हिरासत छल्न अस्पताल जाने प्रवृत्ति रोक्न गृहले काउन्सिलसँग माग्यो अध्ययन प्रतिवेदन

हिरासत छल्न अस्पतालको सहरा लिने प्रवृत्तिबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन गृह मन्त्रालययले नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई आग्रह गरेको छ।   

विभिन्न अभियोग लागेका पहुँवाला व्यक्तिहरू प्रहरीको हिरासतमा नबसी अस्पताल जान थालेपछि उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेले यसअघि गरेको छलफलअनुसार काउन्सिललाई आग्रह गरिएको हो। 

प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि हिरासतमा बस्नुपर्ने व्यक्तिहरू पहुँचका आधारमा अस्पताल जाने प्रवृत्ति रोक्ने योजनासहित गृहले मेडिकल काउन्सिललाई अध्ययन प्रतिवेदन मागेको हो। 

विभिन्न घटनाको अनुसन्धान तथा अभियोजनका लागि पक्राउ परेका व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्नुपूर्व मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ अनुसार अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने र अभियुक्त बिरामी भई उपचार गराउनु पर्ने देखिएमा अदालत-मुद्दा हेर्ने अधिकारीले उपचारको व्यवस्था गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ।

अनुसन्धान वा अभियोजनका लागि पक्राउ परेका व्यक्तिले चिकित्सकीय सिफारिसको सहायतामा हिरासत छल्न अस्पताल भर्ना हुने र चिकित्सकले गरेका सिफारिससमेत असामान्य र अविश्वसनीय हुँदा जनस्तरबाट पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

‘पक्राउ परेका व्यक्ति अनावश्यक रुपमा अस्पताल भर्ना हुँदा प्रहरी अनुसन्धान र पुर्पक्षमा बाधा पुग्ने र प्रहरीप्रति नै अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुने विद्यमान परिस्थितिप्रति गृह मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, गृहले भनेको छ, ‘तसर्थ, प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिलाई चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध गराउने हालको कानूनी प्रबन्ध र अभ्यासलाई वस्तुगत, तथ्यपूर्ण र विश्वसनीय बनाउन जरुरी देखिएकाले निम्न विषयमा त्यस काउन्सिलबाट आवश्यक अध्ययन गरी रायसहतिको प्रतिवेदन उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध छ।’

गृहले के के माग्यो?
१.पक्राउ परेका व्यक्तिका लागि चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध गराउनेबारे विभिन्न देशले गरेका कानूनी प्रबन्ध, बनाएका मापदण्ड र चिकित्सकीय आधार र संलग्नता।

२. चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी नेपालको विद्यमान कानूनी प्रबन्ध वा अभ्यासमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको संलग्नता र हालसम्म काउन्सिल सहभागी भएको घटनाको विवरण र ति घटनाको निश्कर्ष।

३.चिकित्सकीय सहायताका लागि असामान्य र अविश्वसनीय सिफारिस गर्ने चिकित्सक र भर्ना लिने अस्पताललाई काउन्सिलको आचार–संहिता आकर्षित हुने-नहुने अवस्था तथा सम्भावित कारबाहीको आधार र प्रावधान।

यसअघि गत चैत ९ गते गृहमन्त्री लामिछानेले काउन्सिलका प्रतिनिधिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर लामिछानेले स्वस्थ व्यक्तिसमेत हिरासत छल्न अस्पतालमा बस्ने प्रवृत्ति रोक्न सुझाव मागेका थिए।

पछिल्लो पटक पक्राउ परेका नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा अदालतबाट आदेश नै गर्न लगाएर उपचारका लागि नर्भिक अस्पतालमा बसेका थिए।

त्यसपहिले पनि विभिन्न अभियोगमा पक्राउ परेका नेता र उच्च पदस्थहरू बिरामी भएको भन्दै प्रहरीको हिरासत छल्न अस्पताल बस्ने गरेका थिए। उक्त छलफल अनुसार गृहले काउन्सिललाई पत्र लेखेको हो।