नेपाल कानुन पत्रिकाको ६५ वर्षे इतिहासमा पहिलोपल्ट महिला सम्पादक

नेपाल कानुन पत्रिका सर्वोच्च अदालतका महत्त्वपूर्ण फैसला सार्वजनिक गर्ने आधिकारिक प्रकाशन हो।

न्याय सेवा द्वितीय श्रेणी (उपसचिवस्तर) का कर्मचारी यसका सम्पादक हुन्छन्।

२०१५ सालदेखि नियमित प्रकाशन भइरहेको यस पत्रिकाको सम्पादकको कुर्सी ६५ वर्षसम्म पुरुषले नै ओगटे।

पछिल्ला सम्पादक नगेन्द्रकेशरी पोखरेल न्यायाधीश जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त भएपछि भने उक्त पत्रिकाले पहिलोपटक महिला सम्पादक पाएको छ।

नयाँ सम्पादकमा दीक्षा प्रधानांग नियुक्त भएकी हुन्।

अब उनले सर्वोच्च अदालतका फैसला अध्ययन गरेर महत्त्वपूर्ण लागेका र नजिर बन्नसक्ने सूची तयार गर्नेछिन्। कुनै पनि फैसलामा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई उनले नजिर बन्नसक्ने आधार र कारण खुलाएर सर्वोच्च अदालतको सम्पादन तथा प्रकाशन समितिमा प्रस्तुत गर्नेछिन्।

सम्पादन तथा प्रकाशन समितिको नेतृत्व भने सर्वोच्चका न्यायाधीशले गर्नेछन्। हाल न्यायाधीश हरि फुयाँल यस समितिको अध्यक्ष छन्।

सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रार, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिका साथै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका डिनसमेत सदस्य रहन्छन्।

त्यस समितिले नजिरको मान्यता दिएपछि मात्र कुनै फैसला नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकाशन हुन्छ।

के हो नजिर?
सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसलामा कुनै नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन भयो भने त्यसले नजिरको मान्यता पाउँछ। नजिर बनेपछि त्यसले कानुनकै मान्यता पाउँछ। मातहतका अदालत र सर्वोच्चकै समान तहका इजलासले कुनै पनि मुद्दामा आदेश वा फैसला गर्दा स्थापित नजिर उल्लंघन गर्न पाउँदैनन्।

हेर्नुहोस्- नेपाल कानुन पत्रिका

नजिर बन्न सक्ने फैसला नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकाशित गरिन्छ। यस्ता फैसलाको पहिलो चरणको छनोट सम्पादन तथा प्रकाशन शाखाले गर्छ। यसको नेतृत्व प्रधानांगको काँधमा आएको छ।

को हुन् प्रधानांग?
यसअघि सर्वोच्च अदालतकै इजलास अधिकृतका रूपमा कार्यरत थिइन्। नगदेश, भक्तपुरमा जन्मिएकी प्रधानांग न्याय सेवा द्वितीय श्रेणीकी अधिकृत हुन्। नेपाल ल क्याम्पसबाट वाणिज्य कानुनमा स्नातकोत्तर गरेकी उनी न्याय सेवामा शाखा अधिकृतका रूपमा २०६८ सालमा प्रवेश गरेकी हुन्।

२०७६ सालमा उनी खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिवमा नाम निकाल्न सफल भइन्।

न्याय सेवामा प्रवेश गरेपछि सुरुको एक वर्ष उनले सर्वोच्चकै पेसी व्यवस्थापन शाखामा काम गरिन्। त्यसपछि अनुसन्धान शाखा र प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमा पनि बसिन्। दोस्रो संविधान सभाको चुनावपछि सर्वोच्च अदालतद्वारा गठित संवैधानिक इजलासको इजलास अधिकृतका रूपमा खटिन्।

सर्वोच्चका विभिन्न इजलासमा उनले इजलास अधिकृतका रूपमा काम गरेकी छन्।

इजलास अधिकृतले अदालतमा न्यायाधीशलाई न्यायिक काम/कारबाहीमा सहयोग गर्छन्। मुद्दाको विवरण व्यवस्थित अभिलेखमा राख्नेदेखि सुनुवाइमा उठेका विषयको टिपोट राख्ने, सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान गर्ने र फैसलाको मस्याैदा तयार पार्नेसम्मका जिम्मेवारी इजलास अधिकृतले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।

करिब ५० वटा फैसला तयार गरेको उनको अनुभव छ।

‘उता (इजलासमा) फैसला लेखिन्थ्यो,’ प्रधानांग आफ्नो अनुभव सुनाउँछिन्, ‘त्यहाँ आफ्नो भागको फैसला मात्र लेखे पुग्थ्यो। अब यहाँ अरुले लेखेका फैसला पढ्ने ठाउँमा आएकी छु। सम्पूर्ण फैसला पढेर मुख्य सिद्धान्त के छ? नजिर बन्न सक्ने विषय के छ भनेर छुट्याउने काम पक्कै चुनौतीपूर्ण हुनेछ।’

न्याय सेवाको १२ वर्षे अनुभवमा उनले शाखाको नेतृत्व गरेको भने यो पहिलोपल्ट हो।

‘यहाँ पनि काम गर्ने भनेको टिमवर्क नै हो,’ उनको बुझाइ छ, ‘नेतृत्वको सफलता टिमको सफलता हो। टिमको सही परिचालन गर्न सके नेतृत्व स्वतः सफल भइहाल्छ।’

ऐतिहासिक कामको जिम्मेवारी
उनले नेतृत्व गरेको शाखामार्फत् यहाँ अर्को महत्त्वपूर्ण काम पनि भइरहेको छ। त्यो हो, विसं २०१२ अघिका सर्वोच्च न्यायालयका फैसलाहरुको अध्ययन गरी बोधगम्य नेपाली भाषमा उतार गर्ने परियोजना।

सम्पादन तथा प्रकाशन समितिको निर्देशन र निगरानीमा रहेर यो काम भइरहेको छ।

२००८ देखि २०११ सालको बीचमा प्रधान न्यायालयले गरेका ५ हजार ४ सय ९९ फैसला भेटिएका छन्। त्यसमा पुरानो नेपाली भाषा र ढाँचा प्रयोग भएको छ। त्यसलाई आधुनिक भाषामा उतार गरी सार्वजनिक पहुँचमा ल्याउने र पुराना फैसलाको संरक्षण गर्ने सर्वोच्चको योजना छ।
यीमध्ये २ हजार ५ सय ६८ फैसला उतारको काम पूर्ववर्ती सम्पादक नगेन्द्रकेशरी पोखरेलका पालामा सम्पन्न भइसकेको छ। अब २ हजार ९ सय ३१ फैसलाको काम बाँकी छ, जसको जिम्मेवारी प्रधानांगको टिमलाई सरेको छ।

यस्तो ऐतिहासिक कामको व्यवस्थापकीय नेतृत्व सम्हाल्न पुगेकी प्रधानांग उत्साहित पनि छिन्।

भन्छिन्, ‘म कामसँग डराउँदिनँ। जुन काममा पनि मेरो इमानदार प्रयास रहन्छ। इमानदारीसाथ गरेको कामले नतिजा पनि सकारात्मक नै दिन्छ होला।’