युनिकोड
नेपाली सेनाका एक जर्नेल दुई महिना आफ्नै संगठनको हिरासतमा बसेर घर फर्किएका छन्। पुस १९ गतेदेखि सैनिक हिरासतमा रहेका उपरथी प्रेम शाही बिहीबार घर फर्किएका छन्। पुसको पहिलो साता नै सेनाले अवकाशको पत्र थमाएका शाही त्यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च गएका थिए।
सेनाले उनको चारित्रिक प्रमाण पत्रमा उल्लेख भएको मितिलाई आधार मान्दै पुस २० गतेको मितिमा अनिवार्य अवकाशमा धकेलेको थियो।
नागरिकता अनुसार भने अझै एक वर्ष उनी जागिरमा रहने सम्भावना थियो। नेपाली सेनाले सैनिक ऐन अनुसार उमेर विवाद भएमा जुन जन्ममिति पहिले आउँछ सोही मान्य हुने भन्दै शाहीलाई अवकाश दिएको थियो।
तर, संगठनले अवकाश दिएपछि १५ दिनअघि नै विदामा बसेका शाहीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। सर्वोच्चले शाहीलाई अवकाश दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सेनालाई आदेश दियो। सोही आदेश लिएर उपरथी शाही पुस १९ गते दिउँसो जंगी अड्डा छिरेका थिए।
तर उनलाई जंगी अड्डाले स्वागत गरेन। सैनिक हिरासतमा राख्यो र आर्थिक अनियमितताको आरोपमा छानबिन थाल्यो।
सुरुमा उनीविरुद्ध छानकिनका लागि कोर्ट अफ इन्क्वाइरी गठन गरिएको थियो। कोर्ट अफ इन्क्वाइरीले शाही आर्थिक अनियमिततामा संलग्न रहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
यस्तै शाहीलाई सहयोग गर्ने दुई जना कर्णेललाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस गर्यो। उनीहरु सेनाको कानुन शाखामा कार्यरत थिए। महासेनानी महेन्द्र शाह र प्रमुख सेनानी कुलदीप तिम्सिनालाई कारबाही सिफारिस भएको छ।
उनीहरुलाई भने सामान्य कारबाही मात्रै हुने भएको छ।
सैनिक प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीका अनुसार उपरथी शाहीलाई भने भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी अवकाश गरिएको हो।
सैनिक अदालतको यो आदेशसँगै शाहीको पेन्सन लगायतका सेवा सुविधा भने रोकिने छैनन्। तर उनको अझै एक वर्ष संगठनमा रहने सपना भने सर्वोच्चको आदेशले पनि पूरा हुन सकेन। बरु दुई महिना थुनिनु पर्यो।
उपरथी शाहीको चारित्रिक प्रमाण पत्र र अन्य प्रमाण पत्रमा उमेर फरक उल्लेख भएपछि विवाद सुरु भएको थियो। चारित्रिक प्रमाण पत्रमा जन्म मिति २०२२ पुस २० उल्लेख छ। तर अन्य प्रमाण पत्र र नागरिकतामा २०२३ पुस २२ उल्लेख छ।
शाहीलाई मुद्दा चलाइएकै आर्थिक अनियमितताको कसुरमा दुई कर्णेलमाथि पनि सैनिक अदालतले बयान लिएको थियो। उनीहरुलाई पनि केही दिन सेनाले थुनामा राखेको थियो।
महासेनानी शाह र प्रमुख सेनानी तिम्सिनाले पनि थुनामा राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले उनीहरुलाई तीन दिनभित्रमा सर्वोच्चमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो।
तर सर्वोच्च लैजानुअघि नै सेनाले आफैँ फैसला गर्दै उनीहरुलाई पनि थुनामुक्त गरिसकेको छ।
प्रतिक्रिया