ति प्रक्रियाका अन्य तमाम कुराहरू कहिले अलि तीव्र बेगमा र कहिले अलिक धिमा गतिमा अघि बढेको भए पनि हामीले सकारात्मक ढङ्गले समाधानमा पुर्याएका छौँ। समाधान हुँदै आएका छन्। र, दुनियाँका लागि एउटा नमुनाका लागि शान्ति प्रक्रिया, द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया, फेरि द्वन्द्व नहोस् भन्ने प्रक्रियालाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ।
द्वन्द्वलाई मूल प्रवाहीकरण (मेनस्ट्रिम) मात्रै होइन, त्यसबाट अलगथलग भएर द्वन्द्वका नीति र अभ्यासहरू जारी राखिरहेका समूह वा पृथकतावादीको सोच बोकेका समूहजस्ता अनेक समूहलाई हामीले शान्ति र लोकतन्त्रको राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याइसकेका छौँ। एउटा चिज त्यही पनि बाँकी थियो–‘टिआरसी’ भन्ने। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिनसम्बन्धी विषय। यी विषयहरू टुङ्गो लगाउनुपर्ने थियो। यी विषयहरू एउटै शब्दभित्र टिआरसी अथवा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलापभित्र समेटिने विषय हुन्।
यस सम्बन्धमा हामीले अलिक ढिलै गरेर २०६३ सालको सुरुमा यद्यपि १२ बुँदेदेखि गन्ने हो भने २०५२ सालदेखि नै हामीले शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका हौँ। तर पनि त्यसको हामीले युद्धविराम गरेर शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको २०६३ को सुरुदेखि। त्यसयता १८ वर्ष बितिसकेको छ। ती १८ वर्षहरूमा हामीले द्वन्द्व व्यवस्थापनका सन्दर्भमा, शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने सन्दर्भमा थुप्रै उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ। तर पनि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप जस्ता विषय टुङ्गो लागेको थिएन। यस सम्बन्धमा हामीले २०७१ सालमा ऐन बनायौँ।
त्यसको कार्यान्वयन गर्न खोज्यौँ। कतिपय ऐनका कमजोरीले होला, कतिपय व्यावहारिक कमजोरीले होला तर बढी ऐनका कमजोरीले हुन सक्छ। त्यसकारण हामीले ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढायौँ। त्यससम्बन्धमा काफी ‘प्रोग्रेस’ भएर पनि केही बुँदाहरू, केही विषयहरू अल्झिएका थिए। ती विषयहरू जेलिएका थिए, तिनको गाँठो फुकाउने भन्छ नि, त्यो गाँठो फुकाउन जरुरी थियो। अहिले संसदीय समितिबाट त्यससम्बन्धी सर्वसम्मतिका साथ प्रतिवेदन आइसकेको हामी सबैलाई थाहा छ। हिजो संसद्मा त्यो पेस भइसकेको छ। आज त्यस सम्बन्धमा बहस गर्ने र त्यसलाई पारित गर्ने, त्यो काम पनि हुनेछ।
हामीले पीडितमैत्री भएर यी प्रतिवेदन ल्याएका छौँ। पीडित पक्षलाई कुनै करकापमा नपरिकन सहमतिका साथ यस दस्तावेजलाई अगाडि बढाएका छौँ, यसलाई कानुनका रुपमा अगाडि बढाएका छौँ। प्रतिनिधिसभाले आज पास गर्ला। केही दिनभित्र राष्ट्रियसभाले पनि पास गर्नेछ। यो हामी सबैका लागि, शान्तिका पक्षधर हामी सबै छौँ र हामी सबै शान्तिका पक्षधरहरूका लागि यो खुसीको विषय छ। र, यो ऐन बनिसकेपछि हामी यसमा यसअन्तर्गत आयोगहरू निर्माण गर्नेछौँ र आयोगलाई काम गर्न एकत यस कानुनले अनुकूलता प्रदान गरेको छ।
