अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) अन्तर्गत महिला फुटबलसँग सम्बन्धित दुई वटा निकाय सक्रिय छन्।
महिला फुटबलमा दोहोरो संरचना भएपनि त्यसबारे चर्चा भने कमै हुनेगर्छ। ती दुई संरचनाका पदाधिकारीले पनि एकअर्काबारे सार्वजनिक रुपमा टिकाटिप्पणी पनि गरेको पाइँदैन।
महिला फुटबलका क्षेत्रमा एकातर्फ दोहोरो संरचना अस्तित्वमा छन् भने अर्कोतर्फ महिला फुटबल खेलाडीका पक्षमा आवाज उठाउने र उनीहरुको हितका लागि प्रभावकारी लबिङ गर्ने भने कोही नभएको खेलाडीहरुको गुनासो छ।
राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोली र महिला टोलीका खेलाडीबीच मासिक पारिश्रमिकमा देखिएको विभेदले महिला फुटबल उच्च प्राथमिकतामा नरहेको प्रष्टै हुन्छ। एन्फाले भने महिला फुटबललाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेको दाबी गर्न भने छुटाउँदैन।
एन्फामा दुईवटा महिला निकाय छन्। ती हुन्– महिला संघ र महिला फुटबल समिति। १७ सदस्यीय महिला संघको अध्यक्षमा विन्द्रा देवान छिन्। उता, पेमा डोल्मा लामाको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय महिला समिति पनि एन्फामातहत नै सक्रिय छ।
लामा महिला संघको महासचिव पनि हुन्। लामा रहेको समितिमा प्रमिला सिंह, मिरा चौधरी, संगीना वैद्य र अन्जू भट्टराइ छन्।
यसलाई एन्फा अन्तर्गत महिलाहरुको दुई अलग अलग समिति रहेको भनेर बुझ्न नहुने लामाको तर्क छ। उनको नेतृत्वको समितिले नीति निर्माणमा काम गर्ने र महिला संघले विकासको काम गर्ने उनको दाबी छ।
उनी भन्छिन्, ‘त्यसैले गर्दा दोहोरो संरचना भनेर बुझ्नु गलत हो।’
यता अध्यक्ष देवान भने महिला संघ चुनावी प्रक्रियाबाट आउने भएकाले संघ र समिति फरक हुने बताउँछिन्।
एन्फाअन्तर्गतका सबै समिति फुटबल विकासमै केन्द्रित रहेको लामाले बताइन्। एन्फाका सबै कामलाई विभाजन गरेर गर्न सजिलो भएकाले महिला समितिको स्थापना भएको हो।
उनले भनिन्, ‘हामीले महिला फुटबलको विकास, महिला प्रशिक्षक, रेफ्री र खेलाडीको लागि नै एन्फासँग समन्वय गरेर अघि बढिरहेका छौं।’
एन्फाले महिलाहरुको प्रतियोगिता, महिला खेलाडीको विकासका लागि छुट्टै बजेट समितिलाई दिने परम्परा नभएको पनि लामाले प्रष्ट पारेकी छिन्।
‘हामीले योजना तयार पारेर एन्फालाई बुझाउँछौं। त्यसमा उहाँहरुलाई उपयुक्त लाग्दा बजेट विनियोजन गर्नुहुन्छ। महिला लिगका लागि एन्फाले २ करोड रुपैयाँ छुट्टाएको छ,’ लामाको भनाइ छ।
नेपाली महिला फुटबल टोलीले पछिल्ला दुई वर्षमा ५ वटा प्रतियोगितामा फाइनल खेलेका छन्। त्यस्तै ओलम्पिक छनोटको पहिलो चरण पनि पार गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा एकपछि अर्को प्रतियोगितामा एकरुपताको प्रदर्शन गरेपछि घरेलु फुटबलमा भने समान व्यवहार देखिदैन।
