टीआरसी विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन विधेयक) २०८१ प्रमाणीकरण गरेका छन्।

संसदको दुवै सदनबाट पारित भइ शीतल निवास पुगेको सो विधेयक बिहीबार प्रमाणीकरण भएको हो।

गएको साउन ३० गते प्रतिनिधिसभा र भदौ ६ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयक सभामुख देवराज घिमिरेले भदौ १२ गते प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका हुन्।

२०७९ फागुन २५ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएर १७ महिनादेखि समितिमा अलपत्र विधेयकमा प्रमुख तीन दल सम्मिलित कार्यदलले सहमति जुटाएर शीर्ष नेतालाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको थियो।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीको म्याद ४ वर्षको हुने भएको छ। सुरूको ४ वर्षमा सबै काम नसकिए अझै म्याद थप्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

संक्रमणकालीन न्यायको काम सकिएपछि सरकारले शान्ति प्रक्रिया टुंगिएको घोषणा गर्नेछ।

उक्त प्रतिवेदनमा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले चार वर्षको हुनेछ। यस अवधिभित्र आयोगबाट शान्ति प्रक्रियाको काम सम्पन्न हुन नसके सरकारले कार्य प्रगतिको आधारमा काम सम्पन्न गर्न लाग्ने समयको आकलन गरी अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था पारित गरिएको छ।

आयोगले कार्यावधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै शान्ति प्रक्रियाको काम सम्पन्न भएको घोषणा गरेमा सोही मितिदेखि अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि समाप्त भएको मानिने दफावार छलफलपछि पारित प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसअघि सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी दुवै आयोग कामविहीन र कर्मचारी थन्क्याउने निकायका रूपमा लिने गरिएको थियो। सरकारले पर्याप्त स्रोतसाधन नदिएको र कानुनी पूर्वाधार पनि कमजोर रहेको कारण संक्रमणकालीन न्यायका यी दुवै संयन्त्र प्रभाव र आकर्षणहीन देखिएका थिए।

आयोगमा काम गरिरहेका कर्मचारी सरकारले जुनसुकै बेला सरूवा गर्न सक्थ्यो। तर, अब आयोगको सहमतिबिना कर्मचारीलाई सरकारले अन्य कार्यालयमा सरुवा गर्न नपाउने भएको छ। आयोगले सहमति दिएपछि मात्र सरकारले सरूवाको निर्णय गर्न सक्नेछ।

यस्तै बजेट अभाव हुन नदिन र सरकारी तजबिजको प्रभाव पर्न नदिन छुट्टै कोष खडा गरिनेछ।

यसरी हुनेछन् आयोग गठन
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न सरकारले नै तीन सदस्यीय समिति बनाउँछ। त्यस्तो समितिमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष हुन्छन्।

२ जना सदस्यमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको एक सदस्य र स्वतन्त्र मानव अधिकारकर्मी, मनोविज्ञानवेत्ता, कानुनविद्, विधि विज्ञानवेत्ता, द्वन्द्वविद्, समाजशास्त्री, महिला अधिकारकर्मी वा शान्ति प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूमध्येबाट एक जना हुन्छन्।

सरकारले २०८० चैतमै पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई सिफारिस समितिको अध्यक्ष तोकिएको थियो। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलर अधिकारकर्मीहरू डा अर्जुनकुमार कार्की तथा स्टेला तामाङ सदस्य थिए। तर, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नाम पठाएको छैन। अब विधेयकले ऐनको रूप पाएपछि यस समितिले पूर्णता पाउन सक्नेछ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्नुअघि नियुक्तिको लागि योग्य व्यक्तिहरूको संक्षिप्त सूची सार्वजनिक प्रतिक्रियाको लागि प्रकाशन गर्ने, सूचीमा परेका ती व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि तथा प्राप्त प्रतिक्रियासमेतको आधारमा उपयुक्त देखिएका व्यक्तिलाई आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने विधि पनि विधेयकले तय गरिदिएको छ।

सिफारिस समिति गठन भएको बढीमा दुई महिनाभित्र अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गरिसक्नु पर्ने बाध्यकारी सीमा पनि विधेयकमै तोकिएको छ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन दुवै आयोगमा गरी ६४ हजारभन्दा बढी उजुरी छन्।

यसअघि दुईपटक गठन गरिएका आयोगले उजुरी संकलन गर्नमै सीमित भए। विगत दुई वर्षदेखि भने यी दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छन्। दुवै आयोग ०७९ असार ३१ मा पदाधिकारीविहीन भएका थिए। त्यसयता पदाधिकारीविहीन अवस्थामै बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमार्फत सरकारले पटकपटक थपिरहेको छ।

यो विधेयक पारित भएपछि तेस्रोपटक आयोग गठन गरिनेछ।

टीआरसी विधेयकमा दलहरूबीच जुटेको सहमतिमा के छ? (पूर्णपाठसहित)