अर्को कुरा, सरकारकोतर्फबाट म भन्न चाहन्छु, सहमतिका साथ ती आयोग बन्ने छन्, प्रभावकारी खालको आयोग बन्ने छ। त्यसलाई सरकारका तर्फबाट पूराका पूरा सहयोग हुन्छ र मैले विश्वास लिएको छु, सबै राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट पनि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका लागि साथ रहनेछ।
यी दुईवटै प्रश्नमा सही निष्कर्षका साथ छोटो अवधिभित्र नेपालमा द्वन्द्वको अन्तिम किस्ता पनि व्यवस्थापन भइसक्यो भन्ने सन्देश दुनियाँलाई दिन हामी सफल हुनेछौँ। यसकारण मैले आफ्नो खुसी व्यक्त गर्न खोजेको भनेर भनेको हुँ। मैले सन् २०१८ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा बोल्दा यो प्रक्रिया छिटो टुङ्गोमा पुग्छ भनेको थिएँ। मलाई सन् २०२४ सम्म यो प्रक्रिया पुग्ला जस्तो लागेको थिएन। त्यसबेला हामीले यसलाई छिट्टै समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने ठानेका थियौँ।
मैले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा भन्दा यो हाम्रो आफ्नै ‘होमग्रोन’ हो भनेर भनेको थिएँ। हाम्रो आफ्नै उपजका रुपमा यसलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ, सफलताका साथ अगाडि बढाएका छौँ र निष्कर्षमा पनि पुर्याउँछौँ भन्ने विश्वका अगाडि पनि बोलेको थिएँ। अब त्यो दिन साकार पार्ने सन्दर्भमा हामीले सहमतिका साथ एउटा कानुनको निर्माण, समितिबाट सहमतिका साथ आइसकेपछि जहाँ सबै पक्षको प्रतिनिधित्व छ, त्यहाँ सहमतिका साथ आइसकेपछि अब यहाँ विचारहरू तत्सम्बन्धमा छलफलमा सहभागी हुनुहुनेछ र राख्नुहुनेछ।
अरु स्वतन्त्र माननीय सांसदज्यूूहरूले पनि राख्नुहुनेछ। हामी यस सन्दर्भमा एउटा दृष्टान्तयोग्य सफलता प्राप्त गर्दै छौँ। केही देशहरूमा मात्रै यति राम्ररी शान्ति प्रक्रिया सफल भएको होला। हामीले त्यसरी शान्ति प्रक्रिया सफल गरेका छौँ। केही देशहरूमा सुन्दर ढङ्गले भएको छ, केही देशहरूमा लम्बिरहेको छ। जहाँ राम्रा कुराहरू भएका छन्, राम्रो छिटो र सही ढङ्गले समस्याको समाधान भएको छ, त्यो हाम्रा निम्ति पनि अनुशरणीय हुन सक्छन्। हाम्रो राम्रो व्यवहारले दुनियाँमा द्वन्द्वको अन्त्य गर्न, शान्ति स्थापना गर्न र शान्तिलाई दीगो ढङ्गले कायम राख्न हाम्रा सफलताहरू उपयोगी हुनेछन् भन्ने कुनै दुविधा हुन जरुरी छैन।
हामी लोकतान्त्रिक प्रणालीमा छौँ। लोकतन्त्र मुख्य कुरा हो। समाजको व्यवस्थापन राज्यको सञ्चालन, राज्यको परिचालन, राज्य शक्तिको परिचालन, राज्यको कोषको परिचालन वा राज्य व्यवस्थाका सम्पूर्ण अवयवहरूको परिचालन हामीले लोकतान्त्रिक बाटोबाट गरेका छौँ। यस लोकतान्त्रिक बाटोमा कुनै दुविधा हामी कसैलाई छैन भन्ने मलाई लाग्छ। लोकतन्त्र एउटा प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली हो। लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ होइन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई लोकतन्त्र भनिदैँन। मैले सदैव स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जोड दिने गरेको छु।
प्रतिस्पर्धी व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था हाम्रो रोजाइ हो। हामीले छानेर, खुसीले रोजेर प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली अपनाएका छौँ। करकाप होइन, हामीले लडेर, सङ्घर्ष गरेर, बलिदान लिएर यो प्रणाली ल्याएका छौँ। यो समाजलाई सुव्यवस्थित गर्ने, राज्य सञ्चालन लोकतान्त्रिक ढङ्गले गर्ने, समाज सञ्चालन लोकतान्त्रिक ढङ्गले हुने र समाज लोकतन्त्रलाई एउटा आफ्नो जीवनपद्धति मानेर सरकार र समाज चल्ने प्रणाली, त्यसलाई व्यावहारिक रुपमा हामी सही र सफलतातर्फको यात्राका निम्ति प्रयोग गरिरहेका छौँ। म भन्न चाहन्छु–सरकार लोकतान्त्रिक प्रणाली, लोकतन्त्रका मूूल्यमान्यताहरू देश र जनतालाई सर्वोपरि राखेर, देश र जनताका हितप्रति समर्पित भएर लोकतन्त्रका मूल्यमान्यताहरूलाई जीवनपद्धतिका रुपमा अवलम्बन गरेर, सुशासनका निम्ति भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, त्यो आजै अन्त्य भई नहाल्ला तर अन्त्य गर्ने दिशामा हामी नियन्त्रण गर्दै जाने प्रतिबद्धतामा कुनै कमी रहने छैन।
म फेरि पनि भन्न चाहन्छु। लोकतन्त्रको प्रणाली र यस प्रणालीको रक्षाका निम्ति कुनै प्रकारको कमी रहँदैन। लोकतन्त्र के हो र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कसरी परिभाषित गर्ने र कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने व्यवस्था गर्न बनेको संविधान, त्यो संविधानको रक्षा र परिपालनामा सरकारको तर्फबाट कुनै कमी रहँदैन। त्यो पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। मैले सोचेको र ठानेको छु, मैले विश्वास लिएको छु,–हामी कसैको पनि त्यसमा मतान्तर छैन। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कसैको पनि मतान्तर अवश्य छैन। त्यसको रक्षाको सम्बन्धमा मतान्तर अवश्य छैन।
लोकतन्त्रलाई जीवनपद्धतिका रुपमा स्थापित गर्ने, अपनाउने र सफलतापूर्वक अगाडि बढाउने कुरामा कसैको फरक विचार छैन र फरक व्यवहार हुँदैन भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यसरी हामी अगाडि बढ्ने छौँ। अहिले केहीकेही प्रवृत्तिहरू लोकतन्त्रका विरुद्धमा देखापर्न खोजेका छन्। हामीले रोजेर ल्याएर स्थापित गरेको, सङ्घर्ष गरेर, बलिदान दिएर छानेको यस प्रणालीविरुद्ध गन्तव्य के हो भन्ने कुरा स्पष्ट नगरिकन केही प्रवृत्तिहरू, कहाँ पुग्ने भन्ने कुरा थाहा छैन, के बनाउने भन्ने कुरा थाहा छैन। त्यसैले भड्काउने हिसाबले लागेका छन्।
तर प्रणालीभन्दा बाहिरका प्रवृत्तिहरू सामाजिक मर्यादा, सभ्यता र शिष्टताका सीमाहरूलाई, सामाजिक बन्धनहरू, जो अदृश्य हुने गर्छन्। सामाजिक बन्धन, नैतिकताका बन्धन, इमानका बन्धन यस्ता कुराहरूको वास्ता नगरेर चल्ने खालका केही प्रवृत्तिहरू प्रकट भएका छन्। यसप्रति हामी सजग रहनुपर्छ भन्नुको अर्थ यस्तो प्रवृत्तिबाट कसरी देशलाई मुक्त गर्ने रु यसका निम्ति विभिन्न ढङ्गले समाजलाई भड्काउन खोजिएको छ। केही कमीकमजोरीहरू होलान्, केही वाञ्छित उपलब्धिहरू हासिल नभएका होलान्। ती विषयलाई अतिरञ्जनाका साथ प्रस्तुत गरेर प्रणालीकैविरुद्ध जाने खालका अभिव्यक्तिहरू प्रकट भएको देखिन्छ। त्यससन्दर्भमा म भन्न चाहन्छु–सिङ्गै सदनलाई म आस्वस्त पार्न चाहन्छु र देशलाई नै म भन्न चाहन्छु, सरकार यस मामलामा सजग छ।
