युनिकोड
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको दुई दिन नबित्दै केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन उथलपुथल भएको छ।
नेकपा माओवादीसँग सहकार्य गरेको ४ महिना पनि नपुग्दै नेकपा एमालेले सोमबार मध्यराति प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी गर्ने सहमति गरेपछि त्यसको सिधा असर प्रदेशहरूमा पनि पर्ने भएको हो।
गत फागुन २१ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एकाएक कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग मिल्न पुगेका थिए। त्यसकै आधारमा सातै प्रदेशमा एमाले–माओवादीको गठबन्धन सरकार बनाइएका थिए।
यस क्रममा नेपाली कांग्रेसबाट सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री बनेका कमलबहादुर शाहले गत चैत २२ गते राजीनामा दिनुपर्यो।माओवादीले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेपछि पनि शाहले सरकार जोगाउन एक महिनासम्म कोसिस नगरेका होइनन्। तर सफल भएनन्।
शाहले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि सुदूरपश्चिममा एमाले-माओवादी गठबन्धनको नयाँ सरकार बनाउन निकै सकस पर्यो।
प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम पहिलोपटक सरकार गठनका लागि आह्वान गर्दा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) दुई गुटमा विभाजन हुँदै फरक-फरक गठबन्धनबाट सो पार्टीका लक्ष्मण किशोर चौधरी र कैलाश चौधरी दुवैले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरे।
जसका कारण प्रदेश प्रमुख मियाँले दुवैको दाबी बदर गर्दै फेरि सरकार गठनका लागि नयाँ दाबी पेस गर्न आह्वान गरे। यसपछि मात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले–माओवादी गठबन्धन सरकार बनेको थियो। लामो रस्साकस्सीपछि गत वैशाख ६ गते सो गठबन्धनबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
तर सत्ता साझेदार एमालेकै अड्कोले सोडारीलाई विश्वासको मत लिन निकै सकस पर्यो। उनी तेस्रो प्रयासमा बल्ल जेठ २ मा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिन सफल भएका थिए। त्यसपछि पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा हैरानी खेपेका सोडारी मुख्यमन्त्री बनेको डेढ महिनापछि मात्र गत जेठ २८ मा भागबन्डा मिलाउन सफल भएका थिए।
त्यस दिन पनि मुख्यमन्त्री सोडारीले ५ सांसदलाई बिनाविभागीय मन्त्री मात्र बनाएका थिए। उनीहरूलाई झण्डै तीन साताको कसरतपछि मुख्यमन्त्री सोडारीले यही असार १६ गते मात्र ४ मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रायलयको जिम्मेवारी दिएका थिए।
त्यसको २ दिन पनि नबित्दै फेरि केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनले नयाँ मोड लिएपछि सोडारी नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार धरापमा परेको हो।
नयाँ गठबन्धन बनाएका कांग्रेस-एमालेबीच कोसी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश एमाले तथा सुदूरपश्चिम, गण्डकी र बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने चर्चा बाहिरिएको छ।
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सरकार बनाउन २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका १८ र नेकपा एमालेका ११ गरेर कूल २९ सांसद हुँदा उनीहरूले यहाँ सहजै सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छ।
चर्चाअनुसार कांग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व पायो भने मुख्यमन्त्रीमा फेरि कमलबहादुर शाहले मौका पाउने देखिन्छ।
तर सुदूरपश्चिम एमालेको भागमा परेको खण्डमा भने यसअघि २९ दिनमै मुख्यमन्त्रीबाट हटाइएका दल नेता राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्री बन्ने छन्।
एमाले-कांग्रेसबाहेकका दल छलफलमा रहेकाले उनीहरूले नयाँ परिस्थितिबारे अहिलेसम्म आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्।
आम चुनाव भएको छोटो समयमै तीनपटक गठबन्धन परिवर्तन हुँदा नेपाली राजनीति अस्थिर बनेको छ।
प्रतिक्रिया