युनिकोड
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ८ अर्ब घटाएर आगामी आर्थिक वर्षकोे नीति तथा योजनाको कार्यान्वयन गर्ने गरी शुक्रबार बजेट सार्वजनिक गरेको हो।
प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।
कुल बजेटको आकार नै घटाएको बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयगत बजेट समेत २ अर्बसम्म कटौती गरेर ल्याएको छ भने कुनै मन्त्रालयका लागि २ अर्बसम्म बजेट बढाएको छ।
कुन मन्त्रालयमा कति घट्यो बजेट?
बागमती प्रदेशमा रहेका ११ वटा मन्त्रालयमध्ये सरकारले सबैभन्दा धेरै बजेट भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयको लागि विनियोजन गरेको छ भने सबैभन्दा कम बजेट अर्थ मन्त्रालयले पाउने भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लागि २१ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिँदा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका लागि १२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास
चालु आर्थिक वर्षको लागि भौतिकले २३ अर्ब ५८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएकोमा आगामी आवको लागि २ अर्ब बजेट कटौती गरेको छ। आगामी आवका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लागि २१ अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन भएको छ।
खानेपानी उर्जा तथा सिंचाइ
प्रदेशको खानेपानी उर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको लागि ९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा आगामी आव को लागि २ अर्ब कटौती गरेर ७ अर्ब ४६ करोड ६४ लाख रुपैँयाको बजेट विनियोजन गरेको छ।
सामाजिक विकास
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ४ अर्ब ६२ करोड १७ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। यद्यपि, यस मन्त्रालयलाई भने बजेट बढेर आएको पाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ७८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। यसको तुलनामा आगामी आवको लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई झण्डै १ अर्बको हाराहारीमा बजेट बढेर आएको हो।
पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी
प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएलगत्तै मन्त्रालय समायोजनमा परेर पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय बनेको हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गरी दुई मन्त्रालयलाई छुट्टाछुट्टै बजेट विनिजयोजन भएको थियो। जसमा भूमि व्यवस्थाका लागि ११ करोड ७७ लाख विनियोजन गरेको थियो भने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई ६१ करोड ५२ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो।
हाल सो मन्त्रालयहरु समायोजन भएर बनेको पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब १६ करोड ४३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
स्वास्थ्य
आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ४ अर्ब ७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ४ अर्ब ५५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ४५ करोडभन्दा बढी रकम विनियोजित भएर आएको हो।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन
यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ६१ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि ८२ करोड ३४ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन भएको छ। जसअनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि २० करोड ५० लाखभन्दा बढी रकम विनियोजन भएको हो।
श्रम रोजगार तथा यातायात
आगामी आवको लागि श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ७७ करोड ६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको लागि ७८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको यस मन्त्रालयले आगामी आव का लागि १ करोड ८० लाख भन्दा कम बजेट पाएको हो।
वन तथा वातावरण
वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षको लागि ३ अर्ब ३२ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बजेट पाएकोमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ३ अर्ब ३ करोड २३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। यसलाई तुलना गर्दा १ करोड ३० लाख भन्दा कम बजेट विनियोजन भएको पाइएको हो।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको लागि ३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको लागि ४ अर्ब ७० करोडको बजेट ल्याएकोमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि करिब १ अर्ब बजेट घटाएर ल्याएको हो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई २ अर्ब १८ करोड ४ लाख विनियोजन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा यस कार्यालयलाई ६१ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। जसअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई १ अर्ब ४० करोड भन्दा धेरै रकम बढाएर ल्याएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
चालु आर्थिक वर्षको लागि २४ करोड रुपैयाँ पाएको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। जसअनुसार अर्थ मन्त्रालयका लागि झण्डै ११ करोड रुपैयाँ घटाएर विनियोजन गरेको हो।
प्रतिक्रिया