हामी लोकतन्त्रका लागि लडेका हौँ, लोकतन्त्रका लागि बलिदान दिएका हौँ। बलिदान ख्यालख्याल कुरा होइन। सङ्घर्ष, त्याग ख्यालख्याल कुरा होइन, कठीन कुरा हो। हामी कठीन बाटो हिँडेर, कठीन सङ्घर्ष गरेर यो प्रणाली स्थापना गरेका हौँ। धेरै जनताको रगत बगेको छ, एकदुई जनाको होइन। धेरै जनताको रगत बगेको छ। मानिसका आयुका आयु गएका छन्। म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु, कोही नेताहरू निर्वासनमा बस्नुपर्यो, निर्वासनमा मर्नुप र्यो र निर्वासनमै देशका बारेमा सङ्घर्ष, चिन्तन, प्रयास गर्दागर्दै निधन भएर शवसमेत आफ्नो देशभित्र ल्याउन दिइएन, देशभक्तहरूलाई। ती दिन हामीले बेहोरेका छौँ। निर्वाचित प्रधानमन्त्री अकारण जेल गएर बस्नु परेका दिनहरू हामीले याद गरेका छौँ।
निर्वाचित सरकार बलजफ्ती अपदस्थ गरिएका दिनहरू हामीले देखेका छौँ। पुग्यो कहाँ त, अलिक समय निरङ्कुशतामा पुग्यो, फेरि पुग्छ कहाँ, फर्किन्छ कहाँ त भन्दा लोकतन्त्रमै फर्किने हो। त्यत्रो बलिदान भयो, त्यत्रा जनताले दुःख पाए, त्यत्रा मान्छे मारिए, त्यत्रो दुःखकष्ट भयो, धेरै अङ्गभङ्ग भयो, धेरै मारिए, धेरै परिवार छिन्नभिन्न भए। त्यो सबैको एकछिनको नतिजा त अधिनायकवादले जितेको जस्तो देखियो होला। तर, यो दीर्घकालीन हुँदैन, टिकाउ हुँदैन, दीगो हुँदैन। दीगो भनेको लोकतन्त्र मात्रै हो। टिकाउ भनेको लोकतन्त्र मात्रै हो।
तसर्थ यो लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक प्रणाली र यसलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति नेपाली जनताले सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरेर बनाएको, सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व, यति धेरै समावेशी भएको संविधान हामीले बनायौँ। यो समावेशीतालाई ध्यानमा राखेर हामीले ६०१ जनाको संविधानसभा बनाएका थियौँ। एउटा संविधानसभा चार वर्षको कार्यकालमा असफल भएपछि विभिन्न जटिलताकाबीचबाट फेरि हामीले अत्यन्तै सावधानिका साथ अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गरायौँ, अर्को संविधानसभा गठन गर्यौँ र अर्को संविधानसभाले संविधान बनाएरै छोड्यो।
संविधान संशोधनका कुराहरू कहिले कहिले उठ्छन्। अहिलेको सरकार र सत्तापक्षले पनि संविधान संशोधन जरुरी छ भनेको छ। म ‘एस्योर’ गर्न चाहन्छु, ढुक्क पार्न चाहन्छु साथीहरूलाई, यसको अर्थ प्रतिगमन गर्छ भनेर कसरी सोच्न सकिन्छ? जुन प्रतीज्ञा गरेर, जुन सपथ लिएर जेका लागि सङ्घर्ष गरेर, जेका लागि जे जस्ता दुःखकष्ट भोगेर हामी यस परिणाममा आएका छौँ, जनप्रतिनिधि भएका छौँ, जनप्रतिनिधि हुँदा हामीले जुन सपथ ग्रहण गरेका छौँ। त्यसको खिलाफमा जान सकिन्नँ।
वाचाबन्धन सानो कुरा होइन। हामीले त्यहाँ लिखित ‘सिग्नेचर’ पनि गरेका छौँ। यो हस्ताक्षरको बन्धन, लिखतको बन्धन, यी साना कुरा होइनन्। अनि लोकतान्त्रिक प्रणाली मासेर जाने कहाँ? तानाशाहीमाथि हामी विश्वास गर्दथ्यौँ भने राणाशासनका विरुद्ध कसरी लड्न सक्थ्यौँ, तानाशाहीले जित्छ, तानशाही ठीक छ भन्ने विश्वास लिएर त्यसकैविरुद्ध कसरी लड्न सकिन्छ रु अधिनायकवाद ठीक छ, अधिनायकवादले नै जित्छ भनेर त्यसकै विरुद्धमा कसरी लड्न सकिन्छ?
