सर्वोच्चको परमादेश : यसै आर्थिक वर्षभित्र बाल अदालत गठन गर

सर्वोच्च अदालतले यसै आर्थिक वर्षभित्र बाल अदालत गठनको व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। जसअनुसार, आगामी असारभित्र बाल अदालत गठन गरिसक्नुपर्नेछ।

तीन दशकदेखि कानुनमा गरिएको व्यवस्था पालना नगरिएको भन्दै सर्वोच्चले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाहरू केवल देखाउनका लागि आलंकारिकरूपमा मात्र नराखिएको भनेर सरकारलाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ का व्यवस्था पनि स्मरण गराएको छ।

न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासबाट गत असोज ७ गते भएको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको हो। पीडीएस नेपाल नामक संस्थाका तर्फबाट दायर रिटमा सर्वोच्चले बाल अदालत गठनको विषय गरे पनि हुने नगरे पनि हुने भन्ने किसिमको हलुका विषय नबनाउन पनि भनेको छ। 

बाल अनुकूलको न्याय पाउने विषयलाई बालबालिकाको मौलिक हकको रूपमा मान्यता दिइएको, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ मा बाल अदालत गठनको कानुनी व्यवस्था गरिएको र हाल प्रचलित बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३० मा पनि सोही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको, मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिमा पनि प्रतिबद्धता जाहेर गरेको तर सरकारले अहिलेसम्म कार्यान्वयन नगरेकोमा सर्वोच्चले असन्तोष पनि प्रकट गरेको छ।

सर्वोच्चले २०६२ मंसिर ९ मा अर्कै रिटमा पनि बाल अदालत गठनका लागि आदेश जारी गरेको थियो। अब बाल अदालत गठनको विषय नेपाल सरकारको स्वेच्छाको विषय मात्र मान्न नसकिने सर्वोच्चको ठहर छ।

फैसलामा लेखिएको छ, ‘कति मुद्दा संख्या रहेको जिल्लामा बाल अदालत गठन गर्ने हो भन्ने न्याय परिषदसँगको परामर्शमा आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्न र यसै आर्थिक वर्षभित्र बाल अदालत गठन गर्नू गराउनू भनी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ।’

साथै यस आदेशको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न सर्वोच्चमातहतकै फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका नाममा समेत लेखी पठाउन फैसलामै लेखिएको छ।

‘संविधान र कानुनमा व्यवस्था गर्ने, ती व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अदालतमा रिट निवेदन परिरहने अनि अदालतबाट पनि कानुनको व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि आदेश जारी गरिरहने तर सरकारले कुनै जानकारी नै नराखेसरह अनदेखा गरिरहने हो भने विधिको शासनको मूल्य र मान्यताको मात्र विपरीत हुने नभई,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यो देशमा प्रत्येक नयाँ प्रणालीको स्थापनाको लागि सामान्य मार्ग अवलम्बन गरेर मात्र पुग्दैन, या त हावाहुरी नै आउनुपर्छ या शक्तिशाली दबाब र प्रभाव पारिनुपर्छ भन्ने सोचको विकास हुन दिनु राष्ट्रकै हितमा पनि उचित हुन सक्दैन।’

यस रिटको सुनुवाइका क्रममा बाल अदालत गठनको प्रगति र प्रतिबद्धता बुझ्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका प्रतिनिधिहरू २०७९ पुस २४ मा इजलासमा छलफल गरिएको थियो। त्यतिखेर सरकारी प्रतिनिधिले अबको २ महिनासम्ममा बाल अदालत स्थापनाको निर्णय गर्ने जानकारी गराएका थिए। त्यसपछि प्रगति विवरण लिई आउन २०७९ चैत २ का लागि छलफल पेसी तोकिएको थियो। त्यसपछि पनि अदालतले रिट हेर्दाहेर्दैमा राखी सरकारका सचिवस्तरका प्रतिनिधिहरूसँग समेत इजलासमा छलफल गरिएको थियो। तर पनि बाल अदालत गठनको दिशामा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल हुन नसकेको भन्दै सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो।