बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई राहत र उद्धारमा तीव्रता दिने निर्णय

सरकारले मनसुनजन्य बाढीपहिरोमा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा सोमबार सिंहदरबारमा बसेको विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले खोज, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्रता दिने निर्णय पनि गरेको छ।

व्यक्ति बेपत्ता भएको १० दिनसम्म पनि फेला नपरे मृतकसरह नै राहत रकम परिवारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले जानकारी दिए।

भिडिओ :

मौसमजन्य विपद् प्रभावितहरूका लागि राहत वितरणको प्रक्रिया एकद्वारा प्रणालीबाट तत्काल सुरु गर्ने निर्णय पनि भएको उनको भनाइ छ।उनका अनुसार, घरवास गुमाएका परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि विपद् प्रभावितका लागि ७ दिनभित्र अस्थायी आवास निर्माण अनुदानसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ बमोजिम पहिलो किस्ता अनुदान रकम तत्काल उपलब्ध गराइनेछ। यो रकम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट उपलब्ध हुनेछ।

राजमार्गमा अलपत्र परी गन्तव्यमा पुग्न नसकेका यात्रुलाई गन्तव्यसम्म पुग्ने व्यवस्था गर्न अवरुद्ध भएका सडक खण्डहरू यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मिलाउने समितिको निर्णय छ। विपद्पश्चात् फैलिन सक्ने महामारीको आकलन गरी महामारीजन्य रोग फैलिन नदिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सम्भाव्य र उपयुक्त स्थानमा जनचेतना, स्वास्थ्य शिविर लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ।

खानेपानी लगायतका पूर्वाधार यथाशीघ्र सञ्चालन गरी सेवा प्रवाह सुचारु गर्न सम्बन्धित निकायले छिटो प्रक्रियाबाट आवश्यक व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने, विपद् प्रभावितहरूको खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि मानवीय सहायता परिचालन गर्न नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायहरू, रेडक्रस तथा अन्य सामाजिक संस्थाको सहयोग लिने निर्णय पनि समितिले गरेको छ।

यस्तै मनसुनजन्य विपद्का कारण क्षति भएका सडक, सार्वजनिक भवन, खानेपानी, विद्युत, विद्यालय, स्वस्थ्य संस्थाहरूको पुनः निर्माण कार्य सम्बन्धित मन्त्रालयले अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ। क्षतिको विवरण संकलन गर्न कार्यदल गठन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिन कार्यादेश दिइएको पनि गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।