युनिकोड
महेन्द्र राजमार्गको पथलैया–नारायणगढ सडक विस्तारको विषयले हेटौंडा गर्माएको छ। हेटौंडा बजार क्षेत्रमा पर्ने सडक सीमादेखि २५/२५ गजभित्र पर्ने संरचनाहरू खाली गर्न सडक डिभिजन कार्यालयले सूचना प्रकाशन गरेको आज अन्तिम दिन हो।
गत असार १० गतेभित्र हेटौंडा १५ रातोमाटेदेखि हेटौंडा १० राप्तीरोडसम्मका सडक सीमामा पर्ने घर टहराहरू खाली गर्न सूचना प्रकाशन गरेको थियो।
आजसम्ममा उक्त सीमामा पर्ने सबै घर टहराहरू खाली गर्न भनिएतापनि हालसम्म कुनैपनि सटरहरू खाली भएका छैनन्।
न व्यवसायीहरुले पसल हटाएका छन् न त घरधनीहरुले आफ्ना सामान सारेका छन्।
यसअघि पटक/पटक यस्ता सूचना आउने गरेको भन्दै यो पटकको सूचनामा पनि सडक विस्तार नहोला कि भन्ने अन्यौलताका कारण सामानहरु नहटाएको व्यवसायीहरु बताउँछन्।
‘३० बर्षदेखि हेटौंडा भत्कने हल्ला यस्तै छ। हल्ला मात्रै होला भनेर पसलका सामानहरू अन्त सारिएको छैन,’ हेटौंडा १० राप्तीरोडका कपडा व्यवसायी राजबाबु दास भन्छन्, ‘पहिलेको निर्णयहरू पनि कार्यान्वयन भएन।’
यो पटकको निर्णय पनि पहिलेको जसरी नै कार्यान्वयन नहोला कि भन्ने आशमा सामानहरू नहटाएको उनी बताउँछन्। ‘अरु व्यवसायी साथीहरुले पनि यस्तो भन्दै सटर खाली गराउनुभएको छैन,’ उनले थपे।
व्यवसायीलाई मउवासंघको साथ
त्यसोत् यी क्षेत्रमा पर्ने व्यवसायीहरूलाई मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको बलियो साथ छ। सडक विस्तारको नाममा व्यवसायीलाई विस्थापित गर्न खोजिएको भन्दै मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले सडक डिभिजन कार्यालयलाई सडक विस्तारको कार्य रोक्न आग्रह गरिरहेको छ।
यता, व्यवसायीहरू सामान हटाउने कि नहटाउने भन्ने दोधारमा रहेका बेला मउवा संघले कुनै पनि व्यवासायीले सामान नहटाउनको लागि ह्विप नै जारी गरेको छ।
‘व्यवसायीको फोन दिनमै ३० पटक जति आउँछ। पसलको सामान सारौं कि नसारौं भनेर,’ जुत्ता चप्पल व्यवसायी संघका अध्यक्ष रामहरी तिमल्सिनाले भने, ‘तर हामीले मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघमाथि भरोसा राख्नोस् । बजार क्षेत्र अहिले भत्कँदैन भन्दै तत्काल सामान सारेर सटर खाली नगर्न भनेका छौं।’
भत्कँदैन भनेर ढुक्क नहुनुस् : सडक डिभिजन
यता, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले भने हेटौंडा बजार क्षेत्र भत्कँदैन भनेर ढुक्क नहुन प्रभावित सबैलाई आग्रह गरेको छ।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख राजेश कुमार यादवले सर्वोच्चमा परेको अल्पकालिन आन्तरिम आदेशको निर्णय १६ गते (मंगलबार) आउने बताउँदै १७ गते उक्त घरहरू पनि भत्किनेमा दुविधा नरहेको बताएका छन्।
‘२०७३ सालमा २५ मिटरभित्र पर्ने सरकारी संरचनाहरू हटायौं। त्यसपछिका यो ८ वर्षको अवधिमा २५ मिटरभित्र कुनै घर टहराहरु निर्माण नभएको पाइन्छ। यसलाई हेर्ने हो भने पनि यो जग्गा सडकको हो भन्ने जनचेतनाको वृद्धि भैसकेको छ,’ कार्यालय प्रमुख यादवले भने, ‘तर अहिले व्यवसायीहरूले विभिन्न आन्दोलन गर्दै सडक विस्तार गर्न नदिने भन्ने छ। तर उहाँहरूले भन्नुभएको जसरी सडक विस्तार नै रोकिने भने छैन।’
सर्वोच्चको फैसला कुर्दै
सडक डिभिजन कार्यालय पनि हालसम्म सर्वोच्च अदालतको फैसलाकै प्रतिक्षामा छ। घरधनीहरूले मुअब्जा माग्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि केही घर नभत्काउनका लागि अल्पकालिन आन्तरिम आदेश जारी भएको थियो।
सो विषयमा मंगलबार छलफल हुँदैछ।
‘उक्त छलफल नभइन्जेल सम्मका लागि अरु घरहरू भत्किन्छ। १७ गतेपछि सबै घर तथा संरचना भत्काउने तयारीमा हामी छौं,’ सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख यादवले भने।
५ सय घर भत्कने, ६ सय बढी व्यवसायी मारमा
सडक विस्तारको क्रममा यसक्षेत्रमा रहेका पाँच सय भन्दा बढी घरटहरा भत्कने तथ्याकं हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले निकालेको छ।
उपमहानगरले रातोमाटेदेखि राप्ती पुलसम्म सडकको दायाँतर्फ दुई सय ३४ र बाँयातर्फ दुई सय ९७ वटा घर भत्कने जनाएको छ। उपमहानगरपालिकाकाको तथ्यांकअनुसार उक्त सडक खण्डमा परेका केही घर पूर्ण र केही आंशिक रूपमा भत्कनेछन्।
रातोमाटेदेखि हेटौँडा ८ र ९ को सिमाना हनुमानगेटसम्म एक सय १५, हनुमानगेटदेखि कर्रापुलसम्म एक सय २२ घरटहरा भत्कने देखिएको छ।
कर्रा पुलदेखि उत्तरतर्फ सुमार्गी कम्प्लेक्ससम्मको खण्डमा एक सय १२, सुमार्गी कम्प्लेक्सदेखि उत्तरतर्फ बुद्धचोकसम्म ९७, बुद्धचोकबाट पश्चिमतर्फ चाइनाक्वार्टरको गेटसम्म ६३ र चाइनाक्वार्टरको गेटबाट पश्चिमतर्फ राप्ती पुलसम्म २२ घरटहरा भत्कने उपमहानगरपालिकाको तथ्यांकमा छ।
प्रतिक्रिया