विश्वकप फुटबल : थप शुल्क लिन रोक लगाएपछि मिडिया हब सर्वोच्चमा

विश्वकप फुटबल नेपालमा टेलिभिजनमा प्रसारण गर्दा अतिरिक्त शुल्क उठाउन पाउनुपर्ने मागसहित मिडिया हब सर्वोच्च पुगेको छ।

मिडिया हबले नेपाली ग्राहकबाट थप ५ सय रुपैयाँ शुल्क लिएर टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्ने तयारी गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।

रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले मिडिया हबलाई अतिरिक्त शुल्क लिने निर्णय तत्तकाल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएका थिए।

अन्तरिम आदेशका लागि ३० गते दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ। तर ३० गते अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्दा विश्वकप फुटबलको प्रसारणमा असर गर्ने भएकाले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेजको माग गर्दै आफूहरु सर्वोच्च गएको मिडिया हबका सञ्चालक सोम धितालले बताए।

सर्वोच्चले ५ सय नउठाऊ भन्यो, अब के गर्छ मिडिया हब?

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशको टुंगो नलाग्दासम्म विश्वकप फुटबल हेर्नका लागि ५ सय रुपैयाँ उठाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेशमा भनिएको छ।

३० गते सुनुवाइ नभए यही आदेशले निरन्तरता पाउन सक्ने भएपछि त्यसअघि नै मिडिया हब सर्वोच्च पुगेको हो।

मिडिया हबले दर्ता गरेको भ्याकेट निवेदन शुक्रबार नै पेशी तोकिएको छ। तर आजै सुनुवाइका सम्भावना कम छ। यसअघि अल्पकालीन आदेश दिएकै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासमा पेशी तोकिएको छ।

तर अन्तिमक्रममा रहेकाले शुक्रबार हेर्न नभ्याइने देखिएको हो।

विश्वकप फुटबलको सम्पूर्ण विद्युतीय प्रसारणको अधिकार मिडिया हबले लिएको छ। उसले ग्राहकबाट थप शुल्क लिएर प्रसारण गर्ने योजना बनाए पनि उसको निर्णय विवादमा परेको हो।

विवादका कारण नेपालीले विश्वकप फुटबल हेर्न पाउने नपाउने भन्ने अनिश्चित भएको छ। यसअघिका विश्वकप फुटबल टेलिभिजनमा हेर्दा थप हुल्क तिर्नु परेको थिएन। मिडिया हबले भारतबाट प्रसारण अधिकार लिएको हो। भारतमा भने विश्वकप फुटबल हेर्न थप शुल्क तिर्नु पर्दैन।

यस्तै सार्क राष्ट्रहरु बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भुटान लगायतका देशमा पनि थप शुल्क लाग्दैन। तर नेपालमा भने फिफाको नीतिविपरित फुटबल प्रशारणका लागि अग्रिम शुल्क लिन लागिएको रिट निवेदक अधिवक्ता किशोर पौडेलले बताए।

नेपाल सरकारबाट अनुमति समेत प्राप्त नगरी मिडिया हबले विश्वकप फुटबलको प्रसारणमा अधिक शुल्क उठाएको रिटमा उल्लेख छ। यो स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, उपभोक्ताको हकविपरीत भएको दाबी निवेदकको छ। निवेदकको माग बमोजिम अदालतले आदेश दिएको थियो।