हामी त अधिनायकवादका विरुद्ध लडेर आएका हौँ। हाम्रो अधिनायकवादी, तानाशाहीमाथि विश्वास हुँदैन। त्यसकारण हामी त्यसका विरुद्ध लडेका हौँ। हाम्रो विश्वास ‘डेमोक्रेसी’ माथि छ, त्यसकारण डेमोक्रेसीका लागि लडेका हौँ। लोकतन्त्रका लागि लडेका, त्यसमाथि विश्वास भएर हो। विश्वास नभइकन ज्यान दिन सकिँदैन, विश्वास नभइकन टाउको थाप्न सकिँदैन, विश्वास नभइ छाती थाप्न सकिँदैन, विश्वास नभइ गर्धन थाप्न सकिँदैन। यसमा हामी विश्वासका साथ उभिएका हौँ।
तसर्थ, म फेरि पनि भन्न चाहन्छु–संविधान असंशोधनीय दस्तावेज होइन, संशोधनीय दस्तावेज हो। संशोधन लोकतन्त्रका मूल्यमान्यतालाई अझ बढी सुदृढ गर्न, अझ बढी व्यावहारिक बनाउन, अझ बढी उजिल्याउन र त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि समयानुकूल गर्न, सुशासन र विकासका कामहरूलाई जनतालाई दिनका लागि हो। जनतालाई ‘डेलिभरी’ उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा जुन कुरा र कामले बढी उपयोगी बनाउन सकिन्छ, ती धाराहरू, उपधाराहरू केही फेरबदल गर्न नसकिने कुरा होइन।
अर्को कुरा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई जे मन लागेको छ, त्यही गर्छौं भन्ने कुरा होइन। संविधान चाहिएको देशका लागि हो, संविधान चाहिएको जनताका लागि हो। संविधान चाहिएको सुशासन र विकासका लागि हो। संविधान चाहिएको जनतालाई कसरी उनको जीवनमा परिवर्तन अझ बढी ल्याउन सकिन्छ, त्यसका लागि हो। त्यसकारण त्यसविपरीतको संविधान संशोधन कसरी हुनसक्छ रु हामी त्यसका लागि तयार छौँ र? म त तयार छैन।
देशका विरुद्ध, जनताका विरुद्ध, विकासका विरुद्ध, सुशासनका विरुद्ध, समावेशिता मास्नेगरी हामीले अहिले गरेका आधारभूत प्रस्तावनाहरू, संविधानका आधारभूत मूूल्यमान्यताहरूमा परिवर्तन हुन सक्दैन। सङ्घीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मास्नेगरी हामी जान सक्दैनौँ। यहाँनिर लोकतन्त्र भन्ने शब्द छ। हो, यो शब्द अत्यन्त महत्वपूूर्ण छ। लोकतन्त्रका अवयवहरू हुन्–सङ्घीयता र गणतन्त्र।
लोकतन्त्रलाई यथार्थमा लोकतन्त्र बनाउन ती कुराहरू आवश्यक छन् भनेर संविधानले व्यवस्था गरेको हो। त्यस कुरामा हामी अडिग छौँ भन्ने कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। जहाँनिर विकासका लागि बाधा हुन्छ, जहाँ जनतालाई ‘डेलिभरी’ गर्न बाधा हुन्छ वा समयानुकूल ढङ्गले अनुभवका आधारमा केही कुराहरूमा परिमार्जन गर्नुपर्छ भने त्यो परामर्शका साथ, छलफलका साथ, सहमतिका साथ गरिनेछ।
दुई तिहाइ त यसै पनि चाहिन्छ–संविधान संशोधन गर्न। तर जसोतसो दुई तिहाइ पुर्याउने भन्ने होइन। संविधानको सर्वस्वीकार्यताका पक्षहरूलाई ध्यानमा राखेर, संविधानलाई स्वीकार्यता र अस्वीकार्यताको रेखामा विभाजन गर्नेगरी नभई, सर्वस्वीकार्यता बनाउने प्रयासअन्तर्गत संविधान संशोधन हुनसक्छ र समयानुकूल गर्नुपर्छ भनिएको हो। यसका लागि राजनीतिक दलहरूका बीचमा, जनस्तरमा, संविधानविद्हरूका बीचमा छलफल गर्न जरुरी छ।
