युनिकोड
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मंगलबारका लागि आह्वान गरिएको विशेष अधिवेशन अन्योलमा छ।
प्रदेश सभा बैठक बस्नुअघि सोमबार बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सत्ता नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एकीकृत समाजवादी सहभागी भएन।
प्रदेश सभा सचिवालयले विशेष अधिवेशनको एजेन्डा यकिन नभएको भन्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ।
प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीका अनुसार विशेष अधिवेशनको विषयवस्तु निर्क्योल गरिदिन माग गर्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको हो।
‘अधिवेशनको एजेन्डा तय भएको छैन। के विषयका लागि बैठक आह्वान गरिएको हो भनेर प्रदेश प्रमुख कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ,’ उनले भने।
कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सत्ता नेतृत्वकर्ता नेकपा एकीकृत समाजवादी सहभागी नभएकाले विशेष अधिवेशन पनि मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी छल्ने प्रयासमा देखिएका छन्।
सरकारले अधिवेशन आह्वान नगरेको र अधिवेशनका विषयमा आफूहरुसंग केही छलफल नभएको उनको दाबी छ।
‘संसद अधिवेशन चलिरहेको छैन। विधिअनुसार अधिवेशन आह्वान भएन भनेर कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले भनेको छ,’ मुख्यमन्त्री सोडारीका स्वकीय सचिव दीर्घराज जोशी भन्छन्।
मुख्यमन्त्री सोडारी संसद छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन छलफलमा छन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले गत बिहीबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए।
त्यसको अर्को दिन नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नाउपा (रेशम चौधरी पक्ष) सहितका सांसदले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन माग गर्दै प्रदेश प्रमुख मियाँलाई लिखित अनुरोध गर्न पुगे।
बैठक स्थगित भएको वा अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनेर प्रदेश सभाका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सांसदले लिखित अनुरोध गरेमा प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति तोक्ने सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
कांग्रेस एमालेसहितका सांसदको अनुरोधपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश प्रमुख मियाँले साउन ८ गते दिउँसो २ बजेका लागि प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेका छन्।
२० असारमा नेकपा एमालेले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्री सोडारी संसद छलेर सत्ता लम्ब्याउने रणनीतिमा छन्।
सोडारी नेतृत्वको प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन नसक्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश बजेट ‘होली डे’बाट गुज्रिरहेको छ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच नयाँ गठबन्धन बनेपछि सोडारी सत्ताबाट बर्हिगमनमा पर्ने निश्चित छ। नेपाली कांग्रेसका १८ र नेकपा एमालेका ११ गरेर बहुमत कूल २९ सांसद सोडारीको विपक्षमा देखिएका छन्।
अझ यसमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको रेशम पक्षीय सांसद पनि थपिन सक्छन्। ५३ प्रदेश सांसद रहेको सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन २७ सांसदको आवश्यक पर्छ।
सत्ता बर्हिगमन स्पष्ट हुँदा पनि मुख्यमन्त्री सोडारीले मार्ग प्रशस्त गर्न ढिलाइ गर्दा प्रदेश सरकार अनिर्णित बनेको छ।
१ असारमा प्रदेश सभामा पेश गरिएको आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेट पारित गराउँन नसक्दा सोडारी नेतृत्वको सरकार असफल सावित भइसकेको छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिने अडानमा मुख्यमन्त्री सोडारी छन्। संविधानतह सोडारी आफू नेतृत्वको सरकारलाई १८ साउनसम्म धकेल्न पाउँछन्। त्यसपछि भने उनको सत्ता बर्हिगमन भने रोकिने छैन।
मुख्यमन्त्री सोडारी १२ साउनसम्म सत्ता लम्ब्याएर अन्तिममा राजीनामा दिने गरी आन्तरिक छलफल पनि गरिरहेका छन्।
प्राकृतिक विपद्का विषयमा छलफल गर्न प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन माग गरिएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाह बताउँछन्।
‘प्राकृतिक विपद्ले ठूलो धनजनको क्षति भएको छ। यसका विषयमा सरकारको जवाफ माग गर्छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकार अल्पमतमा छ। बजेट ल्याउन सकेको छैन। यी विषय पनि जोडदार ढंगले संसदमा उठाउँछौँ।’
मुख्यमन्त्री सोडारीले संसद छल्ने प्रयास गरिरहेको उनको बुझाइ छ। विपक्षी नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले अल्पमतमा रहेका सोडारीलाई चाँडो सत्ताबाट हटाउन दबाब बढाउने रणनीति बनाएको छ।
प्रतिक्रिया