खारेजीमा पर्न लागेका २३६ म्यानपावर जोगाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा

वैदेशिक रोजगारमा एक सय जना श्रमिक नपठाउने म्यानपावर कम्पनी यस वर्ष पनि खारेज नहुने भएका छन्। चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा एक सय जना श्रमिक पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनी पनि नवीकरण गर्ने प्रस्ताव श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा लगेको छ।

यस वर्ष २३६ वटा म्यानपावर कम्पनी खारेज हुने अवस्थामा पुगेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको तदर्थ समितिका संयोजक विमल ढकालले जानकारी दिए। 

मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले संघको आग्रहमा गत वर्षजस्तै यस वर्ष पनि सबै कम्पनी नवीकरण गरिदिने प्रस्ताव गरिएको बताए।

‘प्रस्ताव क्याबिनेटमा गइसकेको छ। क्याबिनेटबाट निर्णय भएर आइसकेपछि यस वर्ष पनि सबै म्यानपावर कम्पनी नवीकरण हुन्छन्,’ सचिव अर्यालले नेपालखबरसँग भने, ‘हाम्रोमा पनि कोभिडको असर देखियो। कतिपय देशमा अझै पनि कोभिडको असर छ। त्यसकारण पनि एक सय जना पठाउनै पर्छ भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था ठिक होइन।’

सरकारले विशेष निर्णय गरे विगत वर्षजस्तै यस वर्ष पनि म्यानपावर कम्पनी नवीकरण गरिने तर अहिलेकै अवस्थामा भने नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था नरहेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले बताए। 

यो व्यवस्थाले श्रमिक विदेश पठाउन प्रोत्साहन गर्ने भएकाले कार्यान्वयन गर्नु उचित नभएको पनि सचिव अर्यालले बताए। 

‘सय जना पठाउनु पर्छ भन्ने व्यवस्था राख्दा म्यानपावर कम्पनीबीच नै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो। किनेर भए पनि सय जना पठाउने भए। त्यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्नलाई पनि सधैँका लागि खारेज गर्नुपर्छ,’ सचिव अर्यालले भने। 

निरन्तर दुई वर्ष सय जना श्रमिक विदेश पठाउन नसके म्यानपावर कम्पनी नै खारेज गर्ने व्यवस्था हटाउनेगरी ऐन संशोधनको तयारी समेत भएको छ। श्रम मन्त्रालयले यसका लागि कानुन मन्त्रालयसँग राय माग गरेको छ। 

‘कसैलाई बाध्य पारेर विदेश पठाउने होइन। सय जना पठाउनै पर्छ, नभए खारेज हुन्छ भनेपछि त म्यानपावर कम्पनी सञ्चालक विदेश गएर मागपत्र किनेर ल्याउने र यहाँ श्रमिकसँग बढी शुल्क उठाउने गरेको पाइयो,’ श्रम मन्त्रालयका सचिव अर्यालले भने, ‘मान्छेले व्यवसाय गर्न त पाउँछ। कुनै पनि उद्योगलाई तैँले यति व्यापार गर्नैपर्छ भन्न सकिँदैन, म्यानपावर कम्पनी पनि त्यस्तै हो।’

यो व्यवस्था अव्यावहारिक भएकैले खारेज गर्ने तयारी सुरु गरेको सचिव अर्यालले बताए। ऐन संशोधनका लागि समय लाग्ने हुनाले सरकार तत्काल नवीकरण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिएको छ। 

नवीकरण नगरे पनि नयाँ कम्पनी दर्ता गर्न पाउने अधिकार भने कायम छ। यो व्यवस्थाका कारण पनि म्यानपावर कम्पनीको संख्या नघट्ने सरकारको ठहर छ। 

यस्तै, आर्थिक संकटमा परेका बेला म्यानपावर कम्पनी खारेज गरे उनीहरुको धरौटी पनि फिर्ता दिनु पर्ने हुन्छ। म्यानपावर कम्पनीले न्यूनतम २ करोडदेखि ६ करोडसम्म नगद र बैंक ग्यारेन्टी राखेका छन्।  

कार्यान्वयन नै नभई ऐनबाट हटाइँदै
सरकारले चार वर्षपहिले म्यानपावर कम्पनी वर्गीकरण गर्दै ऐन संशोधन समेत गरेको थियो। त्यतिबेला म्यानपावर कम्पनीको संख्या घटाउन यो व्यवस्था ल्याइएको भनिएको थियो। सुरुको वर्ष सबै म्यानपावर कम्पनी नवीकरण भए। 

त्यतिबेला धरौटी रकम बढाउँदै कम्पनीहरु वर्गीकरण गरिएको थियो। कामदार पठाउने संख्याअनुसार २ करोड, ४ करोड र ६ करोड धरौटी राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। 

सोही व्यवस्थाअनुसार ८५४ वटा म्यानपावर कम्पनी दर्ता भए। १२ सय बढी रहेको म्यानपावरको संख्या घट्यो। कतिपय म्यानपावर कम्पनी मर्जरमा गए। तर पछिल्ला दुई वर्ष कोरोना संकटको कारण देखाउँदै म्यानपावर कम्पनी नवीकरण गरिएको थियो। 

यसवर्ष पनि सो निर्णय भए लगातार चार वर्ष म्यानपावर कम्पनी स्वतः नवीकरण हुनेछन्। र, ऐनमा भएको एकसय जना लगातार दुई वर्षसम्म पठाउनै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था कार्यान्वयन नभई खारेजीको बाटोमा जानेछ। 

गत वर्ष पनि ७०० बढी म्यानपावर कम्पनीले खारेज हुने अवस्थामा थिए। त्यतिबेला पनि सरकारले कोभिडको विशेष अवस्था भन्दै नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

यसवर्ष पनि पहिलो ६ महिना कोरोनाको महामारी प्रभाव परेको र त्यसपछि पनि गन्तव्य देशहरुले श्रमिक नलैजाँदा एक सय जना श्रमिक पठाउन कतिपय म्यानपावर कम्पनीले नसकेको संघका संयोजक ढकालले बताए। 

‘मलेसिया भर्खरै खुलेको छ। कतारले पनि अहिले त्यतिधेरै मान्छे लगेको छैन। त्यही भएर यो व्यवस्था हटाउन पर्छ भनेका हौँ। यो व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई हतोत्साहित गर्ने भएकाले स्थायी रुपमै हटाउन माग गरेका छौँ,’ ढकालले नेपालखबरसँग भने। 

ऐन संशोधनका लागि केही समय लाग्ने भए पनि आगामी वर्ष नवीकरण गर्न कुनै समस्या नहुने उनको भनाइ छ।