युनिकोड
प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै उनीसमेत १४६ सांसदले दिएको मुद्दामा आज (बुधबार) देखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदै छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा ३० वटा रिट निवेदन परेका छन्। तीमध्ये देउवासहित १४६ सांसदले दिएको रिट निवेदनमा पहिला सुनुवाइ थालिने भएको हो।
मुद्दा सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलास बनाइएको छ।
ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त केपी शर्मा ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। तर नियुक्तिको एक सातामै उनले आफूसँग बहमुत नरहेको स्पष्ट रहेकाले विश्वासको मत नलिने भनेर एकैचोटि उपधारा ५ अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गरे।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपतिले बहुमत जुटाई सरकार बनाउन आह्वान गरेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले माधव नेपाल पक्षका समेत गरी बहुमत १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री पदको दाबी गर्दै गत जेठ ७ गते समयसीमाभित्र राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पत्र पेस गरे। तर त्यसभन्दा अघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफूलाई १५३ सांसदको समर्थन रहेको दाबी परेको छ भन्ने जानकारी राष्ट्रपतिले दिइन् र कानुन हेरेर निर्णय गर्ने बताइन्।
अन्ततः उनले दुवैका दाबी नपुगेको भन्दै खारेज गरिन् र त्यसलगत्तै मध्यराति नै मन्त्रिपरिषद् बैठक राखी प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक संसदै विघटन गरिन्। त्यसैका विरुद्ध देउवाले आफूसमेत १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा हालेका हुन्।
प्रतिक्रिया