युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि बारे दुईथरी आदेश गर्दा सँगै भर्ना भएका ८९ जनाले जागिरमा निरन्तरता पाउँदा १६ जना भने अवकास हुने भएका छन्।
न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले गतसाता नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र सोही व्यवस्थाका कारण अवकास हुन लागेका अधिकारीहरूलाई जागिरमा निरन्तरता दिन आदेश दिए। यो आदेशसँगै नेपाल प्रहरीका डीआईजीसहित ८९ जनाले जागिरमा निरन्तरता पाए।
उनीहरू ३० वर्षे सेवा अवधिकै कारण भदौ १६ गतेबाट अवकास हुन लागेका थिए। प्रहरी किताबखानाले उनीहरूलाई अवकासको पत्र थमाइसकेको थियो। प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि डीएसपीसम्म ८ वर्ष एउटै पदमा काम गरेकाहरूलाई एकतह बढुवाको सुविधा पनि दिइसकेको थियो।
तर यसरी एकतह बढुवा गरेर बिदा गर्न लागिएका अधिकारीहरू सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर पुगे। उनीहरूको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दियो।
सर्वोच्चले पूर्ण सुनुवाइका लागि असोज १० गतेलाई पेशी तोकेको छ। जतिबेला भदौ १६ गते नै अवकास भइसक्नु पर्ने अधिकारीहरूले २५ दिन बढि जागिर खाइसकेका हुनेछन्।
उनीहरूको अवकास रोक्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश अनुसार नै कार्यन्वयन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले सातै प्रदेश र सम्पूर्ण विभागहरूमा परिपत्र गरिसकेको छ।
तर २०५१ सालमा नेपाल प्रहरी सहायक निरीक्षकमा भर्ना भएका सोही ब्याचका १६ जना भने सशस्त्र प्रहरीमा कार्यरत छन्। नेपाल प्रहरीमा रहेका आफ्नै ब्याचका अधिकारीहरूको जागिर सर्वोच्चले लम्ब्याइदिएपछि सशस्त्रका पनि १२ जना अधिकारी आइतबार रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए।
उनीहरूको पनि माग ३० वर्षे हटाएर आफूहरूलाई जागिरमा निरन्तरता दिनु पर्ने भन्ने नै थियो। तर सशस्त्र प्रहरीका १२ अधिकारीको रिट सर्वोच्चकी न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको इजलासमा मंगलबार पेशी तोकिएको थियो।
न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले उनीहरूको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै १५ दिनभित्रमा लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीका नाममा आदेश जारी भएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले बताए।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएसँगै सशस्त्र प्रहरीमा कार्यरत १६ जना अधिकारीहरूको भने जागिर भदौ १६ गतेबाटै सकिने भएको छ।
उनीहरू पनि नेपाल प्रहरीबाटै जागिर सुरु गरेका थिए। तर सशस्त्र प्रहरीको स्थापनासँगै एक तह बढुवा गरेर लगिएको थियो। सशस्त्र प्रहरी स्थापना हुँदा ३० वर्षे प्रावधान पनि थिएन। तर पछि ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था गरियो।
अहिले नेपाल प्रहरीमा तत्कालै ३० वर्षेको प्रावधान हटाउन लागिए पनि सशस्त्र प्रहरीमा तत्काल हटाउन नहुने सुझाव अध्ययन समितिले दिएको छ। गृह मन्त्रालयले यो व्यवस्थामा परिवर्तनसहित नयाँ प्रहरी ऐन बारे छलफल गरिरहेको छ।
तर सर्वोच्च अदालतले यसअघि नेपाल प्रहरीको हकमा आदेश गर्दा भने सरकारले १० वर्षसम्म पनि सर्वोच्चको आदेशको पालना नगरेको उल्लेख थियो।
सरकारले सर्वोच्चको आदेशको पालना नगरेको, ३० वर्षे हटाउने बारे अध्ययन गर्न गठित समितिले पनि हटाउन नै सुझाव दिएको, ३० वर्षे व्यवस्था प्रहरीमा मात्रै रहेको र नेपाली सेना तथा निजामति संगठनमा नरहेको जस्ता आधारलाई टेकेको थियो।
तर सशस्त्र प्रहरीमा ३० वर्षे हटाउन मागमा भने सर्वोच्चले नेपाल प्रहरीमा जस्तो अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिदिएको छ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं ५ बिन्ध्यावासिनी बाहिनी मुख्यालय रुपन्देहीका प्रमुख अभिकुमार खत्री र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं ६ महेश्वरी बाहिनी मुख्यालय सुर्खेतका प्रमुख दुर्गाप्रसाद भट्टराई अवकास हुने भएका छन्।
यस्तै सीमा सुरक्षा तालिम शिक्षालय बर्दघाट नवलपरासीका प्रमुख एसएसपी विश्वकुमार भट्टराई पनि अवकाश हुने निश्चित भएको छ।
एसपीहरू दिपेन्द्र गिरी, अम्मरबहादुर ऐर, अशोककुमार शाक्य, प्रेमबहादुर रावल, गोपालप्रसाद श्रेष्ठ, त्रिभुवन बिष्ट, उद्धवबहादुर रावल, पूर्णबहादुर साउद, धनबहादुर सिंह, भीमबहादुर चौधरी र महेन्द्रराज भारती रहेका छन्।
दुईजना डीएसपी पनि सँगै अवकाश हुनेछन्। डीएसपी राजेश्वरप्रसाद साह र हरिबहादुर शाही अवकाश हुने भएका छन्।
सोही व्यवस्थाका कारण अवकाश हुन लागेका एसपी भीमबहादुर चौधरी र महेन्द्रराज भारती तथा डीएसपी हरिबहादुर शाहीलाई विशेष बढुवा गरिएको छ।
यसअघि चौधरी र भारती डीएसपी थिए। उनीहरूलाई केही दिनअघि मात्रै एसपीमा विशेष बढुवा गरिएको हो। यस्तै हरिबहादुर शाही पनि सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक नै थिए। उनलाई पनि विशेष बढुवा गरेर डीएसपी बनाइएको हो।
यसअघि नै अवकासको पत्र पाइसकेका उनीहरू यही शुक्रबार अवकास हुनेछन्।
प्रतिक्रिया