पुरुषका लागि सानै उमेरदेखि छनोट गरि एन्फा एकेडेमीको स्थापना भएको दुई दशक भन्दा लामो समय बितिसक्दा महिलाका लागि भर्खर एकेडेमीको अवधारणा सुरु भएको छ। अझै त्यसले मुर्तरुप लिन केहि समय कुर्नुपर्ने देखिन्छ। यस अर्थमा नेपालमा महिला फुटबल खेलाडीको संरक्षण विभागले गरिरहेको छ।
महिला फुटबलको पारिश्रमिकमा एन्फाले फरक व्यवहार गरेको छ। पुरुष खेलाडीले मासिक १५ हजार रुपैयाँ प्रतिमहिना प्राप्त गर्दा महिला खेलाडीले त्यसको आधा भन्दा पनि कम ७ हजार रुपैयाँ पाउँदै आएका छन्। यसमा महिला खेलाडीले बेलाबेला गुनासो पनि गर्दै आएका छन्। तर लामाले भने यसमा एन्फाकै बचाउ गरिन्।
लामा भन्छिन्, ‘अन्तर्रािाष्ट्रय क्षेत्रमा पनि महिला र पुरुषमा समान तलब हुँदैन। पछिल्लो समय महिला फुटबलमा क्रेज बढेको छ। यसमा हामीले काम गरिरहेका छौं। भविष्यमा महिलाहरुले समान पारिश्रमिक पाउने समय आउन सक्छ। तर महिला फुटबलरले पनि सुधार गर्नु जरुरी छ।’
यता महिला संघकी अध्यक्ष वृन्दा देवानले भने समान तलबको लागि आफुहरुले पहल गरिरहेको दावी गरिन्।
उनले भनिन्, ‘महिला कमिटी गठन हुने बेलामा म यु–१९ को टोलीसँग विदेश थिएँ। एन्फा सचिवालयले नै महिला कमिटी बनाएपछि हामीले मान्नै पर्यो।’
महिला कमिटी गठन भएपनि संघले खेलाडीहरुकै हकहितको लागि काम गरिरहेको उनले बताइन्।
उनले संघले ग्रासरुटदेखि र ग्रामिण क्षेत्रबाट नै खेलाडी उत्पादन गर्न काम गरिरहेको बताइन्।
राष्ट्रिय टोलीको विकासमा सेना, पुलिस र सशस्त्र प्रहरीका विभागीय टिमहरुले टेवा पुर्याएपनि खेलाडी उत्पादनमा भने आफुहरुले नै काम गरेको देवानको दावी छ।
आफूहरुले ग्रासरुटदेखि उदीयमान खेलाडीहरुको विकास गरेका कारण उनीहरुलाई पनि पछि गएर विभागीय टोलीहरुले अनुबन्ध गर्न पाएको देवानको तर्क छ।
‘एन्फाको कार्यक्रमबाट नै खेलाडी उत्पादन हुने र विभागले तिनै खेलाडीलाइ लिने गरेको छ। विभागमा भएका खेलाडी एन्फाकै उत्पादन हुन्। राष्ट्रिय टिमलाइ बलियो बनाउनका लागि ग्रासरुटबाट नै खेलाडी उत्पादन गर्न हामीले जोड दिएका छौ।’
यता एन्फा प्रवक्ता किरण राई भने एन्फामा भएका २ वटा समितिले अलग अलग काम गर्ने बताउँछन्।
‘संघ आफ्नै विधानअनुसार काम गर्छ भने कमिटी कार्यसमिती अन्तर्गत रहेको हुन्छ। संघ स्थायी हुन्छ तर कमिटीले एन्फाकै काम गर्छ र यो अस्थायी हुन्छ,’ प्रवक्ता राइले भने, ‘अहिलेको व्यवस्थामा दुइवटा कमिटी नै छ। कमिटीमा एन्फाको केन्द्रीय सदस्य नै रहने व्यवस्था छ।’
महिला कमिटी एन्फाको एउटा कार्यसमितीको रुपमा रहेको प्रवक्ता राइ बताउँछन्।
एन्फा कार्यसमितिकै विवादले समग्र फुटबलको गति अघि बढ्न कठिन भइरहेको महसुस गरिदै आएको छ।
समान उद्देश्यका लागि फरक फरक समितिहरु हुँदा पछिल्लो समय केहि गति लिन लागेको महिला फुटबलमा पनि त्यसको असर पर्नसक्ने आशंका बढ्दै गएको छ।
प्रतिक्रिया