युनिकोड
संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९ औँ महासभामा भाग लिन अमेरिका गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग शनिबार साँझ राष्ट्रसंघ मुख्यालयमा भेटवार्ता गरे।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार भेटमा प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समय सोलुखुम्बुको थामेमा आएको बाढीबारे जानकारी गराउँदै महासचिवलाई नेपालले भागिरहेको जलवायु परिवर्तनको विनासकारी असरबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
नेपालले भोगिरहेको जलवायु परिवर्तनको असरको मुद्दालाई विश्वसमुदायसामु उठाइदिने गरेकोमा धन्यवाद दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले महासचिव गुटरेसलाई नेपाल भ्रमणको निम्तिो समेत दिएका थिए। नेपालले चाँडै आयोजना गर्ने ‘सगरमाथा संवाद’मा सहभागी हुन उनलाई निम्त्याइएको हो।
विश्वको ध्यान नेपालतिर तान्ने उदेश्यसहित ५ वर्ष अघिदेखि नै आयोजना गर्ने प्रयत्न गरिएको सगरमाथा संवादलाई सुरु गर्न तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै ओलीले जोड गर्दै आएका छन्।
बुधबार सार्वजनिक गरिएको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि सगरमाथा संवादलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
‘सगरमाथा संवाद जस्ता राष्ट्रिय र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमार्फत् जलवायु परिवर्तनका कारण निर्मित संकटका बारेमा विश्वलाई सुसूचित गराउने, नेपाल जस्ता पर्वतीय मुलुकका सरोकारबारे अन्तर्राष्ट्रिय लबिइङ गर्ने र वातावरण अनुकूलनमा नेपालको योगदानलाई स्थापित गर्ने नीति लिइनेछ,’ न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएको छ।
त्यस्तै ओलीले गत साउन ६ मा संसदमा विश्वासको मत माग्दै गर्दा आफ्नो सरकारका २० वटा प्राथमिकतामध्ये सगरमाथा संवाद आयोजना गर्नु पनि एक रहेको उल्लेख गरेका थिए।
‘जैविक विविधता तथा पर्यावरण प्रणालीको दिगो संरक्षण गर्ने र जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्नेगरी रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नेछौंँ,’ ओलीले भनेका थिए, ‘जलवायु परिवर्तन तथा माउन्टेन इकोनमीप्रति विश्वको ध्यानाकर्षण गर्ने समेतको उदेश्यले प्रस्तावित सगरमाथा संवादको परराष्ट्र मन्त्रालयले तयारी गर्नेछ।’
ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७७ चैत २०, २१ र २२ गते सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने मिति तय भएको थियो। संवादको नारा ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय वातावरण र मानव जातिको भविष्य’ तय भएको थियो। तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको अवस्थामा कोभिड–१९ को महामारी फैलिएपछि स्थगन गरिएको थियो।
चैत–वैशाखमा संवादको तयारी
संवादको तयारी थाल्न प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि नै परराष्ट्र मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेका छन्।
त्यसै अनुसार दुवै मन्त्रालयले तयारी समेत अगाडि बढाएका छन्। संवादको पहिलो संस्करण जलवायु परिवर्तनमा केन्द्रित हुने भएकाले परराष्ट्र र वन दुवै मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा आयोजनाको जिम्मेवारी पाएका हुन्।
‘सगरमाथा संवाद गर्ने भनेर हामीले पनि एउटा प्रस्ताव गरेका छौं, आउने वर्षको बजेट कार्यक्रममा पनि त्यो राखिएको छ,’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुंगनाले भने, ‘परराष्ट्रले पनि आउने वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि त्यो राखेको छ।’
संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यक्रमबाट परराष्ट्र सचिव लगायतका अधिकारीहरू नेपाल फर्किएपछि संगरमाथा संवाद आयोजनाको ढाँचा तयार हुने उनले बताए।
दुवै मन्त्रालयका अधिकारीले आगामी कोप–२९ पछि सगरमाथा संवाद हुने बताएका छन्। अजरबैजानको बाकुमा (नोभेम्बर ११–२२) कोप–२९ हुँदै छ।
‘अर्को कोपभन्दा अगाडि नै हुन्छ,’ एक अधिकारीले भने, ‘तयारी गर्न पनि ३/४ महिना लाग्ने भएकाले चैत या वैशाखमा हुन्छ होला।’
उक्त संवादमा जलवायु परितर्वनको असर नेपालले कसरी भोगेको छ भनेर देखाउने प्रयत्न गरिने छ। जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित जनताहरूलाई ल्याएर उनीहरूसँग संवाद गर्ने र भिडियोग्राफीमा त्यहाँको अवस्था विश्वका नेताहरूलाई देखाउने नेपालको तयारी छ।
विश्वका नेताहरूलाई बोलाउने
सगरमाथा संवादमा सकेसम्म धेरै नेताहरूलाई ल्याउने नेपालले प्रयास गर्ने छ। अघिल्लोपटक १० मुलुकबाट उच्चस्तरको राजनीतिक संलग्नता र २० वटा मुलकबाट राजनीतिक उपस्थिति हुने पक्का भएको बताइएको थियो।
‘यदि कोभिड नभएको भए साँच्ची नै राम्रो, भव्य र ऐतिहासिक हुने थियो,’ तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘पाकिस्तान र बंगलादेशका प्रधानमन्त्री, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव, युरोपेली संघका परराष्ट्रमन्त्रीहरू, चीनका वातावरणमन्त्री लगायत धेरैले आउने सहमति जनाउनु भएको थियो।’
यसपालि पनि सरकारले त्यस्तै उच्चस्तरीय पाहुनाहरूलाई संवादमा ल्याउने पहल गर्ने भएको छ।
‘अहिले अलिकति तयारी गरियो भने यो इस्युप्रति र नेपालप्रति पनि सद्भाव बन्छ,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘निकै राम्रो सहभागिता हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु।’
सगरमाथा संवाद हरेक दुई वर्षमा गर्ने परिकल्पना गरिएको छ। पहिलो संस्करण जलवायु परिवर्तनमा केन्द्रित भए पनि अरु संस्करणमा फरक विषयमा छलफल हुने छ।
भातरले राइसिना डायलग, सिंगापुरले सांग्रिला डायलग र चीनले बोआओ फोरम आयोजना गरेर विवित विषयमा छलफल गर्ने गरेका छन्।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली नेपालका लागि यो निकै महत्त्वपूर्ण ‘सफ्ट पावर’ हुन सक्ने बताउँछन्।
‘हाम्रो सफ्ट पावरका रूपमा, कूटनीतिक फोरमका रूपमा फरक–फरक समयमा फरक विषयमा बहस गर्ने स्थायी मञ्च हो,’ उनले भने, ‘यसबाट एउटा हामीले आफ्नो कुरा भन्न पाउँछौँ।’
प्रतिक्रिया