युनिकोड
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान भइसकेको छ। प्रदेश प्रमुख नजिक मियाँले साउन ८ गते दिउँसो २ बजेका लागि प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेका छन्।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गत बिहीबार राती १२ बजेदेखि लागू हुने गरी प्रदेश प्रमुख मियाँले बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए।
त्यसको अर्को दिन नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नाउपा (रेशम पक्ष) सहितका सांसदले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन माग गर्दै प्रदेश प्रमुख मियाँलाई लिखित अनुरोध गरेका थिए।
बैठक स्थगित भएको वा अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनेर प्रदेश सभाका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सांसदले लिखित अनुरोध गरेमा प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति तोक्ने सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
कांग्रेस एमालेसहितका सांसदको अनुरोधपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश प्रमुख मियाँले बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेलगत्तै फेरि विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका हुन्।
बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारीमा रहेका सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री दीर्घ बहादुर सोडारीको प्रयास विफल बनेको छ।
अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन नमिल्ने कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विक्रम धामी बताउँछन्।
‘अल्पमतको सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन मिल्दैन। बजेट ल्याउन नसकेर सरकार असफल प्रमाणित भइसक्यो,’ उनले भने, ‘नैतिकताको आधारमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ।’
अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्री सोडारी नेतृत्वको सरकारले असार मसान्तभित्र संसदबाट बजेट पारित गर्न नसक्दा सुदूरपश्चिम बजेट ‘होली डे’को संकटमा फसेको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा राजश्व संकलन तथा सरकारी ढुकुटी खर्च मिलेको छैन।
अल्पमतमा रहेका सोडारी संवैधानिक प्रावधानअनुसार साउन २० सम्म सत्ता धकल्ने मुडमा छन्।
एमाले कांग्रेस गठबन्धनले सोडारीलाई अल्पमतमा रहेकोले मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाइरहेका छन्।
राजनीतिक दाउपेचले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बजेट विहीनतामा गएको हो। आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्र बहादुर पालले ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट प्रदेश सभामा पेस गरेका थिए।
१७ असारमा सत्ता गठबन्धन उलटफेर भएपछि बजेट पारित नगर्दै अर्थमन्त्री पालसहित एमालेका ३ मन्त्री सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट बाहिरिए।
एमालेले बजेट पारित नहुँदै २० असारमा प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री सोडारी अल्पमतको सरकार चलाइरहेका छन्।
प्रतिक्रिया