सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुस १० गतेको समझदारीअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नै गृहमन्त्रालय दिनुपर्ने बताएका छन्।
बिहीबार बिहान बिराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानीका क्रममा उनले यस्तो तर्क गरेका हुन्।
पुस १० मा सात दलीय सत्ता गठबन्धनबीच बालकोटमा भएको सहमतिअनुसार रास्वपाले गृहमन्त्रालय पाउनुपर्ने तर्क उनले दोहोर्याएका हुन्।
बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका उनले पूर्वसमझदारीअनुसार रास्वपालाई नै गृहमन्त्रालय दिनुपर्ने अडान राखेका थिए।
ओलीले पत्रकारहरुसँगको कुराकानीका क्रममा गृह रास्वपालाई दिने विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग आफ्नो सहभति रहेको पनि खुलाए।
पूर्वसमझदारीअनुसार रास्वपाले गृहमन्त्रालय लिँदा त्यसमा कसलाई मन्त्री पठाउने विषयमा पनि त्यही दलको हुने तर्क ओलीको थियो।
उनले गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि रवि लामिछानेले गृहमन्त्रीदेखि सबै पद गुमाएको सन्दर्भमा नयाँ नियुक्तिका लागि पूर्णपाठ आवश्यक नपर्ने तर्क गरे।
उनलाई पत्रकारहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वनजिक भएपछि मात्रै गृहबारे निर्णय लिने बताउनु भएको छ नि? भनेर सोधेका थिए।
`गृहमन्त्री नियुक्त गर्न किन चाहियो अदालतको पूर्ण पाठ?', पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले भने, 'पुराण वाचन गर्ने हो र अहिले नै पूर्णपाठ खोज्नलाई?'
प्रतिक्रिया