युनिकोड
गएको चैत २५ गते गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका खगराज अधिकारी सर्वोच्च अदालतबाट दुईपटक ‘काम चलाउ’ घोषित भइसकेका छन्।
सभामुखलाई पनि जोडेर ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा ३१ सभासदको बहुमत जुटाउँदै मुख्यमन्त्रीमा गरेको दाबीलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले ‘किन्तु–परन्तु’ नभनी स्वीकार्दा उनी मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
गण्डकी प्रदेशसभाका प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश प्रमुखको निर्णयलाई चुनौती दिँदा सर्वोच्च अदालतले अधिकारीलाई चैत २८ गते पहिलोपटक काम चलाउ घोषित गर्यो।
वैशाख १७ गते सर्वोच्चको फैसलाले मुख्यमन्त्रीलाई पुनः विश्वासको मत लिन अह्रायो।
सभामुख बहुमत सिद्ध गर्ने प्रक्रियामा सामेल हुन नपाउने भए पनि सभामुखलाई बाहिर राख्दा ६९ सदस्यीय प्रदेशसभामा खगराजको दाबीमा बहुमत अर्थात् ३० पुग्ने देखिएको बताइदियो।
मुख्यमन्त्रीले वैशाख २३ गते विश्वासको मत मागे। उनको पक्षमा ३० सांसद उभिए। सभामुख कृष्ण धितालले आफूसँग प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतले मताधिकारको अधिकार भएको दाबीमात्र गरेनन्, सर्वोच्चको फैसला अनुसार खगराजको पक्षमा बहुमत पुगेको घोषणा गरिदिए।
कांग्रेस नेता पाण्डेले पुनः सर्वोच्च गुहारे। वैशाख २८ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ‘गण्डकी प्रदेश सरकारको नियमित कार्य सञ्चालनबाहेक विपक्षीमध्येका खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रदेशलाई दीर्घकालीन असर पर्ने गरी कुनै निर्णय नगर्नू÷नगराउनू’ भन्ने आदेश दियो। यो मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गर्दै जेठ ८ गतेको लागि पेसी तोकिएको छ।
‘दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै काम नगर्नू/नगराउनू’ को सोझो अर्थ काम चलाउ नै हो । काम चलाउ नै भए पनि गण्डकीका मुख्यमन्त्री दैनिकजसो विभिन्न कार्यक्रममा सरिक भइरहेका छन् । तर, उनी ‘छटपटी’मा छन् र कर्मचारी प्रशासन उनको आदेश पालना गर्न हिच्किचाइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ आइतबारको उनकै अभिव्यक्तिले पुष्टि गरेको छ।
आइतबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को कार्यप्रगति विवरणसहितको छलफलमा उनले कर्मचारीमाझ संविधानले सरकार रिक्तताको अवस्था कल्पना नगरेको भन्दै सेवा प्रवाह कुनै पनि समयमा रोक्न नहुने बताए।
‘जनतालाई डेलिभरी दिनसक्नुपर्छ,पारदर्शी ढंगले काम गर्नुपर्छ, परिपक्क नभएका विषयहरु बाहिर लैजानु हुँदैन,’ उनले भने, ‘निर्णय भएका काममा ढिलाइ नगरौँ, अत्यन्त उच्च मनोबलका साथ काम गरौँ, काम गर्दा राजनीतिक रंग नदिनुहोला।’
अर्थात् उनले घुमाउरो पारामा जेठ ८ गतेसम्म ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेका कर्मचारीलाई फकाउने प्रयत्न गरे।
कर्मचारी स्रोतका अनुसार सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न उठेपछि कर्मचारीहरु अहिले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुसँग तर्किन थालेका छन्।
उनीहरुले मुखले नै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको निर्देशनलाई ‘हुन्न’ त भनेका छैनन् तर दीर्घकालीन महत्वका निर्णयबाट पन्छिने काम भइरहेको छ।
कतिसम्म भने, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने कामले पनि गति लिएको छैन। कर्मचारीको मनसाय बुझेर नै मुख्यमन्त्रीले काम गर्दा राजनीति रंग नदिन गरेको आग्रह गरेको पनि ती कर्मचारीले बताए।
सो अवसरमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले संविधानले दुई वर्ष सरकार नफेर्ने कल्पना गरेको भए पनि समर्थन गर्ने दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण स्थिर सरकार बन्न नसकेको पनि तर्क पनि गरेका थिए।
के गर्ने, के नगर्ने भन्ने दोधारमा रहेका कर्मचारीहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै बैठकमा गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत र सूचना अधिकारी राजन भट्टराईले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को कार्य प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्ने औपचारिकता पूरा गरेका थिए।
उनीहरुले प्रदेशस्तरका आयोजना कार्यान्वयनमा संघीय कानूनहरुले अवरोध सिर्जना गर्दा आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न नसकिएको,रोयल्टी र राजस्व बाँडफाँडको विद्यमान कानूनी व्यवस्था तथा अभ्यास संघीय सरकारको अनुकूल भएकोले प्रदेशले प्राप्त गर्ने समानीकरण र रोयल्टीलगायतको अनुदान एवं राजस्व न्यून हुँदा प्रदेश सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको जानकारी गराएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
यता, नेपाली कांग्रेस गण्डकी संसदीय दलले मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई सर्वोच्चको फैसला स्मरण गराउँदै दीर्घकालीन महत्वका निर्णय नगर्न सचेत गराएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्योपानेले विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यस्ता निर्णय गरिए कांग्रेसलाई मान्य नहुने पनि बताएका छन्।
प्रतिक्रिया