युनिकोड
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ल्याएको बजेटप्रति प्रदेश सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। बजेट कम भयो भन्दै प्रतिपक्षका सांसदहरु मात्रै होइन, भित्री रुपमा सत्तापक्षकै सांसदहरुले समेत विरोध जनाइरहेका छन्।
आफ्नो क्षेत्रमा बजेट कम भयो भनेर सांसदहरु असन्तुष्ट भइरहेको बेला सरकारले ल्याएको बजेट खर्च गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेतर्फ भने कसैको ध्यान गएको पाइँदैन। सत्तापक्षले आफ्नालाई रिझाउन हरेक वर्ष बजेटको आकार बढाउन प्रतिस्पर्धा गर्छन्। तर, बजेट खर्च भने ७० प्रतिशतसम्म पुर्याउन पनि सधै हम्मे पर्ने गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि ७० अर्ब ९ करोड ३९ लाख रुपैँयाको बजेट ल्याएको बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्नै लाग्दा विकास खर्च ५० प्रतिशत पनि पुर्याउन सकेको छैन। विकासका लागि बजेट पुगेन भनेर प्रदेश सभामा कचहरी चलिरहँदा विकासको काममा खर्च हुन नपाएर खातामा जम्मा भएको रकमले सरकार र सांसदहरुलाई गिज्याइरहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा कूल बजेट खर्च ५२ प्रतिशत पनि कट्न सकेको छैन। बागमती प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिक आइपुग्दा पुँजीगत बजेट जेनतेन ४६.०७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। असार १४ सम्ममा बागमती प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ५१.५० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको पाइएको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि ७० अर्ब ९ करोड ३९ लाख बजेट ल्याएकोमा आ.वको अन्त्यसम्ममा ७० प्रतिशत खर्च हुने अनुमान प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बागमतीको रहेको छ। तर बजेट खर्चको गति हेर्दा ७० प्रतिशतको लक्ष्यसमेत भेट्टाउन मुश्किल देखिन्छ।
हरेक वर्ष विकास खर्च कमजोर रहँदै आएको बागमतीमा चालु आवमा पनि सोही क्रम दोहोरिने स्पष्ट छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार विनियोजित बजेटको असार १४ गतेसम्म जम्मा ३६ अर्ब ५१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। खर्च गर्न बाँकी रकम ३४ अर्ब ३८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
हालसम्म चालु खर्च १६ अर्ब ५३ करोड ८१ लाख अर्थात ६१.६१ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ४६.०७ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब ३७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ भएको छ।
बागमती प्रदेश सरकार स्थापनाको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ल्याएको बजेटको जम्मा ६० प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४७ अर्ब ६० करोड ७९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा कुल बजेटको जम्मा ५९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल विनियोजित बजेट ५१ अर्ब ४२ करोड ७५ लाख रुपैयाँमा ६९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको थियो। यस्तै, गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि विनियोजन गरेको बजेट ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख रुपैयाँमा ६६ प्रतिशत मात्र खर्च भयो।
गत आवमा ३४ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ। सयौँ विकास आयोजना अलपत्र हुँदा चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दासमेत सरकार टिकाउने र फेरबदल गर्नमै दलहरुको ध्यान गएको छ।
आर्थिक वर्षको अन्त्य आउन लागेपनि मन्त्रालयहरुले बजेट खर्चको रफ्तार बढाउन सकेका छैनन्। केही समय अघिसम्म ३० प्रतिशत खर्च गरेका मन्त्रालयहरुको खर्चको तथ्यांकमा थोरै मात्रै बृद्धि आएको लेखा नियन्त्रक कार्यालय बागमतीले जनाएको छ। अन्य समयमा सम्झौता गरेका कामहरुको भुक्तानी आ.व को अन्त्यमै गरिने प्रवृत्तिका कारण बजेट खर्च केही बढे पनि सोचे अनुरुप भने हुन नसकेको कार्यालयका सूचना अधिकारी होमनाथ रिजालले बताए।
चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको ४९.४६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। भौतिकले २१ अर्ब ९८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ कुल बजेटमा १० अर्ब ८७ करोड ६० लाख ३४ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको हो। सबैभन्दा धेरै खर्च हुनुपर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको समेत बजेट खर्च निराशाजनक छ। यसले प्रदेशमा विकासको कामले कत्तिको गति लिएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ।
श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको लागि ८० करोड ७१ लाख ५५ हजार बजेट पाएकोमा हालसम्मको अवधिमा ४५ करोड ३६ लाख १ हजार अर्थात ५६.२० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
यस्तै, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब २४ करोड ८३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। जसमा ५० करोड ७० लाख ९१ हजार रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ४०.६२ प्रतिशत रकम खर्च गरेको लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ।
संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले ६१ करोड ३३ लाख १७ हजार अर्थात ३२.७४ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ। यस मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ८७ करोड ३३ लाख २५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो।
प्रदेशको मन्त्रालयहरु मध्ये सबैभन्दा कम बजेट पाएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३३ करोड ३ लाख १८ हजार रुपैयाँ अर्थात कुल बजेटको ४५.६२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। यस मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ७२ करोड ४० लाख ८३ हजार रुपैयाँ बजेट पाएको थियो।
यस्तै प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४ अर्ब ५५ करोड ६९ लाख १७ हजार बजेट पाएकोमा हालसम्मको अवधिमा ५५.१० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ। जसअनुसार, यस मन्त्रालयले २ अर्ब ५१ करोड ९ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो।
यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयले २ अर्ब २४ करोड ९८ लाख ८३ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५९.४३ प्रतिशत खर्च गरेको पाइएको छ। यस मन्त्रालयले कुल ३ अर्ब ७८ करोड ५६ लाख ६३ हजार बजेट पाएको थियो।
प्रदेशको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई जम्मा २४ करोड ५८ लाख बजेट दिइएको थियो। जसमा ९ करोड १ लाख २१ हजार अर्थात ७६.५१ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले ६१ करोड ८२ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बजेट राखेकोमा २७ करोड २ लाख २२ हजार रुपैयाँ अर्थात ४६.७० प्रतिशत खर्च गरेको छ। यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १३ करोड ६ लाख १३ हजार अर्थात ५४.४१ प्रतिशत खर्च गरेको छ। यस मन्त्रालयले चालु आवको लागि २४ करोड ७१ हजार बजेट पाएको थियो।
यस्तै, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ९ अर्ब १२ करोड ८० लाख ७९ हजार कुल बजेट पाएकोमा हालसम्मको अवधिमा ५ अर्ब ४५ करोड ८२ लाख ४६ हजार अर्थात ५९.८० प्रतिशत खर्च गरेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ३४ करोड ७६ लाख ५८ हजार अर्थात ४०.६५ प्रतिशत, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले १ अर्ब ७७ करोड ५५ लाख ७८ हजार रुपैयाँ अर्थात ४५.८० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। यस मन्त्रालयले कुल ३ अर्ब ८७ करोड ७० लाख ७० हजार रुपैयाँ बजेट पाएको थियो।
यस्तै, चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ३३ करोड २३ लाख १८ हजार कुल बजेट विनियोजन भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १ अर्ब ९० करोड ५२ लाख ७१ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५७.१८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
प्रतिक्रिया