केन्द्र सरकारलाई दबाब दिन स्थानीय तहसँग सातै मुख्यमन्त्रीको मोर्चाबन्दी

 अधिकार प्राप्तिका लागि संघीय सरकारलाई दबाब दिन स्थानीय र प्रदेश सरकारले हेटौंडामा संयुक्त मोर्चा कसेका छन्। बागमती प्रदेशको राजधानीमा संघीयता कार्यान्वयनबारे स्थानीय तहका संगठन र प्रदेश सरकारबीच छलफल सुरु भएको हो।

मुलुक संघीयतामा गएको ६ वर्ष बित्दा पनि संविधानमा उल्लेखित अधिकारहरू संघले कुण्ठित गरेको भन्दै दबाब दिन प्रदेश र स्थानीय सरकारले मोर्चा थालेका हुन्। 

शुक्रबार सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू हेटाैँडामा भेला भएर छलफल गर्दै छन्। त्यसअघि प्रदेशले गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका महासंघ, बागमतीसहित अन्य प्रदेशका सचिवहरूसँग अधिकारबारे छलफल गरेका हुन्।

बिहीबार हेटौंडामा भएको ‘तहगत अधिकारको कार्य विस्तृतीकरण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले संघ सरकारको दोहोरो भूमिकाले अधिकार नपाएको गुनासो गरेका थिए।

संघीयता कार्यान्वयनको पक्षमा भएका प्रयासहरू सफल रहे पनि केही अधिकार प्राप्ति नहुँदा विकासमै बाधा पुगेको तर्क उनीहरूको छ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले संघीयता कार्यान्वयन सुधारोन्मुख भएको बताए। पछिल्लो समय संघीयता कार्यान्वयनमा सकारात्मक प्रयासहरू सुरु भएका उनले उल्लेख गरे।

‘दोहोरो ऐन निर्माण हुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचमा चुनौती देखा परेको थुप्रै उदाहरण छन्। केही अधिकार प्राप्तिका लागि हाम्रो प्रयास चलिरहेकै छ’, उनले भने, ‘तर तीबाहेक अधिकार नपाएर काम नै रोकिने अवस्था आएको छैन। काम त भइरहेकै छन्।’

उनले थपे, ‘तर पनि एकल अधिकार पाइयो भने सहज अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो।’

पछिल्लो समय विभिन्न स्थानमा बहस भएजस्तो संघीयता विकासविरोधी नभएको उनले बताए। देश संघीयतामा गएपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगाएतका क्षेत्रहरुमा विकास भएको मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेललको भनाइ छ।  

यता, नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले साझा अधिकारको विषय टुंग्याएर अघि बढ्नुपर्ने बताए। स्थानीय तह प्रदेशसँग अधिकार माग्ने, प्रदेश सरकार संघसँग अधिकार माग्ने परिपाटीको अन्त्य हुन जरुरी रहेको उनले बताए।

यस्ता समस्यालाई समाधान गरेर साझा अधिकारको विषयमा बाटो खुल्ला गर्नुपर्ने अध्यक्ष ढुंगानाले बताए।

७ सय ५३ स्थानीय तह र सात वटा प्रदेशमा वित्तीय सम्झौता हेर्दा संघीयताको बजेट नआएको अध्यक्ष ढुंगानाले गुनासो गरे।

उनले मुलुकमा राजनीतिक संघीयता आए पनि वित्तीय संघीयता आउन नसकेको बताए। स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरणमा प्रदेशले हेपेको उनको भनाइ थियो।

‘आफूहरुले के गर्यौं र के गरिरहेका छौं भन्नेमा आत्माआलोचना गर्न सकेका छौं?’, उनले छलफलमा भाग लिँदै प्रश्न गरे।

यस्तै,  गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले संघीय सरकार बलियो हुन स्थानीय र प्रदेश सरकार बलियो हुन आवश्यक रहेको बताइन्।

‘स्थानीय र प्रदेश सरकार आवश्यक छैन भने संघको पनि काम छैन। यस्ता आवाजहरू गणतन्त्रविरोधी हुन,’ उनले भनिन्, ‘तीन तहको सरकार आफैँमा बलियो बन्न सकेन। केन्द्रको प्रणालीले नागरिकलाई सम्बोधन गरेन। नेपालका कुनाकन्दरा विकास त भए होलान्। तर संविधानमा लेखिएको अधिकार हस्तान्तरण भएन। यसका लागि अझै पहल जरुरी छ।’

संघले लचिलो भएर अधिकार नदिएका कारण अधिकार प्राप्तिका लागि कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपरेको पाण्डेले बताइन्।

नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारबारे छलफल भएको थियो।

कार्यक्रम शुक्रबारसम्म चल्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बागमती प्रदेशले जनाएको छ।

शुक्रबार हुने अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बागमतीसहित सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सहभागी हुने बागमतीका मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले बताए।

गत असार १५ र १६ गते पोखरामा भएको मुख्यमन्त्रीहरूको अन्तर-प्रदेश बैठकले ६ महिनाभित्र संघले प्रदेशलाई सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गरिसक्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको समय गुज्रिन लाग्दा पनि संघले तदारुकता नदेखाएपछि समयसीमा सकिन २ दिन बाँकी रहँदै मुख्यमन्त्रीहरू हेटौँडामा भेला भएका हुन्।