यसमा हामी विभिन्न आफ्ना अनुभवहरू हेर्छौं र त्यस्ता अनुभवहरूका ठाउँमा त्यस्ता देशहरूले कस्तो गरेका छन् त, त्यो कुरालाई पनि हेर्छौं तर अरु कहीँको नक्कल होइन। हाम्रो आवश्यकताअनुसार हामी गर्छौं। संविधान निर्माण हामीले गरेका हौँ। संविधान बडो कठिन स्थितिमा निर्माण गरेका हौँ। त्यो कुरा हामी सम्झिरहेका छौँ। र, त्यसै गरेर संविधान निर्माण गर्दा संविधानप्रति कसैकसैलाई माया लागेको, कसैलाई माया नलागेको छँदै छैन, यसमा कुनै भ्रम राख्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन।
हामी सबै मिलेर संविधान बनाएका हौँ। फेरि पनि सबै मिलेर संविधान कार्यान्वयन गर्छौं र त्यसलाई परिमार्जन गर्छौं। अहिले समाजमा एक प्रकारको सामाजिक मूल्यमान्यताको बर्खिलाप हुनेगरी केही यस्ता ‘ट्रेन्ड’हरू चलेका छन्। ती रोक्नुपर्दछ। हामी यस गरिमामय संसद्का माननीय सदस्य, सांसदज्यूूहरूले देशलाई लिड (नेतृत्व) गर्नुपर्दछ कि बोल्ने कसरी, सामाजिक मूल्यमान्यता कायम गर्ने कसरी यस सम्बन्धमा हामीले समाजलाई ‘गाइड’ गर्नुपर्दछ। अनि हामी गाइड नगर्ने र हामीले फरक ढङ्गले बोल्ने हो भने अरूलाई हामीले कुनै आलोचना गर्ने ठाउँ रहँदैन र सुझाव दिने पनि ठाउँ रहँदैन। त्यसकारण हामीले आफूलाई सभ्यता, शिष्टता र मर्यादाका सन्दर्भमा पनि आफूलाई नमुनाका रूपमा पनि प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्दछ।
यसरी हामी एउटा पारदर्शी, समावेशी, सुदृढ, सामाजिक न्याय र समानतासहितको अनुशासित, सुशासनयुक्त र समृद्ध समाज निर्माण गर्न सक्छौँ। मैले विश्वास लिएको छु–यसै बाटोबाट हामी नेपाललाई समृद्ध बनाउन सक्छौँ। तमाम नेपाली जनतालाई सुखी बनाउन सक्छौँ।
समृद्धिका ‘प्यारामिटर’हरू, सुखका प्यारामिटरहरू यी सबै हामी पूरा गर्न सक्छौँ। यस उद्देश्यका लागि यसै सन्दर्भमा आज जुन विधेयक यहाँ प्रस्तुत हुँदैछ र हामी पारित गर्दैछौँ। केही दिनभित्र यसलाई सम्पूर्ण रुपमा पारित गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। यसमा हामी सबैको सहमति रहनेछ, त्यो मैले विश्वास गरेको छु, रहोस् भन्ने चाहना गरेको छु। सकारात्मक हिसाबले देशलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा यो पनि एउटा महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गाका रुपमा हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अब धेरै समय टाढा जाँदैन, १० दिनको आसपासमा हामी यसलाई पारित नै गरिसक्छौँ।
अरु ऐनलाई पनि क्रमशः छिटो पारित गर्ने दिशामा सरकारले सोचिरहेको कुरा म गरिमामय सदनसमक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु।
सभामुख महोदय,
यहाँले समय दिनुभएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु।
सबै माननीयज्यूहरूमा शुभकामना।
धन्यवाद !
प्रतिक्रिया